निर्णय नं. ३२८ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३२८            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

सम्वत् २०२२ सालको रीट नम्बर ५४

निवेदक      : विरेन्द्र केशरी उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार निमार्ण, संचार तथा यातायात मन्त्रालय

विषय  : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ

(१)   निवेदकको हकको श्रोत निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफाहरूबाट भएमा हक हनन हुन गए सो नै ऐनले निदृष्ट मार्ग अपनाउनु पर्ने ।

            निवेदकको कानूनी हकको श्रोत निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ र ६ भनी बहस गरियो । निवेदकको जे जस्तो किसिमको हक भए तापनि त्यो हनन भएको खण्डमा निजले अपनाउनु पर्ने मार्ग निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ (१) मा निर्देश गरिएको छ । निवेदकले त्यसतर्फ चलि अर्कैबाट अपनाएको प्रष्टै छ ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) (ख)–सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने देखिएमा अधिकारीले कारण खुलाई पर्चा खडा गर्न सक्ने नियमावलीमा अधिकार कार्यान्वित गर्नेबारे व्यवस्था हुने नियमावलीको अपवाद ऐन को ६ (१) (ख) ले अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिने । ऐन र नियमावलीको व्यवस्था भिन्न भिन्नै भन्ने कुरा नमिल्ने ।

            सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा नियमावलीबमोजिम विभागीय जाँच बुझ गरी सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी कुनै कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नपाउने अधिकार ऐनको दफा ६ (१) (ख) ले उक्त अधिकारीलाई दिएको छ । ऐनले अधिकार प्रदान गर्ने र नियमावलीले अमुक अधिकार कसरी कार्यान्वित गर्ने त्यसको व्यवस्था गरेको हुन्छ । नियमावलीबमोजिम बिभागीय जाँचबुझ गर्ने सफाइको मौका दिने इत्यादि कार्यविधिको अपवाद (Exception)  ऐनको दफा ६ (१) (ख) ले अधिकारीलाई दिएको प्रष्ट छ । तसर्थ, ऐनको दफा ६ को व्यवस्था र नियमावलीको व्यवस्था भिन्ना भिन्नै हो र विशेषण थपी बर्खास्त गर्न नपाउने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिर तर्कसंगत देखिएन । त्यसतो हुँदा निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कानूनबमोजिम भई भएको देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त, एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठ, प्लीडर लवदेब भट्ट

विपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     २०२१ साल माघ १९ गते देखि श्री ५ को सरकारको सेवा गरी आएको थिएँ । श्री ५ को सरकारको ०२१।१२।२।२ को निर्णय अनुसार सडक बिभागको इन्जिनियर ईन्चीफको मातहत मर्मत तथा संभार शाखाको शाखा प्रमुख भई कामकाज गर्ने गरी चिफ ईन्जिनियर पदमा नियुक्ति भएको थिएँ । सेवाको अवधिमा बिभिन्न ओहदाको इन्जिनियर पदमा बहाल रहि सडक निर्माणसम्बन्धी विविध विकास योजनाहरूमा आफ्नो बुद्धि र सामर्थले भ्याएसम्म योगदान गरेको हुँ । तर सेवाको दौरानमा मेरो परिश्रम लगन र उपलब्धिको अनुरूप मेरो प्रमोशन नभएको र मेरो जेष्ठता क्रमकै बिपरीत पनि मलाई पोष्टिङ गरिएको इत्यादि पटक–पटकको तिक्त अनुभवको परिणामस्वरूप निरासवादी दृष्टिकोको प्रादुर्भाव भएकोले र मेरो सतत प्रयासको बावजुद पनि मेरो मनोदशाको प्रतिकृया आफूले जिम्मेदारी लिएको काममा प्रतिबिम्बित हुने सम्भावना उत्पन्न हुन नदिने उदेश्यले सेवा कालमा मबाट केहि उच निज हुन गएको भए त्यसको लागि विनम्रतासाथ क्षमा याचना गर्दै सरकारी सेवाबाट अवकाश ग्रहण गर्ने अनुमति प्रदान होस भनी ०२२।३।२४ मा श्री माननीय निर्माण मन्त्रिज्यूको समक्ष निवेदन पेश गरेको थिए ।

