निर्णय नं. ३१० – उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३१०            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

२०२२ सालको रीट नम्बर ५५

निवेदनक : प्रेमी राययादव

विरुद्ध

विपक्षी : ज.पु.अञ्चलका अञ्चलाधीशको विशेष अदालत म.स.गो.१ जि.म.प्र.सनुखडा टेठा बस्ने हदिस मियाँ १

विषय : उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ

(१)   विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३–समय समयमा परेको, पर्ने भएको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारले सुम्पन सक्ने । अतः भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ अन्तर्गतका मुद्दाहरू विशेष अदालतलाई सुम्पन्न मिल्ने नै ।

            विशेष अदालतहरू, विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको र विशेष अदालत ऐनको दफा ३ प्रयोग गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको कतिपय दफा अन्तर्गतका मुद्दाहरू सुम्पेको ०२१।१०।२६ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ७ ले दायरी मुद्दाहरू झिक्न पाउने र ऐ.ऐनको दफा ३ ले समय समयमा परेको वा पर्ने भएको उजुरीबाट दायर गर्नुपर्ने भएको केही मुद्दा मामिला सुम्पन्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको प्रष्टै छ । यसरी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतका मुद्दाहरू सुम्पेकोमा भूमिसम्बन्धी नियममा अदालत तोके पनि सो तोकेको अदालतको अधिकार क्षेत्रका मुद्दाहरू विशेष अदालतले हेर्न, छिन्न मिल्दैन भनी भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. ६)

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको, मुद्दा विशेष अदालतबाट हेरे छिने उपर–सुम्पिएको मुद्दाहरूको हकमा विशेष अदालत ऐनको दफा ८ बमोजिम अपील लाग्ने ।

            भूमिसम्बन्धी ऐनको ५५ दफामा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यसउपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने लेखेको हुँदा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम १२ मा तोकिएको अदालतले छिनेको मुद्दाहरूमा अपील नलाग्ने अन्तिम हुने कुरा प्रष्ट देखियो । तर विशेष अदालतलाई सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतको मुद्दाहरू सुम्पेकोमा सोही ऐनबमोजिम अन्तिम हुने हो कि भन्नलाई विशेष अदालत, भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम तोकेको अदालत नभई विशेष अदालत ऐनबमोजिम गठित अदालत भएको । त्यस्तो विशेष अदालतले छिनेउपर अपील लाग्ने गरी विशेष अदालत ऐनको दफा ८ मा व्यवस्था भएकै देखिएकोले अधिकारप्राप्त अदालतबाट हेरि छिनिएको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतको हुँदैमा अपील नलाग्ने भन्न ऐनको बिपरीत अर्थ लाग्न जाने प्रष्टै छ ।

(प्रकरण नं. ७)

(३)   अपील लाग्नेमा रीटद्वारा आदेश गर्न नमिल्ने । विशेष अदालतले छिनेको अन्तिम नभए पछि उक्त फैसलालाई अन्तिम मानी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न नमिल्ने हुँदा सोही कुरा निवेदकलाई सुनाइ दिई माथि लेखिएका कारणहरूले निवेदकले अपील दिन पाउने देखिँदा अपीलको म्याद दिनु भनी विशेष अदालतलाई लेखी पठाइदिनु ।

(प्रकरण नं. ८)

