निर्णय नं. २७७७ – उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७७७    ने.का.प. २०४३

डिभिजनबेन्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १८७९

आदेश भएको मिति : २०४३।७।३।२ मा

 

रिट/निवेदक : का.जि.लाजिम्पाट वडा नं.२ सरस्वती स्थान बस्ने शान्तादेवी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं नगर पञ्चायत काठमाडौं

 

विषय : उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         रिट निवेदिकाका नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा भएको पर्खाल भत्काई कुवालाई सार्वजनिक रुपमा कायम राख्ने निर्णय गर्नु अघि जग्गा दर्तावाला रिट निवेदिकालाई बुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिई निजको कथनलाई समेत विचाराधीनमा राखी निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

रिट/निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२. म रिट निवेदिकाले जगतलाल उदाससंग पूर्व चौतरियाको घर कम्पाउण्ड, पश्चिम टुकुचा खोला, उत्तर लाजिम्पाट जाने बाटो, दक्षिण बद्रीप्रसादको जग्गा यति चारकिल्ला भित्रको का.न.पं.वडा नं.२४(ख) कि.नं.२ बाट नापी भएको क्षेत्रफल एघार आना मिति ०३२।५।३ मा राजीनामा गरी लिई उक्त जग्गामा पक्की घर समेत बनाई आएको र नापीबाट भएको नक्शामा पनि इनार, कुवा समेत रहे भएको देखिँदैन । विपक्षी नगर पञ्चायतबाट मेरो लोग्ने शम्भुदास श्रेष्ठको नाउँमा च.नं. २८४ मिति ०४२।८।२ लेखेको पत्र सोही मितिमा नै बुझाएको र सो पत्रमा “तपाइले सार्वजनिक कुवा व्यक्तिगत बनाए भन्ने मुद्दा पेश हुँदा यसमा पञ्चायत अन्तर्गत उपभोग रहेको सार्वजनिक कुवालाई भित्र पारी पर्खाल लगाएकोले अब उप्रान्त सो सार्वजनिक कुवा सार्वजनिक उपभोग भई कायम गर्ने सो कुवा पर्खाल बाहिर नै राख्‍न पर्ने भएकोले प्र.वादी शम्भुदास श्रेष्ठले कुवा भित्र पारी बनाएको पर्खाल भत्काई कुवा बाहिर सार्वजनिक रुपमा कायम राख्ने निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय अनुसार ३५ दिनभित्र गर्नु होला अन्यथा ३५ दिनभित्र नगरेमा यस काठमाडौं नगर पञ्चायतबाट पर्खाल भत्काई दिने व्यहोराको यसै पत्रद्वारा सूचित गरिन्छ पछि तपाइको उजूर लाग्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको छ ।

३. सो निर्णय भनिएको कहिले र कुन पदाधिकारीबाट कुन अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत गरिएको हो सो पत्रमा उल्लेख नभएको र निर्णयको नक्कल माग्दा पनि दिइएन । मेरो हकभोगको घरको पर्खाल भत्काउने घर कम्पाउण्डको जग्गा भित्रको मेरो निजी कुवालाई सार्वजनिक कायम गर्ने भनी नगर पञ्चायतबाट निर्णय गर्नुभन्दा अघि मलाई बुझ्नु पर्नेमा नबुझी आफ्नो कुरा भन्न पाउने हकबाट वञ्चित गरिएको छ । मेरो नाउँमा भएको घर जग्गाका सम्बन्धमा लोग्नेलाई कागज गरे गराएको भरबाट मेरो हक हितमा आघात पर्ने कुरा आउँदैन । पुनरावेदनको म्याद समेत नपाउने गरी गराएको उक्त ठाडो आदेश त्रुटिपूर्ण हुनाले बदरभागी छ । विपक्षी नगर पञ्चायतको उपरोक्त पत्र र त्यसको सन्दर्भमा भएको निर्णय समेत अधिकार भित्रको अभाव भएकोले अ.बं.३५ नं.ले बदरभागी छ । तसर्थ उपरोक्त निर्णय र सो को आधारमा लेखी उक्त पत्रबाट निवेदिकालाई नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) र धारा १५ समेतद्वारा प्रदत्त सम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याएकोले विपक्षीबाट लेखेको मेरा एकाघर संगका लोग्ने शम्भुदास  श्रेष्ठका नाउँको मिति ०४२।८।२ को च.नं. २८४ को पत्र र सो पत्र लेख्ने घर पर्खाल भत्काउने भन्ने निर्णय भनेको समेत बदर गरी निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।८।२८।६ को आदेश ।

