निर्णय नं. २७८४ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २७८४    ने.का.प. २०४३ अङ्क ७

डिभिजनबेन्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४७९

आदेश भएको मिति : २०४३।५।२२।१ मा

 

निवेदक : सर्लाही जिल्ला सलेमपुर गा.पं.वडा नं.७ बस्ने माझी रायको छोरा वर्ष ६१ को उपेन्द्रराय यादव

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय सर्लाहीको प्रमुख मालपोत अधिकृतसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         डांक सकार गर्नेलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा नबुझी दाखिल हुनआएको रकम बुझी लिन आउनु भनी टिप्पणी सदर गरी निवेदकलाई नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय समेत सिद्धान्त विपरीतको हुँदा उत्प्रेणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मु.न्या.श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं रिट निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ :

२. प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट मालपोत बक्यौतामा जग्गा डांक लिलाम हुँदा म निवेदकले प्रत्यर्थी महन्थ कृपादासको नाउँको सर्लाही जि.कविलासी गाउँ पञ्चायत वडा नं.१(क) कि.नं.१९ को २–९–४, कि.नं.२७ को १–१–८ समेत जम्मा विगहा ३–१०–१२ जग्गा २०३५।३।१५ गते सकार गरेको थिएँ र प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको मिति २०३७।१।१० को निर्णय अनुसार म निवेदकको नाउँमा दर्ता तिरो चलनको उक्त जग्गा म निवेदकले सर्लाही जिल्ला सलेमपुर गा.पं.वडा नं.५ बस्ने राजनारायणलाई बिक्री गरी मिति ०४२।२।३० का दिन मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट राजीनामा पास गरिदिएको थिएँ । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट भएको लिलाम अन्तिम रुपमा कायम रहेको छ ।

३. यसप्रकार म निवेदकले आफ्नो हकभोगको  दर्ता उक्त प्रकरण नं. १मा उल्लिखित जग्गा राजनारायणलाई राजीनामा पास गरी बिक्री गरी दिएको जग्गाको सन्दर्भमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय सर्लाहीको मिति ०४२।३।१४ को पत्र म निवेदकलाई प्राप्त गराइएको थियो । जसमा तपाइले २०३४ साल सम्मको मालपोत बाँकीमा लिलाम सकार गर्नुभएको महन्थ कृपादास बैरागीको नाउँको कविलासी गा.पं.वडा नं.१क. कि.नं.१९.२७ को जग्गा लिलाम सकार भएको रकम र त्यसको ३५ प्रतिशतले लाग्ने शुल्क तथा त्यसपछि २०४१ सालसम्मको मालपोत गरी जम्मा रु.६,५१६।५६ महन्थ कृपादासबाट लिई जग्गा निजलाई फिर्ता दर्ता गरी दिने गरी मिति ०४२।३।१२ मा निर्णय भएकोले उक्त निर्णय अनुसार महन्थ कृपादास बैरागीबाट दाखिल हुनआएको उल्लिखित रुपैयाँ बुझी लिन आउनु हुन सूचित गरिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको थियो ।

४. २०३५ सालमा सकार गरेको लिलाम अन्तिम रुपमा कायम रहेको बाबजुत ७ वर्ष पश्चात यसप्रकारको पत्र प्राप्त हुँदा आश्चर्यमा परी मालपोत कार्यालयबाट मिति ०४२।३।१२ मा भनिएको तथाकथित निर्णयको नक्कल मिति २०४२।३।१६ गते लिँदा प्रत्यर्थी महन्थ कृपादासले २०३४ साल सम्मको मालपोत बक्यौता बदर गरी उपेन्द्र रायले सकार गरेको डांक लिलाम बदर गरी लाग्ने पोत र शुल्क म बाट लिई जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत पाउँ भन्ने यावत व्यहोरा उल्लेख गरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय समक्ष निवेदन गर्नुभएको रहेछ र प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले म निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी उपेन्द्र रायले सकार गरी लिएको जग्गा साविकै जग्गाधनीलाई फिर्ता गरी दिने भनी सो लिलाम नै बदर भएको भन्ने मा.वि.को मिति ०३५।१२।३१ को पत्र प्राप्त भएको देखिएको र उल्लिखित जग्गा उपेन्द्र रायबाट मिति ०४२।२।३० मा रजिष्ट्रेशनद्वारा राजनारायणको नाउँमा दर्ता कायम छ भन्ने मोठबाट प्रमाणित भए तापनि लिलाम सकार गरी लिने उपेन्द्र रायको लिलामको सकारको आधारबाट भएको दर्ता नै बदर भई साविक जग्गाधनीलाई फिर्ता गरी दिने भन्ने निर्णय भइसकेको हुँदा राजनारायणलाई बिक्री गरेको र सो नाताले दर्ता हुनआएको जग्गा दर्ता कायम हुन नसक्ने हुँदा सावित जग्गावाला महन्थ कृपादासबाट जम्मा रु.६५२६।५६ लिई उपेन्द्र रायको नाउँबाट खरीद गरी लिई दर्ता हुनआएको राजनारायणको नाउँमा रहेको कविलासी गा.पं वडा नं.१क. कि.नं.१९ को २–९–४ र कि.नं.२७ को १–१–८ जग्गा निजको नाउँको लगत बदर गरी साविक जग्गावाला महन्थ कृपादासबाट बैरागीको नाउँमा फिर्ता दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिने र सो को जानकारी दर्तावाला राजनारायणलाई दिई साविक जग्गावालाबाट दाखिल हुनआएको मालपोत लिन आउनु भनी उपेन्द्र रायको नाउँमा सूचना दिने गरी पेश भएको टिप्पणीलाई मिति ०४२।३।१२ गते प्रत्यर्थी मालपोत अधिकृतज्यूबाट सदरै भएको रहेछ जसलाई मिति ०४२।३।१२ को निर्णय भनी संज्ञा दिइएको छ ।