आदेश

      १.     गीरवलको नाममा दर्ता भएको जि.म.प्र.म.मौजेको सनुखडाको जमिनको कि.नं २३।१५९६।१५६७।१५६८।१११२ नं.समेतको विगा १।।।०।।।२ मौजे प्रिपाको २४२९। २२३०।२४३१ को बिगाह ।।।४।।।१ जम्मा बिगा २।।।०।।२ मोही भई कमाई आएको । २१ सालको बालीमा दखल गरी खिचोला गरी दिएकोले मोहि हक कायम गरी पाउँ भन्ने निवेदन बयान । गीरवलको घरद्वार छैन भनी तामेल भई आएको । जग्गा धनी गीरवलले राजिनामा लेखी दिएको पास नभएकोले नालेस दायरै छ । सो जग्गा मैले भोग गरी पोत बुझाई आएको छु । वादीले जग्गा कमाएको छैन भन्ने मेरो बयान । वादीले मोहि हक पाउने ठहर्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन ३२ दफाले रु.१०० जरिवाना गर्ने, ऐन ५५ दफाले अपील म्याद दिनु नपर्ने भनी ज.पु.अञ्चलाधीशको वि.अ.म.स.गो.बाट फैसला भयो । उक्त विशेष अदालत गठन भएको गजेटमा प्रकाश भएको देखिंदैन । नियमको १२ को उपदफा ३ ले भूमिसम्बन्धी ऐन ३२ को उपदफा १,२,३ को प्रयोजनको निमित्त इलाका अदालत भनी लेखी इलाका अदालत भन्नाले हाल जिल्ला अदालतलाई अधिकार दिएको प्रष्ट छ । मैले गीरवललाई नालेस दिएको इबीले हरिसलाई उठाई जग्गाा कमाएको, कबुलियत गरेको छ भनी कागज खडा गरेको छ । अ.बं.७८ नं.बमोजिम सुनाउनु पर्ने नसुनाई गैरकानूनी फैसला गरेको छ । विशेष अदालत गठन भएमा पनि ८ दफामा लेखिए बाहेक अरू जनकपुर अञ्चलमा लागू नै नभएको, अधिकार नभएको दफा प्रयोग गरी लिनै नहुने उजुरी लिई अपील नलाग्ने गरी गैरकानूनी फैसला गरेको उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरी फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी विशेष अदालतलाई र सो म्याद भित्र यस अदालतमा लिखित जवाफ दिनु भनी सोहीबमोजिम गरी जि.अ.महोत्तरी मार्फत विपक्षी हरिस मियाँलाई सूचना पठाई दिनु र एटर्नी जनरल अफिसमा बोधार्थ पनि दिनु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको ओदश ।

      ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२।५४ दफा ५८ उपदफा २ र दफा ५९ को उपदफा २ को मुद्दा किनारा लगाउने भन्ने अञ्चलाधीश १/१ जना सदस्य भएको विशेष अदालत गठन गरिएको गजेट प्रकाशित भईसकेको र सो विकास जिल्ला मध्ये संख्या ४३ मा महोत्तरी विकास जिल्लाको नाउँ पनि उल्लेख भएको छ । उक्त दफाको मुद्दाहरू ठाडो कारवाही र किनारा लगाउनु भन्ने गृहमन्त्रालय नम्बर ४ शाखा मिति ०२१।११।५।३ को आदेश पनि प्राप्त भएको देखिन्छ । सम्बन्धित मुद्दा पनि दफा ५४ अन्तर्गतको भएकोले उपरोक्त दफा २ मा उल्लेख अधिकार प्रयोग गरी फैसला भएको देखिन्छ । निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी हुन नपर्ने हो भन्ने समेत ज.पु.अञ्चलका अञ्चलाधीशको वि.अ.म.स.गो.को लिखित जवाफ ।

      ४.    रजिष्ट्रेशन पासमा नालेस गर्दैमा पास भएको मान्न नहुने । जग्गालाई हकै नपुग्ने व्यक्तिको रीट लाग्न नसक्ने । भूमिसम्बन्धी ऐन ६१ दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम प्रकाशित भए पनि विशेष अदालत महोत्तरी समेतमा गठन गरिएको विशेष अदालतलाई ऐनको दफा ३२।५४।५८ को उपदफा २, दफा ५९ को उपदफा २ अन्तर्गतको मुद्दा तथा अपील समेत किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको भई यो मुद्दा भूमिसम्बन्धि ऐन, ०२१ को दफा ५४ को (ख) अन्तर्गत मोहियानी हक प्राप्त सम्बन्धको भन्ने स्पष्ट हुँदा रीट जारी हुनै नपर्ने । जग्गावाला गरिवले म मोहि भएकै समर्थन गरी भरपाई गरी दिएकै । मोहीबाट छुटाउन मिली लिखित गराई लिएकोमा मोहि हक जानै नसक्ने । भूमिसम्बन्धी ऐन, ३२ दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त ज.पु.का अञ्चलाधीशज्यूबाट सो र ५४ दफा समेत अनुसार मेरो उजुरी लिई कारवाही गर्न र विपक्षीलाई जरिवाना गर्न पाउने नै भई गरेको फैसलालाई अधिकार नभएको भन्ने हुनै नसक्ने । बुझी रहन नपर्ने ठहराए नबुझी फैसला गर्न पाउने । अ.बं.१७८ का ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ लाग्ने भई अन्तिम निर्णय गर्न पाउने नै भई रीट खारेज नै हुनुपर्ने भन्ने समेत हरिस मियाँको लिखित जवाफ ।

