निर्णय नं. २०७५ – परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा जो चाहिने पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०७५  ने.का.प. २०४१          अङ्क ८

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रिट फु.नं. ३८

विषय : परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा जो चाहिने पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. ताप्लेजुङ नाङखोल्याङ गा.पं. वडा नं. २ बस्ने कृष्णप्रसाद गौतम

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अध्यक्ष, तारागाउँ विकास समिति, रमा गृह, नयाँ सडक काठमाडौं

श्री सदस्य–सचिव, तारा गाउँ विकास समिति, रमा गृह, नयाँ सडक काठमाडौं

श्री अध्यक्ष, पदपूर्ति तथा बढुवा समिति, तारा गाउँ विकास समिति, रमा गृह, काठमाडौं

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमल पोखरी काठमाडौं

श्री सचिव, पर्यटन मन्त्रालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

आदेश भएको मिति :  २०४१।८।१९।३ मा

§  अर्काको हकको सृजना भइसकेपछि रिट निवेदकले अनुचित विलम्ब गरी अदालतमा प्रवेश गरेकोले अनुचित विलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

       न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा बिन्तिपत्रको व्यहोरा साँचो हो र लोकसेवा आयोगबाट कानुनको विधिपूर्वक सिफारिस भएको उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिएको रहेछ भने बिन्तिपत्रमा लेखिएको त्यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३१।१०।४ मा निर्णय भएको परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्चबाट इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने समेत मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुमप्रमांगी बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नबमोजिम छ ।

       २. विपक्षी तारा गाउँ विकास समितिको मिति ०३७।५।२८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नं. २०।०३७।२८ को सूचना अनुसार सहायक स्तर तेस्रो तह स्थायी पद वेटर (बेरा) पद संख्या ६ मा निवेदकले पनि प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता दिएको नतीजा प्रकाशित हुन समय लाग्ने र आफ्नो घर काठमाडौंमा नभएकोले निवेदक आफ्नो घर ताप्लेजुङ्ग गएपछि नतिजा प्रकाशित भएछ । प्रकाशित नतिजा अनुसार निवेदक सफल (पास) भएको रहेछ । सफल भएको सूचना तारा गाउँ विकास समितिबाट निवेदकले पाउन सकिन, अरु साथीद्वारा थाहा पाई काठमाडौं आई तारा गाउँ विकास समितिमा गई सम्पर्क राख्दा समयमा नआउनु भएकोले नियुक्तिपत्र दिन मिल्दैन भनियो, यसरी नियुक्तिपत्र नदिएकोले र निवेदकलाई नियुक्तिपत्र सम्बन्धमा गोरखापत्रबाट सूचना र निवेदकको घर ठेगानामा पत्र समेत पठाई जानकारी नगराएकोले नियुक्तिपत्र समयमा लिन नआएकोले सो को म्याद समाप्त भई उक्त पदमा नियुक्तिपत्र दिन मिल्दैन भन्न मिल्दैन । नियुक्तिपत्र नदिएकोले निवेदकले पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग लगायत लोकसेवा आयोग प्रादेशिक कार्यालय मध्यमाञ्चलमा समेत निवेदन दिएको थिएँ । ती कार्यालयबाट पत्राचार गरिएकोमा समितिले केवल आफ्नो सूचना पाटीमा मात्र उक्त नतिजा टाँसी निजको घर ठेगानामा कुनै पत्र व्यवहार नगरेको बुझिएकोले उक्त सम्बन्धमा के भएको हो तुरुन्त जानकारी गराई निजलाई लोकसेवा आयोगको नियमानुसार नियुक्ति दिन हुन भनी लेखेकोमा पनि उक्त समितिले निवेदकलाई नियुक्ति दिएन पछि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा मिति २०३८।११।४ मा बिन्तिपत्र चढाएकोमा मिति २० ३८।११।१९ मा बक्स भएको हु.प्र.बमोजिम लोकसेवा आयोगले ०३९।२।३ मा निवेदकलाई १५ दिन भित्रमा नियुक्ति दिई त्यसको जानकारी यस आयोगलाई दिनुहुन भनी श्री तारा गाउँ विकास समितिलाई पत्र लेखी कार्यार्थ सचिवज्यू, पर्यटन मन्त्रालयलाई माथि उल्लिखित गौतमलाई वेटर पदमा १५ दिन भित्रमा नियुक्ति दिलाई जानकारी पठाउनु हुन भनी लेखी निवेदकलाई बोधार्थ दिएकोमा लो.से.आ.को पत्र अनुसार नियुक्ति दिनु हुन भनी तारा गाउँ विकास समितिमा ०३९।२ ।१३ मा निवेदन दिएकोमा हामी जागिर दिन सक्दैनौ भनी ठाडो मौखिक जवाफ दिएकोले अन्य उपचारको विकल्प नदेखी सम्मानित स.अ.को असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु ।

