निर्णय नं. १८७१ – परमादेशको आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८७१     ने.का.प. २०४१                        अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १४३२

विषय : परमादेशको आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : का.न.पं. वडा नं. १ बस्ने श्री राजा तारक बहादुर शाहको छोरा वर्ष ५८ को ऋषिकेश शाह

विरूद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय काठमाडौं

      श्री महानिर्देशक भंसार विभाग (महसुल शाखा)

      अर्थ मन्त्रालय त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौं

      श्री भंसार कार्यालय, विरगन्ज

      श्री अर्थ मन्त्रालय श्री ५ को सरकार

आदेश भएको मिति : २०४१।१।१०।१ मा

§  विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयलाई लिएर रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण तथा निवेदन जिकिर निम्न प्रकार छ :

            २.    म निवेदक नेपालको साधारण नगरिक भई नेपालको जनजीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न किताबहरू लेखी प्रकाशित गरेको छु । मैले लेखेका मेरो कपिराइट भएका किताबाहरूमा मेरो सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने संवैधानिक हक पनि निहित छ ।

            ३.    मैले लेखी प्रकाशित गरेको मेरो नविनतम कृति भ्ककबथक ष्ल तजभ उचबअतष्अभ या नयखत। ष्ल ल्भउब िनेपालमा सरकारको अभ्यास सम्बन्धी निबन्ध भन्ने १७५६९। पर्ने ११० थान किताब मेरो ठेगानामा मैले पाउने गरी भारत नयाँ दिल्ली स्थित मनोहर बुक सर्भिसले (मुद्रित तथा प्रकाशित) डोअर्स ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि.मार्फत पठाएकोमा सो किताबहरू वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा मिति २०४०।१।२३ मा जफत गरिएको भनी सो सम्बन्धित मालको प्रज्ञापन पत्र नं. २५६१५ को प्रतिलिपिबाट थाहा पाएँ । उक्त किताब जफत हुनु पर्ने कुनै कानूनी आधार र कारण समेत नहुँदा मैले मेरो कानून व्यवसायी तिलकराज शाहीसँग महानिर्देशक भन्सार विभाग महसूल शाखा, त्रिपुरेश्वरमा सो किताबाहरू फिर्ता गरी दिनु, फिर्ता नपाएमा कानूनी कारवाही चलाउने भनी कानूनी सूचना पठाएँ । सो पत्रको जवाफमा बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा सम्पर्क राख्न हुन भनी ०४०।३।२१ को निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ भनी ०४०।३।३१ को जवाफ प्राप्त भयो । साथै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट बागमती अञ्चलाधीशको च.नं. २०७० मिति ०३९।१२।१७ को पत्रको सिलसिलामा उक्त किताबहरू रोकी ना.अं.का.मा पठाएको जानकारीको साथै बा.अं.का.मा सम्पर्क राख्न भनी जानकारी प्राप्त भयो । तत्पश्चात पुनः बा.अं.मा २०४० श्रावण १० गते पत्र समेत दर्ता गर्ने गरी सम्पर्क राख्न जाँदा पत्र दर्तासम्म नगरी दिएकोबाट २०४० श्रावण ११ गते काठमाडौं गोश्वारा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी पत्र अञ्चलाधीशज्यू बा.अं.लाई पठाएँ जवाफ प्राप्त भएको छैन । उपरोक्त अवस्था र परिस्थितिमा मेरो संविधानले प्रदत्त धारा ११(क) र(ङ) को साथै धारा १५ को हक समेत कुण्ठित र अपहरित भएको छ ।

            ४.    तसर्थ संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत सम्मानित अदालतमा आएको छु उपरोक्त तथ्यको आधारमा श्री अञ्चलाधीश कार्यालय लगायत सम्बन्धित सबै कार्यालय र श्री ५ को सरकार समेतलाई उपरोक्त मेरो ११० थान किताब निवेदकलाई फिर्ता गरी दिनु भनी परमादेशको रिट आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४०।५।१३।२ को रिट निवेदन।

            ५.    निवदेकलाई निवेदन जिकिर बमोजिमको संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूमा यस विभागले निवेदकको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न आर्जन गर्न लेखहरू लेख्न तथा सीप एवं ज्ञानको अभिव्यक्ति गर्नमा कुनै प्रकारको बाधा अडचन पुर्‍याएको छैन ।

