निर्णय नं. ३१२ – हाडनाता घटी बढी करणी
निर्णय नं.३१२ ने.का.प. २०२३ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री हेरम्बराज...
निर्णय नं.३१२ ने.का.प. २०२३
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत क्षेत्री
०२२ सालको फौ.फु.नं.६९
वादी : रत्नमणि पाध्या
विरुद्ध
प्रतिवादी : शान्ति पाध्यानी समेत
मुद्दा : हाडनाता घटी बढी करणी
(१) साविकको मुलुकी ऐनको जारिको १५ नं. र साधुले गर्न पाउने जारी खतको सजाय नयाँ जारीको २ नं.मा साधुले विवाह खर्च या कैदसम्म गराउन पाउने–केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने दण्ड सजाय मिन्हा दिने ऐन, २०२० साविक र हालको मुलुकी ऐनमा एकै अपराधमा घटि बढी सजाय तोकिएको देखिएमा जुन ऐनमा घटी सजाय छ सोहीबमोजिम सजाय तोक्नु पर्ने–ऐनले विवाह खर्च पाउने देखिएमा वादीलाई रोजाउन नमिल्ने । यस किसिमको जारी मुद्दामा साविक जारीको १५ नं.बमोजिम साधुले गर्न पाउने जारी खतको सजायको सट्टा नयाँ जारीको २ नं.मा विवाह खर्च लिने या कैद गराउन पाउने व्यवस्था भएको र केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिन्हा दिने ऐन, ०२० को दफा ५ को उपदफा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा त्यस्तो सजायको व्यवस्था गर्न कानूनमा त्यस्तो सजायको साथै विकल्पको रूपमा कैद दण्ड जरिवाना वा कुनै आर्थिक दण्ड सजाय वा दायित्वको समेत व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो सजायको सट्टा कसुरदारलाई उपदफा (१) दफा (३) र (४) को अधिनमा रही सो कैद जरिवाना वा दण्ड सजाय वा दायित्व हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको समेत पाइन्छ । सो दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा साविकको मुलुकी ऐनले तोकेको सजाय भन्दा अनुसूचीमा उल्लेख भएको नेपाल ऐनमा बढी सजायको व्यवस्था रहेछ भने यस उपदफाबमोजिम सजाय तोक्दा साविक मुलुकी ऐनले तोकेको सजायमा नबढाई सजाय तोकिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले नयाँ जारीको २ नं.मा लेखिए मध्ये दुबै ऐनले स्वीकार गरेको विवाह खर्चसम्म पाउने देखिँदा सो विवाह खर्च लिन मञ्जुर गर्ने नगर्ने कुरा वादीलाई रोजाउन नमिल्ने देखिएन ।
(प्रकरण नं. १७)
फैसला
१. मेरो विवाहिता स्वास्नी शान्तिलाई र छोरीलाई घरमा छाडी ०७ सालमा विदेशमा गई ०२० सालमा घर आउँदा छोरी मरिछ । शान्ति ठुला बाबु ठकुरीसँग पोइल गई वेपत्ता भएको छ भन्ने कुरा भाइ चन्द्रमणिबाट बुझिएकोले ०१६।११।२६ मा शान्तिलाई पक्री ठकुरीसँग करणीमा विग्रीएकोमा सावित भई छोरीसमेत जन्मेको छ भनी भनेकीले सौंपुवा गर्न ल्याएको छु । जारीखतमा ठुला बाबु ठकुरीलाई गाउँबाट निकाला गरी पाउँ भन्ने समेत रत्नमणिको सौंपुवा फिराद ।