५. विवादीत ठाउँमा सार्वजनिक इनार छ भन्ने कुरा जाँच गरिएको ओ.सि.को प्रतिवेदनबाट देखिएको स्थानीय जनताको पनि भनाई सोही भएको र न.पं.ऐनको दफा ३७ नं. अन्तर्गतको सम्पत्ति संरक्षणको सिलसिलामा दिइएको आदेश कानुनसंगत नै छ । सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले न.पं.का विरुद्ध जिल्ला अदालतमा १३(क) अन्तर्गत हक इन्साफमा फिराद गर्न पर्नेमा गलत मार्ग अपनाई यो रिट निवेदन विपक्षीले दिनु भएको छ । नक्शा पास नगरी सार्वजनिक कुवा व्यक्तिगत पार्न पर्खाल लगाई घेरेकोले त्यस्तो पर्खाल भत्काउन पाउने हक न.पं.ऐनको दफा ५३(२) अन्तर्गत प्र.पं.मा निहित छ । विपक्षीको विरुद्ध कुनै निर्णय नभएकोले विपक्षी सरोकारवाला व्यक्ति नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी काठमाडौं नगर पञ्चायतको लिखितजवाफ ।

६. रिट निवेदिकाको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले रिट निवेदिकाका नाउँमा भएको जग्गामा कि.नं.८२ मा दर्ता रहेको कुवा सार्वजनिक कायम गर्ने कुवा भित्र पारी बनाएको पर्खाल भत्काउने निर्णय गर्दा निर्णय गर्नु अघि रिट निवेदिकालाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा का.न.पं को निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

७. प्रस्तुत रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मेरो हकभोगको घरको पर्खाल भत्काउने, घरको कम्पाउण्डको जग्गा भित्रको मेरो निजी कुवालाई सार्वजनिक कायम गर्ने भनी निर्णय गर्नुभन्दा अघि घर जग्गा भत्काउने भनेको पर्खाल कि.नं.८२ को जग्गाको हो सो घर जग्गा मेरो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धनी मलाई बुझ्दै नबुझी गरेको का.न.पं.को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

९. काठमाडौं नगर पञ्चायतले सार्वजनिक कुवालाई भित्र पारी पर्खाल लगाएकाले अब उप्रान्त सो सार्वजनिक कुवा सार्वजनिक उपभोग भई कायम गर्न प्र.वादी शम्भुदास श्रेष्ठले कुवाभित्र पारी बनाएको पर्खाल भत्काई कुवा बाहिर सार्वजनिक रुपमा कायम राख्ने भन्ने निर्णय गरेको भन्ने कुरा रिट निवेदन साथ पेश भएको प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर पञ्चायतले श्री शम्भुदास श्रेष्ठलाई लेखेको पत्रको फोटोकपीमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१०. त्यसरी रिट निवेदिकाका नाउँमा दर्ता भएको पर्खाल भत्काई कुवालाई सार्वजनिक रुपमा कायम राख्ने निर्णय गर्नुअघि जग्गा दर्तावाला रिट निवेदिकालाई बुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिई निजको कथनलाई समेत विचाराधीनमा राखी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं नगर पञ्चायतले जग्गा दर्तावाला रिट निवेदिकालाई बुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गरी निर्णय गरेको देखिँदैन । त्यसप्रकार रिट निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट वञ्चित गरी गरेको प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर पञ्चायतले श्री शम्भुप्रसाद श्रेष्ठलाई लेखेको रिट निवेदन साथ पेश गरेको च.नं. २८४।०४२–४३ मिति २०४२।८।२ को पत्रमा उल्लिखित काठमाडौं नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्चको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

११. अतः उपयुक्त उल्लिखित प्रत्यर्थी काठमाडौं  नगर पञ्चायतको च.नं. २८४।०४२–४३ मिति ०४२।८।२ को पत्र र सो पत्रमा उल्लिखित काठमाडौं नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्चको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर पञ्चायतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक ३ गते रोज २ शुभम् ।