निर्णय नं. ३१५ – बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३१५           ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत

२०२३ सालको रीटनम्बर २१९

निवेदक : कृष्णप्रसाद पुडासैनीको हकमा का.इ.चाँगु आलापोट बस्ने दुर्गाप्रसाद पुडासैनी

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौं जिल्ला

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)  कारण मनासिव नदेखिएमा र कारवाही बेरीत भएमा थुन्न नमिल्ने । अ.बं.११८ नं.को १२ दफा कस्तो अवस्था, परिस्थितिमा लाग्न सक्ने ?

            अ.बं.११८ नं.को १२ दफा लगाएको देखिएकोले सो ऐनमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेरेमा कुनै प्रकारको चोरी मुद्दामा सावित भई मुद्दा हेर्ने अड्डामा कागज लेखी दिने वा जहाँसुकै भए पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीका समक्ष त्यस्तो साविति कागज गरेकोमा सो कागज निजले आफ्नो राजी खुशीबाट गरेको होइन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अड्डालाई विश्वास हुने कारण नभएसम्म वा दसी साथ पक्राउ भएकोमा सो दसी निजसँग रहन आएको मनासिव माफिकको कारण देखाउन नसक्नेलाई वा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निजले कसुर गरेको देखिन आयो भने थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्छ भन्ने लेखिएको पाइयो । सो ऐनको यस वाक्यांश भित्रको देखिई थुनेको भन्ने विपक्षीको पर्चा वा लिखितजवाफमा उल्लेख नभएको । उसमा पनि निज बन्दी आफ्ना उपर लगाएको अभियोगमा इन्कार रहेको, दसी बरामद हुन नसकेको समेत देखिएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निजले कसुर गरेको देखिन आयो भन्ने वाक्यांश भित्र परेको भई थुनामा राखिएको भनी विद्वान वकिलको बहस आयो । अभियोगीले दिएको समेत सबुद नबुझ्दै उजुरी र केही सर्जमिनको भनाइसम्मको आधारमा अहिले नै त्यस्तो वाक्यांश प्रयोग गर्ने अवस्था भईसकेको, उस्मा पनि सो कुरा पर्चामा उल्लेख नभएकोले सो बहस तथ्यपूर्ण नदेखिएकोले सो ऐनले थुनिने भई थुनिएको भन्ने विपक्षीको भनाइ र विद्वान वकिलको बहस आधाररहित देखिन्छ । तसर्थ, निज कृष्णप्रसादलाई थुनेको कारण मनासिव नदेखिएको र उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम कारवाही बेरीत देखिएकोले निजलाई तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गरिएको छ ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : प्लीडर ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेन्ट एडभोकेट रतनलाल कनौडिया

आदेश

      १.    रामेश्वर शर्मा भण्डारीको उजुरीबाट कारवाही चलेको आसय चोरी भनी कायम गरी विपक्षीबाट मुद्दा बुझी लिई कारवाहीको लागि भनी ०२३।१।१० गते देखि थुनामा राख्नु भएको छ । रामेश्वर शर्माको दर्खास्तमा चोरीको नं.१ को परिभाषा भित्र पर्दैन र त्यस्तोमा आसय चोरी मुद्दा भनी कायम गर्न नमिल्ने छँदै चोरीको महल भित्रमा यो यस्तो रूप अवस्थाले आसय चोरी हुन जाने हो भनी विपक्षले खुलाई कागजी प्रमाणको आधारमा कहिले पनि भन्न सक्नु हुने छैन । मलाई जुन आरोप लगाइएको छ, सो आरोप लगाएको मुद्दा विपक्षको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ, पर्दैन ? नपर्ने भए अ.बं.३५ नं.ले स्वतः बदर हुनेछ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ चैत्र १० गते प्रकाशमा आएपछि त्यसको वादी पर्न आएको मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा सोहि ऐनबमोजिम हुने भई स्थानीय प्रशासन अध्यादेश, ०२२ निस्क्रिय भएकोले सो अध्यादेशको आधारबाट निकालेको सूचना आदेशलाई अगाडि, पछि पर्न आउने मुद्दामा विपक्षले काम कारवाही गर्नलाई अधिकार छैन । मलाई गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राख्नु भएको छ । निश्क्रिय भईसकेको अध्यादेशको आधारको सूचनाले पनि निश्क्रिय नभएसम्म ५० रूपैया भन्दा मुनि बिगो भएको चोरी मुद्दासम्म हेर्न पाउने भएकोले चोरीको १३ नं.ले ५० रूपैयाभन्दा घटि बिगोको मुद्दामा जरिवानाको सम्म आधारमा जरिवाना हुने भई ऐ.१७ नं.ले सजाय लाग्ने अवस्था छैन । अ.बं.११९ नं.मा लाग्ने सजाय भन्दा बढी कुनै हालतमा थुनामा राखिने छैन भन्ने प्रष्ट किटान भएको छंदै थुनामा विपक्षले राख्नु भएको बन्दीलाई विपक्षद्वारा उपस्थित गराई नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहितको जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी थुनाबाट छुटकारा गराई पाउँ भन्ने समेत कृष्णप्रसाद पुडासैनीको हकमा दुर्गाप्रसादको निवेदन ।

