निर्णय नं. २०७६ – अंश

निर्णय नं. २०७६  ने.का.प. २०४१                   अङ्क ८

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको दे.फु.नं. ५८

मुद्दा : अंश

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि.कपिलवस्तु बहादुरगञ्ज आदर्श गा.पं. वा.नं. ४ मौजा बहादुरगन्ज टोल डगर भरवा बस्ने पशुपति कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने ढोडे भन्ने रामलाल कुर्मी

फैसला भएको मिति :  २०४१।८।१२।३ मा

§  भूमिप्रशासन कार्यालयमा दिएको दर्खास्तलाई तायदाती भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

§  एक अदालतले कानुन बमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेपछि कानुनले नै तोकेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो मुद्दामा कारवाई गर्न अर्को अदालतमा पठाउन मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. २१)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी वादी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्मा

उल्लेखित मुद्दा : x

फैसला

          न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

          २.  बाजे रामराजको छोरा नोहर, भारत, भारतको राम ललित, सहसराम नोहरको पशुपति राम नारायण म ढोडे भन्ने रामलाल भएको प्रतिवादीहरू परस्पर अंशियार भएकोले सगोलमा बसी आएको बाबु नोहर ०२९ सालमा परलोक हुनु भई घरको मुख्य जेठा दाजु पशुपति कुर्मीसँग सगोलमा बस्न नसकी अंश दिनोस् भन्दा अंश दिन्नौं खानसम्म छुट्याई दिन्छौं खेत सगोलमा रहने छ भनी जवाफ दिई सोही मितिदेखि मानो छुट्याई दिनु भयो अंश भाग छुट्याई दिनु भएन ०३०।२।१ भन्दा अघिल्लो दिन सम्मको श्रीसम्पत्तिको तायदाती लिई आधा भारतको हाँगातर्फका ४ जनाको र आधामा ३ भागको १ भाग मेरो अंश छुट्याई पाउँ भन्ने समेत रामलाल कुर्मीको फिराद ।

          ३.  वादी र हामी प्रतिवादीहरू ०७ सालमा नै छुट्टी भिन्न भएको हो हामीहरूको अंश जग्गा हाम्रो नाउँमा पृथक–पृथक दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी ०२९।१०।१ गते वादी समेतका अंशियारले भूमि प्रशासनमा निवेदन दिई तारेखमा रहेकोले ०३०।२।१ गते मानो छुट्याई दिएँ भन्ने वादी लेख झुठ्ठा हो भन्ने राम लखन कुर्मी समेतको र सोही मिलान प्र.पशुपति कुर्मीको प्रतिउत्तर ।

          ४.  मसँग ०१० सालमा मानो छुट्टी भिन्न भएको हुन पछि प्रतिवादीहरू पनि छुट्टी भिन्न भएको हुन अंशवण्डाको पत्र भएको छैन । वादी दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत प्र.रामनारायणको प्रतिउत्तर ।

          ५.  २०३० साल बैशाख सम्म सबै अंशियारहरू सगोल बसी आएको भन्ने र सन्धीसर्पन जग्गा खिचोला मुद्दाको मिलापत्र र मोही बद्री पासी काशिराम पासी प्र.रामनारायण कुर्मी समेत भएको मुद्दामा वादी ढोडे र रामनारायणको भोगको जग्गा छुट्टाछुट्टै देखिएको समेतबाट नोहरका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा मध्ये आफ्ना भाग भोगमा रहेको जग्गा विगाह ६–४–६– सम्म वादी ढोडे भन्ने रामलाल कुर्मीले प्रतिवादी पशुपतिसमेतबाट अंश खुट्याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत कपिलबस्तु जिल्ला अदालतको फैसला ।

          ६.  सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी रामलाल कुर्मीको पुनरावेदन पत्र ।

          ७.  न्याय प्रशासन सुधार ऐनको दफा १३(१क.ख) ले पुनरावेदन हेर्ने क्षेत्रीय अदालतको अधिकार देखिँदा सरुवा गरी दिने भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०३१।८।६ को आदेश ।

          ८.  नालिस परेको अघिल्ला दिनसम्मको तायदाती लिई पेश गर्नु भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३२।११।५ को आदेश ।