२. ०८ साल आश्विनमा साहिला देवरसँग करणीमा बिग्री त्यसको ४ दिन पछि निजसँग दोश्रापटक करणी भई महिना दिनपछि ठूला बाबुसँग देवर चन्द्रमणि कान्छो देवर नाम नजानेका र गौलीको छोरी नाम नजानेकी माहिली मैयाँ समेतले पोइल लगाई दिएबाट ठूला बाबुले स्वास्नी बनाई राखी छोरी १ छोरा १ जन्मेको छ भन्ने शान्तिको बयान ।
३. मेरो विवाहिता बाहुनी तुल्सीमाया छ । शान्तिको मैले करणी गरेको छैन । शान्तिको करणी गर्ने ठूला बाबु भन्ने मक्करध्वज ठकुरी हो । मक्करध्वजसँग करणीमा ०८।१२।१० मा शंका भई शान्तिको घरमा जाँदा ढोका थुनी भित्र गुन गुन कुरा गरेकोमा पछाडि पट्टीको झ्यालबाट भागेको हुँ भन्ने समेत सावित देवर भनेको लिलामणिको प्रतिवादी ।
४. ठूला बाबु मेरो जेठाजुको छोरा भएको र ठूला बाबुका पायकको केही जग्गा विक्री गरेको रिसले पोइल लगाई दिएको भन्ने झुट्टा पोल गरेका हुन । पोइल लगाई दिएको होइन भन्ने समेत मैया भन्ने रामकुमारीको प्रतिवादी ।
५. शान्तिलाई फकाई मैले पोइल लगाएको होइन । फकाएको भनेको अवस्था म काठमाडौंमा छु भन्ने समेत चन्द्रमणिको प्रतिवादी ।
६. लिलामणि मित हुन । शान्तिको करणीमा चुकेका भाउजुले मलाई नछाड्ने भइन् । दाजु देशबाट आई मलाई पक्राउ गरे । जात जान्छ तपाईंले लानुस भनेका र रु.५०० चन्द्रमणि, हिरामणि, माहिली मैयाँ समेतले दिएकोले मैले लगेको हुँ भन्ने समेत ठूला बाबु मकरध्वज भन्ने पूर्णबहादुरको प्रतिवादी ।
७. भाउजु, शान्ति र साहिला दाजु–लिलामणिको करणी भएको थाहा छैन । आफ्नो नाठे ठुला बाबुलाई जोगाउँन झुट्टा बयान गरेकी हुन भन्ने समेत हिरामणिको प्रतिवादी ।
८. मेरो र चन्द्रमणि लिलामणि एकाघरमा छँदै चन्द्रमणिसँग परेको जग्गा मुद्दामा प्रधानन्यायालय चौथा फाँटमा तारेख हुँदा गएको थिएँ । आउँदा रत्नमणिको स्वास्नी ठुला बाबुसँग पोइल गई भन्ने सुनेको हुँ । लिलामणि, चन्द्रमणि झगडिया हुँदा हाडनातामा करणी गरेको र पोइल लगाएको समेत हो भन्लान् भनी झुट्टा पोल गरेको हो । लिलामणि शान्तिको करणीको शंका छैन भन्ने समेत लक्ष्मीप्रसादको प्रतिवादी ।
९. बुझिएसम्मबाट लिलामणि शान्ति देवर भाउजुमा करणी भएको र दवाई फकाई पोइल लगाएको भन्ने समेत झुट्टा पोलबाट गरेको र घटी बढी करणी गरी गराएमा सावितै हुँदा शान्ति, पूर्णबहादुरलाई कैद वर्ष २ दुईका दरले र जारीतर्फ गाउँबाट निकाला गर्न पाउने ठहर्छ भन्ने समेत ०१८।११।३० को इ.अ.कुन्छाको जाहेरी फैसला ।
१०. बुझिएको सर्जमिन लेख अनुसार वादीले जार हान्न पाउने र अघि पिता पुर्खादेखि जार हानी आएको नदेखिएकोले निज वादीले पूर्णबहादुरलाई गाउँबाट निकाला गरी पाउँ भन्ने सजाय गर्न पाउने व्यक्ति ठहर्दैन । वादी मागबमोजिम गाउँबाट निकाला गरी दिने ठहराएको शुरुको गल्ती ठहर्छ भन्ने जि.अ.पोखराको ०२०।३।११ को फैसला ।
११. मेरो स्वास्नी पनि लैजानु । उल्टै मलाई ६ महिनाको सजाय भोग्नु पर्यो । जारलाई गाउँबाट निकाला गर्न पाउने नै हुँदा उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी रत्नमणिको अपील ।
