निर्णय नं. ३२७ – अपशब्द

निर्णय नं. ३२७           ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

निवेदक      : सर्वोच्च अदालत

विरुद्ध

विपक्षी :  ला. नं. ४० को एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठ

मुद्दा : अपशब्द

(१)   नेपालको संविधानको धारा ६८– सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत–धारा ७० र ७१ ले अभिलेख अदालतका अधिकारहरूलाई सिमित पारेको नदेखिने–धारा ६८ को व्यवस्था छुट्टै विषय–धारा ७० र ७१ ले सर्वोच्च अदालतको साधारण र असाधरण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको । अभिलेख अदालतको विशेषता आदेशको अवज्ञा भएमा सजाय गर्न सकिने–अवहेलनाको कारवाही कस्तो हुनु पर्ने ? प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने । मुलुकी ऐनको व्यवस्था भन्दा भिन्न कार्यविधि अदालतले अपनाउन सक्ने–वाक स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले अपमान सूचक शब्द प्रयोग भएमा अवहेलनासम्बन्धी कानूनी कारवाई चलाउन पाउने ।

            नेपालको संविधानको धारा ६८ ले सर्वोच्च अदालतलाई एक अभिलेख अदालत मानेको छ । उक्त अभिलेख अदालतका अधिकारहरूलाई धारा ७० र ७१ ले सिमित पारेको छैन । किनभने धारा ७० र ७१ मा स.अ.को साधारण र असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था छ । जबकि धारा ६८ मा अभिलेख अदालतको व्यवस्था छ र त्यो एक छुट्टै विषय हो । अभिलेख अदालतको नाताबाट यस अदालतलाई प्राप्त अन्र्तनिहित अधिकारहरू संविधानको अन्य कुनै पनि उप–बन्धहरूसँग बाँझिएको छैनन । अभिलेख अदालत भन्नासाथ अभिलेख अदालतमा हुने विशेषताहरू जस्तो कि यस अदालतमा भएको रेकर्डहरू अकाट्य प्रमाण मानिनुको साथै आफ्नो अवहेलना र मातहत अदालतको अवहेलनाको कारवाही उठाई सजाय दिन सकिने लगायतका यस अभिलेख अदालतलाई प्राप्त सबै अन्तर्निहित अधिकारहरू यस स.अ.लाई प्राप्त छ । यस सम्बन्धमा संविधानमा कतै केहि बन्देज राखिएको छैन । अभिलेख अदालतको ठूलो विशेषता हो–आफ्नो आदेशको सजाय दिन सक्नु । यतिमात्र भन्न सकिन्छ कि संविधानमा नै सजायको हकमा ऐनमा तोकेको सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था हुँदा अभिलेख अदालत भएको नाताबाट अवहेलनामा यस अदालतबाट आफ्नो तजबिजले जति पनि सजाय दिन सकिने अधिकारलाई सम्म सिमित पारेको छ । तसर्थ, सजायका हकमा कानूनमा तोकेबमोजिम सजाय गर्न सक्ने छ भनेकाले कानूनले तोकेबमोजिमको सजाय दिन अनिवार्य भयो । अन्यथा अभिलेख अदालतका विशेषताहरू स.अ.लाई अभिलेख अदालतको रूपमा संविधानले मान्यता दिएकाले यस अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय दिन सक्ने नै भयो सो अवहेलनाको कारवाही कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ हेरेमा अवहेलनाको कारवाही यस्तो किसिमबाट हुन्छ भन्ने कुनै खास कार्यविधि छैन । अवहेलनासम्बन्धी अपराधको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउन पाउने यस अदालतको अधिकारमा कतै बन्देज भएको देखिंदैन । अवहेलनाको कारवाहीमा यस अदालतको असाधरण अधिकार क्षेत्र हुन्छ । यसमा अवहेलनासम्बन्धी अपराधको प्रकृति हेरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी ठाडो कारवाही अपनाउन पनि सकिने र केहि बुझी मात्र गरे पनि हुने नै छ । तसर्थ, मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिए देखि भिन्न कार्यविधि अपनाउन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको देखिंदैन भन्ने विद्वान एडभोकेटको भनाइ कानूनसंगत छैन । विद्वान वकिलको तर्क अनुसारको व्याख्या हुन गएमा अवहेलना सम्बन्धी कारवाहीको केही महत्त्व नरही कानून नमिली धेरै जसो कलममा निरर्थक हुन जानेछ । यस प्रसंगमा नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) अनुसार संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित अन्य कुराको अधिनमा रही वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताहरू प्रदान गरिएको छ । भाग ३ का अरु धारा हेर्दा, अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा सो वाक स्वतन्त्रता उपर बन्देज लाग्न सक्ने व्यवस्था देखिंदैन । स.अ ऐन, २०१९ को प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा (२) मा उल्लिखित कुनै वाक्यंश परेको पाइदैन । तसर्थ, वाक स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गरेकोमा स.अ.ले अपमान सूचक शब्द प्रयोग गरेको भनी अवहेलनासम्बन्धी कानूनी कारवाही चलाई सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने पनि विद्वान एडभोकेटको भनाइ छ । स.अ.ऐन, २०१९ स.अ.को व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो । यसमा वाक स्वतन्त्रताको हक व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न गरेको भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । अवहेलनासम्बन्धी सजाय गर्ने व्यवस्था संविधानद्वारा प्रदत्त वाक स्वतन्त्रता कसरी नियन्त्रित पाइन्छ भन्ने कुरालाई स.अ.ऐनको दफा ६ मा अवहेलनाबारे सजाय गर्ने व्यवस्थासम्म छ । अवहेलनाको कारवाही उठ्छ, संविधानको धारा ६८ बमोजिम र कानूनमा तोकेको सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था भएकोले स.अ.ऐनबमोजिम सजायसम्म हुने हो । यसरी नेपालको संविधानको धारा ११ (२) (क) द्वारा प्रदत्त हकलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सजाय गर्न पाउने अधिकारको प्रयोगद्वारा संकुचित र सिमित पारिएको छैन भन्ने विद्वान एडभोकेटसँग यो बेञ्च सहमत हुदैन ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   अवहेलना–सानो ठूलोस्वरको कुरा नभई बोलिएको कुरा र ढाँचामा महत्त्व राख्ने–न्याय सम्पादनको कार्यमा असर नपर्ने भएमा अवहेलनाको कारवाही उठाउने विषय नहुने । आपत्तिजनक छ, छैन भन्ने विषय बेञ्चको दृष्टिकोणको कुरा ।

