निर्णय नं. ३१८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३१८            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय

२०२२ सालको रीट नं.१६३

निवेदक      : ‘दी मदर लैण्ड’को सम्पादक तथा प्रकाशक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : बाग्मती अञ्चलका अञ्चलाधीशको अफिस

विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ को दफा ७ (क) –योजना पेश गर्न थप म्याद दिन सक्ने व्यवस्था बारे पक्षलाई उक्त नियमले बाध्यात्मक गरेको भन्न नमिल्ने । नियम उल्लंघन गर्‍यो भनी सजाय गरेको ऐनको अनुकूल नभएको । ऐनको अनुकुल नभएको आदेश उत्प्रेषणद्वारा बदर हुने ।

            उपरोक्त नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै देखि प्रकाशन भैरहेको कुनै पत्रिकाले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सन्तोषजनक योजना पेश गरेमा काठमाडौं उपत्यकामा भए निर्देशक र अन्य ठाउँमा भए स्थानीय पदाधिकारीले यस्तो पत्रपत्रिकालाई सो उपनियमहरूमा लेखिएबमोजिमको कुनै वा सबै काम कुराको व्यवस्था गर्न आवश्यकताअनुसार पटक–पटक गरी वा एकै पटक ३ महिनासम्मको म्याद दिन सक्नेछ भन्ने समेत लेखिएको देखियो । यसबाट त्यस नियमले योजना पेश गर्नैपर्छ भनी बाध्य गरेको देखिएन । त्यसको बिपरीत कुनैले योजना पेश गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले छापाखाना धनी प्रकाशकले आफ्नो प्रकाशनलाई नयाँ नियमको साँचोमा ढाल्नलाई सोही नियमको ७ (क) को उपनियम (२) मा उल्लेखित केही म्याद थपि दिन सक्ने र योजना पेश गर्नेले पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन आयो । यस्तो हालतमा उक्त निवेदकलाई बाध्यात्मक नभएको नियम उल्लंघन गर्‍यो भनी कई पटक सजाय गरेको आदेश, छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा २७ को अनुकूल नभएकोले सो आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, एडभोकेट होराप्रसाद जोशी