१२. यसमा वादीको धरौटी अपीलद्वारा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा ऐनले जारीखतमा जारलाई गाउँबाट निकाला गर्न पाउनु पर्छ र जिल्ला अदालतबाट सो गर्न नपाउने गरी भएको फैसला र जारिको ५७ नं.बमोजिम ६ महिना कैद गर्ने गरेकोमा चित्त बुझेन भन्ने मुख्य अपील जिकीर देखियो ।
१३. शान्तिलाई करणी गरेमा दुवै सावित भएकोले करणी गरेको ठहराएको मनासिव । सो घटी बढी करणी गरेको वापत जारलाई गाउँबाट निकाला गरी पाउँ भन्ने वादीको माग भएकोमा जार हान्ने जातले मात्र जारीमा ऐनबमोजिम सजाय गराउन पाउने भन्ने जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको देखियो । तर जारीको १५ नं.मा ४ वर्ण ३६ जात गैह्रले ऐनले जारी खतको सजाय साधुले गर्न पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएको । जार हान्ने जातले मात्र सो ऐनबमोजिम सजाय गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने । तसर्थ, वादी जार हान्न पाउने नदेखिएकोले पूर्णबहादुरलाई गाउँबाट निकाला गरी पाउँ भन्ने सजाय गराउन पाउने व्यक्ति ठहर्दैन भनी गरेको फैसला कानूनको गलत व्याख्याको आधारमा गरेको ठहर्छ । अब वादी दावीबमोजिम प्र.पूर्णबहादुरलाई गाउँबाट निकाला गरी दिनु पर्ने ठहर्छ कि भन्नलाई केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिन्हा दिने ऐन, ०२० मा गाउँबाट निकाला गर्न नमिल्ने भन्ने लेखिएकोले वादीले तत्काल प्रचलित ऐनबमोजिम जो सजाय गरी पाउँ भनी रोजेको थियो, सो उक्त ऐनबाट गर्न निमल्ने भएकोले वादी दावीबमोजिमको सजाय गर्न मिल्ने देखिंदैन ।
१४. वादी अकलबहादुर राउत क्षेत्री प्र.बखतबहादुरको फौ.अ.नं.५७७ को जारी धनमाल मुद्दामा ०२०।५।२६ गतेको डिभिजन बेञ्चले अघी साधुले रोजेको सजाय गर्न हाल लागू भएको मुलुकी ऐनले नमिल्ने देखियो । नयाँ ऐनबमोजिम साधुलाई विवाह खर्च औ कैद रोजाउन आदेश भई सोहिबमोजिम उस्ले रोजेको सजाय गर्न पाउने गरी ०२०।११।२८ गते डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको देखियो । अपराध गर्दाको समयमा जुन ऐन बहाल छ, सोहीबमोजिम नै दण्ड सजाय गर्नुपर्ने कानूनी सिद्धान्त हो । पछिका ऐनबमोजिम यस किसिमसँग फेरि साधुलाई अर्को सजाय रोजाई सोबमोजिम फैसला गर्नु भन्ने हालको ऐनमा उल्लेख भएको नदेखिएबाट उक्त लेखिएबमोजिम निर्णय गरेको सो डिभिजन बेञ्चको रुलिङसँग यस बेञ्च सहमत हुन नसकी रुलिङ बाझिएकाले नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२०।१२।२०।६ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
