निर्णय नं. ९०७७ – उत्प्रेषण, परमादेश

नेकाप २०७०        अङ्क ११           नि.नं.९०७७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

आदेश  मिति : २०७०।०९।१६।३

०७०–WO–०३१४

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. १ गाईघाटस्थित शुसम आदित्य विजय निर्माण सेवा प्रा.लि.को अख्तियारप्राप्त सुमन्त कोइराला

विरूद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, नक्साल काठमाडौंसमेत

 

·         एक पटक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी लिलामसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अन्यथा हुने गरी स्पष्ट कानूनको अभावमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनको आधार मानी बैंङ्कले लिलाम प्रक्रिया नै बदर गरिएको कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

·         कानूनबमोजिमको अख्तियार प्राप्त गरेको निकायले निर्णय गर्दा कुनै कार्य गैरकानूनी वा अनियमित तवरले भएको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय गर्दा कानूनसम्मत तवरले कारण र आधार खोली निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

·         अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्गले कुनै अन्य निकायको कामको निगरानी वा अनुसन्धान गर्दा उक्त निकायले गरेको काममा कुनै खास गैरकानूनी काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको हो वा अनुचित कार्य गरेको हो सो किटान गरी मात्रै अन्य निर्णय वा निर्देशन दिन सक्ने ।

·         सर्वसामान्यरूपमा जुनसुकै निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गरिरहेको कामको औचित्य वा बैधता जाँच्ने र विवेकको प्रयोगमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा वाञ्छनीय र स्वीकार्य हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी., रामचन्द्र पौडेल

विपक्षीतर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता निरञ्जन आचार्य र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सीना

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :-

      विपक्षी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि. बाट मिति २०७०।२।५ मा विपक्षी बैंकको ऋण लगानी रहेको हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि.को विभिन्न मेसिनरी सामान, औजार, सवारी साधन, भवनलगायतका लिगलगापातसमेत लिलाम बिक्रीसम्बन्धी शिल्ड टेन्डर सूचना प्रकाशित भएकोमा, निवेदक कम्पनीलगायत अन्य कम्पनीहरूले उक्त सामानहरू खरीद गर्न टेन्डर फारामहरू बुझाएका थियौँ । टेन्डर फाराम बुझाउँदा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण शर्त तथा नियमहरू पालना तथा पूरा गरी टेन्डर फाराम बुझाएको निवेदक कम्पनीले अन्य कम्पनी भन्दा अधिकतम् रकम अर्थात् रू.१५,२५,००,०००।– अर्नेष्ट मनिबापतको रकम रू.५५,००,०००।– दाखिला गरी टेन्डर फाराम पेश गरेको थिए ।

      यसरी सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी टेन्डर फारम पेश गरी बाँकी रकम बुझाई सामान खरीद गर्ने प्रतिक्षामा रहेको निवेदक कम्पनीलाई सामान खरीद गर्न अनुमति नदिई विपक्षी बैंकबाट आलटाल गरिरहेकोले वास्तविकता माग गर्दा वास्तविक जानकारी नदिई विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम लिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र बैंकबाट टेन्डर रोक्नु भन्ने आदेश छ भनी मौखिक जानकारी गराइएको र विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र बैंकसमक्ष गई विस्तृत जानकारी माग गर्दा जानकारी उपलब्ध नगराई निवेदक कम्पनीलाई सूचनाको हकबाटसमेत बञ्चित गरिएको अवस्था छ ।

      विपक्षी बैंकको सम्पूर्ण शर्त तथा प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिई सामानहरू खरीद गरिलिन निवेदक कम्पनीको टेन्डर उत्कृष्ट रहँदारहदै विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी निवेदनको आधारमा कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको निवेदकको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य गरिएकोले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलगायत विपक्षी बैंकको निर्णय एवं पत्राचार बदर गरिपाउन अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदनसाथ सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु ।

      यसरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी टेन्डर पेश गरी सम्पत्ति खरीद गरिलिन पाउने हक अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी निस्तेज र निष्कृय पार्ने अधिकार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा१२(ख) मा दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिन पाउने अधिकार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । निवेदक कम्पनीले कानूनसम्मतरूपमा प्राप्त गरेको हक अधिकारलाई विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गैरकानूनी निर्देशनको आधारमा निस्तेज पार्न मिल्दैन । यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने कुरालाई निर्देशनबाट विस्थापित वा प्रतिस्थापित गर्न सकिदैन भनी ने.का.प.२०६८, नि.नं. ८६७०, पृष्ठ १३८८ मा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र सोको आधारमा मिति २०७०।२।५ गतेको टेन्डर प्रक्रिया बदर गर्ने विपक्षी बैंकको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको प्रष्ट छ । 

      निवेदक कम्पनीले विपक्षी बैंकमार्फत हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि.को सामानहरू खरीद गर्ने प्रक्रियामा कुनै किसिमको प्रतिकूल कार्य गरेको छैन । विपक्षी बैंकको सम्पूर्ण शर्तहरू स्वीकार गरेको छु । अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीभन्दा निवेदकको दररेट उच्च रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्विवाद उक्त सामानहरू खरीद गर्न पाउने हकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लगायत अन्य प्रचलित ऐन नियमले संरक्षित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा के कति कारणबाट निवेदक कम्पनीले उक्त मिति २०७०।२।५ को बोलपत्रबमोजिम सामान खरीद गर्न नपाउने हो सोको जानकारी नदिई आफ्नो भनाईसमेत राख्न नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत एकाएक उक्त मिति २०७०।२।५ को बोलपत्र रद्द गर्ने भनी भएका विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।२।२६, २०७०।४।३० का पत्रलगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय, चिठ्ठी पूर्जी तथा विपक्षी बैंकको मिति २०७०।५।१४, २०७०।६।१४ को पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित निर्णय, चिठ्ठी, पूर्जी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पूर्वनिर्धारित मिति २०७०।२।५ को सूचनाअनुसारको कार्य सम्पन्न गरी उत्कृष्ट निवेदक कम्पनीलाई मिति २०७०।२।५ को सूचनाअनुसारको सामानहरू खरीद गर्न दिनु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विवादमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरूबाट गैरकानूनी निर्णयको आधारमा मिति २०७०।२।५ को सूचना रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट उक्त सामान बिक्री गर्ने सम्भावना विपक्षी बैंकको मिति २०७०।६।१४ को पत्रबाट प्रष्ट भएको र त्यसो हुन गएमा कानूनबमोजिम प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट निवेदकले विपक्षीहरूको गैरकानूनी क्रियाबाट उक्त सामानहरू खरीद गर्न नपाउने प्रष्ट हुन गई सेवा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको किनारा नलागेसम्म उक्त हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको सामानहरू बिक्री गर्न नयाँ टेन्डर सूचना ननिकाल्नु मिति २०७०।२।५ को सूचनाअनुसारको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी १ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षीहरू २, ३ र ४ का हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बोधार्थसमेत पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

      अन्तरिम आदेश मागतर्फ विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा दुबै पक्षलाई रोहबरमा राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेश विषयमा छलफलको निमित्त मिति २०७०।७।१४ को पेशी तोकी सो अवधिसम्म हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको सामानहरू बिक्री गर्न अर्को सूचना तत्काल ननिकाल्नु भन्नेसमेतको अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने मिति २०७०।७।७ मा यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको आदेश ।

      हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सम्पत्ति लिलाम टेन्डरमा अनियमितता भएको भनी यस आयोगमा पर्न आएको उजूरीको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने क्रममा छानबिन टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म मिति २०७०।२।५ मा गरिएको टेन्डर सूचनाको अगाडिको प्रक्रिया अघि नबढाउन लेखी पठाउने भनी आयोगबाट मिति २०७०।२।२२ मा निर्णय भई सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकलाई मिति २०७०।२।२६ मा लेखी पठाएको हो ।