विपक्षी तर्फबाट      : सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ को दफा ७ (क) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्ने योजना पेश नगरेकाले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा ३२ अनुसार श्री ५ को सरकारले बनाएको नियम, २०२२ को दफा ७ (क) को उलंघन गरेकोले उक्त कानूनको दफा ३२ को उपदफा ३ अनुसार रु.१०।–जरीवाना गरी पुनः स्पष्टीकरण पेश गर्न २४ घण्टाको म्याद दिएको छ । उक्त लेखिएबमोजिम योजना पेश नभएमा पुनः कानूनबमोजिम हुने छ भनी ०२२।१०।२०।४ मा र योजना पेश नगरेकोले भनी ०२२।१०।२५ मा पुनः तजबीजि रु.२५।–जरिवाना गरी केवल छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा ३२ अघि लेखिएको अब दफा २७ तुल्याई मेरो नाउँमा गोप्य पुर्जि पठाएको र एवंप्रकारले रु.२५।–को सट्टा रु.४०।–जरिवाना गरी बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसबाट फेरी अर्को गोप्य र अत्यन्त जरुरी पुर्जि ०२२।११।२।१ मा मेरो नाउँमा आएको थियो । हुँदै नभएको ३२ दफा र हुँदै नभएको उपदफा ३ अनुसार बनेको नियम उलंघन गरेको भनी जरिवाना गरी नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ द्वारा प्रदत्त पवित्र मौलिक हकको हनन गरेको छ । उक्त नियम ७ (क) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्ने योजना पेश नगरेको तथाकथित एउटै अपराधमा ३ पटक जरिवाना गरी बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसले उक्त मौलिक हकको हनन गरेको छ । छापाखाना र रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ मा छापाखाना र रजिष्ट्रेशन ऐनमा उल्लेखसम्म पनि नभएको र संकेत पनि नभएको उक्त नियमावलीको नियम ५ को उपनियम १ को खण्ड (ग) र  (घ) मा बर्ष भरिमा प्रकाशित गराउनु पर्ने कम्तीमा ३४० अंक र प्रकाशित अंकमा हुनु पर्ने पाठ्यसामग्री घटिमा ६० प्रतिशत भन्ने कुरा समावेश भएको सो नियमावलीमा रहेका उक्त कुराहरू उक्त ऐनको उद्देश्यको परिधी भन्दा बाहिरको हुन गएको हो । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (क) अनुसार नियम मान्न मिल्दैन । ऐनको परिधी भन्दा बाहिरको कुरा कार्यान्वीत गर्न योजना दिनै पर्छ भनी कुनै नेपाल कानूनले बाध्य गरेको छैन । संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त पवित्र मौलिकहकहरूको पूर्णतया अपहरण हुनबाट संरक्षण पाउन उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन आज्ञा आदेश जारी गरी बाग्मती अञ्चलका अञ्चालाधीशको अफिसबाट भएको गैरकानूनी जरिवानाको आदेशहरू बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको निवेदन जिकीर रहेछ ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी रीटको निवेदन पत्रको नक्कल १ प्रति साथमा राखी विपक्षी बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसलाई सूचना पठाई दिनु र एटर्नी जनरल अफिसलाई पनि बोधार्थ दिनु । जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२२।११।२६।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    निवेदक ‘दी मदर लैण्ड’ पत्रिकाको सम्पादक तथा प्रकाशक हुनु हुन्छ । छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ लागू भएपछि निज सम्पादकले पटक–पटक भएका संशोधन समेतका अधिन उक्त छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०२२ को नियम अनुसार आफूले सम्पादन तथा प्रकाशित गरी आएको दैनिक समाचार पत्र ‘‘दी मदर लैण्ड’’ को आकार प्रकार प्रकाशित गर्नुपर्ने न्यूनतम संख्या आदि उक्त नियमावलीमा उल्लेख गरिएबमोजिम निर्धारीत गरी प्रकाशित गर्नुपर्नेमा त्यस समाचार पत्रको दिन दिनैको प्रकाशन त्यसबमोजिम भए गरेको छैन भन्ने कुरा उक्त दैनिकको प्रकाशन बन्द हुनु अगावैको जुनसुकै अंक हेरिएमा पनि प्रष्ट हुनेछ । उक्त नियमको उल्लंघन गरेकोमा पनि (दोस्रो संशोधन) नियमावली लागू भएपछि सो नियमावलीको दफा ७ (क) अनुसार प्रारम्भ भएका मितिले १५ दिन भित्र योजना पेश गरी म्याद थपसम्म पनि नगराएकोले उक्त नियम ५ उल्लघंन गरेको कुरा दण्डनीय हुन गएको स्वतः सिद्ध छ । स्थानीय पदाधिकारीको हैसियतले उक्त नियमको उल्लंघन गर्दै आईरहेकोले पटकै पिच्छे दण्ड गरेको हो । पटक–पटक अपराध गरेकोमा एकै अपराधमा १ भन्दा बढी पटक सजायसमेत गरेको छैन । शुरु आदेशमा दफा ३२ उल्लेख हुन गएपनि उक्त ऐनको दफा २७ अनुसार नै सजाय गरिएको कुरा पछिको सजायको आदेशमा दफा २७ उल्लेख भएबाट स्पष्ट छ । उक्त नियम ५ र ७ (क) संविधानको धारा १७ अनुसार बनेको छापाखाना र रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ अन्र्तगत बनेको हुनाले उक्त ऐन संविधान अनुकुल र नियम ऐन अनुकुल भएका हुँदा निवेदकको संवैधानिक कुनै मौलिक हकको हनन समेत भए गरेको छैन । तसर्थ, उपरोक्त तथ्य र कारणको आधारमा निवेदकको रीट खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने समेत ०२२।१२।७।१ को अञ्चलाधीश बाग्मती अञ्चल अफिसको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ४.    यसमा निवेदक मणिन्द्रराज रोहवरमा रही ०२२।१२।२५, २३।१।५, २३।१।८ समेतमा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे, विद्वान एडभोकेट श्री होराप्रसाद जोशीहरूले विपक्षी तर्फबाट विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा उपरोक्त बाद विवादका विषय उपर विचार गर्दा, निवेदकलाई श्री ५ को सरकार अञ्चलाधिशको अफिस बाग्मती अञ्चलबाट दिएको आपत्तिजनक मानेको आदेश मध्ये एउटा ०२२।११।२।१ को आदेशको नमुना निम्नप्रकार रहेछ ।

 

श्री सम्पादक तथा प्रकाशक,

      ‘‘दी मदर लैण्ड’’ मणिन्द्रराज पाको पोखलडयाङ छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन दोश्रो संशोधन नियमावली, २०२२ को दफा ७ (क) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्ने सम्पादक तथा प्रकाशनमा प्रकाश हुने ‘दी मदर लैण्ड’ दैनिक पत्रिकाको नियमबमोजिमको योजना प्रचार तथा प्रसार मन्त्रालय प्रचार बिभागमा पेश गर्नुपर्नेमा आजसम्म पेश गर्नु नभएकोले तपाईलाई छापाखाना प्रकाशित रजिष्ट्रशन ऐन, १९ को दफा २७ अनुसार श्री ५ को सरकारले बनाएको नियम २०२२ को दफा ७ (क) को उल्लंघन गर्नु भएकोले उक्त ऐनको दफा २७ को उपदफा २ अनुसार तजबिजी रु.४०।–चालिस रूपैंया जरिवाना गर्ने ०२२ साल फाल्गुण २ गते आइतबारको आदेशअनुसार उक्त रु.४०।–चालिस जरिवाना गरिएकोछ । नियमबमोजिम योजना प्रचार विभागमा तुरुन्तै पेश गर्नु नभएमा पुनः कानूनबमोजिम कारवाई हुनेछ ।