            विद्वान एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठले माथि लेखिएबमोजिम आपत्तिजनक शब्दहरू बोलेकोले कारवाही उठाइएकोमा निजले सो शब्दहरू मैले बोलेको होइन । मैले अरु नै शब्दहरू बोलेको हो । जुन आपत्तिजनक छैन । आश्चर्यको भावसम्म व्यक्त भएको हो भन्ने जिकीर लिएको देखियो । यसरी बेञ्च समक्ष बोलेको र तत्कालै उठाइएको कारवाहीमा समेत आँच आउने गरी वकिल जस्तो व्यक्तिले झुटमुट पैरवी गर्ने प्रयास गरेको देखियो । यस्तो इन्कारीले पक्षले आफ्नो दोष झन बढाएको छ । बोलेको कुराहरू तत्काल रेकर्डमा आईसकेपछि अहिले नाना किसिमको झमेला झिकी बँच्न प्रयास गर्न वकिल जस्तो व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा होइन । सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे र कृष्णप्रसाद भण्डारीले चर्को स्वरले बोल्नु भयो । उनीहरू माथि कारवाही नहुने म माथि मात्र हुने । देबो दुर्वल घातक भयो भन्ने पनि श्री विद्वान कुशुम श्रेष्ठको भनाइ रहेछ । चर्को स्वर यदि आफ्नो बोल्नेहरूको लागि बोलिएको हो भने यस अदालतको न्याय सम्पादनको काममा कहाँ बाधा दियो ? जबकि आफ्नो हकको लागि निडर भएर वकिलले बोल्न पर्छ भनी स्पष्टिकरणमा लेख्नु समेत भएको छ । तदनुसार नै यस्तो कुनै वकिलले मर्का बारे ठूलो स्वर गर्छन् भने क्षम्य भएकै छ । किनभने त्यो बेञ्चको अवहेलना त हुँदैन । यदि खराब अपशब्द वाक्य बोलिन्छ भने र यदि त्यस्तो बोलिबाट अदालतको न्याय सम्पादनको काममा नै असर पर्न जान्छ भने वकिलले वा झगडियाले पनि सानै स्वरले बोलिएको किन नहोस् सो अवहेलनाको कारवाही उठाउन पर्ने सम्मको कसुर हुन जानेछ । यस उसले सानो ठूलो स्वरको कुराले महत्त्व राख्दैन । बोलिएको कुरा र ढाँचा इत्यादिले महत्त्व राख्दछ । ठूलो स्वरमा वा चर्को स्वरमा बोल्नु हुन्छ भन्ने भनाइ होइन । तर ठूलो स्वरले शान्तसँग मुद्दा सुन्नमा बेञ्चलाई बाधा हुन्छ भने अवस्थानुसार त्यो खराव हो । तर खराव भएमा पनि यदि अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा असर त पर्दैन भने अवहेलनाको कारवाही उठाउन पर्ने विषय हुन जान सक्तैन । कुनै झगडियाले ठूलो स्वरले बोल्यो वा कुनै वकिलले ठूलो स्वरले बोल्यो भने आपत्तिजनक छ, छैन ? सो विपक्षीको वकिलले भन्ने होइन । बेञ्चको दृष्टिकोणको कुरा हो । आपत्तिजनक भएमा बेञ्चले अवश्य वक्ताको ध्यान आकर्षित गर्छ र जरुरत परेमा आवश्यक कारवाही पनि गर्दछ । तर बेञ्चको सट्टा वकिलले भन्ने होइन ।

(प्रकरण नं. ९)

(३)   वकिलको कर्तब्य–आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न निडर हुनुपर्ने । निडरको अर्थ झगडा गर्नु अप्रासांगिक बोल्नु होइन । अदालतलाई उच्चतम स्तरमा पुर्‍याउन बेञ्च र बार दुवैले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने ।