      २.    सो मैले दिएको निवेदनबारे केही आदेश भएको सूचना पाउनाको बदलामा मलाई श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालयको ०२२।४।२२।४ को पत्र प्राप्त भयो । जसको नक्कल यसैसाथ पेश गरेका छु र जसबाट नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) को उपदफा (ख) अनुसार मलाई २०२२।३।२५ देखि बर्खास्त गरी दिने गरी श्री ५ को सरकारले ०२२।४।१८।२ मा निर्णय गरेको अवगत गराइएको छ । श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयले मेरो कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन भएको र सो हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार यो निवेदनपत्र दिन आएको छु ।

      ३.    श्री ५ को सरकारको ०२२।४।१८।२ को निर्णयले मलाई कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन भएको व्यवहोरा निम्न प्रकरणहरूमा प्रष्ट गरेको छु । पटक–पटक पुनरुक्ति गर्दा अनावश्यक आबृत्ति गर्न नपरोस भन्ने हेतुले निम्न प्रकरणहरूमा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ निजामती सेवा नियमावली, २०२१ र निजामती कर्मचारी भन्ने शब्द समुदायहरूको स्थानमा क्रमशः ऐन नियमावली र कर्मचारी भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको छ ।

      ४.    कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले बर्खास्त गर्न वा दर्जा वा तलब घटाउन पाउने व्यवस्था ऐन को दफा ५ मा गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधी दफा ६ मा उल्लेख गरिएको छ । यसको अलावा कर्मचारीलाई ६ किसिमको सजाय गर्न सकिने व्यवस्था नियमावली नियम १० (१) मा गरिएको देखिन्छ । नियमावली अनुसार सजाय दिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सोही नियमावलीको नियमको बिभिन्न उपनियमहरूमा गरेको पाइन्छ । मलाई दिईएको बर्खासीको सूचनामा ऐनको दफा ६ को उपदाफा (१) को देहाय (ख) को मात्र उल्लेख गरिएकोले नियमावलीको व्यवस्थातर्फ यहाँ विवेचना गर्न जरुरत परेन । ऐनको दफ ५ र ६ अनुसार कर्मचारीलाई बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब घटाउन सकिन्छ तर भबिष्यमा सरकारी नोकरीको निमत्त समान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी भन्ने विशेषण थपी बर्खासी गर्न पाइदैन । मेरो हकमा त्यस्तो विशेषण प्रयोग गरेको देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी र अनधिकृत निर्णय बदर हुनुपर्छ ।

      ५.    ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को देहाय (ख) अनुसार कारण खुलाई पर्चा खडा गर्न पर्ने बाध्यता गरिएको छ । तर मलाई बर्खासी गर्ने निर्णय गर्दा त्यस्तो कुनै पर्चा गरिएको थियो भन्ने मलाई दिइएको सूचनामा उल्लेख नभएको । त्यस्तो पर्चा भएको होला भनी अनुमान गर्न नमिल्ने भएकोले ऐनको दफा ६ मा लेखिएको कार्यविधिको पालना नगरी गैरकानूनी निर्णय गरिएको बदर हुनु पर्छ । नेपालको संविधानको धारा २४ को उपधारा (४) अनुसार श्री ५ बाट बनाई बक्सेको नियमअनुसार प्रमाणित नभएसम्म पर्चा भएको हो होइन भन्ने तथ्य अरू कुनै तथ्य सरह निरूपण हुने र सक्कल पर्चाको निरीक्षणबाट मात्र संतोषजनक तवरले प्रमाणित हुने त प्रष्टै छ ।

      ६.    श्री ५ को सरकारले मलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय ०२२।४।१८।२ मा गरेको देखिन्छ । तर सो निर्णयद्वारा ०२२।३।२५ देखि नै बर्खास्त हुने गरी दिने भनी निर्णयको पुर्वकाल देखि नै असर (रेट्रोस्पेक्टीभ एफेक्ट) हुने गरी निर्णय गरेको हुँदा यस्तो निर्णय लिखित कानून र प्राकृतिक न्याय दुबैको बिलकुल बिपरीत छ । बर्खास्त नहुन्जेल मेरो पदावधी कायम रहन्छ । जुन दिन बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिन्छ, सो दिनसम्म कर्मचारी बहालै रहेको हुन्छ । त्यस्तो बहाली कायम नरहने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको मिति भन्दा अगाडि देखि नै बर्खास्त हुने गरी निर्णय गर्न श्री ५ को सरकारलाई कुनै अधिकार छैन र यस्तो अनधिकृत निर्णयलाई अधिकारको दुरूपयोग (एब्युज अफ पावर) भन्न सकिन्छ ।