       ३. विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत स्थापित तारा गाउँ विकास समिति हो र यसका सम्पूर्ण काम कारवाही सोही ऐन अन्तर्गत स्वीकृत नियम विनियम अनुरुप मात्र हुन सक्छ । सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) ले त्यस्तो समितिका कामहरू सूचारुरुपले चलाउनको निमित्त आवश्यक्तानुसार कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने छ । तर लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत सिद्धान्त र तरीका अनुसार बाहेक अरु कुनै तरीकाबाट कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न हुँदैन । उक्त समितिको श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृत तारा गाउँ विकास समिति नियमावली, २०२४ अन्तर्गत कर्मचारी भर्ना सरुवा बढुवा पदोन्नति लगायत सम्पूर्ण कार्यविधि निश्चित रुपमा तोकिएका छन् । त्यस भन्दा बाहिर गएर उक्त समितिले कर्मचारी भर्ना पनि गर्न सक्दैन त्यस्तै बरखास्त गर्न पनि सक्दैन । उक्त नियमावली अनुरुप वेटर पदमा छानिएको र निवेदकलाई सोही नियम अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान गर्न उक्त समिति बाध्य छ । सामान्य सिद्धान्त, २०३५ अनुरुप गर्ने गर्दा उक्त सिद्धान्तको परिच्छेद ३ को दफा ८ मा उल्लिखित कुनै प्रकृया पूरा गरिएन, जबकि पुष्कर सेढाई भन्ने सोही समितिका परिचरको उम्मेदवारलाई अन्तरवार्तामा सफल भएको र नियुक्ति पत्र लिन नआएकोमा मिति ०३८।९।१२ मा गो.प.मा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सोही वेरा पदमा मसंगै सफल भएका नारायणप्रसाद ढुंगानालाई नियुक्तिपत्र दिइएको छ भने मलाई नत गो.प.मा सूचना प्रकाशित गरियो नत नियुक्तिपत्र दिइयो । यसर्थ संविधानको धारा १०(१) को प्रावधानबाट ठाडै बञ्चित गरिएको छ । लोकसेवा आयोगले निर्धारित गरेको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सिद्धान्त अनुशरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको मिति २०३९।२।३ को नियुक्ति दिनु भन्ने निर्देशनको समेत विपक्षी समितिले अनादर गरेको प्रष्टै छ । लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्त अनुसार रीतपूर्वक सम्पन्न भएको परीक्षाहरू सफल भई योग्य सावित भई नियुक्ति पाउन कानुनी अधिकार प्राप्त निवेदकको रोजीरोटी सम्बन्धी कुरामा निवेदकसँग एकपटक सम्म पनि स्पष्टीकरण दिने सम्म मौका नदिएबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर रहेछ ।

       ४. विपक्षीद्धारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०३९।३।२४।५ को सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार विपक्षीद्धारा प्राप्त लिखितजवाफको जिकिर यस प्रकारको रहेछ । रिट निवेदकले म पद पूर्ति तथा बढुवा समितिको अध्यक्ष तथा समितिको सदस्य सचिवलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिने अधिकार छैन । कारण संस्थान तथा समितिहरूको लागि नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद २ दफा (१) मा पदपूर्ति समितिको गठन गरिएको छ । पदपूर्ति समितिका अन्य सदस्य उपर उजूर छैन सिफारिस गरिएको उम्मेदवारको नियुक्ति लिने म्याद समाप्त भएपछि नियुक्ति दिने प्रश्न पनि छैन । तारा गाउँ विकास समितिलाई विपक्षी बनाएको छैन । आफू सफल भई सिफारिस भयो भएन भनी निज आफैंले खोजी हिड्ने कुरा हो । गोरखापत्रमा प्रकाशित नगरेको भन्नेकुरा भनी लागू हुन सक्तैन जबकी बैकल्पिक उम्मेदवारलाई क्रमानुसार नियुक्ति गर्ने अवस्था विद्यमान हुन्छ तर त्यो स्थिति विद्यमान नभएपछि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएन भन्न पाइने होइन, तारा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस्ता कर्मचारीलाई यस संस्थामा राख्ने कुरा छैन एक त निजको आचरणले नै देखाउछ भने दोस्रो विज्ञापन गर्दा समेत उक्त पदमा अन्य व्यक्ति सफल भई नियुक्ति पत्र समेत लिई सकेको हुँदा कुनै पद खाली पनि नभएको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने कुरै छैन विपक्षीले यो रिट निवेदन गर्दा प्रतिकूल असर पर्ने नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको पनि छैन, रिट निवेदन विलम्ब गरी दिएको स्पष्ट छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष, अंगुरबाबा जोशी र सोही मिलान गरी तारा गाउँ विकास समितिका सदस्य–सचिव एवं ऐ.का पदपूर्ति तथा बढुवासमितिको अध्यक्ष निर्मला पोखरेल समेतको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ रहेछ ।

