निर्णय नं. ३२९४ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२९४     ने.का.प. २०४४      अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४१९

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : जिल्ला झापा धुलाबारी गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने श्रीमती गोमा कार्की ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री नेपाल चिया विकास निगम लि.प्रधान कार्यालय धुलाबारी झापाको बिक्री केन्द्र ग २६८६ बागबजार काठमाडौं ।

अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक श्री सुन्दर जंग राणा नेपाल चिया विकास निगम काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति: २०४४।११।१० मा

     हस्ताक्षर कीर्ते गरी राजीनामा दिएको भन्ने विषयमा मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महल बमोजिम कारवाही हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था मौजूद नै रहेको पाइन्छ, सद्दे कीर्ते छुट्याई निर्णय दिने विषय रिट क्षेत्रभित्र पर्न आउने विषयवस्तु नभएको हुँदा कानुनी रुपबाट कारवाही हुन सक्ने विषयमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदीका तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

प्रत्यर्थी तर्फबाटःX

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बर प्रसाद सिंहः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार देखिन्छ ।

२.    नेपाल चिया विकास निगममा मिति २०३७।७।२९।६ देखि दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त भई सेवा प्रारम्भ गरेको, मिति २०३९।३।१ देखि प्रधान कार्यालयको सहायक पदमा ६ महिनाको अस्थायी नियुक्ति पाई काम काज गरिआएको, लोकसेवा आयोगको पद पूर्ति समितिको सिफारिश अनुसार सोही कार्यालयको सहायक पदमा मिति ०४१।३।२५ मा स्थायी नियुक्ति भई ६ महीने परीक्षणकाल समेत विताई मिति ०४१।९।२५ देखि स्थायी पदमा कर्तव्यनिष्ट बफादारीका साथ सेवा गर्दै आइरहेको घर बिदा र बिरामी विदा समेत स्वीकृति गराई मिति २०४४।५।१५ देखि १९ सम्म विदामा बसेको अवस्थामा पत्र पाएको मितिले ७ दिन भित्र अर्को आदेश नपाउन्जेल कृषि मन्त्रालयमा हाजिर हुन जाने  जानकारी समेत प.सं.३१ मिति ०४४।४।१५ को पत्र मेरो घरमा मलाई बुझाइएको रमाना सहित प्राप्त पत्रको आधारमा काज खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुने म्यादमा बिरामी भई बसेको च.नं.७० मिति ०४४।४।२० को पत्र मिति २०४४।४।२५ का दिन घरमा बुझाउँदा तपाईले मिति २०४४।४।२० मा दिनु भएको राजीनामा स्वीकृति भएको व्यहोरा जानकारी गराइएको भन्ने रहेछ । मैले राजीनामा लेखि नदिएको तथाकथित राजीनामा बारे वास्तविक कुरा नबुझी मेरो राजीनामा भनी स्वीकृत गरेकोमा राजीनामा बदरको लागि दिएको निवेदन उपर पनि गैरकानुनी कारवाही गरी नदिएको राजीनामालाई तथाकथित राजीनामा बनाई कार्यालयमा हाजिर नभई विदामा बसिरहेको व्यक्तिलाई झुठ्ठा राजीनामाबाट नोकरी बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय नेपाल चिया विकास निगम लि.कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४२ को परिच्छेद ८ को नियम ८.२ (ख) विपरीत भएको, साथै ऐ.ऐनको नियम ८.१ (क) को अधिकारबाट पनि वञ्चित गरेकोले संविधानको धारा १०(१) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकको समेत हनन् भएबाट संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत साविक बमोजिमको पदमा पुनर्बाहालीको लागि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउनुको साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली (संशोधन सहितको), २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेतबाट विपक्षीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गर्नु, साथै निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? छलफलको लागि प्रत्यर्थी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक चिया विकास निगम (बिक्री केन्द्र) बागबजारलाई ३ दिनको सूचना दिनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४४।५।२८।१ को आदेश ।

४.    यस अदालतको मिति २०४४।५।२८ को आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई गरिएको, सो जवाफ प्राप्त नभएसम्म, विपक्षी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नेपाल चिया विकास निगम लि.बिक्री केन्द्रको मिति २०४४।४।२० को निर्णय र मिति २०४४।५।१७ को सूचना कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी सो को सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०४४।६।२ को अन्तरिम आदेश ।