      ५.    भूमि सुधार ऐन अन्तर्गत पर्न आउने मुद्दाहरू तोकिएको अदालतले हेर्ने छिन्ने व्यवस्था भएबमोजिम नियममा भूमिसम्बन्धी ऐनका दफाहरूको तात्पर्यको निमित्त बिभिन्न अदालतहरू तोकिएको छ । त्यस्तो नियममा अदालतहरू तोकिसकेपछि सोही तोकिएको अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउने मुद्दाहरू विशेष अदालतले हेर्न छिन्न मिल्दैन । यदि मिल्छ भने पनि विशेष अदालतले छिनेको मुद्दा उपर अपील दिन पाउनु पर्छ भन्ने बहस निवेदकतर्फका विद्वान प्लीडर श्री इच्छाहर्षले र त्यस्तो नियममा अदालत तोके पनि विशेष अदालत ऐनबमोजिम गठित अदालतमा विशेष अदालत ऐनकै अधिकार प्रयोग गरी मुद्दा सुम्पन मिल्छ र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतका मुद्दाहरू छिनेको उपर अपील लाग्न सक्दैन भन्ने समेत विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले गरेको बहस सुनियो । प्रस्तुत केशमा निवेदकको मागबमोजिम विशेष अदालतलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतका मुद्दाहरू सुम्पन मिल्छ, मिल्दैन मिल्छ भने अपील दिन पाउने, नपाउने के हो ? भन्ने नै सर्वप्रथम हेर्न परेकोछ ।

      ६.    विशेष अदालतहरू विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्र्तगत गठन भएको र विशेष अदालत ऐनको दफा ३ प्रयोग गरी भूमिसम्बन्धी ऐनका कतिपय दफा अन्तर्गतका मुद्दाहरू सुम्पेको ०२१।१०।२९ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ७ ले दायरी मुद्दाहरू झिक्न पाउने र ऐ ऐनको दफा ३ ले समय समयमा परेको वा पर्ने भएको उजुरीबाट दायर गर्नुपर्ने भएको केही मुद्दा मामिला सुम्पन पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको प्रष्टै छ । यसरी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतका मुद्दाहरू सुम्पेकोमा भूमिसम्बन्धी नियममा अदालत तोके पनि सो तोकेको अदालतको अधिकार क्षेत्रका मुद्दाहरू विशेष अदालतले हेर्न छिन्न मिल्दैन भनी भन्न मिलेन ।

      ७.    अब यस्तो विशेष अदालतबाट हेरे छिनेको मुद्दाहरू भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम अन्तिम हुने हो होइन ? भन्नेतर्फ हेर्दा, भूमिसम्बन्धी ऐनको ५५ दफामा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने लेखेको हुँदा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम १२ मा तोकिएको अदालतले छिनेको मुद्दाहरूमा अपील नलाग्ने, अन्तिम हुने कुरा प्रष्ट देखियो । तर विशेष अदालतलाई सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतका मुद्दाहरू सुम्पेकोमा सोही ऐनबमोजिम अन्तिम हुने हो कि भन्नलाई विशेष अदालत भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम तोकेको अदालत नभई विशेष अदालत ऐनबमोजिम गठित अदालत भएको । त्यस्तो विशेष अदालतले छिने उपर अपील लाग्ने गरी विशेष अदालत ऐनको दफा ८ मा व्यवस्था भएकै देखिएकोले अधिकारप्राप्त अदालतबाट हेरि छिनिएको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतको हुँदैमा अपील नलाग्ने भन्न ऐनको बिपरीत अर्थ लाग्न जाने प्रष्टै छ ।

      ८.    यस्तो स्थितिमा विशेष अदालतले छिनेको अन्तिम नभएपछि उक्त फैसलालाई अन्तिम मानी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न नमिल्ने हुँदा सोही कुरा निवेदकलाई सुनाई दिई माथि लेखिएका कारणहरूले निवेदकले अपील दिन पाउने देखिँदा अपीलको म्याद दिनु भनी विशेष अदालतलाई लेखी पठाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल फाल्गुण २७ गते रोज ५ शुभम् ।