            स्वच्छ तवरले निर्भिक भएर आफ्नो पक्षको हितको निमित्त गर्न वकिलको कतव्र्य हो । यस्तोमा वकिलको आफ्नो पक्ष प्रतिको जवाफदेही पुरा गर्नमा कतैबाट पनि बाधा गर्न हुदैन । आफ्नो कर्तब्य पुरा गर्न निडर हुनु पर्छ । यसको माने यो होइन कि वकिलहरू बेञ्चको मर्यादा नराखी जथाभावी बक्तै जाउन । निडर वकिल त्यो हो, जो आफ्नो पक्षको हितको निमित्त चाहिंदो बहस गरी उचित कुरा बेञ्च समक्ष राख्दछ । निडर हुनको माने झगडा गर्नु होइन । न त न्यायाधीशहरूलाई होच्याउने प्रबृत्तिले अप्रासांगीक कुराहरू जथाभावी बोल्नु । बेञ्च र बारको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ र असल बार भएमा नै बेञ्च असल हुन्छ भन्ने भनाइ समेत छ । पञ्चायती प्रजातन्त्रमा कानूनी राजको स्थापना गर्ने काममा वकिलहरूको निकै हात रहन्छ र वकिलहरूको सकृय मद्दतबाट नै प्रशासनको कतिपय काम कारवाहीबाट पिडित जनताले सर्वोच्च अदालतबाट त्राण पाउने आशा राख्दछन् । यसले सबै व्यक्ति खास गरी वकिलहरूको चरित्र उच्च कक्षाको हुनुपर्छ । असल चरित्रवान व्यक्ति असल वकिल बन्नै सक्दछ । यस्तै असल चरित्रवान वकिलहरू नै पञ्चायती प्रजातन्त्रका स्तम्भ भएर रहन्छन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लगायतका मौलिकहकको संरक्षण तब सम्भव हुन्छ, जव संविधानको संरक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालतको महान कार्यमा बेञ्चको सच्चा सहायक बन्न सक्दछन् । वकिलहरूले यी उच्चतम आदेशलाई बिर्सेर वकिल प्रथा चल्नु भन्दा अघि चलनमा भएको मुद्दा बोकहा भन्ने प्रथालाई चरितार्थ गरे भन्ने हाम्रो भनाइ होइन । वकिल प्रथा शिशुकालमा छ । विकसित हुदै आइरहेछ । यतिमात्र भनाइ हो कि बेञ्च सदैव बारबाट न्याय सम्पादनमा सहायता मिलोस भन्ने ठान्दछ ।र आशा राख्दछ । पेशासम्बन्धी आचरण आदि उच्चा राखी बहसको स्तर पनि बढाई विद्वान भन्ने जो संज्ञा प्रयोगमा छ, त्यसलाई चरितार्थ गरी स.अ.जस्तो उच्च न्यायीक संस्थाको सदैव कदर गरी मर्यादा राखी वकिलको पेशा फले फुलेको देख्न चाहन्छ । सानो तिनो कुरामा नअलमलिई यस स.अ.लाई अति आवश्यक उच्चतम स्तरमा पुर्‍याउन निरन्तर प्रयास बेञ्च र बार दुवैले गर्नु पर्छ भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो ।

(प्रकरण नं. १०)

(४)   न्याय शुद्ध र स्वच्छ राख्न अदालतको मर्यादा इज्जत बनाई राख्न पर्ने, कारवाही न्यायाधीशको बचावटको लागि नभई अदालतको इज्जत मर्यादा खतरामा परेबाट हुने खराबीबाट जनतालाई बचाउन उठाइने । अतः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त खिलाफ कारवाही भएको दोष लाग्न नसक्ने ।

            नचाहिंदो र फजुलको हो भन्ने लागे पनि न्यायाधीहरूले आफ्नो विरुद्धको कतिपय आलोचनाहरू सुन्नु पर्दछ । तर जब न्यायाधीशहरूको आचरणमा आँच आउने गरी कुनै काम कुरा हुन्छ भने आलोचनाको सिमा नाघि न्याय सम्पादनको काममानै धक्का पुग्न जान्छ । वकिल श्री कुशुम श्रेष्ठको उपरोक्त कथनबाट यस अदालतमा भएको जनताको विश्वास र आस्थामा नराम्रो असर पर्न जाने हुनाले त्यस्तो कुरा उपेक्षित गर्न सकिन्न । न्याय रुपी नदी स्वच्छ र शुद्ध राखी अदालतहरूको मर्यादा र इज्जत हर हालतमा बनाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सारै महत्त्वपूर्ण छ । यस काममा कतैबाट बाधा पुग्छ भने त्यस्तो खतराबाट बचाउनु यस अदालतको परम कर्तव्य हुन जान्छ र जुनसुकै कदम पनि उठाउन तत्पर हुनुपर्छ । सजाय गर्नेतर्फ जुन कारवाही उठाइन्छ, सो कारवाही न्यायाधीशहरूको बचावटको निमित्त होइन । न त अदालतको बचाउलाई नै हो । यस्तो कारवाही त यस अदालतको ईज्जत मर्यादा खतरामा परेबाट हुने खराबीबाट जनतालाई बचाउन खास गरी त्यस्तो जनता (जो स्वेच्छाले वा करले यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र परेका हुन्छन्) लाई बचाउनको निमित्त उठाइन्छ । त्यसैले यस्तो अवहेलनासम्बन्धी कारवाही गर्दा आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न हुन्न भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त खिलाफ कारवाही भएको दोष यसमा लाग्न सक्तैन ।

