September 11, 1994
Created by nepalarchives

निर्णय नं. १९९० – दर्ता बदर हक कायम

निर्णय नं. १९९०    ने.का.प. २०४१           अङ्क ५ फुल बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त...

निर्णय नं. १९९०    ने.का.प. २०४१           अङ्क ५

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको दे.फु.नं. २८

मुद्दा : दर्ता बदर हक कायम

निवेदक/वादी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर नगरपञ्चायत वडा नं. २२ तापाहिटी बस्ने रूद्रलाल खड्गी

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ ऐ वडा नं. १२ लगनखेल बस्ने निरकुमारी कार्की

फैसला भएको मिति :   ०४१।५।२६।३ मा

§  नापी भई प्रतिवादीले जग्गाधनी पूर्जा समेत प्राप्त गरिसकेपछि जग्गा मिच्नेको हदम्याद नघाई परेको वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको मनासिब हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक वादी तर्फबाट    : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्री कृष्णप्रसाद पन्त

उल्लेखित मुद्दा : x

फैसला

          न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

          २.  बेनीराज जोशीले जैलाल लिम्बुबाट १९७३ सालमा र बेनीराजको श्रीमती सूवर्णकुमारीबाट मेरो बाजे कृष्णवीरले फार्छे गरी लिएको बोजेको शेषपछि मेरा नाउँमा दर्ता भई मेरो हक भएको बाजे कृष्णवीरलाई विपक्षीका बाबु ईमान सिंले १९७६ सालमा कबूलियत गरी बहालमा बसी आएको घरबारी जग्गा ल.पु.न.पं. वडा नं. १२(क) कि.नं. ४३ बाट नापी हुँदा जग्गाधनीमा आफ्नो नाम जोताहामा आफ्ना पति फौद सिंहको नाम लेखाई नापी दर्ता गराएको हुँदा नापी दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी रूद्रलालको मिति ०२९।७।७।२ को फिराद ।

          ३.  विपक्षले म उपर यसै विषयमा दिएको नालेश ०२९।६।२ मा खारेज भएको सो उपर पुनरावेदन नगरेको नाप जाँच उपर मौकैमा फिराद वा पुनरावेदन समेत नपरेको दावीको जग्गा ०२१ सालको नापीमा मेरो नाउँमा दर्ता भएको त्यस्तो जग्गाको उजूरी ज.मि.का १८ नं. जग्गा पजनीको १७ नं. समेतका म्याद २ वर्ष भित्रको नहुँदा वादीको फिराद नै खारेज हुनु पर्ने वादी दावीको जग्गा मैले २००६।११।१६ मा रामकृष्ण उपाध्यायबाट राजीनामा पारित गराई लिएको सो जग्गा घर समेत बनाई भोग चलन गरी आएको हाल सर्भे नापी हुँदा जग्गाधनीमा मेरो नाउँ र जोताहामा पति फौद सिंहको नाम उल्लेख भई दर्ता भएको र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत लिइसकेको हुँदा वादी दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी निरकुमारी कार्कीको प्रतिउत्तर ।

          ४.  वादीका बाजे कृष्णवीरले सूवर्णकुमारीबाट राजीनामा गरी लिएको जग्गा प्रतिवादी निरकुमारी कर्कीनीले आफ्नो हक नपुग्ने जग्गामा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएकोले बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत ललितपुर जि. अ.को ०३१।३।१७ को फैसला ।

          ५.  वादी दावीको कि.नं. ४३ को जग्गा मिसिल संलग्न नक्सा ट्रेस हेर्दा पूर्व उत्तर बाटो देखिएको र वादीको कित्तासँग मिलान हुनुको साथै यस अदालतबाट भई आएको नक्सा अध्ययन गरिएमा पनि सो किल्लाहरू मिलेको देखिएकोले शुरूका बुँदा प्रमाण समेतबाट प्रतिवादीले दर्ता गराएको बदर हुने ठहर्छ भनी ल.पु.जि. अ.ले गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको ०३३।१।७ को फैसला ।

