निर्णय नं. १८७६ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८७६     ने.का.प. २०४१                        अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १८०९

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पं. वार्ड नं. १४ घर भई हाल का.जि. अटक नारायण स्थान चिकंमुगल बस्ने प्रचण्डराज अनिल

विरूद्ध

विपक्षी : का.मु.भूमिसुधार अधिकारी, श्री नारायणप्रसाद पराजुली भू.सु.का मोरङ

      मोरङ वि.न.पं. वार्ड नं. १८ बस्ने भरतजी बहादुर थापा

आदेश भएको मिति : २०४०।१२।१४।३

§  निर्णयमा उल्लेख भएको आधारलाई न्यायिक आधार भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   आफ्नो तजविजी अधिकारको प्रयोगगर्दा न्यायिक कारणहरू प्रष्ट रूपमा खुलाएको हुनु पर्ने।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   लाचारी वा गल्ती न्यायिक निर्णयको आधार बन्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।

            २.    मोरङ जतुवा कठकुम्मा गा.पं. वार्ड नं. ३(ख) स्थित कि.नं. १५ को जग्गा बिगहा ३–१९–८ मा जग्गाधनीको भोग अधिकार ममा निहित भई उक्त जग्गाको मोही विपक्षी भएकोमा जग्गा धनीले पाउनु पर्ने ०३६ सालको कूतबाली भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोजिम नबुझाएकोले विपक्षीबाट दिलाई भराई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी विपक्षी कार्यालय समक्ष उजूरीपत्र दिएकोमा दावीको बाली बुझाई सकेको हुँदा तिर्न बुझाउन बाँकी नभएको भन्ने कथन विपक्षीले प्रतिउत्तर दिई विपक्षी कार्यालयले बालीको हकमा किसिम अनुसार बाली मैले भरी पाउने ठहराएको तर मोहियानीबाट निष्कासन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

            ३.    मैले पाउनु पर्ने कूतको अंक घटाइनुबाट न्यायिक निकायको मर्यादा भंग हुन गएको छ विपक्षीले हामीलाई बुझाएको प्रमाणित गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(२) बमोजिम भर्पाई पेश गरेको छैन । यही अनिवार्य प्रमाणको अभावलाई मध्यनजर राखी विपक्षीले कूत बाली नबुझाएको न्यायिक निष्कर्षमा विपक्षी कार्यालय पुगिसकेपछि त्यसको अनिवार्य परिणाम मोहियानी हकबाट निष्कासन मात्र हुन सक्छ अन्य कुनै विकल्प नै छैन । विपक्षीलाई मोही कायम गर्नु जुन औचित्य विपक्षी कार्यालयबाट गरिएको छ भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा २९(१) को मनसायलाई परिपुर्ति गर्दैन । निष्कासन गर्नु नपर्ने कारण युक्ति संगत तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ विपक्षी कार्यालयको स्वेच्छाचारी परिकल्पना उक्त ऐनको प्रयोजनको निम्ति वस्तुनिष्ट हुन सक्तैन । यस स्थितिमा गरिएको फैसला न्यायिक मनको अभावको कारण हुनुको साथै स.अ.को प्रतिपादित सिद्धान्त तथा भू.सु.ऐनको दफा २९(१) को प्रतिकूल भई उक्त फैसलाबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित भएकोले संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको ०३८।११।१० को फैसला बदर गरी पुनः कानून बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको आदेश ।