 (प्रकरण नं. १२)

आदेश

      १.     निवेदक श्री वाशुदेव चन्द्र मल्ल विरुद्ध श्री ५ को सरकार उ.बा.मन्त्रालय उद्योग बिभाग भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रीटको निवेदनको सुनवाई हुँदा निवेदक तर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले यस केसमा सम्मिलित गराइएको आनन्दराजले दिएको वारेसनामा र म्याद थमाउने निवेदन मुचुल्का समेत तिनै कागजलाई कीर्ते जालसाजी भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेकोले सम्मिलित गराइएको आनन्दराजले बोल्न पाउनु पर्ने होइन । किनभने जुन कागजको आधारमा उहाँ उभिनु भएको छ, त्यो नै कीर्ते जालसाजी हो भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ भनी बिरोध जनाएकोले सो कुराको समाधान पहिले गर्नु पर्‍यो भनी विपक्षीको वकिललाई भन्दा सो कुरा भन्नु भन्दा पहिले विपक्षीको निवेदकको वकिलले ठूलो स्वरले बोली निजले भने डिक्टेट गरेबमोजिम बेञ्चले गरेकोले हामीलाई अपशोच लाग्यो भनी अंग्रेजी भाषामा भन्दै अब बहस शुरु गर्छु भनी आपत्तिजनक तवरबाट बहस शुरु गरेकोले बेञ्चलाई निवेदकको वकिलले डिक्टेट गरेको भन्ने आपत्तिजनक वाक्य बोली यस अदालतको अवहेलना गरेकोले तत्कालै अवहेलनासम्बन्धी कारवाही उठाईयो र ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण दिनु भन्ने आदेश दिइयो ।

      २.    यस अदालतबाट मागिए अनुसार विद्वान एडभोकेट श्री कुशुम श्रेष्ठबाट पेश भएको स्पष्टिकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा लेखिएको विपक्षको वकिलले ठूलोस्वरले बोली निजले भने डिक्टेट गरेबमोजिम बेञ्चले गरेकोले हामीलाई अपशोच लाग्यो भन्ने शब्दहरू मैले उच्चरण गरेको होईन । न्यायाधीशज्यूहरूको मनले नभई वकिलको कडा शब्दले बेञ्च अदिष्ट (डिक्टेट) भईरहेको देखेर मलाई आश्चर्य लागेको छ भन्ने शब्दहरू बोलेको हुँ भनी आफूले भनेको कुराहरू इन्कार गरेको देखियो । यसरी इन्कारी गरेको कुरालाई समर्थन गर्न सर्जमिन गर्ने माग पनि देखियो र साक्षीमा एडभोकेट र प्लीडर गरी ९ जना वकिलहरूको नाम देखियो । यदि बेञ्चले दिएको आदेशमा लेखिएका शब्दहरू नै बोलेको भए पनि ती अपमान सूचक छैनन । स्पष्टिकरण दिने म्याद पनि कानूनबमोजिमको हुनु पर्ने अन्य मुलुकका संविधानहरूमा भए जस्तो अभिलेख अदालत हाम्रो सर्वोच्च अदालत नहुँदा ठाडो कारवाही गर्न पनि अधिकार छैन र यस अदालतले मुलुकी ऐनले बताएको सामान्य कार्यविधिको अनुसरण गर्नुपर्छ । त्यसैले ३ दिनको म्याद दिएको पनि कानूनमा मिल्दो हैन भन्ने समेत कुराहरू स्पष्टिकरणमा लेखेको देखियो ।

      ३.    स्पष्टिकरणमा अन्य मुलुकमा भएको फैसलाहरूको दृष्टान्तहरू पनि रहेछन् तर ती फैसलाहरू कुन प्रसंगमा कुन सन्दर्भमा भएका छन ? के तथ्यहरूमा आधारीत छन ? यी सबै कुराको अभावमा बीच–बीचको एक दुई टुक्काले बेञ्चलाई कतिसम्म मद्दत होला ? त्यो बुझ्न सकिने कुरा छ । स्पष्टिकरण प्रस्तुतकर्ता स्वयं भन्नु हुन्छ : कुनै पनि क्रियाको अपराधिकता विचार गर्दा, घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा सो क्रियाको लेखाजोखा र विश्लेषण गर्नुपर्छ । कुन घटना क्रमको पृष्टभूमिमा ती बिभिन्न फैसलाहरू भए होलान् ? त्यो सब नजानी बीच बीचको प्रकरणहरू उधृत गरेबाट कति उपयोगी होला ? त्यो भनी रहन पर्दैन ।