          ६.  विवादास्पद ल.पु.न.पं. वडा नं. १२(क) कि.नं. ४३ को जग्गा समेत प्रतिवादी निरकुमारी कार्कीनीका नाउँमा मिति ०३२।१।१९ मा भू.सु.सर्भे नापी भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न क्षेत्रीय मेन्टेनेन्स नापी कार्यालयको जवाफबाट देखिन आयो । सर्भे नापीको निर्णय उपर वादी रुद्रलालले मिति ०२४।१।२४ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा ल.पु.जि. अ.बाट वादीको पुनरावेदन मिति ०२९।६।२ मा खारेज गरेको पनि देखियो । वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीले नापी गराएको मिति ०२२।६।२ मा खारेज गरेको पनि देखियो । वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीले नापी गराएको मिति ०२२।१।१९ गतेले अघि पुनरावेदन दिएको र हाल प्रस्तुत मुद्दाको फिराद समेत मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्याद २ वर्ष भित्रको नदेखिनाले हदम्याद नाघी परेको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ तहकीकात गरेको शुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिनाले दुवै तहका निर्णय बदर हुने ठहर्छ । वादीको फिराद खारेज हुने समेत ठहर्छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३५।३।२६ को फैसला ।

          ७.  मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त निर्णय उपर वादीको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र परी ईन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दा नापी सम्बन्धी कार्यबाट सृजित मुद्दा हो भन्ने कुरा फिराद पत्र एवं प्रतिउत्तर लेखबाट स्पष्ट देखिएकै छ । यस्तो मुद्दामा जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले दुई वर्षको हदम्याद नघाई फिराद परेकोले खारेज गरेको मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब हो कि भन्नलाई निवेदक वादी दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला विपक्ष बलबहादुर निरौला भएको जग्गा दर्ता खिचोला मुद्दामा ०३७।१०।१ मा फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारबाट ल.पु.न.पं. वा.नं. १२(क) को र जोताहामा फौद सिंहको नाम लेखाएको सेटलमेन्ट अफिसरको निर्णय उपर म्यादभित्रै ल.पु.जि. अ.मा पुनरावेदन परेकोमा सो ललितपुर जिल्ला अदालतबाट ०२९।६।२ मा जग्गामा हक बेहक परेको कानूनबमोजिमको नालिश बाहेक पुनरावेदनबाट सर्भे नापीमा गराएको दर्ता बदर गरी दर्ता कायम गरिपाउँ भन्ने दावीमा तहकीकात गर्न नमिल्ने कानूनबमोजिमको उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने भन्दै निर्णय गरेको पुनः ०२९।७।७।२ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा परेको फिरादलाई जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्र नपरेको भनी खारेज गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन भन्ने समेत सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको राय ।

          ८.  वादीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिराद गर्ने आधार ०२९।६।२ मा ल.पु.जि. अ.कै फैसलालाई बनाएको पाइन्छ जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(४) मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार जग्गा नाप जाँच हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै जग्गाको सम्बन्धी पक्ष विपक्ष बीचमा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतमा नालिश गर्नुपर्ने र साँध सीमाना सम्बन्धित विवाद उठेमा सेटलमेन्ट अफिसरको निर्णयमा चित्त नबुझेमा १५ दिनभित्र अदालतमा अपील गर्न सक्ने उपर्युक्त कानूनी प्रावधानको अध्ययनबाट लाग्छ । यी फिरादीको विवादको जग्गामा विपक्षीसँग साँध सीमाना सम्बन्धी विवाद नभई तेरो मेरो सम्बन्धी विवाद परेको हो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाको नामाकरणबाट पनि स्पष्ट हुन्छ सेटलमेन्ट अफिसरको निर्णय उपर वादीले पुनरावेदन गरेको देखिन्छ आफ्नो हकमा आघात पुगेको पक्षले सो हक अधिकारको संरक्षण निमित्त कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रकृया अपनाउनु पर्छ कानूनले नतोकेको अर्थात निर्देशन नगरेको प्रक्रिया अपनाउने पक्षलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न उठेमा जग्गा (नाप जाँच) ऐनको दफा ८(४) बमोजिम अदालतमा नालेश परेमा मात्र इन्साफ हुन सक्ने दृष्टिकोण ०२९।६।२ को ललितपुर जिल्ला अदालतको निर्णयमा पनि व्यक्त भएको छ । निरकुमारीको नाउँमा नापी भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त भइसकेको जग्गामा ज.मि.को १८ नं. को म्याद २ वर्ष भित्र यी वादी रुद्रलाल खड्गीको फिराद परेको नदेखिँदा खारेज गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को ईन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्माको राय भई ०३९।३।३१ मा फैसला भएको रहेछ ।

