निर्णय नं. ३२२ – उत्प्रेशणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३२२            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२२ सालको रीट नम्बर ७३

निवेदक : भैरहवा जेल बन्दी देवीप्रसाद तेली

विरुद्ध

विपक्षी : पा.मा.गो.विशेष अदालतका अधिकारी श्री अञ्चलाधीश पूर्ण सिं समेत

मुद्दा : उत्प्रेशणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   विशेष अदालत ऐन, २०२३ को दफा ४३ ले परेको मुद्दा झिकी वा पर्नसक्ने मुद्दाहरू विशेष अदालतलाई सुम्पन सकिने भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा

 ३२ अन्र्तगतका मुद्दा नियममा तोकेपछि विशेष अदालतले हेर्न छिन्न मिल्ने नै ।

            भूमिसम्बन्धी ऐनको कतिपय दफा अन्र्तगतका मुद्दाहरू सुम्पेको २१।१०।२६ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिन्छ । परेको मुद्दा झिकी वा पर्न सक्ने मुद्दाहरू विशेष अदालतलाई सुम्पन सक्ने अधिकार विशेष अदालत ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्र्तगतका मुद्दाहरू सुम्पेकोमा भूमिसम्बन्धी नियममा अदालत ताकेपछि सो तोकेको अदालतको अधिकार क्षेत्रका मुद्दाहरू विशेष अदालतले हेर्न छिन्न मिल्दैन भनी भन्न मिल्दैन ।

 (प्रकरण नं. ६)

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५–अन्यथा बाहेक ऐनबमोजिम तोकिएको अदालतको निर्णय अन्तिम हुने । भूमिसम्बन्धी नियमको दफा १२ तोकिएको अदालतले छिनेको मुद्दामा अपील नलाग्ने । विशेष अदालतले भूमिसम्बन्धी ऐन अन्र्तगत तोकेको अदालत नभई विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्र्तगत गठित भएकोमा विशेष अदालत ऐनको दफा ८ मा अपीलको व्यवस्था भएको हुँदा उक्त ऐन विशेष अदालत ऐनमा अपीलको व्यवस्था भएको र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा सुम्पेकोमा भनी अपील लाग्दैन भनी कटाई कानूनी व्यवस्था नहुँदा यस्तोमा अपील नलाग्ने भन्न नमिल्ने अपील लाग्ने ।

            भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ मा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्र्तगत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने लेखेको हुँदा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम १२ मा तोकिएका अदालतले छिनेको मुद्दाहरूमा अपील नलाग्ने अन्तिम हुने कुरा प्रष्ट देखियो । तर विशेष अदालतलाई सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतको मुद्दाहरू सुम्पेकोमा सोही ऐनबमोजिम अन्तिम हुने हो कि भन्नालाई विशेष अदालत भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम तोकेको अदालत नभई विशेष अदालत ऐनबमोजिम गठित अदालत भएको र त्यस्तो विशेष अदालतले छिने उपर अपील लाग्ने गरी विशेष अदालत ऐनको दफा ८ मा व्यवस्था भएकै देखिएकोले र विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विशेष अदालतबाट छिनेकोमा अपील लाग्ने भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ३२ अन्र्तगतका मुद्दाहरू सुम्पेकोमा भने अपील लाग्दैन भनी कटाई कानूनी व्यवस्था नभए पछि विशेष अदालतले छिनेकोमा अपील लाग्दैन भन्नु विशेष अदालत ऐनको बिपरीत हुन जाने स्पष्ट देखिएकोछ । यस्तो अपील लाग्ने मुद्दामा अपील नलाग्ने भन्नु विशेष अदालतको निर्णय मिलेको देखिंदैन ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट बेदप्रसाद धिताल

विपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     महुवाटीकर २ आना जिमिदारीको आदेश विगाहा ८।।१।।०।।। चक्रमानले राजिनामा दिनु भयो । सोही २ आना जिमिदारीको विगाहा ८।।१।।०।।। साल २२ को बाली देखिलाई चक्रमानले दिने मेरो भाइ लिने गरी राजिनामा पास भएको छ । दुवै राजिनामाको जग्गा मध्ये ।।०।। भाग उखडामा जोतेको बाहेक विगाहा १६।।३।।१।। जग्गा जोती भोग भईरहेकोमा कि.नं.४।१७।२१।२२।२३।२५।२९।१३१।१७८ मध्ये विगाहा ७।। ।।१।३ मा खिचोला गरी जबरजस्ती गरेकोले खिचोला मेटाई चलन पाउँ भन्ने नवलपरासी जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको छु । चक्रमान श्रेष्ठले १ धुर पनि जोत्नु भएन । पुरै शिर हामी समेतको रैतीले जोतेको हो । १८ सालको सर्भेले दिएको जोताहा पुर्जा छ । जबरजस्ती खिचोला गरेको होइन । वादीले लिएको जग्गा पनि हामीले जोतेको हो । वादीले जोतेको होइन भन्ने समेत विपक्षीहरूको प्रतिउत्तर परेको कारवाही दायर छँदै २२ सालको बाली लगाई रहेकोमा देवीप्रसादले हामीले धान छरेको खेत नजोत भनी रोक खिचोला मेटाई मोही कायम गरी पाउँ भनी विपक्षी वादी भई उजुर बयान दिनु भएछ । अधियामा हामीले जोतेको भन्ने जग्गा चक्रमानबाट खरिद गरी लिएको मध्येको जग्गा हो । सो जग्गा खिचोला गरेकोले नालेस दायर गरेको छु । मैले नै भोग गरी आएको छु भन्ने समेत म निवेदकको बयान । प्रतिवादीले बेमिति गरी धोका दिई वादीहरूलाई मोहियानी हकबाट निश्कासित गरेको ठहर्छ । देवीप्रसादले कसुर गरेको मोरु.१०००।–जरिवाना ६ महिना कैद हुन्छ । अपील म्याद दिनु परेन भन्ने अञ्चलाधीशज्यूको फैसला । राजिनामा, जग्गा दाताले सर्भेमा समेत मेरा नाउँमा दर्ता नापी भएको मेरो जोतको भनेर उल्लेख गरी राजिनामा दिएको छ र यिनै वादी विपक्षीमध्ये भगहु चाने चमार समेत साक्षी बसेको र राजिनामा लिनु दिनु भएको यस स्थितिमा जग्गा खरिद गर्न भनी निवेदकले मोहियानी हक हरण गर्न धोका दिएको भन्न नहुने । दाता चक्रमानलाई अ.बं.१३८ नं.ले नबुझी नहुने, नबुझी फैसला गर्नु अन्याय भयो । जग्गा खिचोला मुद्दा अघि परेको दायर छँदै सजाय दिनु अन्याय भयो । उसै जग्गामा मुद्दा परी सकेको देखेपछि अ.बं.८९ नं.ले पछि परेको यो मुद्दा बातिल हुनु पर्ने मुद्दाबाट मलाई दण्ड कैद समेत गरी फैसला गर्दा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन हुनुको साथै अन्याय भयो । म निवेदकलाई राजिनामा दिने चक्रमानको के भनाइ छ ? बुझी अघि दायर भएको वादीको वास्ता नराखी उसै जग्गा विषय उसै वादी उपर प्रतिवादी वादी भएर दायर भएको मुद्दाले अघि दायर भएको सो सम्बन्धित मुद्दा विशेष अदालत ऐनको दफा ७ अधिन झिकाई लिने कारवाही समेत नगरी भनी म निर्दोषीलाई जेल यातना दिनु मात्र हैन दावीको जग्गामा दावी गर्नेले आफ्नु भोग चलन तिराको प्रमाण गुजार्नु पर्ने, नसके खारेज हुने निर्णय नं. ०७७ विरुद्धको कारवाही रीतपूर्वक भन्न हुने ने.का.प. १२४ सं.२०१६ को सिद्धान्त र त्यसको कानूनी सिद्धान्तमा नहुने । संविधान धारा ७६ को समेत विशेष अदालत पा.मा.गो.बाट मर्यादा राख्नु भएको छैन । संविधान भाग ३ धारा १० को प्रतिकूल निवेदकको मौलिकहकको हनन पनि गर्नु भएको छ । विशेष अदालत ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने विषेश अदालतको फैसला उपर अपील गर्न पाउने विशेष अदालत ऐनको दफा ८ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा फैसलाले अपील गर्ने बाटो बन्द गरेको छ । अपील गर्ने उपाय छैन । अ.बं.८९ नं.विरुद्ध फैसला गरी सजाय दिएको कोर्ट फीं ऐन १७ को दफा ३ ले दफा ५ (थ) अनुसार दफा ६ बमोजिम कोर्टफि दाखिल नभई कारवाही नहुने दफा २३ बमोजिमको माग र आदेश बेगर कारवाही चलाईएको अ.बं.७६ को नालेस बेगर ठाडै बुझ्ने । भूमिसम्बन्धी ऐन विशेष अदालत ऐन, १३ मा समेत कतै नभई ६ मा तोकिएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्नु बाहेक अरुमा दफा ४ बमोजिम शुरु अदालत सरहको अधिकार मात्र भएको र अ.बं.९१ अनुसार समेत यस्तै मुद्दामा ठाडै बुझ्ने ऐनमा व्यवस्था नभएकोले उक्त ऐनको नम्बर २३९ बमोजिम पेटबोलीबाट बुझ्नु पर्ने दाता नै नबुझेको इत्यादि कुराबाट कानून प्रदत्त मेरो हकमा आघात पुग्न गएको र अन्याय पर्न गएकोले उत्प्रेषण समेत जुन उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी तुरुन्त जेलबाट छुटकारा दिलाई फैसला बदर गरी कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलित गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदन पत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीको पा.मा.गो.बि.अ.का अधिकारी अञ्चलाधीश पूर्णसिंलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नी जनरल अफिसमा पनि दिनु र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र यसै अदालतमा लिखित जवाफ पठाउने भनी रीटको निवेदन पत्रको १।१ प्रति नक्कल साथ राखी अरु विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा जेसुकै लेखिए तापनि वास्तविक कुरा के हो भने प्रतिवादीले जिमिदारी जग्गा खरिद गरी लिएपछि खिचोला गरेकोले अदालतमा नालिस परी कारवाही भईरहेको भन्ने बयानको ३ दफामा जोत्दैन भनी छाडी दिएकोले जोतेको हो भन्ने ४ दफामा उल्लेख भएको छोडेको भए त्यस्ता उजुर गर्नु नपर्ने, मोही हक छाडेको कागज पेश नभएबाट मोहि हक निष्काशित गरेको ठहर्न आएको, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ को दफा २५ को उपदफा १ बाट मोहीको हक प्राप्त हुने व्यवस्था भएको र सो ऐन बिपरीत गरेमा भएका कारवाईको अन्तिम निर्णय उपर अपील नलाग्ने दफा ५५ को कुरा फैसलामा उल्लेख छँदैछ । यस्तो स्थितिमा भएको निर्णय उपर उत्प्रेषणको आदेशजारी हुन मनासिव भन्न कुनै हालतमा भन्न नमिल्ने भन्ने समेत पा.मा.गो.भूमिसम्बन्धी विशेष अदालतका अञ्चलाधीश पूर्णसिंको लिखित जवाफ ।

