निर्णय नं. ३१७ – परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३१७            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०२२ सालको रीट नम्बर १६२

निवेदक      : ‘दी मदर लैण्ड’का सम्पादक तथा प्रकाशक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : बाग्मती अञ्चलका अञ्चलाधीशको अफिस

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   छापाखाना र प्रकाशन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ को नियम ५, छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा ७ को उद्देश्यलाई नै पूरा गर्न बनेको नियम, ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न ऐनको दफा २ ले नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेकोमा ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न बनाइएको नियमलाई ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने, अवैध नहुने ।

            ऐनको दफा ७ ले नै समाचारपत्र पत्रिकाको प्रकाशकले समाचरपत्र र पत्रिकाको प्रत्येक संस्करण तोकिएबमोजिमको आधार तथा पृष्ठ संख्यामा छापी तोकिए बमोजिको प्रति संख्यामा नघटाई निकाल्नु पर्नेछ भन्ने लेखिएको देखियो । सो दफा ७ को उद्देश्य पूर्तिका लागि नै सोही ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम बनेको देखिन्छ । सो नियममा कम्तिमा यतिपृष्ठ संख्या प्रति अङ्क तथा यति प्रति प्रकाशित गर्नु पर्ने भनी बाध्य गरेकोलाई सो ऐनको दफा ७ को उद्देश्य पूर्ति हुँदैन भन्न नमिल्ने हुँदा छापाखाना र रजिष्ट्रेेशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ संविधान अनुकुलै देखिएकोले अवैध भन्न र सोही ऐन अन्तर्गत बनेको नियम पनि संविधान तथा ऐनसँग बाझिएको भन्न ठहराउन मिलेन ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, एडभोकेट होराप्रसाद जोशी

विपक्षी तर्फबाट      : सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     नेपालको संविधान धारा ११ को उपधारा २ र त्यसको प्रकरण समेतले नेपालको प्रत्येक नागरिकलाई प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । सो हक मौलिक हो र निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । संविधानद्वारा प्राप्त मौलिक हक अनुसार दी मदरलैण्ड दैनिक पत्रिका छापाखाना र रजिष्ट्रेशन ऐनको रीतबमोजिम दर्ता गराई सम्पादक र प्रकाशक समेत निवेदक स्वयं भई प्रकाशनको काम गरिआएको हुँ । छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ को दफा ७ (क) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्ने योजना पेश नगरेको भन्ने समेत कुरा लेखी आदेशानुसार र भन्दै सहायक अञ्चलाधीशले मिति २२।१०।२० मा रु.१० मिति २२।१०।२५ मा रु.२५ मिति २२।११।२।१ मा रु.४० समेत एकै कुरामा ३ पटक जरिवाना गरी पठाउनु भयो । जुन नियमको आधारमा उक्त जरिवाना गरियो र जुन कारणमा जरिवाना भयो सो नियम र कारणलाई हेर्दा, छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली बनेको देखिन्छ र सो नियमावली संशोधनको नियममा प्रकाशित हुने अखवारको आकार पृष्ठ संख्या र प्रतिसंख्या इत्यादि तोकिएको देखिन्छ । तदानुसार गर्न म्याद लिनाको लागि योजना पेश गर्नुपर्ने नगरेको भन्दै पटक–पटक जरिवाना गरेको रहेछ । मौलिक हकलाई सार्वजनिक हितको लागि व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नको निमित्त ऐन बनाउन सक्ने अधिकार संविधानको धारा १७ ले विधायिकालाई दिएको छ र छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन पनि सर्वसाधाराणको सदाचार शिष्टाचार नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले नै बनेको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । जुन ऐन जुन उद्देश्यले बनेको हो, त्यो कुरा उद्देश्यसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा बाहेक संविधानद्वारा प्राप्त मौलिक हकको हनन हुने गरी अन्य कुरामा नियन्त्रित वा व्यवस्थित गर्ने गरी ऐनमा दफा राख्न मिल्दैन र यदि त्यस्तो ऐन बनेको छ भने संविधानको धारा ११ सँग बाझिने हुँदा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । अमान्य ठहरिने ऐन वा त्यसको आधारमा बनेको नियम तथा ऐनसँग बाझिने नियमसमेत बमोजिम काम गरेन भनी दोष लगाउन, अमान्य ऐन नियमबमोजिम गर भनी कर लगाउन र नगरे वापत भनी जरिवाना गर्न विपक्षी समेत कुनै कसैलाई अधिकार छैन । विपक्षीले निवेदकलाई छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा ७ को आधारमा सोही ऐनको दफा २७ बमोजिम बनेको छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०२२ को नियम ८ को आड लिई नियम बमोसिजम गर्न वा जरिवाना तिर्न बाध्य गराउनु भएको देखियो । विपक्षको सो कार्यले गर्दा निवेदकको संविधानद्वारा प्राप्त मौलिक हकको हनन हुन गयो ।े संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) अनुसार प्राप्त हकलाई छापाखाना प्रकाशन र रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को प्रस्तावनामा राखिएको उद्देश्य सदाचार शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्नेसँग मैले प्रकाश गर्ने पत्रिकाको आकार पृष्ठमा प्रति संख्याको कुनै सम्बन्ध छैन । पत्रिकाको आकार पृष्ठ र प्रति संख्या जस्तो र जति भए पनि त्यसले सर्वसाधारणको सदाचार शिष्टाचार नैतिकता कायम रहनमा बाधा पर्ने होइन । जुनसुकै आकारको जतिसुकै पृष्ठको जति सुकै प्रति संख्या निकाल्नु पनि नागरिकको मौलिक हक र खुशी हो । ऐनको उद्देश्यसँग सम्बन्ध नभएको कुरा ऐनमा परेको छ र त्यसले गर्दा संविधानद्वारा प्राप्त हक हनन हुन गएको छ भने ऐनको सो शब्द वा वाक्यांश वा कुरा संविधानसँग बाझिने भयो । छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ७ मा रहेको तोकिएबमोजिम आकार तथा पृष्ठ संख्यामा छापी तोकिएबमोजिमको प्रति संख्या नघटाई भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १ ले अमान्य छ र त्यस्तो अमान्य ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नियम पनि स्वतः अमान्य हुन गएको छ । अतः संविधानको धारा १६ बमोजिम संविधानसँग बाझिने ऐन नियम र ऐनको अधिकार बेगर बनेको नियम समेत अमान्य घोषित गर्न तथा सोबमोजिम गर्न विपक्षीले निवेदकलाई बाध्य गर्न नपाउने निवेदकले मौलिक हकको उपभोग गरीरहन पाउने समेत हकको प्रचलनका लागि परमादेश वा जुन उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको २२।११।११ को निवेदनपत्र जिकीर रहेछ ।