५.    नेपाल चिया विकास निगम, श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतको भएको, मन्त्रालयको योजना महाशाखासँग सम्बन्धित निगमको महत्वपूर्ण कार्य सम्पादनको लागि निवेदीकालाई रवाना पत्र सहित खटाइएको, सो बमोजिम काम नगरी घरायसी काम व्यहोरा दर्शाई मिति २०४४।४।२० मा निगमको प्रधान कार्यालय धुलाबारीमा राजीनामा पेश गरेको, यसरी स्वेच्छाले राजीनामा दिएको राजीनामा स्वीकृति गर्ने अधिकार निगमका महाप्रबन्धकको भई, नियम बमोजिम पेश भई राजीनामा स्वीकृत हुन गएको, सो व्यहोरालाई निवेदीकाकै हस्ताक्षर भएको राजीनामा पत्रबाट प्रष्टै भएको यस्तो अवस्थालाई छोपी निवेदीकाले आफूले राजीनामा नदिएको कथित राजीनामा स्वीकृत गरी मलाई सेवाबाट हटाइएको भन्ने कल्पित झुठ्ठा व्यहोरा दर्शाई दिएका निवेदन अदालतलाई भ्रममा राख्ने प्रयास हुँदा निवेदीकाले दिएको सक्कल राजीनामा सहित नै यो लिखित जवाफ पेश गरेको छौं । झुठ्ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ पत्र ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदीका र प्रत्यर्थीको वारेस समेतलाई छलफलमा  राखी निवेदीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले गर्नु भएका बहस समेत सुनियो ।

७.    यसमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

८.    नेपाल चिया विकास निगम लि.को योजना महाशाखामा मिति २०४१।३।२५ देखि स्थायी नियुक्ति पाई मिति ०४१।९।२५ देखि परीक्षाकाल समेत व्यतित गरी सेवा गर्दै आएको, मिति २०४४।४।१५ देखि ऐ.१९ सम्म घर बिदा र बिरामी विदा स्वीकृत गरी घरमा बसेको अवस्थामा प.सं.३१, मिति २०४४।४।१५ को पत्रबाट कृषि मन्त्रालयमा हाजिर हुन जाने भनी रमाना पत्र सहितको बन्दी खाम प्राप्त भएको रमाना म्यादमा बिमारी परी घरमा नै रहेको अवस्था मै पुनश्चः नं. ७० मिति २०४४।४।२० को पत्र पनि मिति २०४४।४।२५ मा घरमा बुझाउन ल्याएको, बुझी खोलि हेर्दा तपाईले घरायसी कारण देखाई मिति २०४४।४।२० मा दिनु भएको राजीनामा स्वीकृत भएको व्यहोरा सहितको पत्र प्राप्त गरेको, मैले राजीनामा नदिएको, कथित राजीनामा स्वीकृत गरी मलाई सेवाबाट हटाइएको हुँदा नेपाल चिया विकास निगमको निर्णय बदर गरी मलाई सेवामा पुर्नबहाली गरिपाउँ भन्ने निवेदीकाको दावी निवेदीकाले आफ्नो घरायसी कारण दर्शाई दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो गैरकानुनी तरिकाबाट हटाइएको होईन, राजीनामा निवेदीकाले नै दिएको हुन कथित होइन भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ विपक्षी नेपाल चिया विकास निगमबाट लिखित जवाफको साथमा निवेदीकाले दिएको राजीनामा समेत पेश दाखिल हुन आएको, सो मिति २०४४।४।२० को राजीनामा मेरो होइन कीर्ते हो भन्ने निवेदीकाको दावी भएको देखिएको । आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते गरी राजीनामा दिएको भन्ने विषयमा मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महल बमोजिम कारवाही हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था मौजुद नै रहेको पाइन्छ । सद्दे कीर्ते छुट्याई निर्णय दिने विषय रिट क्षेत्र भित्र पर्न आउने विषयवस्तु नभएको हुँदा कानुनी रुपबाट कारवाही हुनसक्ने विषयमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने नहुँदा रिट निवेदीकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल फाल्गुण १० गते रोज २ शुभम् ।

