निर्णय नं. १९३५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९३५ ने.का.प. २०४१               अङ्क ३

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १५५५

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि. सप्तरी गा.पं हरिहरपुर वार्ड नं. ४ बस्ने तिलोचन खंग खत्वे

विरूद्ध

विपक्षी     : भू.सु.का. सप्तरी का.भू.सु.अ.

जि. सप्तरी न.पं. राजविराज वार्ड नं. ४  बस्ने गोविन्द प्रसाद सिंह

आदेश भएको मिति :  २०४१।३।१५।५ मा

§  ४ नं. जो.अ.नि.को आधारमा प्रत्यर्थीका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाको मोही कायम गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार भू.सु.का.सप्तरीको ०३९।११।२४ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य संक्षेपमा यस प्रकारको रहेछ ।

          २.   विपक्षी गोविन्दप्रसाद सिंहको नाममा दर्ता रहेको निजको बाजे कारीसिंह समेतका पालादेखि म मोहीमा कमाई आएको ०–१०–० जग्गामा अनुसूची नं. १ भरी अनुसूची प्रकाशित हुँदा कसैको उजूर नपर्दा सो बमोजिम ४ नं. जो.अ.नि.पाएको हरिहरपुर गा.पं. वार्ड नं. ७(क) कि.नं. १६५ को ०–१०–६ सर्भेमा कायम भएको जग्गाको स्थायी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी भू.सु.का.मा मैले निवेदन गरेको उक्त जग्गा कारी सिंहको नाउँमा कहिले पनि दर्ता थिएन, कारी सिंह मेरो बाबु ०१६ सालमा अंशबण्डा भइसकेको उक्त जग्गा अनारवतीको नाउँमा दर्ता भई ०२२ सालमा निजले गरी दिएको बकसपत्र बमोजिम मेरो नाउँमा आएको हो । एकाको ४ नं. जो.अ.नि.बाट विवादित जग्गामा विपक्षीलाई मोही भएको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भन्ने समेत विपक्षी गोविन्दप्रसादले भू.सु.का.मा प्रतिवाद गर्नुभयो भू.सु.का.बाट आधारभूत प्रमाण वादीले पेश गर्न नसकेको भन्दै वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी निर्णय भयो ।

          ३.   गोविन्दप्रसादको बाजे कारी सिंह भएको कुरामा विवाद भएन र निज कारी सिंह परिवारको मुख्य व्यवहार चलाउने भएको उपरोक्त चार किल्लाभित्रको मैले कमाई आएको जग्गाको मूल जग्गाधनी कारी सिंह नै जानी आएकोले भू.सु.लागू हुँदाको अवस्था १ नं. अनुसूची मोही लगत भराएको सोको २ नं. अनुसूची प्रकाशित हुँदा कसैको उजूर नपरेकोले सो अनुसारको ४ नं. जो.अ.नि.प्राप्त गरेको छु सो अनुसूचीमा उल्लेख भएको जग्गा मेरो दर्ता होइन र सो जग्गा अन्तै छ भन्न विपक्षीले भन्न सकेको छैन उक्त जग्गाको भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा २५(१) अनुसार म हक प्राप्त मोही भएको प्रष्ट छ । २ नं. अनुसूचीको ०–१०–० हाल हरिहरपुर गा.पं. वार्ड नं. ७(क) कि.नं. १६५, ०–१०–६ वादीले भोग गरेको रहेछ भन्ने कुरा भू.सु.का.ले पनि स्वीकारै गरेको छ । यस्तो स्थितिमा भू.सु.ऐनको दफा २५ अनुसार म निर्विवाद मोही देखिएकोलाई भू.सु.का.सप्तरीले मलाई मोहीको प्रमाणपत्र नदिई जग्गाधनीको पक्षमा लागि उपरोक्त गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेकोले सो निर्णयबाट मेरो संवैधानिक हकहरू तथा कानूनी अधिकारहरूमा समेत आघात पुग्न गएकोले संविधानको धारा १६/७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त भू.प्र.का.सप्तरीको ०३९।११।२४ को निर्णय बदर गरी मेरो हक तथा अधिकार समेत संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

          ४.   यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको ०४०।५।६ गतेको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकारको छ ।