      आयोगबाट अनुसन्धानकै क्रममा मिति २०७०।२।५ को टेन्डर प्रक्रिया यथास्थितिमा राखी कागजातहरू मगाई अनुसन्धान हुँदा Asset Valuation को लागि आ.व.२०६६।६७ देखि हालसम्म एकै कन्सल्टेन्सी (पनोरमा) हो भन्ने र २०७०।२।५ को सूचनामा अघिल्लो सूचना रद्द गरिनुको कारण उल्लेख थिएन भन्ने जवाफ प्राप्त भएको पाइयो । यसमा लिलाम गरिने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउन एन.आइ.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकमा लेखी पठाउने भनी आयोगबाट मिति २०७०।४।२२ मा निर्णय भई सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन मिति २०७०।४।३० मा पत्राचार भएको हुँदा उक्त निर्णय तथा पत्राचारबाट विपक्षी रिट निवेदकको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक अधिकार हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

      एन. आई. डि. सी. डेभलपमेन्ट बैंकको ऋणी हिमाल सिमेन्ट लि.को लिलाम बिक्रीको सम्पूर्ण उपकरणहरू, मेसिन, भवन, गाडी, डोजर र लोडरसमेतका सामानहरू लिलाम बिक्रीको लागि २०७०।२।५ मा टेन्डर आव्हान गरिएकोमा विपक्षी निर्माण सेवाबाट टेन्डर प्राप्त भएको हो । उक्त टेन्डरको प्रक्रियामा नै अनियमितता भएको भन्ने उजूरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उजूरीको छानबिन टुङ्गो नलागेसम्म टेन्डर सूचनाको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन मिति २०७०।२।२६ मा रोक लगाउनुको अतिरिक्त आयोगबाट कागजातहरू र बैंकको प्रतिक्रिया माग गरिएको थियो जुन बैंकले मिति २०७०।३।३ र मिति २०७०।३।३० मा उपलब्ध गराएको थियो । तत्पश्चात् आयोगबाट “लिलाम गरिने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी मिति २०७०।४।२२ मा निर्णय भई निर्णयअनुसारको लिलाम प्रक्रिया गराउनु हुन अनुरोध छ” भनी आयोगबाट मिति २०७०।४।३० मा पत्र प्राप्त भएको हो । आयोगको त्यस पत्रमा उल्लेखित निर्देशनलाई समेत मध्येनजर राखेर यस बैंकले पर्न आएको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