      ४.    श्री विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्तले स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ताका तर्फबाट गरेको बहस पनि सुनियो । नेपालको संविधान धारा ११ (२) (क) ले वाक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ र त्यसलाई सिमित पार्न धारा १७ (२) मा व्यवस्था छ । सो देखि बाहेक अन्य कुनै तरीकाबाट पनि वाक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउन सकिन्न । अवहेलानामा कारवाई गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ६८ मा र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ मा केही व्यवस्था भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ६८ अन्य मुलुकमा जस्तो छैन । यो संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही भन्ने र कानूनले तोकेको सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्याशंहरू छन । त्यसैले संविधानको धारा ७० को अधिनमा रहेर सर्वोच्च अदालत ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७ (२) का कुनै शब्दहरू नभएकोले वाक स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्न सक्दैन । तसर्थ, यस अदालतमा जे बोल्न पनि अधिकार छ भन्ने स्पष्टिकरण प्रस्तुतकर्ताका तर्फबाट बोल्दै कृष्णप्रसाद पन्तले बहस गर्नु भयो ।

      ५.    ०२३।३।८ मा सुनवाई भई निर्णय सुनाउन आजको तारिख तोकी पेश हुन आएको यसमा श्री विद्वान एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठले यस अदालतको अवहेलना गरे नगरेको के हो र गरेको भए के सजाय हुन्छ ? भन्ने कुराको ठहर निर्णय गर्नु परेको छ ।

      ६.    सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको कारवाही गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्छ । ठाडो कारवाही गर्ने अन्य अभिलेख अदालतलाई भए जस्तो अधिकार यस सर्वोच्च अदालतलाई छैन भन्ने तर्क स्पष्टिकरणमा उठाइएको छ । विद्वान एडभोकेटको भनाइ अनुसार अवहेलना सम्बन्धमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतको अधिकार अन्य मुलुकको सर्वोच्च अदालतहरूको अधिकार भन्दा केही फरक छ । किनभने धारा ६८ मा यो संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही कानूनले तोकेको सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्यांशहरू छन । संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही भन्नाले धारा ७० को र ७१ को अधिनमा रहनु पर्‍यो । जुन धारामा सर्वोच्च अदालतको साधारण र असाधरण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था छ । यो देखि बाहेकहरू अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुँदैन भन्ने विद्वान एडभोकेटको भनाइ देखियो ।

      ७.    सर्वप्रथम यसै प्रश्नतर्फ हेरौं । यस अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा संविधानको धारा ६८ को उपधारा २ र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जुन निम्न प्रकारका छन :

            धारा ६८ को उपधारा २ मा सर्वोच्च अदालत यो संविधानको व्यवस्थाका अधिनमा रही अभिलेख अदालत हुनेछ र त्यसले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा कानूनले तोकेको सजाय गर्न सक्नेछ ।

            सर्वोच्च अदालतको अवहेलना : सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्छ र अदालतको अवहेलना ठहराएमा सर्वोच्च अदालतले ६ महिनासम्म कैद वा ने.रु.५००।–पाँचसयसम्म जरिवाना दुवै सजाय गर्ने गरी आदेश दिन सक्छ ।

