निर्णय नं. १८६८ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८६८  ने.का.प. २०४१                    अङ्क १

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १३२७

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : कन्चनपुर जि. महेन्द्रनगर न.पं. वा.नं. १० बनगाउँ विर्तिया सुकसाल बस्ने वलदेव सुनार

विरूद्ध

विपक्षी     : वन र बसोबास सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग महेन्द्रनगर ।

     महेन्द्रनगर न.पं. वा.नं. ६ बस्ने गुरुचरण कामी

आदेश भएको मिति :   २०४१।१।७।५ मा

§  आँकडा फारामलाई मात्र प्रमाणमा लिएर विवादित जग्गा निवेदककै जोत भोगमा रही एकलौटी निर्विवाद हक पुगेको रहेछ भन्ने देखिन आएन ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणवल्लभ पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

            प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको उल्लिखित रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा विवरण निम्न प्रकारको छ ।

            २.   म बैतडीको सुकुम्वासी हुँदा २०२३ सालदेखि कञ्चनपुर जिल्ला साविक भुजेला गा.पं.अन्तर्गत सुकसाल विर्तियामा आई अन्दाजी ३ बिगहा जग्गा बनाई उक्त जग्गाको आँकडा फाराम भरी जोत भोग गरी आएको छु । २०२६ सालको नापीमा उक्त जग्गा साविक भुजेला गा.पं. वा. नं. ३(घ) को कि.नं. ६८ कायम भई मेरो नाममा नापी भएको र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन मात्र बाँकी रहेको स्थितिमा विपक्षी गुरूचरण कामीले नापीको अमीनसँग मिलोमतो गरी उक्त कि.नं. ६८ को जग्गा लाई कित्ता काट गरी १५४ आफ्नो नाममा नाप नक्सा समेत गराएकोमा मैले क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयमा उजूर समेत गरी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा ०३८।५।३१ गतेको निर्णयमा साविकको कि.नं. ६८ लाई ३ कित्ता गरी १५४ नं. को कित्ता विपक्षी कालीचरणकै नाउँमा दर्ता गरी दिने निर्णय गरेको हुँदा सो कुरा मैले मेरो छोराले नक्कल सारी लिएपछि मात्र थाहा पाएँ । प्राकृतिन्याय सिद्धान्तसमेतको विपरीत निर्णय उक्त विपक्षी आयोगले गरेकोउपर अन्यउपचार नभए बाट निम्नलिखित विपक्षी आयोगको त्रुटिलाई औल्याउँदै सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । सर्वप्रथमतः विपक्षी आयोगलाई हक बेहक हेर्ने अधिकार नै छैन साथै कुनै ऐन नियम अन्तर्गत सो आयोग गठन गरिएको हो सो पनि उल्लेख गरिएको छैन साथै २०३८।५।३१ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरीत निर्णय गरिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

            ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदनबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मिति बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको आदेश ।

            ४.   संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापना भएको हुनु जरूरी हुन्छ । विपक्षीले १५४ नं. को जग्गामा आफ्नो निर्विवाद हक स्थापना भएको भन्न सकेको छैन । विवादित जग्गामा मेरो घरबास भएको कुरामा विपक्षी पनि सहमत हुनुहुन्छ त्यस्तोमा आयोगले गरेको सरजमीन समेतबाट मेरो घरबास समेत देखिएकोले विधिवत रूपमा मेरो नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदकको कुनै कानूनद्वारा संरक्षित अधिकार र हकमा आघात पर्न गएको हो, सो प्रष्ट खुलाउन सकेको छैन तसर्थः अधिकार प्राप्त आयोगले गरेको निर्णय कानूनसंगत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गुरूचरण कामीको लिखितजवाफ ।

            ५.   वन र बसोवास सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन भइसकेको भनी जनाउ आएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन निर्णयार्थ बेञ्चसमक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ६.   रिट निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणबल्लभ पन्त र विपक्षी आयोगतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनी वन र बसोबास सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गरेको निर्णय ठीक बेठीक के रहेछ ? सो तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            ७.   यसका निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले बैतडीको सुकुम्वासी हुँदा २०२३ सालदेखि कञ्चनपुर जिल्ला साविक भुजेला गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत सुकसाल भन्ने विर्तामा अन्दाजी ३ बिगाहा जग्गा बनाई उक्त जग्गाको आँकडा फाराम भरी जोतभोग गरिआएको भन्ने देखिन आउँदछ । सो बाहेकको जग्गामा आफ्नो निर्विवाद हक पुग्न सक्ने कुनै प्रमाणहरू देखाउन सकेको देखिँदैन । आँकडा फारामलाई मात्र प्रमाणमा लिएर विवादित जग्गा निवेदककै जोत भोगमा रही एकलौटी निर्विवाद हक पुगेको रहेछ भन्ने देखिन आएन । तसर्थः आयोगले सो जग्गामा विपक्षीको घरबास रहे भएको छ छैन सो बुझ्नलाई कानून बमोजिम सरजमीन समेत गरी विपक्षीको घरबास समेत उक्त जग्गामा रहे भएको देखेर मात्र उक्त १५४ नं. को कित्ता विपक्षीको नाउँमा दर्ता गरेको निर्णय उपयुक्त नै देखिएकोले रिट निवेदकको कुनै कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको नदेखिई उक्त आयोगको निर्णय मिलेकै देखिनाले रिट निवेदन खारेज हुन्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख ७ गते रोज ५ शुभम् ।