निर्णय नं. ३०९ – बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.३०९       ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

सम्वत २०२२ सालको रीट नम्बर १८१

निवेदक      : विश्वराज पाध्या

विरुद्ध

विपक्षी : मेची अञ्चलाधीश श्री डिगम्बर झा

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   थुनिएको व्यक्ति सम्बन्धमा कैफियत तलब गर्दा अनुमतिको लागि कारवाही भईरहेको भन्ने जवाफ देखिएमा कानूनको रीत पुर्‍याई थुनामा राखेको नदेखिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनाबाट मुक्त गरिने ।

            कैफियत तलब भईसकेपछि मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिका लागि कारवाही गरेको भन्ने निजकै लिखित जवाफबाट देखिएको र मेची अञ्चल विशेष अदालत गठन भएको ०२२।१०।८ को गजेट २२।११।१५ मा मात्र प्राप्त भएको भन्ने भनाई भएपछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत सो मिति भन्दा अघि हुँदै नभएको भन्न नहुने हुनाले समेत कानूनको रीत पुर्‍याई निवेदकको भानीज नाताको भन्ने ओमनाथलाई थुनामा राखेको नदेखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनामा राखेकोबाट निजको संवैधानिक हक हनन भएको छैन भन्न नहुने र निवेदक रामचन्द्र सोनार विपक्षी वि.पु.वि.भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने केशमा संविधानको धारा ११ उपधारा ७ को व्याख्या भई बन्दीलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थितै गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएको भन्ने कुरा ठहर उल्लेख गरी बन्दीलाई उपस्थित नगराई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमति गैरकानूनी अमान्य ठहराई फुल बेञ्चबाट ०२१।६।१० मा आदेश भईराखेको पनि देखिएकोले समेत थुनुवा ओमनाथ कोइरालालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिएको छ ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेन्ट एडभोकेट रतनलाल कनौडिया

आदेश

      १.     नेपालको संविधानको धारा ११ मा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक प्राप्त छ र गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई २४ घण्टा भित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई थुनामा राख्न नपाउने गरी हक प्रदान गरेको छ । विपक्षीले २२।१०।३।१ मा दिएको थुनुवा पू्र्जिमा जंगल हानीनोक्सानी गर्‍यो भन्ने मुद्दामा धरौट लिन बिगो कायम भई नसकेको । पछि बिगो खुलाई सर्जमिन भई आए पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.बं.११८ नं.को देहाय १९ दफा अनुसार थुनामा राखिएको छ भन्ने समेत लेखिएको छ । विपक्षी अञ्चलाधीश, सरकारको जंगल नोक्सानी पार्‍यो भन्ने मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारी हुनुहुन्न । आफ्नो अधिकार नभएको कुरामा कसैलाई थुनामा राख्न पाइने होइन । उक्त पूर्जिमा वि.पु.वि.सम्बन्धित कारवाही भन्ने वाक्यांश पनि परेको देखिन्छ । यो वाक्यांशले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा हो भने पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ ले तोकिएको अदालतको स्वीकृती नलिई २४ घण्टाभन्दा बढी थुन्न पाइने होइन । गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत भानीज नाताको ओमनाथको हकमा विश्वराज पाध्याको मुख्य निवेदन जिकीर भएको देखियो ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथमा राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु र एटर्नी जनरल अफिसलाई बोधार्थ दिनु । जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२२।११।२६।४ को आदेश ।

