निर्णय नं. ३१३ – लुम्बिनी नामको साप्ताहिक पत्रिकाको प्रतिबन्ध हटाइ पाउँ

निर्णय नं. ३१३            ने.का.प. २०२३

स्पेशलबेञ्च

माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर क्षेत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर

०२२ सालको दे.नं.१२९

निवेदक : सूर्यलाल प्रधान, प्रधान सम्पादक लुम्बिनी साप्ताहिक पत्रिका

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा

मुद्दा : लुम्बिनी नामको साप्ताहिक पत्रिकाको प्रतिबन्ध हटाइ पाउँ

(१)   कस्तो छापिएको समाचार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (१) अन्तर्गत नपर्ने । सकारात्मक रूपमा छापी प्रकाश गरेको नभई, अबैध कार्यको शंका शिर्षक दिई प्रश्न सूचक चिन्ह दिई शंका गरिएकोसम्मलाई उपरोक्त ऐनको दफा ५(१) अन्तर्गतको अपराध गरे भएको भन्न नमिल्ने ।

            निवेदकले छापी प्रकाश गरेको समाचार नेपाल अधिराज्य र कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न गर्ने गराउने आशंकाको हो होइन भन्नेतर्फ विचार गरेमा वाएरलेश सेट राखी पाकिस्तानसँग यो यस्तो कुराको सम्बन्ध स्थापित गरी यो यस्तो काम गरी रहेको भन्ने समेत सकारात्मक रूपमा छापी प्रकाश गरेको नभई, अवैध कार्यको शंका भन्ने शिर्षकमा प्रश्न सूचक चिन्ह दिई शंका गरिएको भन्ने सम्म छापी प्रकाश गरेको देखिएको यस्तो कुरालाई नेपाल अधिराज्य र कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैनमस्य उत्पन्न गर्ने गराउने आशंकाको समाचार भन्न नमिल्ने र विपक्षी पा.मा.गो.ले निवेदकलाई दिएको ०२२।८।२३।४ को आदेशमा नेपाल अधिराज्य र कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न गर्ने गराउने आशंकाको समाचार छापेको भन्ने आरोप लगाउन सकेको देखिन समेत नआएको । मित्र राष्ट्रमा नराम्रो भावना पर्न जाने किसिमको समाचार छापी प्रकाश गरेको भन्ने आरोप लगाएको हकमा त्यस्तो आरोप छापाखाना र प्रकाशसम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा ५ (१) अन्तर्गत पर्ने नदेखिनाले ।

 (प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : ए.भो.कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेन्ट एडभोकेट रतनलाल कनौडिया

