निर्णय नं. ३४१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३४१            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

२०२२ सालको रीट नम्वर १

निवेदक      : कमलादेवि भट्टराई

विरुद्ध

विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला उखडा ट्राईव्युनल

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   उखडा ऐन, २०२१ को दफा ९ बमोजिम सरेका मुद्दाहरूको कारवाही तहकिकात ऐजन ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को कार्यविधी अपनाउनु पर्ने समेत हुँदा उखडा ट्राईव्युनलले गरेको आदेश फैसला उपर अपील दिन पाउने ।

            दफा ६ उपदफा (१) र (२) बमोजिमको आदेशलाई मात्र उल्लेख गर्दछ, उपदफा (१) मा ट्राईव्युनलको नाम उल्लेख भएको पाइन्न, दफा ६ ले दफा ५ लाई उल्लेख गर्दछ र दफा ५ को उपदफा (४) मा उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनाको कुनै व्यहोरामा चित्त बुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएका मितिले २१ दिन भित्र आफूसँग जो भएको सबुद प्रमाण समेत सामेल राखी तोकिएको अधिकारीका समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकसम्बन्धी खिचोला उठेमा सो अधिकारीले यस उपदफामा र उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सोसम्बन्धी मिसिल कागजात इन्साफका निमित्त दफा ७ बमोजिम श्री ५ को सरकारद्वारा गठित ट्राईब्युनलमा पठाई दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी दफा ५ बमोजिम विवरण आदि पेश गर्दा गराउँदा केहि झुठ्ठा विवरण वा जाली सबुद प्रमाण पेश भए गरे वापत सजाय हुने कुराको व्यवस्था दफा ६ मा छ र सोही कुरालाई लिई दफा ८ को उपदफा (२) मा अपीलको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । दफा ९ बमोजिमको मुद्दा ट्राईव्युनलमा सरेपछि ट्राईब्युनललाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम कारवाही गर्ने अधिकार दायित्व बारे दफा ८ को उपदफा १ मा व्यवस्था गरेको देखिएको र दफा (११) मा यसमा लेखिएकोमा यहि ऐनबमोजिम हुन्छ भन्ने लेखिएकोले दफा ९ का मुद्दाहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनु पर्ने देखिन आयो । यस किसिमबाट दफा ९ बमोजिम सरेको मुद्दाहरूको कारवाही तहकिकातका सम्बन्धमा दफा (८) को उपदफा १ ले विशेष अदालत ऐनको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने लगायतको अधिकार भएको भएपछि सो ऐनबमोजिम अपील दिन पाउने देखिन आयो ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   रीटको निवेदनद्वारा फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने माँग भएमा र फैसला उपर अपील लाग्ने देखिएमा अपीलकै म्याद दिनु पर्ने, रीट जारी गर्न नपर्ने । रीट असाधारण अवस्थामा कानूनमा अन्य व्यवस्था नभएमा मात्र लाग्न सक्ने ।

            निवेदकको माग छ, उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी फैसला बदर गरी पाउँ । अपील दिन पाउने देखिन आएपछि फैसला बदर गर्ने प्रश्नै उठेन । तर नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरीएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने उल्लेख भई उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार यस अदालतलाई भएकोले प्रस्तुत केशको सम्बन्धमा अपील दिन पाउने देखिँदा कानूनबमोजिम अपीलको म्याद दिनु भनी रूपन्देही उखडा ट्राईवुनललाई लेखी पठाउन उपयुक्त देखिँदा अपील दिने म्याद दिनु भनी सुनाई दिनु भनी रूपन्देही उखडा ट्राईबुनललाई आदेश दिनुपर्ने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : ए.कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : ग.सि.ए.रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ ले उखडा जग्गाको सम्बन्धमा परेका मुद्दा मात्र हेर्न यस रूपन्देही ट्राईबुनललाई अधिकार दिएको छ । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा २ मा दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत ट्राईबुनलबाट गरेको सजायमा रु.१०००० भन्दा बढीकोमा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्नेछ भन्ने लेखीनाले १०००० मुनी बिगो भएको जुनसुकै मुद्दामा अपील लाग्दैन भन्ने अर्थ आउन सक्तैन । सोही दफा ८ को उपदफा (१) मा यस ट्राईबुनलले विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम कार्यविधी अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ र उक्त ऐनको कार्यविधी अनुसार जुनसुकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अपील दिने व्यवस्था छ ।

      २.    नेपाल संविधान धारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकको कानून प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि उत्प्रेषण लगायतका उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारि गर्ने अधिकार दिएको छ ।

      ३.    यस प्रकार कसैले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको छ र गैरकानूनी तरिकाले कसैको कानून प्रदत्त अधिकारको हनन गरेको छ भने स.अ.बाट उपर्युक्त आदेश जारी हुन सक्ने भएकोले निवेदन गर्न आएको छु ।