      ३.    भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत वि.पु.वि.सम्बन्धी काम अञ्चलाधीशले वि.पु.वि.अफिसर भई गर्ने गरी ०२२।९।१ गते देखि परिपत्र भएको । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद १३ को दफा १९ को उपदफा २ ले अनुसन्धान कारवाही गर्दा अभियुक्तलाई तारिखमा राख्ने, जमानी लिई छाड्नेबारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि भएको । मेची डिभिजन अन्तर्गत बुधबारे रेन्जको निचाझोर बिट एरियाको डिमार्केशन पिलर भित्रको सरकारी वनजङ्गल नम्बरी भनी पिलर हटाई ठे.भवानीप्रसाद उप्रेती १ ठे.देवीभक्त सिटौला १ निमित्त रेन्जर फरेष्टर ओमनाथ कोइराला १ समेतले सो घनाजङ्गललाई नम्बरी आवादी भनी छपान गरी सो जङ्गल डिमार्केशन हुँदाको रेकर्ड बूक गायव गर्न खोजी अर्को सो जङ्गललाई डिमार्केशन बाहिर पारेको कीर्ते रेकर्ड बूक खडा नगरेको समेत सो सक्कल रेकर्ड बूक र निमित्त रेन्जरपोष्ट भित्र फरेष्टर ओमनाथ कोइरालाको हस्ताले तयार गरेको नक्कली डिमार्केशन रेकर्ड बुक समेत बरामद हुन आई कुली हितबहादुर मगर समेत पक्राउ गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाही भएको । काटिएको लकडी नापी गरी क्युबिक फुट निकाली बिगो कायम गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने काम परी आएको अ.बं.११८ नं.को देहाय १९ दफा अनुसार हुने भनी ०२२।१०।३।१ मा पर्चा खडा गरी पूर्पक्ष निमित्त थुनामा रहेको हुँदा हानी नोक्सानीको बिगो कायम गर्नुपर्ने भई, सो भई नसकेकोले वन ऐन, २०१८ को २८ दफा र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा ७ अनुसार बढी थुनामा रहेको भन्ने प्रश्न उठ्न नसक्ने । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ को उपदफा २ ले अनुसन्धान कारवाही गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा जमानी लिई छाड्ने बारे माथि लेखिएबमोजिम अदालतलाई भएसरहको अधिकार पनि भएको । गठित विशेष अदालतको स्वीकृति लिन विशेष अदालतको गठन हुनुभन्दा अगावै कारवाही भई सो गजेट २२।११।२५ मा मात्र प्राप्त भएकोले सो अनुसार म्याद थपको कारवाही पनि हुँदै गरेको भन्ने समेत सम्बन्धित मेची अञ्चलाधीशको २२।१२।१२।६ को लिखित जवाफ रहेछ ।

      ४.    यसमा तारेखमा रहेको निवेदकको वारेस रोहवरमा रही २३।१।६ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रतनलाल कनौडियाले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा उपरोक्त निवेदन जिकिरबमोजिम निवेदकको भानीज नाताको भन्ने ओमनाथलाई कानूनको रीत पुर्‍याई थुनामा राखे नराखेको के हो ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ५.    यस प्रसङ्गमा निवेदक पक्षले मुख्य आधार लिएको नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ हेरेमा, त्यसमा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आफ्नो आदेशले बाहेक सो अवधिभन्दा बढी थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको देखियो ।

      ६.    विपक्षी अञ्चलाधीशले सोबमोजिम निवेदनकहरूलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराई अनुमति लिई थुनामा राखेको भन्न नसकी सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदन परी कैफियत तलब भईसकेपछि मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिका लागि कारवाही गरेको भन्ने निजकै लिखित जवाफबाट देखिएको र मेची अञ्चल विशेष अदालत गठन भएको ०२२।१०।१८ को गजेट २२।११।२५ मा मात्र प्राप्त भएको भन्ने भनाइ भएपछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत सो मिति भन्दा अघि हुँदै नभएको भन्न नहुने हुनाले समेत कानूनको रीत पुर्‍याई निवेदकको भानीज नाताको भन्ने ओमनाथलाई थुनामा राखेको नदेखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनामा राखेकोबाट निजको संवैधानिक हक हनन भएको छैन भन्न नहुने र निवेदक रामचन्द्र सोनार विपक्षी वि.पु.बि.भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने केशमा संविधानको धारा ११ उपधारा ७ को व्याख्या भई बन्दीलाई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थितै गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएको भन्ने कुरा ठहर उल्लेख गरी बन्दीलाई उपस्थित नगराई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमती गैरकानूनी अमान्य ठहराई फुल बेञ्चबाट ०२१।६।१० मा आदेश भईराखेको पनि देखिएकाले समेत थुनुवा ओमनाथ कोइरालालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिएको छ । निजलाई तुरुन्त थुनाबाट छाडी दिनु भनी मेची अञ्चलाधीश अफिसलाई लेखी पठाईदिनु । यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि श्री एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल बैशाख ९ गते रोज ५ शुभम् ।