निर्णय नं. ३३०४ – उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

निर्णय नं. ३३०४  ने.का.प. २०४४   अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १५४२

विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदकः जि.पर्सा बहुअर्वा गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने श्रीमती कृष्णदेवी चाइन ।

विरुद्ध

विपक्षीः  श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पर्सा ।

श्री मालपोत कार्यालय,वीरगंज ।

जि.पर्सा वहुअर्वा गा.पं. वडा नं.२ बस्ने वोकु महतो चाई ।

आदेश भएको मिति: २०४४।९।१३।२ मा

   हकवाला भएकोमा निवेदक सावित नै भए पनि सन्धिसर्पन परेको भन्नेमा इन्कार रहेको देखिन्छ, सन्धिसर्पन पर्ने हो होइन भन्ने तथ्य प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने विषय हुन्छ, प्रमाण बुझी ठहर गर्नुपर्ने विषयमा सन्धिसर्पन परेको भनी निखन्न पाउने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय र सो निर्णय  सदर गरेको जिल्ला कार्यालयको निर्णयमा रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं.को देहाय २ को क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटी देखिँदा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.को देहाय २ बमोजिम ३५ दिनभित्र नालिश गर्नु भनी सुनाई दिन प्रत्यर्थी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव प्रसाद ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट   : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.  जि.पर्सा बहुअर्बा गा.पं. वडा नं. २(ख) ०–०–११ र ऐ. वडा नं. को कि.नं. १९९ को ०–१–६ समेत दुई कित्ता जग्गा मिति २०४१।३।५ मा भरत महतोबाट रु. ४०,०००।– मा राजीनामा लिएको उक्त जग्गा निखनाई पाउँ भनी विपक्षी वोकु महतोले मालपोत कार्यालय पर्सामा दर्खास्त दिनु भएपछि जारी भएको म्यादमा निखनाई दिन मन्जूर छैन भनी मैले प्रतिवाद गरेकोमा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी निखनाई दिने ठहर्छ भनी २०४१।९।५ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भयो ।

३.  सो निर्णय उपर मेरो पुनरावेदन पर्दा हकदार भएको कुरामा स्वीकारी प्रतिवाद गरेको र बोकु महतोले पेश गरेको ज.ध. पूर्जाको नक्कल साथ नापीको श्रेस्ता तथा नक्शा समेतबाट भरतको सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला बोकु महतो भएको देखिनाले मालपोत कार्यालयको निर्णय मनासिब ठहर्छ भन्ने जिल्ला कार्यालय पर्साबाट २०४३।३।१३।६ मा निर्णय भयो ।

४.  हक साफिको लागि मालपोत कार्यालयले वा सो उपर पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले निखन्न दिनु पर्ने हो वा होइन भनी निर्णय गर्दा आफू कहाँ रहेको अभिलेखबाट निर्णय गर्नु पर्ने  हुन्छ । अन्य सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु हुँदैन । त्यसरी प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्ने भएमा हक बेहकमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मालपोत कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूले निर्णय गर्दा धनी प्रमाण पूर्जा र नापीको श्रेस्ता फिल्डबुक र नक्शा आदिको आधार लिएको हुँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गई प्रमाण बुझी निर्णय गर्न नपाउने अधिकारीले त्रूटीपूर्ण निर्णय गरेको सो अ.बं. ३५ ले बदरभागी हुँदा जिल्ला कार्यालय पर्साको मिति २०४३।३।१३ मालपोत कार्यालय पर्साको २०४१।९।५ को निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

५.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४३।५।७ को आदेश ।

६.  लेनदेन व्यवहारको ११ नं. रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम सन्धिसर्पन पर्ने हकदार भएको अवस्थामा निखनाई दिने अधिकार यस कार्यालयकै कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा यस कार्यालयबाट निखनाई पाउने ठहरेको र पुनरावेदन हेर्ने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

