October 21, 1986
Created by nepalarchives

निर्णय नं. २७७८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७७८    ने.का.प. २०४३ डिभिजनबेन्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह २०४३ सालको रिट नं. २४१५ आदेश भएको मिति...

निर्णय नं. २७७८    ने.का.प. २०४३

डिभिजनबेन्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

२०४३ सालको रिट नं. २४१५

आदेश भएको मिति : २०४३।७।४।३ मा

 

निवेदिका : जि.सर्लाही गा.पं.सक्रौल वडा नं.९ बस्ने कनिजा शेखिन

विरुद्ध

विपक्षी : सर्लाही जिल्ला गा.पं.धर्मपुर भाडसर वडा नं.५ बस्ने मनीर मिया मुकेरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         प्रचलित ऐन बमोजिम मोही हक छोडपत्र गरेकोले मोही नामसारी गर्न नमिल्ने भनी प्रत्यर्थीले गरेको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदिका/तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

प्रत्यर्थी/तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ता श्री जयकान्तलाल

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीको ०४२।२।१० को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२. विपक्षी मनीर मिया मुकेरीका नाममा दर्ता रहेको सक्रौल गा.पं.वडा नं.८ कि.नं.६३ को ०, कि.नं.१४२ को ०, कि.नं.२०४ को ०, कि.नं.२५० को ०१३, र कि.नं.३३९ को ०१५ समेत जम्मा ज.बि. १११ मेरो पति शेख विलट मोही भई कमाई राख्‍नु भएको निज मृत्यु पश्चात म निवेदिकाले मोही नामसारी गराई पाउनका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदिकाले लोग्ने शेख विलट जीवित छँदै ०२५ सालमा नै उक्त पञ्चायत मार्फत छोडपत्र गरी मलाई बोधार्थ समेत दिएको र कूत बुझाएको भर्पाई पेश नगरेकोले वादी दावी निरर्थक हो खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिउत्तर परेको थियो र पञ्चायत मार्फत छोडपत्र गरी सकेको र पछि फेरी उक्त पञ्चायतले सिफारिश नगरेको मान्यता दिन नमिल्ने र कूत बुझाएको सबूद पेश नगरेकोले मोही नामसारी हुने ठहर्दैन भनी भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीबाट निर्णय मिति ०४२।२।१० मा भएको छ ।

३. गर्दै नगरेको जालसाजी छोडपत्र खडा गरेको प्रष्ट छ । छोडपत्र गरेको भए जानकारी भू.सु.का.लाई दिनु पर्ने सो नदिई गरेको छोडपत्र प्रमाण योग्य नभई विलकूल झुठ्ठा भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । जग्गा मोहीको श्रीमतीको हैसियतले जोती भर्पाई नदिए पनि कूत बुझाउँदै आएको थिएँ । मैले ०४१।१०।१७ मा मोही नामसारीको लागि निवेदन दिएपछि छोडपत्रको कुरा उठाई कूत नबुझेकोले भू.सु.का.मा ०४१।११।३० मा धरौट राखी दिएको छु । छोडपत्रको दावी झुठ्ठा हो । छोडपत्र गरेको हो भन्ने कुरा मैले पेश गरेको ०२२।३।१३ मा पास भइराखेको राजीनामाको कागजमा लागेको लोग्नेको छाप वा अरु कुनैमा लागेको छाप भिडेमा मात्र अ.बं.७८नं. अनुसार सद्दे किर्ते छुट्याउनेतर्फ विचार नगरी निर्णय गर्न नहुने यसतर्फ प्रतिवादीले दिएको प्रमाणहरू यकिन नगरी निर्णय गर्न नहुने । जग्गा कमाई राखेको कुरा गा.पं.को सिफारिश, सरजमीन र धरौटबाट पुष्टी भएको छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४. विपक्षीसंग लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४२।४।२० को आदेश ।