          ९.  निवेदक वादी रुद्रलाल खड्गीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले वादी दावीको जग्गा १९७३ सालमा जयलाल लिम्बुबाट वेनीराज जोशीले खरीद गरेको र बेनीराज जोशीको श्रीमती सूवर्णकुमारीबाट मेरो पक्षका बाजे कृष्णवीर खड्गीले १९७६।१।१४ मा खरीद गरी लिई सोही मितिदेखि विपक्षीको बाबु इमानसिंहलाई कबूलियत गराई घरमा बस्न दिएको हो । विपक्षीले २००६।११।१६ मा खरीद गरी दिएको जग्गा बेगल पुल चोकको हो सो वा.नं. १२ मा पर्छ नापी हुँदा सेटलमेन्टको नापी पुनरावेदन निर्णय उपर मेरो पक्षको जिल्ला अदालतमा परेको उक्त जिल्ला अदालतले उजूर परेको बखत ठहरे बमोजिम हुने भनी उक्त पुनरावेदन खारेज गरेको ३५ दिनभित्र मेरो पक्षको जिल्ला अदालतमा नालिश परेको छ । त्यसो हुँदा हदम्याद नाघेको भन्न मिल्दैन । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको राय बमोजिम इन्साफ तहकीकात भई म.क्षे.अ.को निर्णय बदर भई वादी दावी बमोजिम दर्ता बदर भई हक कायम गरेको शुरू जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले वादीको उजूर जग्गा नाप जाँच नियमहरू, २०२३ को नियम ५(६) बमोजिम दर्ता भएको छ । सेटलमेन्ट अफिसरको निर्णय उपर हक बहेकतर्फ अदालतले पुनरावेदन सुन्ने होइन । सेटलमेन्ट अफिसरको त्यस्तो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो अदालतले ३५ दिनभित्र हक बेहकमा जानु भनी सुनाएको छैन । यस्तो अवस्थामा वादीको नालिश हदम्याद भित्रको छ भन्न मिल्दैन । निवेदक दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला विरूद्ध बलबहादुर निरौला समेत भएको दर्ता बदर मुद्दामा फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा लाग्ने होइन । अतएव हदम्याद नाघेको नाताबाट वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्माको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

          १०.  यसमा वादी रूद्रलाल खड्गीको ल.पु.जि. अ.मा परेको फिराद हेर्दा विपक्षी निरकुमारीले बदनियत चिताई सो घरवारीको जग्गा ललितपुर नगरपञ्चायतका वडा नं. १२ (क) को कि.नं. ४३ बाट नापी हुँदा जग्गाधनीमा आफ्नो नाम र जोताहामा आफ्नो पति फौद सिंहको नाम समेत लेखाई दर्ता समेत गराई अन्याय गरे गराएकोले तत्काल प्रचलित जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ तथा जग्गा नाप जाँच नियम, ०२३ अन्तर्गत सेटलमेन्ट अफिसरले नापी दर्ता गरी दिए उपर यसै सम्मानित अदालतमा फिरादीले पुनरावेदन गरेकोमा कारवाई चली २०१९।६।२।२ मा पुनरावेदनबाट सर्भेमा गराएको दर्ता बदर गरी हक बहेक गर्न नमिल्ने र कानूनबमोजिम फिराद परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने भनी फैसला भएकोले ३५ दिनभित्र फिराद गर्न आएको छु भन्दै दशैं बिदा परेबाट उक्त फिराद २०२९।७।७ मा दर्ता भएको पाइन्छ । विपक्षीले म उपर यसै विषयमा दिनुभएको फिरादबाट कारवाई चलेको मुद्दा यसै अदालतबाट विपक्षको दावी खारेज गर्ने गरी ०२९।६।२।२ मा फैसला भइसकेको र पुनरावेदन नगरी प्रस्तुत फिराद दिएको अ.बं.८५ नं. ले खारेज गर्नुपर्ने २०२१ सालमा नापी भएको जग्गा ज.मि.को १८ नं. ले २ वर्षभित्र नालिश नभएको २००६।११।६ मा रामकृष्ण पाध्यासँग राजीनामा गरी लिई मैले घर बनाई भोग चलन गर्दै आएको जग्गा सर्भे नापी हुँदा ल.पु.न.पं. वा.नं. १२(क) को कि.नं. ४३ को रोपनी ४० हुनआएको जग्गाधनीमा मेरो नाम र जोताहामा पति फौद सिंहको नाम भई दर्ता भएको हुँदा वादी दावाबाट फुर्सत पाउँ भने समेत प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ ।