      ८.    यसरी नेपालको संविधानको धारा ६८ ले सर्वोच्च अदालतलाई एक अभिलेख अदालत मानेको छ । उक्त अभिलेख अदालतका अधिकारहरूलाई धारा ७० ले सिमित पारेको छैन । किनभने धारा ७० र ७१ मा स.अ.को साधारण र असाधरण अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था छ । जबकि धारा ६८ मा अभिलेख अदालतको व्यवस्था छ र त्यो एक छुट्टै विषय हो । अभिलेख अदालतको नाताबाट यस अदालतलाई प्राप्त अन्तर्निहित अधिकारहरू संविधानको अन्य कुनै पनि उपबन्धहरूसँग बाझिएको छैनन । अभिलेख अदालत भन्नासाथ अभिलेख अदालतमा हुने विशेषताहरू जस्तो कि यस अदालतमा भएकोे रेकर्डहरू अकाट्य प्रमाण मानिनुको साथै आफ्नो अवहेलना र मातहत अदालतको अवहेलनाको कारवाही उठाई सजाय दिन सकिने लगायतका यस अभिलेख अदालतलाई प्राप्त सबै अन्तर्निहित अधिकारहरू यस स.अ.लाई छ । यस सम्बन्धमा संविधानमा कतै केही बन्देज राखिएको छैन । अभिलेख अदालतको ठूलो विशेषता हो : आफ्नो आदेशको अवज्ञा भएमा सजाय दिन सक्नु । यतिमात्र भन्न सकिन्छ कि संविधानमा नै सजायको हकमा ऐनमा तोकेको सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा अभिलेख अदालत भएको नाताबाट अवहेलनामा यस अदालतबाट आफ्नो तजविजले जति पनि सजाय दिन सकिने अधिकारलाई सम्म सिमित पारेको छ । तसर्थ, सजायका हकमा कानूनमा तोकेबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ भनेकाले कानूनले तोकेबमोजिमको सजाय दिन अनिवार्य भयो । अन्यथा अभिलेख अदालतका विशेषताहरू यथावत रहेकाछन् । यसरी स.अ.लाई अभिलेख अदालतको रूपमा संविधानले मान्यता दिएकाले यस अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय दिन सक्ने भयो । सो अवहेलनाको कारवाही कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ हेरेमा अवहेलनाको करावाई यस्तो किसिमबाट हुन्छ भन्ने कुनै खास कार्यविधी छैन । अवहेलनासम्बन्धी अपराधको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधी अपनाउन पाउने यस अदालतको अधिकारमा कतै बन्देज भएको देखिंदैन । अवहेलनाको कारवाहीमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र हुन्छ । यसमा अवहेलनासम्बन्धी अपराधको प्रकृतिहेरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी ठाडो कारवाही अपनाउन पनि सकिने र केही बुझी मात्र गरे पनि हुनेनै छ । तसर्थ, मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिए देखि भिन्न कार्यविधि अपनाउन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको देखिंदैन भन्ने विद्वान एडभोकेटको भनाइ कानूनसंगत छैन । विद्वान वकिलको तर्क अनुसारको ब्याख्या हुन गएमा अवहेलना सम्बन्धि कारवाहीको केहि महत्त्व नरही कानून नमिली धेरै जसो कलममा निरर्थक हुन जानेछ । यस प्रसंगमा नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) अनुसार संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित अन्य कुराको अधिनमा रहि वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताहरू प्रदान गरिएको छ । भाग ३ का अरु धारा हेर्दा, अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा सो वाक स्वतन्त्रता उपर बन्देज लाग्न सक्ने व्यवस्था देखिंदैन । स.अ.ऐन, २०१९ का प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा (२) मा उल्लिखित कुनै वाक्यांश परेको पाइदैन । तसर्थ, वाक स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गरेकोमा स.अ.ले अपमान सूचक शब्द प्रयोग गरेको भनी अवहेलनासम्बन्धी कानूनी कारवाही चलाई सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने पनि विद्वान एडभोकेटको भनाइ छ । स.अ.ऐन, २०१९ स.अ.को व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो । यसमा वाक स्वतन्त्रताको हक व्यवस्थित र नियन्त्रीत गरेको भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । अवहेलना सम्बन्धी सजाय गर्ने व्यवस्था स.अ.ऐनमा भएकोले संविधानद्वारा प्रदत्त वाक स्वतन्त्रता कसरी नियन्त्रित गर्न पाइन्छ ? भन्ने कुरालाई स.अ.ऐनको दफा ६ मा अवहेलना बारे सजाय गर्ने व्यवस्थासम्म छ । अवहेलनाको कारवाही उठ्छ : संविधानको धारा ६८ बमोजिम । र कानूनमा तोकेको सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने संविधानमा व्यवस्था भएकाले स.अ.ऐनबमोजिम सजायसम्म हुने हो । यसरी नेपालको संविधानको धारा ११ (२) (क) द्वारा प्रदत्त हकलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सजाय गर्न पाउने अधिकारको प्रयोगद्वारा संकुचित र सिमित पारिएको छैन भन्ने विद्वान एडभोकेटसँग यो बेञ्च सहमत हुँदैन ।

      ९.    अब विद्वान एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठले यस अदालतको अवहेलना गरेको नगरेको के हो ? भन्नेतर्फ हेरौ । माथि प्रकरण नं. १ मा लेखिए बमोजिम निवेदक श्री वासुदेवचन्द्र मल्ल विरुद्ध उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभाग भएको उत्प्रेषण जारी गरी पाउँ भन्ने केशको सिलसिलामा निवेदकको तर्फबाट रहेका विद्वान एडभोकेटले बहस सिध्याए पछि यस केसमा सम्मिलित गराइएको श्री आनन्दराजको तर्फबाट बोल्न लाग्दा श्री विद्वान एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठले माथि लेखिए बमोजिम आपत्तिजनक शब्दहरू बोलेकोले कारवाई उठाइएकोमा निजले सो शब्दहरू मैले बोलेको होइन । मैले अरु नै शब्दहरू बोलेको हो । जुन आपत्तिजनक छैन । आश्चर्यको भावसम्म व्यक्त भएको हो भन्ने जिकीर लिएको देखियो । यसरी बेञ्च समक्ष बोलेको र तत्कालै उठाइएको कारवाहीमा समेत आँच आउने गरी वकिल जस्तो व्यक्तिले झुटमुट पैरवी गर्ने प्रयास गरेको देखियो । यस्तो इन्कारी पक्षले आफ्नो दोष झन् बढाएको छ । बोलेको कुराहरू तत्काल रेकर्डमा आई सकेपछि अहिले नाना किसिमको झमेला झिकी बँच्न प्रयास गर्नु वकिल जस्तो व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा होइन । सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे र कृष्णप्रसाद भण्डारीले चर्को स्वरले बोल्नु भयो । उनीहरू माथि कारवाही नहुने म माथि मात्र हुने ? दैवो दुर्वल घातक भयो भन्ने पनि श्री विद्वान कुशुम श्रेष्ठको भनाइ रहेछ । चर्को स्वर यदि आफ्नो बोल्ने हकको लागि बोलिएको हो भने यस अदालतको न्याय सम्पादनको काममा कहाँ बाधा दियो ? जबकि आफ्नो हकको लागि निडर भएर वकिलले बोल्न पर्छ भनी स्पष्टीकरणमा लेख्नु समेत भएको छ । तदनुसार नै यस्तो कुनै वकिलले मर्का बारे ठूलो स्वर गर्छन भने क्षम्य भएकै छ । किनभने त्यो बेञ्चको अवहेलना हुँदैन । यदि खराब अपशब्द वाक्य बोलिन्छ भने र यदि त्यस्तो बोलि वा अदालतको न्याय सम्पादनको काममा नै असर पर्न जान्छ भने वकिलले वा झगडियाले पनि सानै स्वरले बोलिएको किन नहोस सो अवहेलनाको कारवाही उठाउन पर्ने सम्मको कसुर हुन जानेछ । यस उसले सानो ठूलो स्वरको कुराले महत्त्व राख्दैन । बोलिएको कुरा र ढाँचा इत्यादिले महत्त्व राख्दछ । ठूलो स्वरमा वा चर्को स्वरमा बोल्न हुन्छ भन्ने भनाइ होइन । तर ठूलो स्वरले शान्तसँग मुद्दा सुन्नमा बेञ्चलाई बाधा हुन्छ भने अवस्थानुसार त्यो खराब हो । तर खराब भएमा पनि यदि अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा असर पर्दैन भने अवहेलनाको कारवाही उठाउन पर्ने विषय हुन जान सक्तैन । कुनै झगडीयाले ठूलो स्वरले बोल्यो वा कुनै वकिलले ठूलो स्वरले बोल्यो भने आपत्तिजनक छ, छैन सो विपक्षी पक्षको वकिलले भन्ने होइन । बेञ्चको दृष्टिकोणको कुरा हो । आपत्तिजनक भएमा बेञ्चले अवश्य बक्ताको ध्यान आकर्षित गर्छ र जरुरत परेमा आवश्यक कारवाही पनि गर्दछ । तर बेञ्चको सट्टा वकिलले भन्ने होइन ।