      बैंकले मिति २०७०।२।५ मा प्रकाशित गरेको टेन्डरमा उल्लेख गरेको शर्तहरूमध्ये टेन्डरदाताले कबोल गरेको रकममध्ये ५० प्रतिशत नगद र ५० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी दिएको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । विपक्षी निर्माण सेवालाई त्यो शर्त मान्य नहुने भन्दै विपक्षीले दाखेल गरेको शिल्ड टेन्डरमा आफ्नै शर्त राखेका छन् । निर्माण सेवाले राखेको शर्तमा निजले कबोल गरेको रकममा १० प्रतिशत नगद विपक्षीबाट दाखिल हुन सक्ने र बाँकी ९० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी दिन सकिने उल्लेख   थियो । लिलाम बिक्रीको शिल्ड टेन्डर माग भएकोमा प्राप्त हुन आएको शिल्ड टेन्डरमा सीमित रहेर बैंकले टेन्डर प्रक्रियाको अनुशरण एवं निर्णय गर्ने हो । तसर्थ प्रत्यर्थीले शर्त राखी टेन्डर दर्ता गरेकोमा टेन्डर मिति २०७०।२।२० मा खोलि सकेपछि आफूले राखेको त्यो शर्त पुनः संशोधन गरी निर्माण सेवाले प्रकाशित टेन्डर सूचनाकै शर्त आफूलाई मान्य हुने भनी मिति २०७०।३।१० मा निवेदन दिएको भएपनि शिल्ड टेन्डर गर्दा शर्त राखेको कुरा बैंकलाई मान्य भएन र त्यसरी शर्त राखेर दिएको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय यस बैंकले गरेकोले सो निर्णयबाट विपक्षीको कानूनप्रदत्त हकको हनन् भएको नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि.ऐ.का सञ्चालक समिति र ऐ.का मूल्याङ्कन समितिको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आईसकेको हुनाले निर्णय गर्न बाधा नपरी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री रामचन्द्र पौडेलले एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि.को ऋण लगानी रहेको हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि.ले ऋण रकम चुक्ता नगरेकाले बैंकको धितो सुरक्षणमा रहेका मेसिनरी तथा उपकरणसमेतका सामानहरू लिलाम बिक्री गर्न मिति २०७०।२।५ मा सूचना प्रकाशित भएकोमा सो सूचनाबमोजिमका मेसिनरी तथा उपकरणसमेतका सामानहरू अरू कम्पनीले भन्दा अधिकतम् दररेटमा लिने गरी टेन्डर फाराम बुझाई बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा व्यवस्थित प्रक्रियाअनुसार लिलाम गर्न लागेकोमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रबाट विपक्षी बैंकको मिति २०७०।६।१४ को पत्रसमेतबाट मिति २०७०।२।५ मा प्रकाशित सम्पत्ति बिक्री टेन्डर रद्द गरिएकोले सो निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम गर्न लागेकाले त्यस्तो कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तसर्थ टेन्डर प्रक्रिया नै रोक्ने गरी कानूनको अख्तियारी र आधारबिना नयाँ प्रक्रियाको लागि भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय एवं बैंकको निर्णय र पत्र बदर गरी मिति २०७०।२।५ को लिलाम सूचनाअनुसारको कार्य पूरा गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो ।

      त्यस्तै विपक्षी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि. समेतका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निरञ्जन आचार्यले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।४।३० को पत्रानुसार लिलामी गरिने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामीको कार्य अघि बढाउन निर्देश गरिएकाले बैंकले टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय आयोगको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री गीताप्रसाद तिम्सिनाले हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि.को सम्पत्ति लिलाम टेन्डरमा अनियमितता भएको भनी आयोगमा परेको उजूरीकै आधारमा लिलाम गरिने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउन एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकमा लेखी पठाउने भनी आयोगबाट निर्णय भएको हो । सो निर्णय एवं पत्राचारबाट निवेदकको हक अधिकार हनन् नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

      पक्ष विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरू एवं विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन निर्णयार्थ गर्नु परेको छ । यी रिट निवेदकले मूलतः विपक्षी एन.आई.डि.सी.डेभलपमेन्ट बैंक लि.बाट मिति २०७०।२।५ मा विपक्षी बैंकको ऋण लगानी रहेको हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि.को विभिन्न मेसिनरी सामान, सवारी साधन, भवनलगायतका लिगलगापातसमेत लिलाम बिक्री गर्न सूचना प्रकाशित भएको, सोअनुसार निवेदकले सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी टेन्डर फाराम बुझाई विपक्षी बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ मा व्यवस्थित प्रक्रियाअनुसार लिलाम गर्न लागेको र निवेदक कम्पनीले सामान खरीद गर्नलाई अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।२।२६, २०७०।४।३० एवं बैंकको २०७०।६।१४ को पत्रसमेतबाट २०७०।२।५ मा प्रकाशित सम्पत्ति बिक्री टेन्डर रद्द गरिएको कारवाही एवं निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकाले सो बदर गरी पूर्व मिति २०७०।२।५ को सूचनाअनुसारको कार्य पूरा गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन देखिन्छ । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट लिलाम टेण्डरमा अनियमितता भएको भन्ने उजूरीको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने क्रममा छानबिन टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म सो टेण्डर प्रक्रिया अघि नबढाउने, लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउन एन.आई.डि.सी डेभलपमेन्ट बैंकमा लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।४।२२ मा निर्णय भई सो कार्यान्वयनका लागि एन.आई.डि.सी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पत्राचार गरिएको हो भन्ने लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । एन.आई.डि.सी.डेभलपमेन्ट बैंक लि. समेतका तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लिलाम गरिने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी बैंकमा पत्र प्राप्त भएकाले सो निर्देशन पालना गर्ने क्रममा बैंकबाट टेण्डर रद्द गरिएको हो भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