            ६.    रिट निववदेनमा उल्लेख भएका निवेदकद्वारा प्रकाशित Essays in the practice of govt. in Nepal  नामक पुस्तिका थान ११० भारत नयाँ दिल्ली स्थित मनोहर बुक सर्भिसले (मुद्रित तथा प्रकाशित) पठाएको किताबहरू वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले मिति २०४०।१।२३ मा जफत गरिएको भनी सम्बन्धित मालको प्रज्ञापन पत्रको प्रतिलिपिबाट थाहा पाई उक्त किताब जफत हुनु पर्ने कुनै आधार र कारण समेत नहुँदा किताबहरू फिर्ता गरिदिनु फिर्ता नपाएमा कानूनी कारवाही चलाउने सूचना दिएको सम्बन्धमा उक्त किताबहरू आपत्तिजनक देखिएको हुँदा सो किताब फेला परेमा यस कार्यालयमा बुझाउन पठाउने व्यवस्था हुन भनी यस विभागलाई लेखेको अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चलको मिति २०३९।१२।२० को पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा सोही अनुसार वीरगञ्ज भन्सारलाई यस विभागले लेखी पठाई सकेको हुँदा सो किताबहरू फिर्ता दिन आदेश दिन नमिल्ने हुँदा अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलमा सम्पर्क राख्न जाने भनी निवेदकलाई सूचना दिएको हो । निवेदकद्वारा लिखित किताबहरू आपत्तिजनक भएकोले रोक्का राख्नु भनी अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलबाट भएको आदेशानुसार रोक्का गर्न वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई यस विभागबाट लेखिएको हुँदा सोही अनुसार वीरगञ्ज भन्सारबाट कारवाही भएकोमा अधिकार क्षेत्र विहीन र अनाधिकृत भन्न नमिल्ने र रिट निवेदन जारी हुने अवस्था नहुँदा खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभागको लिखितजवाफ ।

            ७.    निवेदकद्वारा लिखित Essays in the practice of govt. in Nepal नामक किताबहरू आपत्तिजनक भएकोले रोक्का गर्नु भनी बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट भएका आदेशानुसार रोक्का गर्न वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई भन्सार विभागबाट लेखिएको हुँदा सोही अनुसार वीरगञ्ज भन्सारबाट कारवाही भएकोमा अधिकार क्षेत्र विहीन अनाधिकृत कार्य भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ८.    विपक्षको नाउँमा पैठारी भई आएको किताब श्री बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्रानुसार श्री निर्देशक भन्सार विभागको आदेश मुताविक बा.अं.का.मा बुझाउन निमित्त ना.अं.अ.का.मा बुझाएको र अधिकार क्षेत्र बारे पनि छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा २२ को उपदफा १।२। ऐन अनुसार विपक्षीको किताब अं.का.मा बुझाएको कानून नियमानुसार नै कारवाही भएको हुँदा रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार कार्यालय वीरगञ्जको लिखितजवाफ ।

            ९.    निवेदक ऋषिकेश शाहले मुख्यतया वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले मिति २०४०।१।२३ मा निवेदकद्वारा लिखित Essays in the practice of govt. in Nepal नामक ११० थान किताब जफत गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरी सो किताबहरू दिलाई दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको माग दावी लिई रिट निवेदन खारेज गरेको देखियो । यस सम्बन्धमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्दछ भने सो निर्णय उपर भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । तसर्थः सो ऐन अनुरूप निवेदकले सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी सम्मानित अदालतसमक्ष असाधारण अधिकारक्षेत्रको माग गर्नु विधिवत मिल्ने कुरा देखिएन ।