५. ऐन कानुनले प्रदत्त नगरेको अधिकार प्रयोग गरी कानुनको विपरीत निर्णय लिने अधिकार प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय मालपोत विभाग र श्री ५ को सरकारलाई नरहेकोले भएको भनिएको सम्पूर्ण निर्णय र आदेशहरू अ.बं.३५ नं.को विपरीत प्रत्यर्थी मालपोत अधिकृतको निर्णय र प्रत्यर्थी मालपोत अधिकृतको फैसलामा उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी मालपोत विभाग तथा श्री ५ को सरकारको निर्णय समेतका प्रत्यक्ष कानुन त्रुटिपूर्ण निणर्यले म निवेदकको उक्त हकहरूको अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ मा प्रत्याभूति सम्पत्ति विषयक मौलिक हकको प्रचलनमा अवरुद्ध गरेको साथै यस निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागुञ्जेल प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नहुने अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

६. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि  नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेश ।

७. २०३७।१।१० का मितिमा दा.खा. भएको रिट निवेदनमा उल्लेख भएको कानुनी रुपमा मिल्ने नदेखिएको र मालपोत नियमावली प्रकाशित भई नसकेको अवस्थामा २०३४ सालको मालपोत बाँकी जग्गा लिलाम भएमा बाँकी मालपोत र सो को ३५ प्रतिशत शुल्क फिर्ता गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भइरहेको समेत देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

८. श्री ५ को सरकारको निर्णय समेतले महन्थ कृपादासले पाएको हक अधिकार सुविधालाई संरक्षण गरिएको हुँदा ऐन नियमको परिधीभित्र रही गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा सो निर्णय कार्यान्वयन गरिएको कुरालाई कानुन विपरीत संवैधानिक हक हनन् भएको भन्ने दावी निराधार झुठ्ठा तथा काल्पनिक सम्म हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

९. यस सचिवालयलाई विपक्षीको महलमा उल्लेख गर्नु सिवाय यस सचिवालयबाट के कस्तो निर्णय भई निजको हक अधिकार हनन् भएको हो सो कुरा रिट निवेदनमा कहिं कतै खुलाउन नसकेबाट यस सचिवालयले निजको हक हितमा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय गरिएको रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टी हुने हुँदा यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन जिकिर निरर्थक देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

१०. २०३५ सालको लिलाम बदर गर्ने भनी श्री ५ को सरकारबाट २०३५ सालमा नै निर्णय भइसकेको थियो । २०४२ सालमा त उक्त निर्णयको कार्यान्वयन मात्र भएको हो । यसरी कार्यान्वयन हुन गर्नेमा श्री ५ को सरकारले समयको कुनै पावन्दी लगाएको छैन उपरोक्त सबै कारणहरूबाट सर्लाही मालपोत कार्यालयबाट जुन कारवाही निर्णय भएको छ ती कानुन बमोजिम नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत महन्थ कृपादास बैरागीको लिखितजवाफ ।

११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव र विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान मु.न्या.श्री केदारप्रसाद शर्मा विपक्षी महन्थ कृपादास बैरागीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के रहेछ सो तर्फ नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२. यसमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट पालपोत बक्यौतामा जग्गा डाँक लिलाम हुँदा म निवेदकले प्रत्यर्थी महन्थ कृपादासको नाउँको सर्लाही जि.कविलासी गाउँ पञ्चायत वडा नं.१(क) कि.नं.१९ को २–९–४ कि.नं.२७ को १–१–८ समेत जम्मा ज.बि. ३–१०–१२ २०३५।३।१५ गते सकार गरेको थिएँ । प्रत्यर्थी माल कार्यालयबाट भएको लिलाम अन्तिम रुपमा कायम हुँदाहुँदै २०३४ सालसम्मको मालपोत बाँकीमा लिलाम सकार गर्नुभएको महन्थ कृपादास बैरागीको नाउँको कविलासी गा.पं.वडा नं.१(क) कि.नं.१९ र २७ को जग्गा लिलाम सकार भएको रकम र त्यसको ३५ प्रतिशतले लाग्ने शुल्क तथा त्यसपछि २०४१ सालसम्मको मालपोत गरी जम्मा रु.६,५१६।५६ महन्थ कृपादासबाट लिई जग्गा निजैलाई फिर्ता दर्ता गरी दिने गरी मिति ०४२।३।१२ मा निर्णय भएकोले उक्त निर्णय अनुसार महन्थ कृपादास बैरागीबाट दाखेल हुनआएको उल्लिखित रुपैयाँ बुझी लिन आउनु भनी पठाएको ०४२।३।१४ को पत्र मा.पो.का.सर्लाहीको पत्र सहितको  काम कारवाही गैरकानुनी एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरीत हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

१३. माल कार्यालयले लिलाम गरेकोमा सबभन्दा बढी डांक बढाबढ गर्ने उपेन्द्र राय यादवले ०३५।३।१५ मा सकार गरी निजको नाउँमा ०३७।१।१० मा दर्ता भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा डाँक सकार गर्ने दर्तावाला निज उपेन्द्र राय यादवलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा नबुझी ०४२।३।१४ मा दाखिल हुनआएको रकम बुझी लिन आउनु भनी टिप्पणी सदर गरी निवेदकलाई नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय समेत सिद्धान्त विपरीतको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई कानुन बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल भाद्र २२ गते रोज १ शुभम् ।