      २. मिति २०७०।२।२२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रस्तुत केसमा गहिराइमा नै पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुँदा टेण्डरको डकुमेन्ट सामानहरूको मूल्य निर्धारण गर्दाको आधार र कारण माग गरी छानबिन अघि बढाउने र छानबिन टुङ्गो नलागुञ्जेल सम्म मिति २०७०।२।५ मा गरिएको टेण्डर प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय भई मिति २०७०।२।२६ मा एन.आई.डि.सीं डेभलपमेन्ट बैंकका नाममा पत्राचार भएको देखिन्छ । त्यसैगरी मिति २०७०।४।२२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लिलाम गरिने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउन एन.आइ.डि.सी.डेभलपमेन्ट बैंकमा लेखी पठाउने भन्नेसमेतको अर्को निर्णय भई मिति २०७०।४।३० मा एन.आई.डि.सी.डेभलपमेन्ट बैंक लि. का नाममा पत्राचार गरिएको र सो निर्देशनका आधारबाट एन.आई.डि.सी.डेभलपमेन्ट बैंक लि.बाट मिति २०७०।५।१० मा टेण्डर रद्द गरिएको पाइन्छ ।

      ३. उपरोक्तबमोजिमको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय एवं पत्राचारद्वारा एन.आई.डि.सी. डेभलपमेण्ट बैंक लि. बाट टेण्डर रद्द गरेको कार्य कानूनअनुकूल छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा संविधान एवं सोअन्तर्गत निर्मित कानूनअनुरूप स्थापित निकायहरूले आफ्नो कार्य एवं अधिकार क्षेत्रको प्रयोग पनि कानूनअनुरूप नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।२।२२ मा निर्णय गर्दा केसको गहिराइमा नै पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले छानबिन टुङ्गो नलाग्दासम्म सोको प्रक्रियाअघि नबढाउने भन्ने र मिति २०७०।४।२२ मा भएको निर्णयमा टेण्डरमा अनियमितता भयो भन्ने उजूरीकै आधारमा लिलाम गरिने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेसमेतको निर्णय गर्दा मुद्दाको के कुन गहिराइमा पुगी निर्णय गरिएको हो सो स्पष्ट देखिन आएन । त्यसैगरी विपक्षी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेण्ट बैंक लि. बाट मिति २०७०।२।५ मा प्रकाशित गरेको टेण्डर सूचनाअनुरूपको काम कारवाहीमा के कुन प्रकारको अनियमितता भयो भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको देखिंदैन । सो अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी केवल लिलाम गरिने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने निर्देशन दिएको पाइयो । एक पटक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी सो लिलामसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सो अन्यथा हुने गरी स्पष्ट कानूनको अभावमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनको आधार मानी बैंङ्कले लिलाम प्रक्रिया नै बदर गरिएको कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।