१५. केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिन्हा दिने ऐन, ०२० को दफा ५ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) मा त्यस्तो सजायको व्यवस्था गर्न कानूनमा त्यस्तो सजायका साथै विकल्पको रूपमा कैद दण्ड जरिवाना वा अरु कुनै आर्थिक दण्ड सजाय वा दायित्वको समेत व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो सजायको सट्टा कसुरदारलाई उपदफा (१) दफा (३) र (४) को अधिनमा रही सो कैद जरिवाना वा दण्ड सजाय वा दायित्व हुनेछ, भन्ने उल्लेख भएको हुनाले साविक मुलुकी ऐन जारीको १५ नं.मा लेखिए मध्ये जारी खतको सट्टा विवाह खर्च पाउने व्यवस्था भएको देखिएकोले जारीको २ नं.बमोजिम पाउने विवाह खर्चमा साविक विवाह खर्च रु.१२० लिन्छ वा लिँदैन भनी सौंपुवावाला रत्नमणि पाध्यालाई झिकाई कागज गराई पठाउनु भनी गण्डकी अञ्चल अदालतलाई लेखी पठाई काम तामेल भई वा जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०२२।५।१५।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख भएबमोजिम डिभिजन बेञ्चका फैसलाको रुलिङ्ग नमिली यस बेञ्चमा पेश हुन आएको विषय साविक जारीको १५ नं.बमोजिम साधुले रोजेको जारी खतको सजाय गर्न नपाउने भएपछि फेरि नयाँ जारीको २ नं.बमोजिम साधुलाई अर्को सजाय रोजाउन मिल्ने, नमिल्ने के हो ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।
१७. यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थातर्फ हेरेमा । यस किसिमको जारी मुद्दामा साविक जारीको १५ नं.बमोजिम साधुले गर्न पाउने जारी खतको सजायको सट्टा नयाँ जारीको २ नं.मा विवाह खर्च लिने या कैद गराउन पाउने व्यवस्था भएको र केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिन्हा दिने ऐन, ०२० को दफा ५ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा त्यस्तो सजायको व्यवस्था गर्न कानूनमा त्यस्तो सजायको साथै विकल्पको रूपमा कैद दण्ड जरिवाना वा कुनै आर्थिक दण्ड सजाय वा दायित्वको समेत व्यवस्था भएको रहेछ, भने त्यस्तो सजायको सट्टा कसुरदालाई उपदफा (१) दफा (३) र (४) को अधनीमा रही सो कैद जरिवाना वा दण्ड सजाय वा दायित्व हुने छ भन्ने उल्लेख भएको समेत पाइन्छ । सो दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा साविकको मुलुकी ऐनले तोकेको सजाय भन्दा अनुसूचीमा उल्लेख भएको नेपाल ऐनमा बढी सजायको व्यवस्था रहेछ भने यस उपदफाबमोजिम सजाय तोक्दा साविक मुलुकी ऐनले तोकेको सजायमा नबढाई सजाय तोकिने छ भन्ने उल्लेख भएकाले नयाँ जारीको २ नं.मा लेखिए मध्ये दुवै ऐनले स्वीकार गरेको विवाह खर्चसम्म पाउने देखिँदा सो विवाह खर्च लिन मञ्जुर गर्ने नगर्ने कुरा वादीलाई रोजाउन नमिल्ने देखिएन ।
१८. अतः नयाँ जारीको २ नं.बमोजिम प्रस्तुत केशमा पाउने देखिएको साविक जारिको ४३ नं.बमोजिमको रु.१२०। विवाहा खर्च लिन्छ वा लिँदैन वादी रत्नमणिको कागज गराई पठाई दिनु भनी ०२२।५।१५।३ को फुल बेञ्चको आदेशबमोजिम गण्डकी अञ्चल अदालतलाई लेखी गएकोमा लिन मञ्जुर छैन भनी निज वादीले ०२२।७।२९।१ मा कागज गरी दिएको देखिएकोले सो विवाह खर्च भराई दिनु समेत परेन । ०२१।१२।२०।६ को डिभीजनबेञ्चका फैसलाबमोजिमको लगत दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।
इति सम्वत् २०२२ साल माघ १ गते रोज ६ शुभम् ।