          ९.  दाखिल भएको तायदातीको वादी दावी बमोजिम ३ भागको १ भागमा हुन आउने विगोबाट न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(क) बमोजिम अञ्चल अदालतबाट हेर्न पर्ने अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको देखिएकोले मिसिल लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पठाई दिने भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३३।३।५ को आदेश ।

          १०. तायदातीबाट देखिएको जम्मा सम्पत्ति ७४९७३।५० को भारततर्फका सन्तानको आधा हक कटाई बाँकी आधि ३७४८६।७५ को ३ भागको १ भाग रु.१२४९५।५८को तायदातीमा लेखिएको धनमाल मध्येबाट वादीले बण्डा छुट्याई लिन पाउने र शुरु जि.अ.ले गल्ती इन्साफ गरेको ठहर्छ भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०३३।५।१७ को फैसला ।

          ११.  श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा इन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने हुकूम प्रमाङ्गी बक्स पाउँ भनी प्रतिवादी पशुपति कुर्मीले चढाएको बिन्तिपत्रमा इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने हुकूम प्रमांगी रहेछ ।

          १२. वादीलाई अंश दिलाउने गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३६।४।६।१ को फैसला ।

          १३. सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा तायदाती नआएको अंश मुद्दामा शुरु जि.अ.ले गरेको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा १(ख) मा व्यवस्था भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा प.क्षे.अ.बाट हेरी निर्णय गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा सानी लु.अ.अ.बाट भएको फैसला मनासिव ठहराएको प.क्षे.अ.को फैसलामा उक्त ऐनको प्रत्यक्ष त्रुटि देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३८।११।२८ को आदेश ।

          १४. निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दा तायदाती नआएको अंश मुद्दा हुँदा जिल्ला अदालत उपरको पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार सो कानुनी व्यवस्थाबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको क्षेत्रभित्र परेको देखिन्छ । सो क्षेत्रीय अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परेको सो पुनरावेदन कानुन बमोजिम आफैंले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालत उपर परेको पुनरावेदन हेरी वादी प्रतिवादीबाट तायदाती फाँट लिई सो तायदाती बिगोबाट पुनरावेदन सुन्ने अधिकार अञ्चल अदालतको कार्य क्षेत्रभित्रको भनी पुनरावेदन निर्णय गर्न अञ्चल अदालतमा पठाएको पाइन्छ । त्यसरी शुरु जिल्ला अदालत उपर परेको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आफैंले निर्णय गर्नुपर्ने पुनरावेदनलाई एक पटक ग्रहण गरी हेरी तायदाती समेत लिइसकेपछि सो तायदाती बिगोबाट अञ्चल अदालतको कार्य क्षेत्रभित्रको भनी सार्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिँदैन । तसर्थ आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको जिल्ला अदालत उपरको पुनरावेदन सुनी गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०३३।५।१७ को फैसला अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भई कानुनले मान्यता दिन मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तो फैसलालाई सदर गरी गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३६।४।६ को फैसला पनि कानुनी त्रुटिपूर्ण भई मिलेको नदेखिँदा सो लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०३३।५।१७ को र त्यसलाई सदर गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३६।४।६ को फैसलाहरू बदर हुन्छ । शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालत उपर परेको वादीको पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको नदेखिएकोले कानुन बमोजिम निर्णय गर्न उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल नियम बमोजिम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाउनु पर्ने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