          ११.  प्रस्तुत मुद्दामा वादीले नालिश गर्ने आधार ललितपुर जिल्ला अदालतको ०२९।६।२।२ को फैसलालाई बनाएको देखिन्छ तर प्रमाणको निम्ति आएको यिनै वादी प्रतिवादी बीच चलेको दर्ता बदर मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतको ०२९।६।२।२ को फैसलामा वादीलाई ३५ दिनभित्र नालिश गर्न जानु भनी सुनाएको नभई जग्गामा हक बेहक परेकोले कानूनबमोजिमको नालेश बाहेक पुनरावेदनबाट सर्भे नापीमा गराएको दर्ता बदर गरी दर्ता कायम गरिपाउँ भन्ने दावीमा तहकीकात गर्न नमिल्ने भनी पुनरावेदन खारेज गरेको पाइन्छ । तसर्थ सो फैसलाको आधारबाट ३५ पैंतीस दिनको हदम्याद कायम गरी नालिश गर्न मिल्ने देखिएन ।

          १२.  जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(४) तथा जग्गा (नाप जाँच) नियमहरू, २०२३ को प्रथम संशोधन, २०२४ सहितको नियम ५(६) बमोजिम जग्गामा हक भोग या तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भए बमोजिम त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा हुनेछ भन्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी विवाद परेको प्रष्ट छ । यस्तो तेरो मेरो सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएकोमा सेटलमेन्ट अफिसरले उजूरी लिई निर्णय गर्ने अधिकार निजलाई छैन । सेटलमेन्ट अफिसरको निर्णय उपर वादीको ललितपुर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन नमिलेको भनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट खारेज भएकोमा सोको ३५ दिनभित्र नालेश गर्ने अधिकार प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको देखिएन ।

          १३.  निवेदक दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला क्षेत्री तथा बलबहादुर निरौला क्षेत्री भएको जग्गा दर्ता बदर खिचोला मुद्दा (नि.नं. १४०८ ने.का.प. २०३७ अङ्क १० पृ.२३६) मा फुल बेञ्चबाट ०३७।१०।१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त यस मुद्दामा आकर्षित हुने हो कि भन्नलाई उक्त मुद्दामा जग्गा नाप जाँच हुँदा म्यादभित्र प्रतिवादीले गराएको दर्ता बदर गरी दर्ता पूर्जा पाउँ भनी उजूर गरेको र तेरो मेरो देखिन आएकोले अदालतबाट हक प्राप्त गरी अन्तिम निर्णय भए बमोजिम हुने भनी भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङबाट सुनाए पछि दायर गरेको फिरादलाई हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने भन्ने समेत सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भने त्यसरी नापीले सुनाएपछि अदालतमा गएको नभई २०२४।१।१२ मा सर्भे गोश्वारामा गई बुझ्दा प्रतिवादीले जग्गाधनीमा आफ्नो नाम र जोताहामा पतिको नाम लेखाई नापी गरेको थाहा पाएको भनी सेटलमेन्ट अफिसरको निर्णय उपर भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेको र सो मुद्दा ०२९।६।२।२ मा खारेज भएपछि प्रस्तुत मुद्दामा फिराद गरको देखिएकोले दुवै मुद्दाको स्थिति अलगअलग देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन ।

          १४. मिसिल सामेल रहेको फिल्डबुक उतारबाट ०२२।१०।२६ को तोक बमोजिम निरकुमारी कर्केनी जग्गाधनी कायम हुनआएको देखिन्छ विवादको जग्गाको लालपूर्जा प्रतिवादीले प्राप्त गरी सकेको मिति ०२४।६।९ को नक्कलबाट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिराद २०२९।७।७।२ मा दायर भएको देखिएकोले वादीको फिराद जग्गा मिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को हदम्याद दुई वर्ष नघाई परेको देखिन्छ ।

          १५. अतएव २०२२ सालमा नापी भई प्रतिवादीले जग्गाधनी पूर्जा समेत प्राप्त गरी सकेपछि जग्गा मिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को हदम्याद नघाई परेको वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्माको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी वास्तोला,

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २६ गते रोज ३ शुभम् ।