      १०.    स्वच्छ तवरले निर्भिक भएर आफ्नो पक्षको हितको निमित्त बहस गर्नु वकिलको कर्तव्य हो । यस्तोमा वकिलको आफ्नो पक्ष प्रतिको जवाफदेही पुरा गर्नुमा कतैबाट पनि बाधा गर्न हुँदैन । आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न निडर रहनु पर्छ । यसको माने यो होइन कि वकिलहरू बेञ्चको मर्यादा नराखी जथाभावी बक्तै जाउन । निडर वकिल त्यो हो जो आफ्नो पक्षको हितको निमित्त चाहिंदो बहस गरी उचित कुरा बेञ्च समक्ष राख्दछ । निडर हुनको माने झगडा गर्नु होइन । न त न्यायाधीहरूलाई होच्याउने प्रवृत्ति लिई अप्रासंगिक कुराहरू जथाभावी बोल्नु । बेञ्च र बारको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ र असल बार भएमा नै बेञ्च असल हुन्छ भन्ने भनाइ समेत छ । पञ्चायती प्रजातन्त्रमा कानूनी राजको स्थापना गर्ने काममा वकिलहरूको निकै हात रहन्छ र वकिलहरूको सकृय मद्दतबाट नै प्रशासनका कतिपय काम कारवाहीबाट पिडित जनताले सर्वोच्च अदालतबाट त्राण पाउने आशा राख्दछन् । यसैले सबै व्यक्ति खास गरी वकिलहरूको चरित्र उच्च कक्षाको हुनुपर्छ । असल चरित्रवान व्यक्ति असल वकिल बन्नै सक्दछ । यस्तै असल चत्रिरत्रवान वकिलहरू नै पञ्चायती प्रजातन्त्रका स्तम्भ भएर रहन्छन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकको संरक्षण तब सम्भव हुन्छ, जब संविधानको संरक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालतको महान कार्यमा बेञ्चको सच्चा सहायक बन्न सक्छन् । वकिलहरूले यी उच्चतम आदर्शलाई बिर्सेर वकिल प्रथा चल्नु भन्दा अघि चलनमा भएको मुद्दा बोकाहा भन्ने प्रथालाई चरितार्थ गरे भन्ने हाम्रो भनाइ होइन । वकिल प्रथा शिशुकालमा छ । विकसित हुँदै आईरहेछ । यतिमात्र भनाइ हो कि बेञ्च सदैव बारबाट न्याय सम्पादनमा सहायता मिलोस भन्ने ठान्दछ । आशा राख्दछ । पेशासम्बन्धी आचरण आदि उच्च राखी बहसको स्तर पनि बढाइ विद्वान भन्ने जो संज्ञा प्रयोगमा छ, त्यसलाई चरितार्थ गरी स.अ.जस्तो उच्च न्यायीक संस्थाको सदैव कदर गरी मर्यादा राखी वकिलको पेशा फले फुलेको देख्न चाहन्छ । सानोतिनो कुरामा नअलमलिई यस स.अ.लाई अति आवश्यक उच्चतम स्तरमा पुर्‍याउन निरन्तर प्रयास बेञ्च र बार दुवैले गर्नु पर्छ भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो ।

      ११.    बेञ्चबाट आदेशमा लेखिएका शब्दहरू नै बोलेको भए पनि आपत्तिजनक र अपमानजनक छैनन भन्ने विद्वान एडभोकेटको भनाइ छ । विपक्षको वकिलले भनेबमोजिम गर्ने भन्ने कुरा स्थापित भएमा बेञ्च आफ्नो न्यायीक मन लगाई पक्ष विपक्षको भनाइको प्राप्य सबुद प्रमाणको कसौटीमा घोटी इन्साफ दिने नभई वकिलले भनेबमोजिम इन्साफ दिने हुन जाला जुन कुरा स.अ.को न्याय सम्पादन कार्यमा ठूलो घातक हुनेछ ।