आदेश

      १.     लुम्बिनी अञ्चल साप्ताहिक पत्रिका लुम्बिनी ०१९।७।२०।२ मा श्री ५ को सरकार पा.मा.गो.को संख्या १९७६। क.नं.५ अनुसार छापि प्रकाशित गर्न पाउने स्वीकृति विधिवत पाएको हो । सो पत्रिकाको सम्पादन र प्रकाशक म, निवेदक सूर्यलालबाट भई आएको थियो । अनेकन कठिनाई र अवर्णनीय संघर्षको बावजुद राष्ट्रिय अन्तरर्राष्ट्रिय समाचार घटना आदिहरूको समालोचनात्मक वर्णन बिभिन्न लेखको प्रकाशन तथा बिभिन्न विषयहरूमा विचारधाराको अभिव्यक्ति गर्दै संविधानमा व्यवस्थित मौलिक कर्तव्यलाई निभाउँदै संविधानमा प्रदत्त वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको स्वस्थ सदुपयोग गर्दै जनता जनार्दनको सेवा गर्दै आएको हुँ । यस्तैमा अचानक २२।७।६।९ मा श्री ५ को सरकार पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा भैरहवा पत्र संख्या ।२ च.नं १३८१ को पत्र म निवेदकलाई प्राप्त भयो । सो पत्रमा ०२२।७।१।१ मा अवैध कार्यको शंका भन्ने शिर्षक गरिएको समाचारमा औल्याउँदै मित्र राष्ट्रमा नराम्रो भावना पर्न जाने भ्रमात्मक समाचारको आधारमा प्रकाशन गर्नु भएको हो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण माग्नुको साथै पत्रिका मुद्रण हुने निर्मल प्रिन्टिङ्ग प्रेसलाई रोक्का राखियो । मित्र राष्ट्रमा नराम्रो भावना फैलाउन समाचार छापेको होइन आदि मैले प्रष्टिकरण दिएको थिएँ । ०२२।८।२३।४ मा श्री ५ को सरकार पाल्ही माझखण्ड गोश्वाराको अञ्चलाधीश श्री पूर्ण सिंले आफै इजलास खडा गरी ०२२।७।१ गतेको लुम्बिनी साप्ताहिक पत्रिकामा अवैध कार्यको शंका भन्ने शिर्षक भएको समाचार प्रकाशित भएको मित्र राष्ट्रमा नराम्रो भावना पर्न जाने किसिमको भई कारवाहीको सिलसिलामा भन्दै प्रेसको सम्पादक प्रकाशक सूर्यलाललाई मार्ग ३ गते हाजिर हुनु भनी लेखी पठाएकोमा निज अड्डा बिदा परेको दिन हाजिर हुन आई रु.१००० एक हजार बुझाई त्यसपछि हाजिर हुन नआएको र उक्त प्रकाशित भएको समाचारमा मागिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोले निजबाट धरौट रहन आएको रु.१००० छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ उपदफा २ (१) बमोजिम जफत गर्ने उक्त उपदफा २ बमोजिम निर्णय भएपछि गरेको कागज र पाएको प्रमाण पत्र रद्द भएको मानिने छ भन्ने उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा उल्लेख भएको । सोबमोजिम निजले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र समेत रद्द हुने हुँदा भनी आदेश दिनु भयो । म निवेदकलाई छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा ५ उपदफा २ अनुसारको आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार सजाय भागी बनाएको छ । उपदफा २ हेर्दा, सोही दफाको उपदफा १ लाई औल्याई उसैमा वर्णित विषयहरूको लक्ष्य गरी प्रकाश गरेको वा छाप्न वा प्रकाश गर्न लागेको कुरातर्फ निर्दिष्ट गर्दछ । सो