          १५. प्रस्तुत मुद्दामा शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा तायदाती नआएको भनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा अञ्चल अदालतबाट मुद्दा पठाइएको रहेछ । क्षेत्रीय अदालतबाट तायदाती मागी सो तायदाती बिगोबाट अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भनी सो पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतबाट सारी पठाएपछि अञ्चल अदालतबाट वादीले अंश पाउने ठहर्छ भनी निर्णय भएको रहेछ । लुम्बिनी अञ्चल अदालतको इन्साफ जाँच गरिपाउँ भनी यिनै पुनरावेदकले चढाएको निवेदनमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट इन्साफ जाँची दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई आए अनुसार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले इन्साफ जाँची निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी निर्णय गर्दा क्षेत्रीय अदालतबाट लुम्बिनी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर पाइन्छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले तायदाती नआएको अंश मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । दफा १३(क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पचास हजार रुपैयाँ सम्म भएको मुद्दामा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट प्रस्तुत मुद्दा कसले हेर्ने हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ भन्ने सम्झी अहिले क्षेत्रीय अदालतले नै हेर्नु पर्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दा अञ्चल अदालतले छिनेको क्षेत्रीय अदालतले सोही इन्साफ सदर गरेको मिलेन भन्ने नै मुख्य विवादको विषय हुन आएको छ । यस प्रकृतिको यस मुद्दालाई बिगोको हिसाबले कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न यहाँ उपस्थित छैन तसर्थ यस विषयमा म यहाँ केही भन्नु आवश्यक र उचित ठान्दिन । किनभने प्रस्तुत मुद्दा अञ्चलबाट हेरिनु पर्ने हो भनी व्याख्या गर्नेहरूका लागि पनि प्रस्तुत मुद्दा अञ्चल अदालतबाट फैसला भई हु.प्र.बाट यसको इन्साफ जाँच भइसकेको हुनाले अब विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था केही देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दा क्षेत्रिय अदालतबाट हेरिनु पर्ने हो भनी व्याख्या गर्नेहरूका लागि पनि प्रस्तुत मुद्दा बक्स भई आएको हु.प्र.बमोजिम क्षेत्रीय अदालतबाट हेरी इन्साफ भई नै सकेको हुनाले अब यसमा गर्नुपर्ने केही छैन । यस स्थितिमा अञ्चल अदालतले हेरे छिनेको अथवा अञ्चलले छिनेको इन्साफ सदर गरी क्षेत्रीय अदालतले छिनेको मिलेन भनी उक्त फैसलाहरू बदर गरी निर्णयार्थ पुनः क्षेत्रीय अदालतमा पठाउने हो भने क्षेत्रीय अदालतले अब दुई मध्ये एक काम गर्नु पर्दछ । पहिलो काम पूर्व इन्साफ सदर भनी अर्को फैसला गरी पठाउने अथवा अर्को अघिको फैसला उल्टो भनी अर्को फैसला गर्ने । पहिलेको इन्साफलाई नै क्षेत्रीय अदालतले सदर गर्ने हो भने यस प्रक्रियालाई पृष्टपेषण (पिठो पिन्ने काम) मात्र भने हुन्छ यो प्रक्रिया न्यायको निमित्त कारवाही नभई कारवाहीको निमित्त न्याय हुन जान्छ ।

          १६. पहिलेको इन्साफ उल्टी गर्ने हो भने क्षेत्रीय अदालतले आफूले एक पटक हु.प्र.बाट हेरी छिनी सकेको मुद्दा आफैंले बदर (पुनरावलोकन) गरेको हुन जान्छ । यस्तो गर्ने गराउने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा छैन । यस्तै स्थितिलाई लिएर भारतीय विद्वानले यसो भनेका छन् : “It is a wellknown Principle of law that form should not defeat substance, Procedure must not smother justice.” त्यसकारण प.क्षे.अ.को इन्साफमा त्रुटि नहुँदा सोही इन्साफ सदर ठहर्छ । लुम्बिनी अञ्चल अदालत र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर गरी जिल्ला अदालत उपरको पुनरावेदन निर्णय गर्न पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाउन गरेको माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहज्यूको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले छुट्टै राय गरेको छु, नियम बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत मा.न्या. श्री गजेन्द्रकेसरी वास्तोलाको राय ।

          १७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा विपक्षी वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार वर्माको बहस समेत सुनियो ।