      ७.    ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) मा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको कारवाही ऐन बर्खिलाप भएमा पनि कुनै अदालतमा नालेस निवेदनपत्र लाग्ने वा अरु कानूनी कारवाही चल्न सक्दैन भन्ने लेखिएको छ तापनि कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार कुनै ऐनद्वारा सिमित वा खण्डन हुन सक्दैन र त्यस्तो सिमित वा खण्डन गर्ने ऐन संविधानको धारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिएको नाताले सो बाझिएका हदसम्म अमान्य हुने छ भन्ने त प्रष्ट देखिएकै छ ।

      ८.    उपयुक्त प्रकरणहरूमा दर्शाइए मुताविक मलाई ०२२।४।२० मा पठाइएको सुचनामा उल्लिखित २०२२।४।१८।२ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले मेरो ऐनको दफा ५ र ६ द्वारा प्रदत्त हक हनन भएकोले अन्य उपचारको अभावमा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने ०२२(५।१६।४ को विरेन्द्र केशरी उपाध्यायको निवेदनपत्र ।

      ९     मैले २२।५।१६।४ मा यस अदालतमा चढाएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन हिजो डिभिजन बेञ्चका समक्ष प्रस्तुत भएको थियो । सो निवेदनको प्रकरण नं. १ मा २०११ सालदेखि लेख्नु पर्नेमा टाईपको भुलले गर्दा २०२१ हुन गएकोले सो भुल सच्याई २०२१ को सट्टा २०११ कायम गरी पाउँ भन्ने ०२२।५।२८।२ को विरेन्द्र केशरी उपाध्यायको निवेदन ।

      १०.    लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ११.    निवेदकलाई निजको सेवासम्बन्धी काम कुरोलाई लिई नेपाल निजामती सेवा ऐन, ०१३ अनुसार नै नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो । निवेदकलाई नै बर्खास्त गर्दा निवेदकले निवेदनमा जिकीर लिएबमोजिम सफाइको सबुद दिने मौका दिँदा व्यवहारिक नहुने भएकाले उक्त ऐनको दफा ६ (१) को प्रतिबन्ध (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी बर्खासीको आदेश दिईएको हो । तसर्थ, निवेदकलाई बर्खास्त गर्दा कानूनबमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत पुर्‍याई बर्खास्त गरिएको हुनाले निजको कुनै हक अपहरण भए गरेको छैन । उपरोक्त कारणले निवेदकको रीटको निवेदन खारेज हुनु पर्ने हो भनी सम्मानीय अदालतसँग सादर अनुरोध छ भनी ०२२।७।२४।३ मा निर्माण संचार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      १२.   यसमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिल सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त, एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठ, प्लीडर लवदेव भट्टको र विपक्षी तर्फबाट रहनु भएको विद्वान गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने पेशी तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा मलाई दिएको बर्खास्तको सूचनामा ऐनको दफा ६ को उपदफा (क) को देहाय (ख) को मात्र उल्लेख गरिएकोले नियमावलीको व्यवस्थातर्फ यहाँ विवेचना गरिरहनु परेन । ऐनका दफा ५ र ६ अनुसार कर्मचारीलाई बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब घटाउन सकिन्छ । तर भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी भन्ने विशेषण थपी बर्खासी गर्न पाइँदैन । मलाई उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को देहाय (ख) अनुसार कारण खुलाई पर्चा खडा गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै पर्चा खडा गरिएको मलाई दिएको सूचनामा उल्लेख नभएको । त्यस्तो पर्चा भएको होला भनी अनुमान गर्न नमिल्ने र साथै Retrospective (निर्णयको पूर्वकाल देखि नै) असर हुने गरी बर्खास्त गर्ने गरेको ०२२।४।१८।२ को निर्णय कानून र प्राकृतिक न्याय दुवैको बिपरीत छ । नि.से.ऐन को ९ (४) मा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको कारवाही ऐन बर्खिलाप भएमा पनि कुनै अदालतमा नालेस निवेदनपत्र लाग्ने वा अरु कानूनी कारवाही चल्न सक्तैन भन्ने लेखिएको छ तापनि कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए संविधानको धारा ७१ को अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार कुनै ऐनद्वारा सिमित वा खण्डन गर्न ऐन संविधानको धारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिएको नाताले बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने निवेदकको मुख्य जिकीर भएको देखियो ।