      ४.    हामी समेत रैतीहरूको अधिया जोतमा भएको अधिया लागेको जानाजानी वादीले निजको भाइले राजिनामा लिएका हुन । २१ सालका बालीमा पनि हामीले नै जोती देवीप्रसाद, चक्रमानको रेखदेखमा काटी आधी हामीले र आधीमा आधा देवीप्रसादले र आधा चक्रमानले लिएका हुन । देवीप्रसादले हामीहरू उपर जबरजस्ती जग्गा जोत्यो खिचोला गर्‍यो भन्ने नालेस गरेको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद १० दफा ५४ को मुद्दा हेर्नलाई विशेष अदालत नवलपरासी जि.अ.बाट सरि गई ०२२।७।४।४ मा खारेजी फैसला भईसकेको छ । मोहियानी हकको जग्गामा खिचोला निश्काशन गरेकोमा हाम्रो निवेदन परेको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ दफा ३२ बमोजिमको भई मुद्दा हेर्न विशेष अदालतलाई अधिकार प्राप्त भएकोले अञ्चलाधीश पूर्णसिंले गर्नु भएको इन्साफ अवैधानिक ठहर्नु पर्ने होइन । सर्भे नापी डोरले भगहु चमारलाई दिएको जोताहा पुर्जि मध्ये नं.५७ को जग्गा उखडामा भगहुले जोतेको भई भगहुले उखडा डोरमा विवरण दाखिल गरेको अवस्था विपक्षी देवीप्रसादले मेरो भोगमा छ भनी बिरोध गर्नु सक्नु पथ्र्यो । नसकी क्षतिपूर्ति समेत बुझी लिएका हुन । अर्के पुर्जा मध्येको उखडा जोतेको सदर । अधिया जोतेको भने झुठ्ठा ठहर्ने कसरी होला ? हामीले छोड पत्र गरी दिएको छौ भने त्यसको प्रमाण अदालतबाट निश्काशन गराई लिएका हुन भने सो प्रमाण समेत पेश गर्न सक्नु पर्ने नसकेको । विपक्षीले जग्गामा खिचोला मेटाई पाउँ भनी र हामीले मोहियानी हक थामी पाउँ भनी दावी गरेको हुँदा सो दुबै मुद्दालाई एकै मुद्दा भन्न सम्झन मिलेन । फैसला अवैधानिक छैन र फैसलामा धर्म, वर्ण, लिंग वा जातको आधारमा कुनै भेदभाव भएको भए विपक्षको निवेदन लेखबमोजिम मौलिक हकको हनन भएको भनी भन्न मिल्थ्यो । त्यस्तो कुनै नभएको हुँदा मौलिक हक हनन भयो भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न पनि सक्तैन । विपक्षीको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपर्ने । रीट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भगहु चमार समेत जवान ६ को लिखित जवाफ रहेछ ।