      २.    प्रस्तुत पृष्ठ २ निवेदकको प्रकरण ५ को लाइन ४ मा संशोधन नियम ५ हुनुपर्नेमा संशोधन नियम ८ हुन गएकोले भूल सुधार गरी संशोधन नियम ५ कायम गरी पाउँ भन्ने समेत यस बेञ्चमा निवेदकले दर्खास्त गरेकोले सो कुरा पनि अवगत गरी यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिन भित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदन पत्रको नक्कल १ प्रति साथ राखी विपक्षी बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसलाई सूचना पठाई दिनु र एटर्नी जनरल अफिसलाई पनि बोधार्थ दिनु र जवाफ आएपछि या म्यादनाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२२।११।२६।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    निवेदक ‘दी मदर लैण्ड’ पत्रिकाको सम्पादक तथा प्रकाशक हुनु हुन्छ । छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) नियममावली, २०२२ लागू भएपछि निज सम्पादकले पटक–पटक भएको संशोधन समेतका अधिन उक्त छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०२२ को नियम ५ अनुसार आफूले सम्पादन तथा प्रकाशित गरी आएको दैनिक समाचार पत्र ‘दी मदर लैण्ड’को आकार प्रकार प्रकाशित गर्नुपर्ने न्यूनतम संख्या आदि उक्त नियमावलीमा उल्लेख गरिएबमोजिम निर्धारीत गरी प्रकाशित गर्न पर्नेमा त्यस समाचार पत्रको दिन दिनैको प्रकाशन त्यसबमोजिम भए गरेको छैन भन्ने कुरा उक्त दैनिकको प्रकाशन बन्द हुनु अगावैको जुनसुकै अंक हेरिएमा पनि प्रष्ट हुनेछ । यसरी निवेदकले उक्त नियमको उल्लंघन गरेकोमा पनि उक्त (दोश्रो संशोधन) नियमावली लागू भएपछि सो नियमावलीको दफा ७ (क) अनुसार उक्त (दोश्रो संशोधन) प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र योजना पेश गरी १५ दिन भित्र म्याद थप पनि नगराएको, त्यसरी नियम उल्लंघन गरेको स्वतः सिद्ध भएको र नियम ७ (क) अनुसार म्याद थप समेत नमागेकोले उक्त नियम ५ उल्लंघन गरेको कुरा दण्डनीय हुन गएको स्वतः सिद्ध छ । उपरोक्त तथ्यहरूको आधारमा स्थानीय पदाधिकारीको हैसियतले ऐनको दफा २७ अन्तर्गत निज सम्पादकलाई पटक–पटक नियम उल्लंघन गर्दै आइरहेकोले पटक्कै पिच्छे दण्ड गरेको हो । एकै अपराधमा १ भन्दा बढी पटक सजाय गरेको समेत छैन । उक्त नियम ५ र ७ (क) संविधानको धारा अनुसार बनेको छापाखाना र रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ अन्तर्गत बनेको हुनाले उक्त ऐन संविधान अनुकूल र नियम ऐन अनुकूल भएको हुँदा निवेदकको संवैधानिक कुनै मौलिक हकको हनन समेत भए गरेको छैन । तसर्थ, निवेदकको रीट खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने समेत विपक्षी बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसको ०२२।१२।७।१ को लिखित जवाफ रहेछ ।