दफा ५ को उपदफा (१) (ग) मा वैदेशिक मामिलासम्बन्धी दुई विशिष्ट अपराधजन्य कृयाहरूलाई मात्र निर्देशित गर्दछ । एक हो–नेपाल अधिराज्यको निमित्त विदेशी मुलुकका कुटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई घृणा वा निराधार गराउने र दोश्रो हो–नेपाल अधिराज्य र अन्य कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न गराउने । यी दुई अपराधलाई लक्ष्य गरी प्रकाश गर्‍यो भन्ने जाहेरी आएको खण्डमा मात्र भए गरेको हो हैन भन्ने कुराको कारवाही गरी यदि सो अपराधहरूमध्ये कुनै वास्तवमा भए मात्र उपदफा (२) अनुसार सजाय भागी बनाउन सकिन्छ । अन्यथा कुनै पनि हालतमा सकिन्न । मैले विदेशी मुलुकका कुटनीतिक प्रतिनिधिलाई घृणा वा निराधार गराउने नेपाल अधिराज्य र मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न गर्ने गराउने लक्ष्य लिई कुनै कुराको प्रकाश गरेको वा गर्न लागेको कुनै अपराध नगरेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै कुराको स्वतः सिद्धै छ । ऐनमा व्यवस्थित कसुर वा अपराधहरूको परिधीमा नपरेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ११ उपधारा (३) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ उपदफा (१) अनुसार म उपर लगाइएको सजाय अवैध छ । अपराध गरेको हो भनी सवूद प्रमाणबाट ठहर गरी सकेपछि मात्र दण्ड सजायको भागी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बनाइन्छ । मैले अपराध गरेको हो होइन सबुद प्रमाणबाट निरोपण नगरी सजाय गरिएको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता जस्तो पवित्र मौलिक हक यस प्रकारबाट कुण्ठित तथा अपहरण गर्न सकिन्छ भन्ने विधिकर्ताको कतै मकसद छैन । मलाई कुनै बखत तारिखमा राखिएको छैन । आदेशमा हाजिर हुन नआएको भन्ने उक्ति सरासर गलत छ । मेरो गैर हाजिरमा गरिएको मेरो प्रतिकूल आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको पूर्णतया खिलाप छ । उल्लेख गरिएको समाचार सकारात्मक रूपमा नभई प्रश्न वाचक चिन्ह (अवैधकार्यको शंका) को शिर्षक राखी शंका गरिएको छ भनी समाचार प्रकाशित गरेको हुँ । यसबाट कतै नराम्रो भावना फैलाएको हुन नसक्ने कुरा मबाट प्रेषित स्पष्टिकरणले नै बोध गराउँदछ । उक्त पाल्ही माझखण्ड गोश्वाराको ०२२।८।२३।४ को आदेश अनधिकृत गैरकानूनी तथा न्यायरहित भएको हुँदा छापाखाना प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा १७ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली परिच्छेद १४ अन्तर्गत आदेश भएको १ महिना भित्र सो आदेश हटाई पाउने र संविधानको मौलिक हक सुरक्षाणार्थ निवेदन गर्न आएको छु । उपयुक्र्त आदेश हटाई संविधान प्रदत्त वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता मौलिक हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने निवेदकको ०२२।९।२२।५ को निवेदनपत्र जिकीर रहेछ ।