          १८. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले वादी प्रतिवादीबाट तायदाती माग नगरेको र वादी प्रतिवादीहरूले ०२९।१०।६।६ मा भूमिप्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा दिएको संयुक्त दर्खास्तमा लेखिएबमोजिम मोहीतर्फ दर्ता रहेको जग्गा मध्ये आफ्नो भोगमा रहेको जग्गा विगहा ६–४–६– सम्म वादीले प्रतिवादी पशुपति समेतबाट अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत ०३१।२।३ मा निर्णय गरी इन्साफमा चित्त नबुझे लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाएबाट वादीको लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा लुम्बिनी अं.अ.बाट ०३१।८।६ मा तायदाती आएको नहुनाले र भूमिप्रशासनमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा दिएको दर्खास्तलाई तायदाती भन्न नमिल्ने हुँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) ले पुनरावेदन हेर्ने क्षेत्रीय अदालतको अधिकार देखिँदा भनी पुनरावेदन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिने आदेश गरेको र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी ०३२।११।५ मा अंश तायदाती माग गरेको र पछि तायदाती आइसकेपछि ०३३।३।५ मा बिगोको हिसाबबाट मुद्दा अञ्चल अदालतबाट हेर्नु पर्ने देखिएको भनी इन्साफ गर्न मिसिल लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पठाइएको र लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएपछि प्रतिवादीको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन पर्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३४।१।१६ मा पुनरावेदनको अनुमति नदिने आदेश भएको र श्री ५ महाराजाधिराजबाट इन्साफ जाँचको हुकूम प्रमांगी बक्स भई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३६।४।६ मा निर्णय हुँदा लुम्बिनी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर भएको पाइन्छ ।

          १९. यसरी प्रस्तुत मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालत उपरको पुनरावेदन लुम्बिनी अञ्चल अदालत वा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत कसले हेर्न मिल्ने हो भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(१)(ख) मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार तायदाती नआएको अंश मुद्दामा शुरु जि. अदालत उपरको पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतमा लाग्ने देखिन्छ ।

          २०. प्रस्तुत मुद्दामा शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम तायदाती माग गरेको नभई भूमिप्रशासन कार्यालयमा वादी प्रतिवादीले दिएको संयुक्त दर्खास्तकै आधारमा वादीले जग्गा विगहा ६–४–६ प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहर गरेको देखिन्छ । वादी प्रतिवादीले भूमिप्रशासन कार्यालयमा दिएको दर्खास्तलाई तायदाती भन्न नमिल्ने हुँदा यस्तो मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालतको पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतमा लाग्ने देखियो ।

          २१. क्षेत्रीय अदालतले एकपटक क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी वादी प्रतिवादीबाट तायदाती मागेकोमा र त्यसरी प्राप्त तायदातीको अंकको आधारमा उक्त मुद्दा अञ्चल अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको भनी त्यस्तो मुद्दाको पुनरावेदन कारवाही किनारा गर्नको लागि अञ्चल अदालतमा पठाउने कानुनी व्यवस्था न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले गरेको पाइन्न । बस्तुत एक अदालतले कानुन बमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सकेपछि कानुनले नै तोकेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो मुद्दामा कारवाही किनारा गर्न अर्को अदालतमा पठाउन मिल्ने देखिँदैन ।

          २२. अब पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले इन्साफ गर्न पठाए बमोजिम लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट पुनरावेदन फैसला भएको कानुन अनुरुप छ छैन भन्ने तर्फ हेर्दा माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणले मात्र कानुन विरुद्धको कारवाई र निर्णयले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहका अदालतको निर्देशन र तदनुसार तल्लो अदालतले गरेको कारवाई तथा निर्णय सबै कानुनसंगत हुनुपर्छ भन्ने मुनिलाल गोल्छा विरुद्ध धनचन्द्र राई समेत भएको जिरायत मुद्दामा (ने.का.प. २०३० पृ.३०२) सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । तायदाती नआएको अंश मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालत उपरको पुनरावेदन हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्रीय अदालतलाई भएको स्थितिमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश बमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट भएको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने देखिएन ।

          २३. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालत उपरको पुनरावेदन हेरी इन्साफ गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०३२।५।१७ को फैसला र सो त्रुटिपूर्ण निर्णय सदर गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३६।४।६ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त दुवै निर्णयहरू बदर हुने ठहर्छ । शुरु जिल्ला अदालत उपरको पुनरावेदन हेरी कानुन बमोजिम कारवाई तथा निर्णय गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्ष विपक्षलाई तारिख तोकी मिसिल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिने ठहराएको मननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । पक्ष विपक्षलाई तारिख तोकी मिसिल नियम बमोजिम गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. बासुदेव शर्मा,

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल मार्ग १२ गते रोज ३ शुभम् ।