      १३.   यसमा निवेदकले कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन भयो भन्ने जिकीर लिएकाले निजको संवैधानिक हक हनन भयो भएन त्यसतर्फ शंका गरी रहनु पर्ने आवश्यक परेन । निवेदकको कानूनी हकको श्रोत निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ र ६ भनी बहस गरियो । निवेदकको जे जस्तो किसिमको हक भए तापनि त्यो हनन भएको खण्डमा निजले अपनाउनु पर्ने मार्ग निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ (१) मा निर्देश गरिएको छ । निवेदकले त्यसतर्फ नचली अर्कैबाटो अपनाएको प्रष्टै छ ।

      १४.   यस्तो स्थितिमा यस अदालतले असाधरण अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको हक प्रचलन गराउन मुख्य दुई कुराको विचार गर्नुपर्ने आउँछ । (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय हो वा होइन ? (२) निर्णय कानूनबमोजिम भयो भएन ? प्रथम प्रश्नको हकमा निवेदकले नै अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निजलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको होइन भनी जिकीर लिन नसकेकोले त्यसतर्फ शंका लिईरहनु परेन ।

      १५.   निजामती सेवा ऐनको दफा ६ मा कर्मचारीलाई जो बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ, त्यो नियमावलीको व्यवस्था भन्दा भिन्न छ तथा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी मलाई सरकारी नोकरीबाट बर्खास्त गरेको उक्त ऐनको दफा ६ को परिधी बाहिर पर्ने हुनाले अनाधिकृत र गैर कानून छ भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को प्रस्तावनामा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ४,७,८ ले दिएको अधिकार र त्यस सम्बन्धमा प्राप्त अरू सबै अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायको नियमहरू बनाएको छ भन्ने र नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ७ (१) मा कुनै निजामती पदमा बहाल हुने व्यक्तिहरूको भर्ना र सेवाका शर्तहरू व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने छ भन्ने लेखिएकोबाट पुरै ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नका निमित्त नियमावली बनेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा विभागीय जाँच बुझ गर्न सफाइको मौका दिने ईत्यादि कार्यविधिको उल्लेख हुनको साथै परिच्छेद १० को १ मा सजायको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

      १६.    सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा नियमावलीबमोजिम विभागीय जाँच बुझ गरी सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी कुनै कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नपाउने अधिकार ऐनको दफा ६ (१) (ख) ले उक्त अधिकारीलाई दिएको छ । ऐनले अधिकार प्रदान गर्न र नियमावलीको अमुक अधिकार कसरी कार्यान्वित गर्न त्यसको व्यवस्था गरेको हुन्छ । नियमावलीबमोजिम बिभागीय जाँच बुझ गर्ने सफाईको मौका दिने इत्यादि कार्यविधिको अपवाद (Exception) ऐनको दफा ६ (१) ख ले अधिकारीलाई दिएको प्रष्टै छ । तसर्थ, ऐनको दफा ६ को व्यवस्था र नियमावलीको व्यवस्था भिन्ना भिन्नै हो र विशेषण थपी बर्खास्त गर्न नपाउने भन्ने निवेदकतर्फको जिकीर तर्कसंगत देखिएन । त्यस्तो हुँदा निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कानूनबमोजिम भई भएको देखिन्छ ।

            १७.   जुन मितिमा निर्णय हुन्छ, त्यस मितिबाट मात्र म बर्खास्त भएको हुनु पर्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरको हकमा यस्तो निर्णय प्रशासकीय निर्णय मानिने र अघिल्लो मिति देखि लागू हुन सक्तैन भन्ने कानूनी बन्देज नभएको स्वयं निवेदकले नै राजिनामा दिई सकेको मितिको भोलीपल्टदेखि मात्र निजलाई बर्खास्त गरेको देखिएकाले समेत त्यसतर्फ निवेदकको जिकीर पनि उचित देखिएन ।

            माथि लेखिएका कारणहरूबाट कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीले ऐनको रीत पुर्‍याई गरेको यो कारवाहीलाई रीटद्वारा बदर गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल चैत्र १० गते रोज ४ शुभम् ।