५. रिट निवेदकको लोग्ने शेख विलट मिया मोही हुनुहुन्थ्यो । ०२५ सालको बालीदेखि जग्गा थाम्न नसक्ने भई ज.ध. लाई जिम्मा लगाई पाउँ भनी गा.पं.सक्रौललाई ०२५।२।१३ मा लेखी सो को बोधार्थ मेरो बाबुलाई दिनु भएको । गा.पं.का.सक्रौलले ०२५।२।२० का पत्रबाट बाबु क्यामत मियालाई जानकारी दिएको बाबुको जिउ छउञ्जेल निजले वहाँको शेषपछि मैले भोगी आएको छु । ०२५ सालमा नै निवेदिकाको लोग्नेले तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत छाडी दिएकोले हक नै नपुग्ने जग्गाको रिट निवेदन गर्नुभएको हुँदा अ.बं.८२।१८५।१८९ नं. प्रमाण ऐनको दफा ३४(१) ५४ समेत अन्तर्गत रिट खारेज हुनुपर्दछ । विपक्षी रिट निवेदिकाले सर्लाही जिल्ला अदालतमा ०४२।४।२२ मा लिखतमा जालसाजी भनी दायर गर्नुभएकोले मेरो जग्गामा निवेदिकाको लोग्नेले मोही छाडेको हो होइन भन्ने कुरा सोही मुद्दाबाट निराकरण हुने । निवेदिकाले सो जग्गा मोही भई जोतेको आधारभूत प्रमाणको अभावमा रिट विचार हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत मनीर मिया मुकेरीको लिखितजवाफ ।

६. निवेदिकाको लोग्ने मोही छोडपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार पञ्चायतमा हुँदाका बखत पञ्चायतको रोहवरमा छोडपत्र स्वीकृत भएको जानकारी जग्गाधनीले समेत पाइसकेको प्रमाणबाट देखिन आएको छ । लोग्नेले छोडपत्र गरी सकेको जग्गामा विपक्षी निवेदिकालाई नामसारी गराउने अधिकार नभएकोले नामसारी नगरी मोही लगत कट्टा गर्ने गरी निर्णय भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत भू.सु.का सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

७. गा.पं.का सक्रौलले जानी बुझी त्यस्तो सिफारिश गरेको छैन । सिफारिशको कुनै प्रमाणित महत्व नहुने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला सर्लाही सक्रौल पञ्चायतको लिखितजवाफ ।

८. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले रिट निवेदिकाले लोग्ने मोही भएको जग्गा हो निजले मोही छोडपत्र गरेको छैन । जग्गा निवेदिकाले जोती आएको छ । मोही छोडपत्र सद्दे कीर्ते नछुट्याई गरेको भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले मोही छोडपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार पञ्चायतलाई भएको अवस्था रिट निवेदिकाको लोग्नेले मोही छोडपत्र गरी सकेको हुँदा मोही नामसारी नहुने गरी भएको निर्णय कानुनसंगत छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी मनीर मिया मुकेरीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री जयकान्तलालले निवेदिकाको लोग्नेले नै मोही छोडपत्र गरी सकेकोले मोही नामसारी हुने अवस्था छैन । भू.सु.काले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा लोग्ने शेख विलटले मोहीमा कमाई आएको लोग्ने परलोक भएकोले उक्त जग्गा मेरो नाउँमा मोही नामसारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदिकाको उजूरी परेको विपक्षीको लोग्नेले ०२५।२।१३ गते तत्काल लागू रहेको भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २६(१) अनुरुप मोही छोडपत्र गरेको भन्ने प्रतिवाद परेकोमा अधिकार प्राप्त रहेका बखत छोडपत्र पञ्चायतमा गरी पञ्चायतले जानकारी दिएको हुनाले निवेदकको दावी पुग्दैन मोही लगत कट्टा हुने ठहर्छ, मोही कायम नरहेकोले मोही नामसारी हुने ठहर्दैन भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीबाट निर्णय गरेको पाइन्छ । सो मोही हक छोडपत्र गरेको ०२५।२।१३ गते प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार रिट निवेदिकाको लोग्नेले मोही हक छोडपत्र गरेको भन्ने कुरा सहन्यायाधिवत्ताले बेन्च समक्ष देखाएको सम्बन्धित फायल समेतबाट देखिन्छ सो मोही हक छोडपत्र गरेको कुरा जालसाजी हो भनी रिट निवेदिकाको सर्लाही जिल्ला अदालतमा ०४२।४।२२ मा फिराद परेको भन्ने प्रत्यर्थीको लिखितजवाफ साथ पेश गरेको फिरादपत्रको नक्कलबाट देखिन्छ । तर रिट निवेदिकाले जालसाजी मुद्दा दिएको त्यस मुद्दाबाट मोही छोडपत्रलाई अन्यथा भएको छ भन्न र देखाउन सकेको छैन । यस स्थितिमा प्रचलित ऐन बमोजिम मोही हक छोडपत्र गरेकोले मोही नामसारी गर्न नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४३ साल कार्तिक ४ गते रोज ३ शुभम् ।

 