      १२.   स.अ.का समक्ष बोल्दा वकिलले अदालतमा सम्मान अनुसासन तथा भद्रताको व्यवहार गरी सदा अदालतको मर्यादा गौरव कायम राख्ने गर्नु पर्छ भन्ने स.अ.नियमावलीको नियम २७ (१) मा व्यवस्था छ । त्यस कुरालाई बिर्सि विद्वान वकिल श्री कुशुम श्रेष्ठले यस सम्मानित स.अ.को मर्यादा र इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने मनसायबाट विपक्षको वकिलले भनेबमोजिम गर्ने भन्ने दोष बेञ्चलाई लगाएकोले यस अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको पवित्र काममा बाधा पुर्‍याएको छ । नचाहिंदो र फजुलको हो भन्ने लागे पनि न्यायाधीशहरूले आफ्नो विरुद्धको कतिपय आलोचना सुन्नु पर्दछ । तर जब न्यायाधीशहरूको आचरणमा आँच आउने गरी कुनै काम कुरा हुन्छ भने आलोचनाको सिमा नाघी न्याय सम्पादनको काममा नै धक्का पुग्न जान्छ । वकिल श्री कुशुम श्रेष्ठको उपरोक्त कथनबाट यस अदालतमा भएको जनताको विश्वास र आस्थामा नराम्रो असर पर्न जाने हुनाले त्यस्तो कुरा उपेक्षित गर्न सकिन्न । न्यायरुपी नदी स्वच्छ र शुद्ध राखी अदालतहरूको मर्यादा र इज्जत हरहालतमा बनाई राख्नु पर्छ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ । यस काममा कतैबाट बाधा पुग्छ भने त्यस्तो खतराबाट बचाउनु यस अदालतको परम कर्तव्य हुन जान्छ र जुनसुकै कदम पनि उठाउन तत्पर हुनु पर्छ । सजाय गर्नेतर्फ जुन कारवाही उठाइन्छ सो कारवाही न्यायाधीशहरूको बचावटको निमित्त होइन न त अदालतको बचाउलाई नै हो । यस्तो कारवाही त यस अदालतको इज्जत मर्यादा खतरामा परेबाट हुने खराबीबाट जनतालाई बचाउन खासगरी त्यस्तो जनता (जो स्वेच्छाले वा करले यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र परेका हुन्छन्) लाई बचाउनको निमित उठाइन्छ । त्यसैले यस्तो अवहेलनासम्बन्धी कारवाही गर्दा आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न हुन्न भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त खिलाफ कारवाही भएको दोष यसमा लाग्न सक्तैन ।

      १३.   स.अ.को न्याय सम्पादन जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा सबैको सहयोग आवश्यकता पर्ने त्यसमा पनि यस अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनमा मद्दत गर्नुपर्ने विशेष अभिभारा वकिल वर्गमा नै रहने हुँदा यस अदालतको इज्जत र प्रतिष्ठा रहेमा जनताको आस्था बढ्न गई न्याय सम्पादन जस्तो पवित्र तथा कठीन काममा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने कुरामा विद्वान वकिलले ध्यान दिनु त परै जावस् स.अ.लाई होच्याउने प्रबृत्तिले मनोमानी तवरबाट बोली अनुशासनहिन काम कुरो गरेको देखियो । कानूनको ज्ञाता मानिएको वकिलले अदालतको अवहेलना गर्दा त्यस्तो कसुरको गुरुत्व कस्तो हुन्छ त्यो सम्झन सकिने कुरा छ । कानूनको ज्ञाता मानिनुको अलावा वकिल अदालतको अफिसर पनि मानिन्छ । सामान्य झगडिया र विद्वान वकिलले गरेको अवहेलनाको कसुरको मात्रामा केही फरक हुन्छ र यस्तो व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुन्छ भने अदालतले यस्तोमा अरू कडा दृष्टिले हेर्छ ।

      १४.   अतः माथि प्रकरणहरूमा लेखिएको कारण प्रमाणले विपक्षी वकिलले भने डिक्टेट गरेबमोजिम गर्ने भनी गैर जिम्मेदारी बेबुनियादि आधाररहित वाक्य बोली जनताको आस्था अटुट राखी न्यायसम्पादन गर्ने सर्वोच्च अदालतको काममा ठूलो धक्का पुर्‍याएको हुँदा निज विद्वान वकिल श्री कुशुम श्रेष्ठले यस अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्छ । सजायको हकमा निज विद्वान एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठले गरेको कसुरको प्रकृति हेरि पहिला पटक यस किसिमको अवहेलना भएको हुँदा निजलाई स.अ.ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम रु.५००।–पाँचसय जरिवाना हुने ठहर्छ । निज रुजु हुँदा असुल गरी मिसिल कानूनबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

 

इति सम्वत् २०२३ साल आषाढ २० गते रोज २ शुभम् ।