            १०.    रिट निवेदकको किताब सम्बन्धमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा २२ ले प्रतिबन्धित र निषेधित प्रकाशन निकासी पैठारी गर्न नहुने कुरालाई ध्यानमा राखी स्थानीय पदाधिकारीको हैसियतबाट उक्त दफा २२ कार्यान्वयनको सिलसिलामा यस कार्यालयबाट मिति २०३९।१२।२० मा भन्सार विभागलाई अनुरोध गरी पठाएको हो निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको किताबाको सन्दर्भमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३६ को दफा २२ को उपदफा २ अन्तर्गत त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले प्रतिबन्धित प्रकाशनको शंका गरी सो किताब रोक्का गरी यस कार्यालयमा किताब सहित लेखी पठाएको र तत्सम्बन्धमा विधिवत कारवाही भइरहेको कुरा सम्मानित अदालत समक्ष अवगत गराइन्छ ।

            ११.    वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले यस कार्यालयको मिति ०३९।१२।२० को पत्रानुसार निवेदकको किताब जफत गरेको भनी उल्लेख गरेको रहेछ । तर यस कार्यालयबाट निवेदकको सो पुस्तक जफत गर्न कुनै निर्णय गरेको छैन । सो कुरा यस कार्यालयको उक्त भन्सार विभागलाई लेखी गएको पत्रमा पनि देखिँदैन ।

            १२.   छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा १३ को उपदफा २ ले प्रतिबन्धित कुरा प्रकाशन फैसला छपाएको प्रमाणित हुन आएमा श्री ५ को सरकारले फेला पारे पनि जफत गर्न र सम्बन्धित व्यक्तिलाई अवस्थानुसार नशिहद, जरिवाना गर्न सकिने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित भएको हुँदा र प्रस्तुत रिट निवेदकको उक्त किताब पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेका यस स्थितिमा रिट निवेदकको जिकिर बमोजिम सो किताब दिनु भन्ने समेत परमादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थः उक्त अधिकारहरू र कारणहरूबाट रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखितजवाफ ।

            १३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकको वारिस परशुराम चौधरीलाई रोहवरमा राखी निवेदकका तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले रिट निवेदकको किताबहरू जफत गर्ने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको अनाधिकार निर्णय void ab initio छ । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, ०३९ का १३ ले प्रतिबन्धित प्रकाशनलाई जफत गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र छ । प्रतिबन्धित प्रकाशन र निषेधित प्रकाशन निकासी पैठारी गर्न नहुने अवस्था छ । तर उक्त पुस्तकहरू Restricted छ वा Prohibited छ भन्ने कुराको निर्णय छैन जसले गर्दा पूर्वावस्थाको अभाव छ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले उक्त किताबहरू प्रतिबन्धित प्रकाशन हो वा निषेधित प्रकाशन हो श्री ५ को सरकारले निर्णय नगर्दै भन्सारले रोक्का गर्न मिल्दैन साथै त्यस्ता प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशनको लगत श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा निर्णय नभई लगत नराखी बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयले आपत्तिजनक भन्न नमिल्ने प्रष्ट छ र रोक्का गर्न पाउने होइन र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले उक्त किताबहरू आपत्तिजनक देखिएको हुँदा जफत गरिेएको र विचाराधीनमा रहेको भन्ने अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखितजवाफ छ तर निषेधित भन्ने छैन । विचारधीन रहेको अवस्थामा जफत गर्नु वा रोक्का गर्न नमिल्ने प्रष्ट हुँदा आदेश जारी हुनु पर्ने भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले निवेदकका किताबहरू गहन अध्ययन गरी छानबीन गरी रोक्ने नरोक्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । जफत गरेको भए भन्सार ऐनको दफा ३७ बमोजिम पुनरावेदनको बाटोमा जानु पर्ने देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १४.   प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १५.   यसमा संवैधानिक हकको मेरो नविनतम कृति Essays in the practice of govt. in Nepal नामक किताबहरू जफत गरिएकोले उक्त किताब फिर्ता गरी दिनु भनी अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चल समेतका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदक ऋषिकेश शाहको रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

            १६.    रिट निवेदकको किताब सम्बन्धी विषयलाई लिएर विधिवत् कारवाही भइरहेको भन्ने बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफको प्रकरण ३ मा रिट निवेदकको उक्त किताब पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने पाँचौं प्रकरणमा उल्लेख भएको पाइन्छ । विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयलाई लिएर रिट निवेदकको माग बमोजिम हाललाई आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थः प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख १० गते रोज १ शुभम् ।