      ५.    यसमा निवेदक मणिन्द्रराज रोहवरमा रही २२।१२।२५, २३।१।५।, २३।१।८ समेतमा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे, विद्वान एडभोकेट श्री होराप्रसाद जोशीहरूले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएका बहस समेत सुनि आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा उपरोक्त बाद विवादका विषय उपर विचार गर्दा, यो साथै पेश भएको निवेदक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ विपक्षी श्री ५ को सरकार बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिस भएको रि.नं.१६१ मा आजै यस बेञ्चबाट भएको ओदश भई संविधानको धारा १७ (१) मा सोही संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त नियन्त्रित वा व्यवस्थित गर्नको लागि कानून बनाउन सकिने क्षमता भएको र कुनै ऐनको प्रस्तावनामा उक्त संविधानको धारा १७ (२) को निम्नाकिंत उद्देश्यलाई बनेको भनी लेखिएकोमा सो कानून सार्वजनिक हितको निम्ति बनेको मान्न सोही संविधानको धारा १७ (१) ले कर लगाएको हुँदा उपरोक्त लेखिएको ऐनमा वास्तवमा कुनै त्यस्तो संविधानको धारा १७ (२) को निम्नांकित उद्देश्य प्राप्त हुन सक्ने नसक्ने भनी तर्क गरी रहन अदालतलाई गुन्जायस नभएको समेत भनी व्याख्या भईसकेकोले सोही व्याख्या अनुसार प्रस्तुत निवेदनको मुख्य विषय छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को प्रस्तावनामा उक्त धारा १७ (२) को (ङ) मा उल्लेखित सर्वसाधारण जनताको सदाचार शिष्टाचार नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्य अंकित भएको हुँदा सो ऐन सोही धारा १७ (१) बमोजिम सार्वजनिक हितको निम्ति बनेको कानून भनी मान्न कर लागेको हुँदा त्यसतर्फ अरु तर्क गरी रहनु परेन, छापाखाना र रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ संविधानसँग नबाझी अनुकूल नै भए पनि सो ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार, र नैतिकता कायम राख्न निमित्त सोही ऐनका दफा ७ मा लेखिएको समाचार पत्रपत्रिकाको प्रत्येक संस्करण तोकिएबमोजिमको आकार तथा पृष्ठ संख्यामा छापी तोकिएबमोजिम प्रति संख्यामा नघटाई निकाल्नु पर्नेछ भन्ने कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन । पत्रिकाको आकार तथा पृष्ठ संख्या र प्रति संख्याले सर्वसाधारण जनताको सदाचार शिष्टाचार र नैतिकतामा कुनै असर पार्न सक्दैन भन्ने विषयको सिलसिलामा निवेदकतर्फका विद्वान वकिल एडभोकेट श्री होराप्रसाद जोशीले बहस जिकीर गर्दै उक्त दुवै विषय फरक हुँदा हुँदै पनि नेपालको संविधानको धारा १७ मा सार्वजनिक हितको लागि नियन्त्रित वा व्यवस्थित गर्न ऐन बन्न नसक्ने र सदाचार शिष्टाचार नैतिकता कायम राख्नको निमित्त भन्ने प्रस्तावनामा परेको भएपछि त्यस ऐनको दफामा जस्तो कुराको व्यवस्था पनि गर्न हुने हो कि भन्ने शंका उपयुक्त छैन र उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर ऐनमा कुनै कुरा राख्नु हुँदैन । धारा १७ (२) को प्रकरणहरूमा रहेका जुनसुकै एउटा शब्द प्रस्तावनामा छ भने पनि सो ऐन सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको त भयो, तथापि सो हुँदैमा उद्देश्यभन्दा बाहिर जान सो धाराले इजाजत दिँदैन । प्रकरणहरूमा, बेग्ला बेग्लै उद्देश्यहरू राखिएका छन । ती मध्ये जुनसुकै १।२ को उल्लेख नै मौलिक हकका सबै विषयलाई नियन्त्रित वा व्यवस्थित गर्ने ऐन बनाउन सकिने संविधानदाताको मानसाय भएको भए त्यसरी बिभिन्न उद्देश्यहरू राख्नु पर्ने थिएन । एउटै शब्द सार्वजनिक हितको लागि कानून बन्न सक्तछ भन्नु नै पर्याप्त हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा प्रस्तावनामा जुन उद्देश्य राखिएको छ त्यसै उद्देश्का लागिसम्म ऐन बन्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ भन्ने समेत बहस जिकीर गर्नुभयो । उतातर्फ विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंले उक्त बहस जिकिरको जवाफ दिंदै निवेदकलाई छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा २७ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दण्ड गरेको हो । नियमावलीका कुनै दफा उल्लंघन भएमा ऐनले दण्ड तोक्ने व्यवस्था उक्त दफा २७ मा छ पटक–पटक मौकादिंदा पनि स्पष्टिकरण नदिएकोले पटक–पटक दण्डगरी रोक लगाइएकोमा प्राकृतिक न्याय विरुद्ध भयो भन्ने जिकीर फजुल हो । ऐनको दफा ७ कानून नभएपछि नियम ऐनको उद्देश्य बाहिर गएकोले अवैध छ भन्ने हकलाई २२ साल मार्ग १८ गतेको (संशोधन) नियमावलीमा आकार प्रकारसम्म तोकेकोमा यतिपाना भन्ने र वर्ष दिनमा यतिसंख्या भन्ने उल्लेखित छ त्यस्तो हुँदा उक्त नियम छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ७ को उद्देश्य बाहिर गएको छैन कारण सोही दफा ७ ले नै पृष्ठ संख्या आकार प्रकार तोकिदिएकै छ अब पाठ्य सामग्री यतिहुनुपर्छ भन्ने भनाइका हकमा सबै पत्रपत्रिकालाई समान अवसर दिने हेतुले तोकिएको हो । पाठ्य सामग्री यो नै हुनु पर्छ भन्ने कर लगाएको छैन र पत्रिकाको आकारले नैतिकता सदाचारमा कुनै असर पर्दैन भन्ने जिकीर मनासिव होइन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      ६.    उक्त वाद विवादका विषयमा छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०२३ को नियम ५ मा उल्लेखित कम्तीमा यति पृष्ठ संख्या यति अंकहरू नयाँ यति प्रतिहरू भन्ने विषय सोही ऐनको छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को दफा ७ को उद्देश्य बाहिर गएको छ, छैन भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । सो ऐनको दफा ७ निम्न प्रकारको रहेछ :