      २.    के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? ०२३।१।२० गतेका दिन १० बजे एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ सहित निज थुनामा रहेका भनेका कृष्णप्रसाद पुडासैनीलाई यस अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल समेत साथमा राखी विपक्षी प्रमुख जि.अधिकारी काठमाडौं जिल्लालाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नी जनरल अफिसमा पनि दिनु र निवेदकलाई ०२३।१।२० गतेको पेशीको तारेख दिनु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    सरकारी मुद्दासम्बन्धि ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्रको अपराधमा सोही ऐनबमोजिमको रीत पुर्‍याई सम्बन्धित अ.प.प्र.तथा पुलिस कर्मचारी समेतले अभियोग पत्र बनाई विपक्षी, प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनी माथि मुद्दा चलाउने अनुरोध गरिएकोमा नेपाल गजेट भाग ३ खण्ड १५ संख्या १७ मिति चैत्र १ गते ०२२ सालमा प्रकाशित पञ्चायत मन्त्रालयका सूचनाबमोजिम काठमाडौं उपत्यकाञ्चल कमिश्नर मेजिष्ट्रेटको सवाल २००९ को दफा २ को उपदफा (ग) को देहाय ३ को अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी, प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीलाई अदालती बन्दोवस्तको ११८ दफाको देहाय दफा १२ अनुसार पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राखिएको छ । नेपालको संविधान २०१९ को भाग ९ धारा ५७ को उपधारा २ को देहाय (ग) बमोजिम सो स्थानीय प्रशासन अध्यादेश सो समयसम्म निस्क्रिय नभएको तथा स्थानीय प्रशासन व्यवस्था ऐन, २०२२ को दफा १३ अनुसार पनि स्थानीय प्रशासन अध्यादेशबमोजिम गरेको काम कारवाही समेत सो अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि पनि बदर तथा गैरकानूनी हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था भई रहकै छ । प्रस्तुत केशमा स्थानीय प्रशासन व्यवस्था ऐन, २०२२ लागू हुनु भन्दा अघि नै काम कारवाही समेत भएको देखिन्छ । तसर्थ, उपरोक्त लेखिएको बुँदाहरूको आधारमा विपक्षी, प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको छ भन्ने हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटको निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।

      ४.    यसमा थुनुवा कृष्णप्रसाद र निजको बाबु निवेदक दुर्गाप्रसादलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका वकिल विद्वान प्लीडर श्री ठाकुरप्रसाद खरेल, विपक्षीतर्फका वकिल विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रतनलाल कनौडिया समेतको बहस सुनी प्रस्तुत मुद्दा बुझ्दा ऐनमा सजायको व्यवस्था नभएको आसय चोरी मुद्दा दायर हुन नसक्ने उसमा पनि यस्तो मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न कानूनी अधिकार नभएको भन्ने समेत निवेदकतर्फका विद्वान वकिलले बहस जिकीर गर्नु भयो । संविधानद्वारा प्रदत्त हक प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) लगायतको रीटद्वारा आज्ञा आदेश वा पुर्जिजारी गर्ने यस सर्वोच्च अदालतको अधिकार नेपालको संविधान भाग ११ धारा ७१ ले प्रष्ट गरेको छ । उपरोक्त बहस जिकिरको कुरामा मुद्दा निर्णय भएपछि अपील दिई कानूनबमोजिम गराउन सक्ने अन्य उपचारको व्यवस्था भएको विषय हुनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको यस रीटद्वारा निर्णय दिन सामयीक भएन । कृष्णप्रसादलाई थुनेकोमा थुन्नु पर्ने कारण भनी देखिएकोमा मनासिव छ, छैन ? सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५३ अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