          ५.   जग्गाको मोही कायम हुन जग्गाको स्वामित्व भएको व्यक्तिको नाम देखाई १ नं. लगत भरी सोही व्यक्तिको नामबाट २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएकोमा कुनै पनि विवाद नपरी दफा २५(१) बमोजिम वा दफा २४(१) को शर्त पूरा भएमा दफा २५(२) बमोजिम मोही कायम हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर एक व्यक्तिको जग्गाको लागि प्राप्त जो.अ.नि.को आधारमा जुनसुकै जग्गा वा व्यक्तिको नाउँको जग्गामा मोही कायम हुन प्रमाणको आवश्यकता पर्दछ । प्रतिवादी ज.ध.को प्रतिवादबाट कारी सिंहबाट अंशियारहरू ०१६ सालमै अंशबण्डा गरी भिन्न भई बसेको भन्ने जिकिरलाई वादीले पेश गरेको प्रमाणबाट खण्डन गर्न नसकेको र ४ नं. जो.अ.नि.बाहेक मसँग अरू कुनै प्रमाण छैन भनी ०३९।११।२ मा कागज गरेबाट प्रमाण पेश गर्न नसकेको कारणबाट पनि वादीले उक्त जग्गा कमाएको कुनै आधारभूत प्रमाण नभएकोले वादीको दावी नपुग्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानून अनुरूप नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.सप्तरीको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा २५(१) बमोजिमको मोही हक प्राप्त गर्नलाई भू.सु.ऐन लागू हुनुभन्दा अघिदेखिको मितिसम्म मोहीको हैसियतले जग्गा कमाई आएको हुनु पर्नेमा विपक्षीले सो अनुसारको जिकिर उजूरी निवेदनमा लिन नसकेकोले निज दफा २५(१) अनुसारको मोही नभएको प्रष्ट छ । दफा ३४(१) ले अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गरे अुनसार जग्गावाला तथा मोहीको बीच कबूलियत हुनु पर्ने साथै कूत बुझी लिएको रसिद हुनु पर्ने रसिद नदिएमा दफा ३८ बमोजिम नालिश गरी भर्पाई लिनु पर्ने सो नदिएमा निर्धारित समयभित्र धरौटी राखी धरौटी रसिद पेश गर्नुपर्ने उपरोक्त अनुसार केही भए गरेको नदेखिएकोले उक्त जग्गामा विपक्षी मोही कहिले पनि छैन । विपक्षीले साविकको कुन कित्ता नम्बर कुन ४ किल्ला भित्रको कुन जग्गाको ४ नं. जो.अ.नि.पाएको हो र ४ नं. जो.अ.नि.मा जग्गाको कित्ता नं. तथा ४ किल्ला समेत लेखिएको छैन, हाल दावी गरेकै जग्गाको ४ नं. जो.अ.नि.पाएको प्रमाणित पनि छैन । दावी गरेको कि.नं. १६५ कारी सिंहको नाममा कहिले पनि रहे भएको छैन । यस्तो स्थितिमा भू.सु.का.सप्तरीबाट वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको ०३९।११।२४ को निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानून बमोजिम नै भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गोविन्दप्रसाद सिंहको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.   निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले निवेदक साविक देखिको मोही हो त्यस्तो मोहीलाई मोही नठहर्‍याई दावी खारेज गरेको भू.सं.ऐनको दफा २५(१) को त्रुटि भएकोले रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी भू.सु.तर्फबाट बहस गर्न खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र प्रत्यर्थी लिखितजवाफवाला तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदक मोही होइन अरू नै जग्गाधनी देखाई भरेको १ नं. अनुसूचीको आधारमा प्राप्त गरेको ४ नं. जो.अ.नि.बाट रिट निवेदन मोही कायम हुने अवस्था छैन । सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटिछैन रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ८.   प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          ९.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रतिवादीको नामको यो जग्गा कारी सिंहबाट नै आएको भन्ने आधारभूत प्रमाण वादीले पेश गर्न नसकेको कुरा यस भूमिसुधार कार्यालयमा नै गरेको बयान कागजबाट देखिन आएको र ०३९।४।९ को हरिहरपुर वार्ड नं. ७ बस्ने तनुकलाल सदा मुसहर समेतको सरजमीनबट यस वादी दावी समर्थित हुन नआएकाले दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति ०३९।११।२४ मा भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।

          १०.  विवादको जग्गा ०१६ सालमा अंशबण्डा हुनु अगाडिदेखि अनारवतीका नाउँमा दर्ता रहेको र ०१६ सालमा अनारवती, कारी सिंहसँग अंशबण्डा गरी छुट्टी भिन्न बस्नु भएको सो जग्गा अनारवतीको भागमा परी ०२२।७।१६ मा अनारवतीबाट मैले शेषपछिको बकसपत्र पाएको ०२६ सालमा अनारवतीको मृत्यु भएपछि उक्त जग्गा मैले आफ्नो नाममा नापी गराएको भन्ने प्रत्यर्थी गोविन्दप्रसाद सिंहको लिखितजवाफबाट देखिन्छ सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको मिसिलबाट सो जग्गाको सम्बन्धमा रिट निवेदकको वारिससँग भू.सु.का.सप्तरीबाट सोधनी गरेकोमा साविक जग्गाधनी कारी सिंहबाट विपक्षीका नाममा कहिले र कुन व्यहोराले जग्गा आएको हो मलाई थाहा छैन । सोको मसँग कुनै प्रमाण छैन भनी कागज गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकले पेश गरेको ४ नं. जो.अ.नि.मा जग्गाधनी कारी सिंहलाई देखाएको पाइन्छ । भू.सु.लागू हुँदा कायम रहेको जग्गाधनीका नामबाट ४ नं. पाएको र लगत प्रकाशन भएको देखिँदैन । त्यस्तो अर्कै व्यक्ति कारी सिंहलाई देखाई लिएको ४ नं. जो.अ.नि.को आधारमा प्रत्यर्थी गोविन्दप्रसाद सिंहका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाको मोही कायम गर्न मिल्ने हुँदैन । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी भू.सु.का.सप्तरीबाट रिट निवेदकको उजूरी खारेज गर्ने गरेको निर्णयमा कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्ने देखिन आएन ।

          ११.   अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ १५गते रोज ५ शुभम् ।