            ५.    मोहियानी निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यता कानूनले गराएको छैन । मोहियानी निष्कासन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा भू.सु.अ.को निवेदनमा रहेका तथ्य भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा २९(१) ले परिलक्षित गरेकै छ । यस स्थितिमा मोहियानी निष्कासन हुन सक्तैन । भूमिसुधार कार्यालयको कूत भराई दिने गरेको निर्णय उपर यसै सम्मानित अदालत समक्ष विपक्षी समेत विरूद्ध मैले रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा त्यस सम्बन्धित कागज प्रमाणलाई प्रस्तुत लिखितजवाफको निमित्त अभिन्न अंग मानी पाउँ । अतएवं विपक्षीको रिट निवेदनमा कुनै आधार सार र तथ्य बिद्यमान नभएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी भरतजीबहादुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    भूमिसम्वन्धि ऐन, २०२१ को दफा २९(१) ले कूतबाली नबुझाएमा तोकिएको अधिकारीले मोही निष्कासन गर्न सक्ने भन्ने र उक्त दफा २९(३) ले जग्गाधनीलाई मोहीबाट कूत बाली भराई दिन सक्ने कानूनी अवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दाको कारवाहीमा मोहीले बुझाउनु पर्ने बाली बुझाइसकेको बाँकी छैन र कूत दरमा साविक बमोजिम घटी दरले ठेक्का बुझाउदै आएको भन्ने मोही थियो भने जग्गाधनीले कानूनले तोकिएको भन्दा बढी पर्न आउने गरी कूतको अंक दावी लिएको थियो भन्ने कुरा निर्णय फैसलाबाट देखिन्छ । यसबाट के देखिन आउँछ भने वादी प्रतिवादीको बीचमा घटी बढी ठेक्काको कूतको अंकमा नै विवाद खडा भएको मिसिलबाटै देखिएकोले मोही निष्कासन गर्ने गरी निर्णय गर्दा मोहीको हक दायित्व समाप्त हुन जाने साथै दुवै पक्षको हक र हितलाई ध्यानमा राखी कानूनको अधीनमा निर्णय भए गरेको हुनाले निवेदकहरूको कुनै हक अधिकारबाट वञ्चित गराएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोरा भएको भू.सु.का.मोरङको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ७.    निवदेकतर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले मोही निष्कासन गर्न नपर्ने गरेको निर्णयमा कुनै आधार छैन । सो निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले मोही निष्कासन गर्नु नपर्ने गरी भएको निर्णयमा कानूनको त्रुटि छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मोही निष्कासन नगरेको निर्णय कानून अनुरूप छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            ८.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    यसमा निर्णय हेर्दा बाली भराई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९ को उपदफा (१) र (३) बमोजिम रिट निवेदकको उजूर परेकोमा बाली बाँकी राखेको ठहर गरी बाली तोकिए बमोजिम भराई दिने मोही निष्कासन नगरी मोहियानी हक यथावत रहने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट फैसला गरेको देखिन्छ ।

            १०.    मोही निष्कासन हुनु पर्नेमा न्यायिक आधार बिना मोही निष्कासन नहुने भन्ने प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको फैसला नमिलेकोले उत्पे्रषणको आदेशबाट बदर गरी पुनः कानून बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक आधार खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रस्तुत विषयमा प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालयले निर्णय गर्दा मोही निष्कासन समेत सजाय गर्दा प्रतिवादीलाई मर्का पर्न जानुको साथै मोही निष्कासन गरेको खण्डमा खेती जोत्न नपाए बाली समेत बुझाउन असमर्थ हुने हुँदा यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मोही निष्कासन नगरी बाली बुझाउने मौका दिँदै मोही हक यथावत रहने ठहर्छ भनी निर्णयमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो निर्णयमा उल्लेख भएको आधारलाई न्यायिक आधार भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसरी सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी न्यायिक आधार समेत उल्लेख नगरी कानून बमोजिमको न्यायिक आधारको अभावमा बाली भरी पाउने र मोहियानी हक याथवत रहने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरङले गरेको मिति ०३८।११।१० को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

            ११.    निवेदक मधुसुदन न्यौपाने विरूद्ध भूमिसुधार कार्यालय मोरङ समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने ०४० सालको रि.फु.नं. ५९ को रिट निवेदन न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक कारणहरू प्रष्ट रूपमा खुलाएको हुनु पर्छ । सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी तर्कसंगत आधार एवं कारणहरू नखुलाई भएको निर्णयलाई न्यायिक तरीकाले निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । भू.सु.का.मोरङको निर्णय पर्चा हेरेमा मोहीले बाली नबुझाएको कुरालाई उक्त निर्णयमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । तर मोही निष्कासन नगर्ने उक्त निर्णयमा दिइएको तर्कमा मानिसको कुनै लाचारीको कारणबाट गल्ति हुनसक्छ त्यस्तै गरी मोहीबाट गल्ति हुनु पनि स्वाभाविकै हो भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । लाचारी वा गल्ति न्यायिक निर्णयको आधार बन्न सक्तैन । अतः बालीसम्म भराउने मोही निष्कासन नहुने गरेको भू.सु.का.मोरङको ०३८।९।१९ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय सम्पूर्ण बदर हुने र कानून बमोजिम निर्णय गर्न भनी यो आदेश जारी गरिएको छ भनी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०४०।१०।३।३ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित भई राखेको पनि देखिन्छ ।

            १२.   अतः उपयुक्त प्रतिपादित सिद्धान्त तथा कारणहरूबाट प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको मिति ०३८।११।१० को त्रुटिपूर्ण फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नुभनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४० साल चैत्र १४ गते रोज ३ शुभम् ।