      २.    उक्त निवेदन दर्ता गरी स.अ.नियम १७३ बमोजिम श्री ५ को सरकारका गृह सचिवलाई निवेदनपत्रको नक्कल समेत साथै राखी सूचना पठाई दिनु र जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने श्री रजिष्ट्रार सर्वोच्च अदालतबाट ०२२।९।२२।५ मा आदेश भएको रहेछ ।

      ३.    छापाखानासम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा ५ को उपदफा १ मा देहायमा लेखिएको अपराधको वृद्धि हुने आशंकाको कुनै शब्द चिन्ह अथवा प्रत्यक्ष आकार छापी प्रकाशित गर्न नहुने भन्ने र सो उपदफा १ को देहाय (ग) मा अन्य कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न गर्ने गराउने भन्ने वाक्यांश समेत उल्लेख भएको र ०२२ साल कार्तिक १ गतेको लुम्बिनी साप्ताहिक पत्रिकामा अवैध कार्यको शंका भन्ने शिर्षक दिई छापिएको समाचारमा कपिलवस्तु जिल्लामा सिमाना नजिक कुनै व्यक्तिसँग वाएरलेस सेट रहेको र निजले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको र यो कुरा श्री ५ को सरकारलाई पनि थाहा भएको भन्ने समेत उल्लेख भएकोबाट मित्र राष्ट्र भारत र मित्र राष्ट्र पाकिस्तानको बीच सम्बन्ध मिलिएको अवस्थामा यस किसिमको समाचार प्रकाश हुँदा हाम्रो देश र सरकार प्रति मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न हुन जाने अपराधको वृद्धि हुने आशंका हुने हुनाले उक्त प्रकाशित समाचार उक्त ऐनको दफा ५ (१) (ग) अन्तर्गतको अपराध सिद्ध हुन आई सोही ऐनको दफा ५ (२) अनुसार सजायको आदेश गरिएको हो । उक्त समाचार के आधारमा प्रकाशित गरिएको हो भन्ने निजसँग स्पष्टीकरण माग्दा आफू हाजिर हुन नआई मानिसद्वारा पठाइएको ०२२।७।७।७ को स्पष्टीकरणमा निश्चय नै वार्लेस राखी त्यसबाट पाकिस्तानका कुनैसँग सम्बन्ध राख्नाले मात्र पनि मित्र राष्ट्रहरूमा नराम्रो भावना पर्न जाने सम्भावना हुँदा र छानविन हुनुपर्ने देखिँदा नै सो खबर प्रकाशित गरी दिनु आवश्यक सम्झेका हौं । यदि उक्त समाचार असत्य नै हो भने सो छापिएकोमा हामीलाई खेद छ र अब त्यस्तो हुन पाउने छैन भन्ने समेत उल्लेख भएकोबाट सन्तोषजनक जवाफ नभई साविती सरहको देखिनाले अब सबुद प्रमाण बुझी रहनु नपरी दिएको स्पष्टीकरणबाटै निर्णय गरे हुने हुनाले निर्णय गरेको हो । निज बिदाको दिन ०२२।८।५।७ मा हाजिर हुन आई रु.१०००। धरौटीको रूपमा दिंदा भोलि अड्डा सामेल रहेको दिन आउनु भनी मौखिक भनेकोमा १८ दिनसम्म प्रतिक्षा गर्दा पनि उपस्थित नभएबाट ०२२।८।२३।४ मा निर्णय गरी निजलाई सोही मितिमा निर्णयको सूचना पुलिस थानामार्फत बुझाउन पठाइएको हो । तारेखमा राख्नै पर्छ भन्ने र तारेखमा नरहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा निर्णय आदेश दिंदा पनि सो व्यक्तिलाई हाजिर गराउनै पर्छ भन्ने समेत कानूनमा उल्लेख नभएको र प्रकाशित समाचार प्रश्न वाचक चिन्ह दिई आशंका मात्र दर्शाइए पनि माथि उल्लेख गरेबमोजिम ऐनको दफा (५) (१) ले अपराध भएकै स्पष्ट छ । निज सम्पादक सूर्यलालले बराबर मिथ्या र निराधार समाचार छापी प्रकाशकले बहन गर्नुपर्ने कर्तव्य राम्रोसँग बहन गर्न नसकेको स्पष्टै हुन आएको भन्ने गृह मन्त्रालयको ०२२।१०।११।२ को पत्रसाथ बिरोध गर्ने आधार तथा भर गरी टेक्ने लिखत र कागजहरूको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ४.    यसमा निवेदकको वारेस रोहवरमा रही २३।१।१५।४ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री कुसुम श्रेष्ठले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रतनलाल कनौडियाले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा मेरो पक्षको निवेदनको बिरोध गर्ने इरादाको विपक्षीले पठाएको जनाउ नियमबमोजिम म्याद भित्रको छैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान एडभोकेटले प्रारम्भिक आपत्ति गर्नु भएतर्फ सर्वप्रथम हेरेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को दफा १७३ बमोजिम निवेदनको नक्कल साथ गृह सचिवलाई लेखी गएको पत्र ०२२।९।२५ मा गृहमन्त्रालयले बुझी लिएको । सो मितिले सोही नियमको दफा १७४ बमोजिम १५ दिन भित्रै पठाउनु पर्ने बिरोध गर्ने इरादाको जनाउ १५ दिन नाघी सकेपछि ०२२।१०।११ मा मात्र पठाएको भई नियम अनुसार तोकिएको म्याद भित्रको देखिन आएन ।

      ५.    निवेदक लुम्बिनी नामक साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाश र सम्पादक भई काम गरी आएकोमा ०२२ साल कार्तिक ४ गतेको उक्त पत्रिकामा अवैध कार्यको शंका भन्ने शिर्षकमा प्रश्न सूचक चिन्ह दिई यस जिल्लाको सिमाना नजिकको कुनै एक बस्तीको कुनै एक व्यक्तिसँग वायरलेस सेट रहेको शंका यहाँ गरिएको छ । निजले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको र त्यस सेटद्वारा यहि काम गरीरहेको पनि शंका गरिन्छ । निज कहाँ वायरलेस सेट छ भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारलाई पनि थाहा भैसकेको छ भन्ने बुझिन्छ भन्ने छापी प्रकाश गरेकोलाई विपक्षी पा.मा.गो.ले मित्र राष्ट्रमा नराम्रो भावना पर्न जाने किसिमको समाचार छापेको भनी निवेदक प्रति छापाखानासम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (१) अन्तर्गत आरोप लगाई धरौट रु.१००० जफत गर्ने र निजले गरेको कागज पाएको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने समेत गरी ०२२।८।२३।४ मा आदेश दिएको समेत रहेछ ।