      ४.    निवेदीकाको जि.बुटवल हाटी मौजे मणिग्राम आनन्द बनमा भएको नम्बरी जग्गा मध्ये फिरादपत्रमा लेखिएबमोजिम टिहाल चमार, सत्यनारायण चमार, बद्रि चमार, लगन चमार, लैदैपा सिं समेतले निवेदीकालाई अधिया बाली बुझाउने गरी ०१५ सालका बाली देखि कबुलियत गराई कमाउन दिएको । ०१७ सालको बाली नदिई ०१८ सालमा जग्गा समेत कब्जा गरेकाले बाली भराई जग्गाबाट निष्काशित गरी पाउँ भनी बेथरी इ.अ.मा नालिस गरेकोमा उखडा ऐन लागू भएपछि उक्त मुद्दा विपक्षी ट्राईबुनलबाट झिकी ०२२।१।३१।३ मा मोल बिगो रु.८०६६।६० मात्र कायम गरी अपील समेत नलाग्ने भनी जग्गा उखडा र प्रतिवादी उखडा जग्गाको किसान ठहराई विदेशी नागरिकलाई जग्गा दिलाई जालसाजी गरेको भन्ने आरोपमा समेत निवेदिकालाई जरिवाना समेत गरी मुद्दा फैसला गरी दिनु भयो ।

      ५.    कोर्टफि ऐन, २०१७ बमोजिम बिगो कायम गर्नुपर्नेमा डं.स.२८ नं.बमोजिम घटी बिगो कायम गरी अपील दिन पाउनेमा दिन पाउँदैनस भन्ने समेत न त कानूनी अधिकार छ न अधिकार क्षेत्र नै छ । आफ्नो अधिकार भित्र नपर्ने मुद्दा हेरी गैरकानूनी तरिकाबाट घटी मोल बिगो कायम गरी अपील दिन पाउदैनस् भनी गरेको फैसला अनाधिकार तथा गैरकानूनी हुनाले निवेदकको कानून प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि उत्प्रेषण वा जुन उपर्युक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारि गरी बिपक्षको उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने ०२२।३।८।३ को निवेदन ।

      ६.    लिखित जवाफ दाखिल गराउनु भन्ने २२।३।१३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    उखडा ऐन, २०२१ को दफा ९ मा जग्गा धनी र किसानको बीच उखडासम्बन्धी परेको हक बेहकसम्बन्धी मुद्दाबाट उठेको बिगो कीर्ते जालसाजी मुद्दा हेर्ने अधिकार ट्राईबुनललाई भएको भन्ने देखिएकै छ ।

      ८.    उखडा ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा १ अन्तर्गत सजायको आदेशमा र १००००।–भन्दा बढी बिगोको मुद्दामा भन्ने दुई वाक्य रहन्यै थिएन विशेष अदालत ऐन अनुसार सबै मुद्दामा अपील लाग्ने भए उखडा ऐनको दफा ११ मा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएका कुरामा सोहिबमोजिम र अरुमा प्रचलित ऐनबमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने लेखिएकोले अपील दिने सम्बन्धमा उखडा ऐनमा नै खुली सकेको विशेष अदालत ऐन प्रयोगमा नआउने विदेशी नागरिकलाई जग्गा दिलाई दिए भन्ने निवेदकको लेखलाई विदेशी नागरिक भए पनि जग्गा पाउने ठहर गर्ने अधिकार ट्राईबुनललाई ऐनले प्रदान गरिएको नदेखिंदा त्यस्तो ठहर भएको छैन ।

      ९.    कोर्टफि ऐन लागू नभएको अवस्थाको हुँदा मुलुकी ऐन अनुसार बिगो कायम भएको हो भन्ने समेत रूपन्देहि उखडा ट्राईबुनल भैरहवाको लिखित जवाफ ।

      १०.    यसमा तारेखमा रहेका निवेदकको वा.सन्तलाल प्रधानलाई रोहवरमा राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे र विपक्षी तर्फका विद्वान वकिल गर्भमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत केशमा निवेदकका मागबमोजिम रीटको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? र ट्राईबुनलले गरेको फैसला उपर अपील लाग्ने नलाग्ने के हो ? सो विषयको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ११.    संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बाहेक अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वप्रथम अन्य उपचारको ब्यवस्था छ, छैन ? भन्नेतर्फ हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । प्रस्तुत केशमा उखडा ट्राईबुनलले हेर्न नहुने मुद्दा हेरि निर्णय गरेको र अपीलको म्याद समेत नदिएकोले भनी उत्प्रेषणको रीट जारी गरी सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने कुरालाई निवेदक आएको देखिन्छ । अतः निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारि गरी उक्त ट्राईबुनलको निर्णय बदर गर्न मिल्ने नमील्ने भन्ने सिलसिलामा पहिले उक्त ट्राईबुनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने व्यवस्था छ, छैन ? भन्नेतर्फ नै मुख्य रूपले हेर्नु पर्ने आवश्यक छ ।