       ५. निज छानिएको पदमा नियुक्ति पत्र दिन तारा गाउँ विकास समतिलाई २०३९।२।३ मा अनुरोध गरी पठाएको हो, गौतमलाई नियुक्ति दिने सम्बन्धमा उम्मेदवार छानिएको सूचनापत्र पत्रिकामा छपाउनु पर्ने हो, तापनि सबै उम्मेदवार र तारा गाउँ विकास समितिको बीचको आपत्ती सम्झौता मुताविक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी अरु नै तरीकाद्धारा छानिएको उम्मेदवारलाई सूचना दिएको बुझिन्छ । तसर्थ छनौट भएको उम्मेदवारको छनौट रद्द गर्न सूचना प्रकाशित नगरेको बुझिन आएकोले अब उप्रान्त नियमले गर्नुपर्ने सबै काम जुनसुकै हालतमा पनि रीतपूर्वक गर्नु होला भनी उक्त तारा गाउँ विकास समितिलाई ०३९।५।१८ मा जनाउ दिइसकेको व्यहोरा अनुरोध छ । निवेदकको कुनै पनि हक हनन् हुने काम यस आयोगबाट भएको छैन भन्ने समेत सचिव, लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

       ६.  निवेदकको यस मन्त्रालयले कुनै पनि तथा कानुनी हकमा आघात नपारेको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत सचिव, पर्यटन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

       ७. तारा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव, एवं अध्यक्ष, पदपूर्ति तथा बढुवा समिति समेत तर्फबाट प्राप्त भएका लिखित जवाफमा उक्त पदमा अन्य व्यक्ति सफल भई नियुक्ति पत्र समेत लिइसकेको हुँदा कुनै पद खाली पनि नभएको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने कुरै छैन विपक्षीले यो रिट निवेदन गर्दा प्रतिकूल असर पर्ने नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको पनि छैन भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । रिट निवेदनमा त्यस्तो असर पर्ने व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको पनि देखिएन । साथै उपरोक्त निवेदन जिकिर अनुसारको वेटर (वेरा) पदको लागि विपक्षी तारा गाउँ विकास समितिले २०३७ सालमा विज्ञापन गरी माग गरेको कुरालाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन २०३९ साल आषाढ महीनामा मात्र दर्ता गर्न आउने निवेदकलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधार समेतबाट मद्दत गर्न नसकिने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३९।१०।४ को निर्णय ।

       ८. निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा, विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा विपक्षी अध्यक्ष, तारा गाउँ विकास समिति समेतको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तको बहस समेत सुनियो ।

       ९.  यसमा सहायक तेस्रो तहको स्थायी वेटर पदमा आफू सफल भएको कुरा रिट निवेदकले कहिले थाहा पायो रिट निवेदन कहिले परेको छ ? र प्रस्तुत रिट निवेदनमा विलम्बको प्रश्न उपस्थित भएको छ छैन ? सर्वप्रथम सो नै हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । सो तर्फ हेर्दा रिट निवेदकले रिट निवेदकको प्रकरण २ मा नतिजा प्रकाशित भएको खबर अरु साथी भाइद्धारा थाहा पाई काठमाडौं आई तारा गाउँ विकास समितिमा गई सम्पर्क राख्दा समयमा नआउनु भएकोले नियुक्तिपत्र दिन मिल्दैन भनियो भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

       १०. रिट निवेदकले ०३८।३।७ मा सदस्य सचिव, तारा गाउँ विकास समितिलाई लेखेको पत्रमा उक्त पदको नतिजा प्रकाशित भएको कुरा साथीहरूले लेखेको पत्रबाट थाहा पाएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त पत्र विपक्षी तारा गाउँ विकास समितिको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष पेश गर्नुभएको छ । उक्त पत्र रिट निवेदकले लेखेको छैन भनी निजतर्फबाट खण्डन गर्न सकेको देखिएन । रिट निवेदकले उक्त वेटर पदमा आफू सफल भएपछि नियुक्तिपत्र लिन मौकैमा सम्पर्क राख्नु पर्ने र नियुक्ति नपाएमा मौकैमा उपचारार्थ कदम चाल्नु पर्नेमा सो केही गरेको पनि देखिँदैन । उक्त वेटर पदमा पुनः ०३८ साल मार्गमा विज्ञापन भई अन्य व्यक्तिले नियुक्ति पाइसकेको पनि देखिन्छ । रिट निवेदक ०३९।३।२३ मा मात्र यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसरी अर्काको हकको सृजना भइसकेपछि रिट निवेदकले अनुचित विलम्ब गरी एक वर्षभन्दा पछि यस अदालतमा प्रवेश गरेकोले अनुचित विलम्बको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मनासिव ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा,

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल मार्ग १९ गते रोज ३ शुभम् ।