      ४. राज्यका हरेक अङ्ग तथा पदाधिकारीहरूका काम कारवाही र क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । कुनै पनि अङ्ग तथा निकाय आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा कानून भन्दा बाहिर जान सक्दैन । फेरि कुनैपनि निकायले राम्रो परिणामका अपेक्षा गरेको नाममा गैरकानूनी प्रक्रिया वा उपाय अपनाउन मिल्दैन । केवल कानून संगत आधार वा प्रक्रियाबाट मात्रै राम्रो उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न  सकिन्छ । गैरकानूनी प्रक्रियाबाट भएपनि राम्रो नतिजा निकाल्ने कोशिस गरियो भने सो अन्तत: गैरकानूनी नै हुन जान्छ र त्यसले राम्रो उद्देश्यको पुष्टि पनि गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।४।२२ मा नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेसमेतको निर्णय गर्दा टेण्डरमा भाग लिने निवेदकलाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरेको पाइएन । कानूनबमोजिमको अख्तियार प्राप्त गरेको निकाय निर्णय गर्दा कुनै कार्य गैरकानूनी वा अनियमित तवरले भएको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय गर्दा कानूनसम्मत तवरले कारण र आधार खोली निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सुशासन र कानूनको शासनको एउटा पक्ष पनि हो ।

      ५. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्गले कुनै अन्य निकायको कामको निगरानी वा अनुसन्धान गर्दा उक्त निकायले गरेको काममा कुनै खास गैरकानूनी काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको हो वा अनुचित कार्य गरेको हो सो किटान गरी मात्रै अन्य निर्णय वा निर्देशन दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । सो केही नगरी सर्वसामान्यरूपमा जुनसुकै निकायले आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र गरिरहेको कामको औचित्य वा बैधता जाँच्ने र विवेकको प्रयोगमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा वाञ्छनीय र स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यस्तो भएमा हरेक निकायले गर्ने कानूनी कार्यको स्वायत्तता गुम्न जान्छ र ढीलो वा चाँडो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थाबाट सफाइ पाएको वा स्वीकृत अवस्थामा मात्रै कार्य गर्न सक्ने मनोविज्ञान निर्माण भई निर्णय क्षमता नै ह्रास हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो भएमा जनताले समय समयमा पाउनु पर्ने सेवा सुविधा प्रतिकूलरूपमा प्रभावित भै सुशासन अवरूद्ध हुन सक्ने खतरा हुन्छ । वास्तवमा कानूनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने हरेक निकाय वा संस्थाले कानूनबमोजिम उचित निर्णय गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ र सो गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । सोको विपरीत अख्तियारको दुरूपयोग गरेका वा सम्बन्धित कानूनविपरीत अनुचित कार्य गरेको जस्ता देखिने काम भएमा अन्तिमरूपले आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्गले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना रही रहने हुनाले कुनै प्रक्रिया चालु अवस्थामा नै अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न वा गर्न दिन मिल्ने कतै पनि देखिन आउँदै ।

      ६. यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।२।२२ र २०७०।४।२२ मा छानबिनको टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म मिति २०७०।२।५ मा गरिएको टेण्डर सूचनाबमोजिमको प्रक्रिया अघि नबढाउने भन्ने र लिलाम गरिने सम्पत्तिको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने निर्णयका आधारमा एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि. बाट मिति २०७०।५।१० मा टेण्डर रद्द गर्ने गरी गरिएको निर्णय एवं मिति २०७०।६।१४ को पत्रलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।

      ७. अतः टेण्डर प्रक्रिया नै रोक्ने गरी कानूनको अख्तियार र आधार नखोली अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ प्रक्रियाको लागि दिएको निर्देशन कानूनविपरीत देखिएकोले सो निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । त्यस्तो गैरकानूनी निर्देशनको आधारसमेत लिई टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गरेको विपक्षी बैंकको कारवाही एवं निर्णय पनि कानूनसङ्गत नदेखिएकोले सो पनि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । सो ठहर्नाले टेण्डर प्रक्रिया रद्द हुनुपूर्वको अवस्थामा राखी अब मिति २०७०।२।५ को टेण्डर सूचनाबमोजिमको लिलामसम्बन्धी कारवाहीको हकमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेण्ट बैंक लि.एन.आई.डि.सी डेभलपमेन्ट बैंक लि. सञ्चालक समिति र एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि मूल्याङ्कन समितिका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०७० साल पुस १६ गते रोज ३ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद ज्ञवाली