      १२.   कीर्ते जालसाजी मुद्दा समेत उठेको यस्तो मुद्दा उखडा ऐन अन्र्तगत पर्दै नपर्नेमा अधिकार र क्षेत्र नै नभएको उखडा ट्राईब्यूनलले यस्तो कीर्ते जालसाजी मुद्दाहरू समेत हेरि छिनेको अनाधिकार भन्ने तर्कतर्फ विचार गर्दा, उखडा जग्गा जोतेको भन्ने दाबी भएकोमा कीर्ते जालसाजीको समेत तहकिकात गर्नुपर्ने हुन आएमा उसै उखडा सम्बन्धमा मुद्दाबाट कारवाही गर्न नहुने कुनै कानूनी अड्चन नभएको नदेखिने मात्र होइन उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा सजायको ब्यवस्था गर्दा दफा ५ बमोजिम विवरण वा जाली सबुद प्रमाण पेश गरेमा निजलाई रु.१०००।–सम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने छ भन्ने शब्द परेकोबाट पनि त्यस्तो उखडासम्बन्धी मुद्दाबाट उठेको कीर्ते जालसाजी मुद्दा हेर्न तहकिकात गर्न नमिल्ने देखिँदैन । अब यस्तो उखडा ट्राईबुनलबाट छिने उपर अपील लाग्ने, नलाग्ने के हो ? भन्नेतर्फ हेर्दा, उखडा ट्राईबुनलले छिने उपर अपीलको ब्यवस्था उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) मा पाइन्छ । जुन उपदफा (५) ले प्रष्ट शब्दमा उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) लाई मात्र उल्लेख गर्दछ । उक्त दफा ८ को उपदफा (२) मा यो ऐन अन्तर्गत ट्राईबुनलबाट भएको आदेशमा रु.१०००० भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राईबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर स.अ.मा.अपील लाग्नेछ भन्ने वाक्यांश नभई किटान गरी दफा ६ को उपदफा (१) (२) बमोजिमको आदेशलाई मात्र उल्लेख गर्दछ । उपदफा (१) मा ट्राईबुनलको नाम उल्लेख भएको पाइन्न दफा ६ ले दफा ५ लाई उल्लेख गर्दछ र दफा ५ को उपदफा (४) मा उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनाको कुनै ब्यहोरामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएका मितिले २१ दिन भित्र आफूसँग जो भएको सबुद प्रमाण समेत सामेल राखी तोकिएको अधिकारीका समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकसम्बन्धी खिचोला उठेमा सो अधिकारीले यस उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सोसम्बन्धी मिसिल कागजात इन्साफका निमित्त दफा ७ बमोजिम श्री ५ को सरकारद्वारा गठित ट्राईबुनलमा पठाई दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी दफा ५ बमोजिम विवरण आदि पेश गर्दा गराउँदा केहि झुट्टा विवरण वा जाली सबुद प्रमाण पेश भए गरे वापत सजाय हुने कुराको ब्यवस्था दफा ६ मा छ र सोहि कुरालाई लिई दफा ८ को उपदफा (२) मा अपीलको व्यवस्था गरेको देखिएको छ दफा ९ बमोजिम को मुद्दा ट्राईबुनलमा सरेपछि ट्राईबुनललाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम कारवाही गर्न अधिकार दायित्वबारे दफा ८ को उपदफा १ मा ब्यवस्था गरेको देखिएको र दफा (११) मा यसमा लेखिएकोमा यहि ऐनबमोजिम र अरुमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुन्छ भन्ने लेखिएकोले दफा ९ का मुद्दाहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुन पर्ने देखिन आयो । यस किसिमबाट दफा ९ बमोजिम सरेका मुद्दाहरूका कारवाही तहकिकातका सम्बन्धमा दफा (८) को उपदफा १ ले विशेष अदालत ऐनको कार्यविधी अपनाउनु पर्ने लगायतका अधिकार भएको भए पछि सोहि ऐनबमोजिम अपील दिन पाउने देखिन आयो ।

      १३.   अतः माथि लेखिएका बिभिन्न कारणहरूबाट प्रस्तुत केशमा अपील दिन पाउने देखिन आयो र यस्तो अपील दिन पाउने भन्ने कुरालाई लिई रीटको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ । निवेदकको माग छ : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी फैसला बदर गरी पाउँ । अपील दिन पाउने देखिन आए पछि फैसला बदर गर्ने प्रश्न नै उठेन । तर नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकका प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको ब्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने उल्लेख भई उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार यस अदालतलाई भएकोले प्रस्तुत केशको सम्बन्धमा अपील दिन पाउने देखिँदा कानूनबमोजिम अपीलको म्याद दिनु भनी रूपन्देही उखडा ट्राईबुनललाई लेखी पठाउनु उपयुक्त देखिँदा अपिल दिने र म्याद दिनु भनी सुनाई दिनु भनी रुपन्देही उखडा ट्राईव्युनलाई आदेश दिनु पर्ने ठहर्छ । यो आदेश को १ प्रति नक्कल विपक्षी कहाँ पठाउन एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई दिनु र यसको दायरी लगत काटी मिसील नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

     

इति सम्वत् २०२२ साल मार्ग १४ गते रोज २ शुभम् ।