      ५.    भूमि सुधार ऐनको दफा ३२ अन्र्तगतका मुद्दाहरू सुम्पेको भए पनि विशेष अदालतले छिनेको मुद्दा उपर अपील दिन पाउनु पर्छ भन्ने बहस निवेदकतर्फको विद्वान एडभोकेट श्री वेदप्रसाद धिताल र नियममा अदालत तोके पनि विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित अदालतमा विशेष अदालत ऐनको अधिकार प्रयोग गरी मुद्दा सुम्पन हुन्छ मिल्छ र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्र्तगत मुद्दाहरू छिनेको उपर अपील लाग्न सक्तैन भन्ने समेत विद्वान गर्भनमेन्ट सिनियर एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंले गरेको बहस सुनीयो । प्रस्तुत केशमा निवेदकको मागबमोजिम विशेष अदालतलाई भूमिसम्बन्धी ऐनका दफा ३२ अन्र्तगतका मुद्दाहरू सुम्पन्न मिल्छ मिल्दैन ? यदि मिल्छ भने अपील दिन पाउने नपाउने के हो ? भन्ने सर्वप्रथम हेर्नु परेको छ ।

      ६.    विशेष अदालतहरू, विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्र्तगत गठन भएको र विशेष अदालत ऐनकै दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमिसम्बन्धी ऐनका कतिपय दफा अन्र्तगतका मुद्दाहरू सुम्पेको २१।१०।२६ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिन्छ । परेको मुद्दा झिकी वा पर्न सक्ने मुद्दाहरू विशेष अदालतलाई सुम्पन सक्ने अधिकार विशेष अदालत ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्र्तगतका मुद्दाहरू सुम्पेकोमा भूमिसम्बन्धी नियममा अदालत तोकेपछि सो तोकेको अदालतको अधिकार क्षेत्रका मुद्दाहरू विशेष अदालतले हेर्न छिन्न मिल्दैन भनी भन्न मिल्दैन । यसरी विशेष अदालत गठन नगरी भूमिसम्बन्धी ऐन अन्र्तगतका मुद्दाहरू सुम्पन सक्ने नै देखियो । अब यस्तो विशेष अदालतबाट हेरे छिनेको मुद्दाहरू भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ बमोजिम अन्तिम हुने हो, होइन भन्नेतर्फ हेर्दा, भूमिसम्बन्धी ऐनको ५५ दफामा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्र्तगत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने छ । त्यस उपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने लेखेको हुँदा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम १२ मा तोकिएका अदालतले छिनेको मुद्दाहरूमा अपील नलाग्ने अन्तिम हुने कुरा प्रष्ट देखियो । तर विशेष अदालतलाई सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्र्तगतको मुद्दाहरू सुम्पेकोमा सोही ऐनबमोजिम अन्तिम हुने हो कि भन्नालाई विशेष अदालत भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम तोकेको अदालत नभई विशेष अदालत ऐनबमोजिम गठित अदालत भएको र त्यस्तो विशेष अदालतले छिनेको उपर अपील लाग्ने गरी विशेष अदालत ऐनको दफा ८ मा व्यबस्था भएकै देखिएकोले र विशेष अदालत ऐन, २१ बमोजिम गठित विशेष अदालतबाट छिनेकोमा अपील लाग्ने भए पनि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्र्तगतका मुद्दाहरू सुम्पेकोमा भने अपील लाग्दैन भनी कटाई कानूनी व्यवस्था नभएपछि विशेष अदालतले छिनेकोमा अपील लाग्दैन भन्नु विशेष अदालत ऐनको बिपरीत हुन जाने स्पष्ट देखिएको छ । यस्तो अपील लाग्ने मुद्दामा अपील नलाग्ने भन्नु विशेष अदालतको निर्णय मिलेको देखिँदैन । यसरी पा.मा.गो.विशेष अदालतबाट छिनेको मुद्दामा अपील नलाग्ने भन्न नमिल्ने हुनाले अपीलको म्याद दिनु भनी उक्त पा.मा.गो.विशेष अदालतलाई निर्देश हुन उपयुक्त देखिँदा आफ्नो निर्णय उपर अपीलको म्याद दिनु भनी पा.मा.गो.विशेष अदालतलाई आदेश गर्नुपर्ने ठहर्छ ।

      अपील लाग्ने भएपछि रीट जारी हुने नहुनेतर्फ विचार गरी रहन परेन । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल चैत्र १ गते रोज २ शुभम् ।