      ५.    सो बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसबाट भएको गैरकानूनी भनिएको आदेशहरू बदर हुने, नहुने के हो ? र छापाखाना र रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ तथा सोही अन्तर्गतको नियम संविधान अनुकुल छ, छैन ? भन्ने मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुन आयो ।

      ६.    पहिले प्रश्नतर्फ हेरिएमा, उक्त पटक–पटकको आदेशहरूमा छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रशन (दोस्रो संधोधन) नियमावली, २०२२ को दफा ७ (क) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्ने योजना पेश नगरेकोले सो दफा ७ (क) को उल्लंघन गर्नु भएकोले भनी उक्त ऐनको दफा २० को उपदफा (२) अनुसार पटक–पटक जरिवाना गरेको देखियो ।

            उक्त उल्लंघन भएको भनिएको नियम ७ (क) निम्न प्रकारको रहेछ :

(क)   योजना पेश गर्न र म्याद थप्ने : (१) नियम ५ को उपनियम (१) (२) (३) र नियम ६ को उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै देखि प्रकाशन भईरहेको कुनै पत्रपत्रिकाले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र सन्तोषजनक योजना पेश गरेमा काठमाडौं उपत्यकामा भए निर्देशक र अन्य ठाउँमा भए स्थानीय पदाधिकारीले त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई सो उपनियमहरूमा लेखिएबमोजिमको कुनै वा सबै काम कुराको व्यवस्था गर्ने आवश्यकतानुसार पटक–पटक गरी वा एकै पटक तीन महिनासम्मको म्याद दिन सक्नेछ ।

(ख)   उपनियम (१) बमोजिम कुनै समाचार पत्र वा पत्रिकालाई म्याद दिइएकोमा सो म्याद भुक्तान हुनु भन्दा अगावै सो समाचार पत्र वा पत्रिकाले कुुनै उचित कारण देखाई थप म्यादको निमित्त निवेदन दिएमा काठमाडौंमा भए निर्देशक र अन्य ठाउँमा भए स्थानीय पदाधिकारीले आवश्यकतानुसार पटक–पटक गरी वा एकै पटक तीन महिनासम्मको थप म्याद दिन सक्ने छ ।

      ७.    उपरोक्त नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै देखि प्रकाशन भईरहेको कुनै पत्रपत्रिकाले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र सन्तोषजनक योजना पेश गरेमा काठमाडौं उपत्यकामा भए निर्देशक र अन्य ठाउँमा भए स्थानीय पदाधीकारीले यस्तो पत्रिकालाई सो उपनियमहरूमा लेखिएबमोजिमको कुनै वा सबै काम कुराको व्यवस्था गर्ने आवश्यकताअनुसार पटक–पटक गरी वा एकै पटक ३ महिनासम्मको म्याद दिन सक्ने छ भन्ने समेत लेखिएको देखियो । यसबाट त्यस नियमले योजना पेश गर्नै पर्छ भनी बाध्य गरेको देखिएन । त्यसको बिपरीत कुनैले योजना पेश गरेमा सम्बन्धीत अधिकारीले छापाखाना धनी र प्रकाशकले आफ्नो प्रकाशनलाई नयाँ नियमको साँचोमा ढाल्नलाई सोही नियम ७ (क) को उपनियम (२) मा उल्लेखित केही म्याद थपी दिन सक्ने र योजना पेश गर्नेले पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन आयो । यस्तो हालतमा उक्त निवेदकलाई बाध्यात्मक नभएको नियम उल्लंघन गर्‍यो भनी कई पटक सजाय गरेको आदेश । छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा ७ को अनुकुल नभएकोले सो आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

      ८.    दोश्रो प्रश्न यिनै निवेदक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ र विपक्षी बाग्मती अञ्चलाधीश अफिसको रि.नं.१६१।१६२ को रीटमा आज यसै बेञ्चबाट भएको आदेशमा समावेश भएको हुनाले यहाँ विशेष उल्लेख गरी रहनु परेन । यो आदेशको १ प्रति श्री एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् ०२३ साल बैशाख २३ रोज ५ शुभम् ।