निर्णय नं. २७७४ – परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७७४    ने.का.प. २०४३

डिभिजनबेन्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १२३१

आदेश भएको मिति : २०४३।५।६।६ मा

 

निवेदक : जि. झापा भद्रपुर नगर पञ्चायत वार्ड नं. ११ बस्ने भोला पोखरेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री झापा जिल्ला अदालतसमेत

 

विषय : परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         रोक्का बाली जिम्मा लिने पञ्चायतले सो रकम मासी खाएको भए जग्गा मिच्नेको १० नं. को देहाय ७ बमोजिम उजूर गरी भर्पाई लिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

प्रत्यर्थी/तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : रोक्का रहेको बाली दिलाउनेतर्फ कारवाई गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२. जि.झापा महेशपुर गा.पं.वार्ड नं. ३(ख) कि.नं.३३७, ३७१, ३७४, ३७९, ३८९ र ३९० समेतको ज.बि. ६–७–० हाम्रा नाउँमा दर्ता भई भोगचलन गरेको, छवीलाल र श्यामलालसंग जग्गाखिचोला मुद्दा परी ज.मि.को १० नं. बमोजिम झापा जि.अ.को ०३७–७–१२–४ को प.सं.५३१ को आदेशपत्रबाट विपक्षी महेशपुर गा.पं.का तत्कालीन प्र.पं.श्यामानन्दले ०३७–३८ सालको बाली रोक्का राख्‍नु भएको मुद्दा अन्तिम निर्णय नभएसम्म रोक्का राख्‍नु भनेकोमा निज श्यामानन्दले ०३७–३८ को धान मन १४६ रोक्का राखेको र ०३९ सालको नगदमा परिणत गरेको बाली विपक्षी सेतेचन्द्र सिंहले राखेका भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ । सो जग्गा मुद्दा ०३९।३।१४ गतेमा मेची अञ्चल अदालतबाट अन्तिम भई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति नपाउने भनी ०४०।५।३ गते निर्णय भई जग्गा हाम्रो हक पुगी चलन पुर्जी समेत पाइसकेको छौं । सो रोक्का बाली फुकुवा गरी दिलाई पाउँ भनी झापा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको र जिल्ला अदालतले उक्त गा.पं.का.लाई बाली दाखिल गर्न ल्याउनु भनी बराबर ताकेता गर्दा प्र.पं.सतेचन्द्र राजवंशीले बाली मासी खाएको र दिन नसक्ने भनी पत्र पठाएको हुँदा बारम्बार जि.अ.मा निवेदन गर्दै आएको, ज.मि. १० नं. बमोजिम रोक्का रहेको हुँदा अदालतमा दाखिल गर्नु भनी जि.पं.का.लाई बोधार्थ दिई बिगो असूल गर्नु भनी जि.न्या.ज्यूबाट आदेश हुँदा पनि पञ्चायतले खर्च गरी सकेको हुँदा तिर्न नसक्ने भन्ने जवाफ पठाई गा.पं.का.का पदासिन प्र.पं.चुप लाग्नु भयो ।

३. जग्गा मिच्नेको १० नं. को देहाय १ बमोजिम रोक्का बाली फुकुवा गरी हक पुग्नेलाई जिम्मा दिनु भनी जि.अ.ले दिएको आदेश पालना नगर्ने त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई सम्मानीत जिल्ला अदालतबाट ज.मि.को १० नं. को ७ बमोजिम फैसला गरी ऐ.८ नं. बमोजिम हक पुग्नेलाई दिलाउनु पर्नेमा हामीले दिएको निवेदनमा कुनै कारवाई नभएकोले ज.मि.को १० को देहाय ५७८ अनुसारको कारवाई अविलम्ब गरी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

४. विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४२।९।१२ को आदेश ।

५. थाती रहेको बाली पञ्चायतमा माग्न जाँदा आलटाल गरेकोले अदालतमा दाखिल गर्न लगाई अदालतबाट पाउँ भन्ने निवेदन पर्न आएकोले जिन्सीको नगद बनाई अदालतमा दालिख गर्न ल्याउनु भनी ०३९।१०।१७ मा शुरु पत्र ०३९।१०।२३ मा ताकेता गर्दा गा.पं.कार्यमा खर्च गरेको हुँदा हाल गा.पं.मा आम्दानीको आयश्रोत नभएकोले धरौटी भुक्तानी दिन नसकेको भनी जवाफ प्राप्त भए पनि पटक पटक लेख्दा पनि पञ्चायतले रकम दाखिल गर्न नल्याएकोले अदालतको कुनै गल्ति नहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने झापा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

६. प्रत्यर्थी श्यामानन्द सिंह राजवंशी र प्र.पं.सतेनचन्द्र सिंह राजवंशीले तोमल भएको सूचनाको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी गुजारेको रहेछ ।

७. निवेदकहरूको वारिस रामप्रसाद अधिकारी रोहवरमा रही पेश हुनआएकोमा प्रत्यर्थी जिल्ला अदालत तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीशवक्ता श्री बलिराम कुमारले रोक्का बाली फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा अदालतबाट लेखापढी भएकै हुँदा निवेदकको जिकिर अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको  आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा अदालतको आदेशले रोक्का रहेको बाली खाई नासी दिएकोले जग्गा मिच्नेको १० को देहाय ५, ७, ८ अनुसार कारवाई गरी दिलाउने तर्फ कारवाई गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । जिल्ला अदालतको लिखितजवाफबाट जिन्सीको नगद बनाई दाखिल गर्न ल्याउनु भनी ०३९।१०।१७ र ०३९।१०।२३ मा ताकेता गर्दा गा.पं.को कार्यमा खर्च भएको हुँदा हाल यस गा.पं.मा कुनै आम्दानीको खास आयश्रोत नभएकोले उक्त धरौटी रकम भुक्तानी दिन नसकेको भन्ने जवाफ प्राप्त भए पनि पटक पटक लेख्दा पनि पञ्चायतले रकम दाखिल गर्न नल्याएकोले यस अदालतको कुनै गल्ति नहुँदा परमादेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रोक्का बाली जिम्मा लिने पञ्चायतले सो रकम मासी खाएको भए जग्गा मिच्नेको १० नं. को देहाय ७ बमोजिम उजूर गरी भराई लिनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ रिट निवेदनमा रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४३ साल भाद्र ६ गते रोज ६ शुभम् ।