      ६.    यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थातर्फ हेरेमा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (१) मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरबाट देहायमा लेखिएको अपराधको वृद्धि हुने आशंकाको कुनै शब्द चिन्ह अथवा प्रत्यक्ष आकार कुनै समाचार पत्र समाचार पत्रिका किताब अथवा अरु लिखतमा छापी प्रकाश गर्नु हुँदैन भन्ने र त्यस्तो देहाय (ग) को अन्त्यमा नेपाल अधिराज्य र कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न गर्ने गराउने भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ७.    निवेदकले छापी प्रकाश गरेको समाचार नेपाल अधिराज्य र कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न गर्ने गराउने आशंकाको हो होइन भन्नेतर्फ विचार गरेमा वायरलेस सेट राखी पाकिस्तानसँग यो यस्तो कुराको सम्बन्ध स्थापित गरी यो यस्तो काम गरी रहेको भन्ने समेत सकारात्मक रूपमा छापी प्रकाश गरेको नभई, अवैध कार्यको शंका भन्ने शिर्षकमा प्रश्न सूचक चिन्ह दिई शंका गरिएको भन्ने सम्म छापी प्रकाश गरेको देखिएको । यस्तो कुरालाई नेपाल अधिराज्य र कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न गर्ने गराउने आशंकाको समाचार भन्न नमिल्ने र विपक्षी पा.मा.गो.ले निवेदकलाई दिएको ०२२।८।२३।४ को आदेशमा नेपाल अधिराज्य र कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा वैमनस्य उत्पन्न गर्ने गराउने आशङ्काको समाचार छापेको भन्ने आरोप लगाउन सकेको देखिन समेत नआएको । मित्र राष्ट्रमा नराम्रो भावना पर्न जाने किसिमको समाचार छापी प्रकाश गरेको भन्ने आरोप लगाएको हकमा त्यस्तो आरोप छापाखान र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा ५ (१) अन्तर्गत पर्ने नदेखिनाले समेत विपक्षी पा.मा.गो.ले निवेदकलाई दिएको ०२२।८।२३।४ को ओदश कानूनको अनुरूप नदेखिंदा धरौट रु.१००० जफत गर्ने र निजले गरेको कागज, पाएको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने समेत गरी विपक्षी पा.मा.गो.ले निवेदकलाई दिएको उक्त ०२२।८।२३।४ को आदेश छापाखान र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा १७ को अधिकार प्रयोग गरी हटाई दिनु पर्ने ठहर्छ । उक्त समाचार असत्य नै हो भने सो छापिएकोमा हामीलाई खेद छ आयन्दा त्यस्तो हुन पाउने छैन भन्ने निवेदकले पा.मा.गो.मा दिएको स्पष्टीकरणमा लेखेको देखिएकोले भविष्यमा छापाखाना प्रकाशनसम्बन्धी ऐनलाई ध्यानमा राखी यस्तो गैरजिम्मेवारी काम नगर्नु भनी निवेदकलाई सुनाई दिनु । अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

निवेदक सूर्यलाल प्रधानबाट धरौट रहेको रु.१००० पा.मा.गो.को ०२२।८।२३।४ को आदेशले जफत गर्ने गरेकोमा यो फैसलालबाट सो आदेश हटाइएकोले उक्त रु.१०००। निज निवेदक सूर्यलाललाई कानूनको रीत पुर्‍याई फिर्ता दिनु भनी लुम्बिनी अञ्चल शाखा नं.३ रूपन्देही नवलपरासी जिल्ला कार्यालय भैरहवालाई लेखी पठाउन का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु ………………………१

निवेदक सयईलाल प्रधानके सर्वोच्च अदालत नियम १८० बमोजिम मुद्दा गर्दा लागेको खर्च विपक्षीबाट भरी पाउने हुँदा निवेदन दस्तुर रु.५। र निज तर्फबाट रहेको विद्वान एडभोकेटको फि रु.२०। समेत रु.२५। विपक्षी लुम्बिनी अञ्चल शाखा नं.३ रूपन्देही नवलपरासी जिल्ला कार्यालय भैरहवाबाट भराई पाउँ भनी कोर्ट फि ऐन, २०१७ को दफा १५ (११) बमोजिम ५ वर्ष भित्र दर्खास्त दिएमा दस्तुर केही नलिई भराई दिनु भनी ऐ.ऐ …………………..२

यो फैसलाको १ प्रति एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल बैशाख २१ गते रोज ३ शुभम् ।