            निज कृष्णप्रसादलाई थुनामा राख्दा रामेश्वर शर्माको आशय चोरी मुद्दामा यस कार्यालयको ०२३।१।१० का पर्चाअनुसार चोरीको १७ नं.बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने देखिएबाट पछि ठहरेबमोजिम हुने हुँदा हाल अ.बं.११८ नं.को देहाय १२ दफाबमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्ने भएकोले यो थुनुवापूर्जी दिइएको छ भन्ने लेखी ०२३।१।९।५ मा बन्दीलाई दिएको थुनुवा पूर्जिको नक्कल बन्दीले पेश गरेको र थुनछेक तर्फ विचार गर्दा,, चोरीको १७ नं.बमोजिम कारवाही हुनु पर्ने भन्ने प.प्र.को राय समेत भई आएको हुनाले हाल थुनामा राखी पछि ठहरेबमोजिम गर्ने गरी अ.बं.११८ को दफा १२ अनुसार थुनामा कारवाही निमित्त राखी अ.बं.१२१ नं.बमोजिम थुनुवा पूर्जि दिने भन्ने समेत उल्लेख गरिएको २३।१।९।५ को पर्चा विपक्षतर्फका विद्वान वकिलले बेञ्च समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो । ती कागजहरूको अध्ययनबाट २०२३।१।१० को पर्चानुसार भनी ०२३।१।९ मा बन्दीलाई थुनुवा पुर्जि दिने र पर्चामा थुन्नाको कारणमा आफ्नो मन्तव्य कुनै प्रकट नगर्ने समेत कारवाहीको त्रुटिहरू देखिएका छन साथै विपक्षीले दिएको लिखित जवाफमा पनि थुन्नु पर्ने कारणहरूको उल्लेख भएको पाइएन ।

      ५.    निवेदकको छोरा कृष्णप्रसादलाई थुनामा राख्दा अ.बं.११८ नं.को १२ दफा लगाएको देखिएकोले सो ऐनमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ ? भनी हेरेमा कुनै प्रकारको चोरी मुद्दामा सावित भई मुद्दा हेर्ने अड्डामा कागज लेखी दिने वा जहाँसुकै भए पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीका समक्ष त्यस्तो साविती कागज गरेकोमा सो कागज निजले आफ्नो राजिखुशीबाट गरेका होइन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अड्डालाई विश्वास हुने कारण नभएसम्म वा दसीसाथ पक्राउ भएकोमा सो दसी निजसँग रहन आएको मनासिव माफिकको कारण देखाउन नसक्नेलाई वा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निजले कसुर गरेको देखिन आयो भने थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको पाइयो । सो ऐनको यस वाक्यांश भित्रको देखिई थुनेको भन्ने विपक्षीको पर्चा वा लिखित जवाफमा उल्लेख नभएको, उसमा पनि निज बन्दी आफ्ना उपर लगाएको अभियोगमा इन्कार रहेको, दसी बरामद हुन नसकेको समेत देखिएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निजले कसुर गरेको देखिन आयो भन्ने वाक्यांश भित्र परेको भई थुनामा राखिएको भनी विद्वान वकिलको बहस सुनियो । अभियोगीले दिएको समेत सबुद नबुझ्दै उजुरी र केही सर्जमिनको भनाइसम्मको आधारमा अहिले नै त्यस्तो वाक्यांश प्रयोग गर्ने अवस्था भैसकेको, उसमा पनि सो कुरा पर्चामा उल्लेख नभएकोले सो बहस तथ्यपूर्ण नदेखिएकोले सो ऐनले थुनीने भई थुनिएको भन्ने विपक्षीको भनाइ र विद्वान वकिलको बहस आधाररहित देखिन्छ । तसर्थ, निज कृष्णप्रसादलाई थुनेको कारण मनासिव नदेखिएको र उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम कारवाही बेरीत देखिएकाले निजलाई तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गरिएपछि मुद्दामा ठहरेबमोजिम हुने गरी तारेखमा राखी कारवाही गर्नु भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौं जिल्लालाई सूचना पठाई दिनु ।

      ६.    पुर्पक्ष निमित्त थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कुनै हालतमा पनि त्यस मुद्दामा उसले गरेको कसुर ठहर्दा हुने सजाय भन्दा बढी सजाय हुने गरी थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने अ.बं.११९ नं.मा र थुनामा राख्दा अभियोग समेत खुलाई थुनुवा पुर्जि दिनु पर्छ भन्ने अ.बं.१२१ नं.ऐनमा लेखिएकोबाट कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा यो अभियोगमा यतिसजाय लाग्ने भन्ने खुलाई पर्चा गर्ने गरे उक्त ऐनको मनसाय पूरा हुनुको साथै कारवाहीमा पनि सुविधा पर्ने कुराको ख्याल राखी निवेदकको छोरा कृष्णप्रसादलाई थुनामा राख्दा पनि सोबमोजिम लाग्ने सजायको अंक किटान गर्नु आवश्यक थियो । सो भएन छ । आयन्दा कुनै व्यक्तिलाई पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राख्नु पर्दा उक्त ऐनको व्यवहारिकतालाई ध्यानमा राखी थुनामा राख्ने गर्न उक्त विकास जिल्ला अफिसलाई अवगत गराइन्छ । प्रतिलिपी ए.ज.अफिसमार्फत पठाई दिनु । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल बैशाख २० गते रोज २ शुभम् ।