      समाचारपत्र समाचार पत्रिकाको आकार, पृष्ठ संख्या र प्रति संख्या नघटाई निकाल्नु पर्ने :

(१)    समाचारपत्र, समाचार पत्रिकाको प्रकाशकले समाचारपत्र र समाचार पत्रिकाको प्रत्येक संस्करण तोकिएबमोजिमको आकार तथा पृष्ठ संख्यामा छापी तोकिएबमोजिम प्रति संख्यामा नघटाई निकाल्नु पर्नेछ ।

(२)   उपदफा (२) बमोजिम निकाल्दा दफा ४ को उपदफा (३) मा लेखिएबमोजिम कागज गरेको भए प्रकाशकले सोबमोजिमको शर्तहरू समेत पालन गर्नुपर्छ ।

      ७.    सो ऐन संविधानसँग नबाझी अनुकुल नै देखिएको भन्ने उपरोक्त लेखिए अनुसार सिद्ध हुन आएकोले त्यस ऐनको दफा ७ ले नै समाचार पत्रपत्रिकाको प्रकाशकले समाचार पत्र र पत्रिकाको प्रत्येक संस्करण तोकिएबमोजिमको आकार तथा पृष्ठ संख्यामा छापी तोकिएबमोजिमको प्रति संख्यामा नघटाई निकाल्नु पर्नेछ भन्ने लेखिएको देखियो । सो दफा ७ को उद्देश्य पूर्तिका लागि नै सोही ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम बनेको देखिन्छ । सो नियममा कम्तीमा यतिपृष्ठ संख्या प्रति अंक तथा प्रति प्रकाशित गर्नुपर्ने भनी बाध्य गरेकोलाई सो ऐनको दफा ७ को उद्देश्य पूर्ति हुँदैन भन्न नमिल्ने हुँदा छापाखाना र रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ संविधान अनुकुलै देखिएकोले अवैध भन्न र सोही ऐन अन्तर्गत बनेको नियम पनि संविधान तथा ऐनसँग बाझिएको भन्न ठहराउन मिलेन । त्यसो हुँदा निवेदक पक्षको बहस जिकीर मनासिव नदेखिनाले यो रीटको निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति श्री एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल बैशाख २३ गते रोज ५ शुभम् ।