७.  विपक्षी निवेदकलाई मालपोत कार्यालयबाट बुझ्दा बोकु महतो चाई जग्गा बिक्री गर्ने भरत महतोको हकदार भएको कुरा मन्जूर गरी सन्धिसर्पन नपर्ने भन्ने कुराको प्रतिवाद गरेकोमा मालपोत कार्यालयबाट बोकु महतोले पेश गरेको ज.ध.द.प्र. पूर्जा तथा आफ्नो कार्यालयमा रहेको नापीको श्रेस्ता नक्शा समेत हेरी हक निखनाई दिने भनी निर्णय गरेको उपर निवेदकको यस कार्यालयमा पुनरावेदन परेकोमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय सहितको छिनुवा मिसिल नापीको श्रेस्ता नक्शा समेत झिकाई छानबीन गर्दा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अनुसारको सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला बोकु महतो देखिन आएकोले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय २ अनुसार मालपोत कार्यालयको निर्णय मनासिब ठहर गरिएको हुँदा निवेदन दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

८.  अड्डामा रहेको श्रेस्तालाई हेरी फैसला गर्ने अधिकार रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले दिएको र सोही अधिकार क्षेत्रमा रही गरेको मालपोत कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फैसला कानुनोचित्त हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बोकु महतो चाईको लिखित जवाफ ।

    ९.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाले नक्शा लगायतका श्रेस्ताहरूबाट सन्धिसर्पन पर्ने नपर्ने निर्णय गर्न सकिने नहुँदा अनाधिकार निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी बोकु महतोतर्फबाट उपस्थित हुनुु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले आफ्नो कार्यालयमा भएको श्रेस्ताबाट निर्णय गर्न पाउने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने तथा प्रत्यर्थी कार्यालयहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले कानुन बमोजिम निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको बहस समेत सुनी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.  यसमा सन्धिसर्पन नपर्ने भन्ने मेरो प्रतिवाद भएपछि प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा हकबेहकमा जानु भन्ने सुनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी कार्यालयहरूले नापीको श्रेस्ता, नक्शा, फिल्डबुक झिकाई हेरी व्याख्या गरी निखन्न दिनु पर्ने ठहर गरेको निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा मिसिल, नापीको श्रेस्ता, नक्शा समेत झिकाई छानबीन गर्दा लेनदेन व्यहवहारको ११ नं. अनुसारको सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला बोकु महतो देखिन आएकाले रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुकूल नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

१२. मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं.को देहाय २ मा ……हाजिर भई निखन्न दिन मन्जूर नगरे दर्खास्तवालाले दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेका श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनु पर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गरी पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नाघेपछि निखन्न पाउनेलाई चलन पुर्जी गरी दिनु पर्छ निखन्न दिनु पर्नेले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए पैंतिस दिनभित्र नालेश गर्नु पर्छ भनी सुनाई दिनुपर्छ–… भन्ने उल्लेख भएबाट रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाले निखन्न दिने फैसला गर्ने अधिकारलाई लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताको आधारमा मात्र गर्नु पर्ने गरी सीमित गरिदिएको देखिन्छ । निखन्न दिनु पर्नेले निखन दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्ने अवस्थामा हकबेहक गराउन अदालतमा नालेश गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्ने व्यवस्था देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा सन्धिसर्पन परेको हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था  छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी हकवाला भएकोमा निवेदक सावित नै भए पनि सन्धिसर्पन परेको भन्नेमा इन्कार रहेको देखिन्छ। सन्धिसर्पन पर्ने हो होइन भन्ने तथ्य प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने विषय हुन्छ प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने विषयमा सन्धिसर्पन परेको भनी निखन्न पाउने गरी निर्णय गरेको मालपोत कार्यालय पर्साको मिति २०४१।९।५ को निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको जिल्ला कार्यालय पर्साको २०४३।३।१३ को निर्णयमा रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं. को देहाय २ को क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटी देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.को देहाय २ बमोजिम ३५ दिनभित्र नालिश गर्नु भनी सुनाई दिनु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयलाई दिन आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि साथ राखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सूचना दिई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल पौष १३ गते रोज २ शुभम् ।

