निर्णय नं. ३२६१ – परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२६१     ने.का.प. २०४४      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२६८

विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जिल्ला कपिलवस्तू साविक तिलौराकोट गाउँ पञ्चायत हाल रामघाट गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ बस्ने पियारे लोनिया ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ. ऐ. वडा नं. ५ बस्ने काशिदेवी मिश्र ।

      ऐ.ऐ सुठौली गा.पं. वडा नं. १ बस्ने विक्रम पाठक ।

      भूमि सुधार अधिकारी भूमि सुधार कार्यालय कपिलवस्तू ।

आदेश भएको मिति: २०४४।८।१३।१ मा

     भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) ले गैर नेपाली नागरिकलाई मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

     नेपाली नागरिक नै नभएको अवस्थामा गैर नेपाली नागरिकले दाखिल गरेको १ नं. लगतले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा सो १ नं. अनुसूचीको आधारमा विवादित जग्गामा मोही कायम गरी ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

रिट, निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दार सरस

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारी प्रसाद सिंह

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    म निवेदकलाई विपक्षी मध्येका काशीदेवीको ससुरा विश्वम्भर नाथले निजको प्रति २ विगहा आवाद गर्न दिएकाले कमाई आएको कपिलवस्तु जिल्लामा भूमि सुधार लागू हुँदा त्यस अवस्थामा विश्वम्भरले आफ्नो केही जग्गा छोरा बुहारीको नाममा र केही जग्गा आफ्नो नातेदार विक्रम पाठकको नाममा कायम गरी दिएकाले निजहरूकै नाममा १ नं. लगत भरी ४ नं. जो.अ.नि. पाएका २ नं. अनुसूची प्रकाशित हुँदा कसैको उजूर नपरी विपक्षी काशीदेवीका नामको ज.वि. १–४–० र विपक्षी विक्रम पाठकका नामको १–०–० जग्गामा म निर्विवाद मोही भएको । सर्भेमा मालपारा गा.पं.वडा नं. ८ कि.नं. २७, २८ र २९ विक्रम पाठकका नाममा र कि.नं. ४० काशीदेवीका नाममा नापनक्शा भई ज.वि. १–  १९–१८ कायम भएको छ । उक्त जग्गाको प्राप्त जो.अ.नि. बमोजिम ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी भूमि सुधार कार्यालय कपिलवस्तुमा निवेदन गरेकोमा विपक्षीहरूले प्रतिवाद गर्दा जग्गा कमाउन दिएको छैन मोही होइन भन्ने जिकिर लिनु भएको थियो । विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीले ४ नं. जो.अ.नि.कै आधारमा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेमा गैरकानुनी रुपमा सरजमीन बुझ्ने आदेश गरी सरजमीन बुझी रसीद कबूलियत पेश नगरेको सरजमीनमा पनि निवेदकको पक्षमा बहुमत नभएको भन्दै वादीको उजूरी खारेज हुने ठहर्‍याई २०४२।८।२० मा निर्णय दिनु भएको छ । भूमि सम्बधी नियमावली, २०२१ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम नियम ६ अनुसार प्रकाशित मोही लगतमा उजूर नपरी अकाट्य फाँटवारीको अधारमा मोहिलाई मोहियानी हकको ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र दिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २५(१) अन्तर्गत मोही कायम हुन नियमानुसारको मोही लगत नै प्रमाण लाग्नेमा दुईमत हुने होइन र निवेदकसँगको अकाट्य ४ नं. जो.अ.नि.लाई लिखत प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी निर्णय गर्नु पर्ने गरिएन । कूत बुझाएको रसीदको महत्व जग्गाधनीलाई कूत दिए नदिएको सन्दर्भमा प्रमाण लाग्ने कुरा हो । म निवेदक ४ नं. जो.अ.नि. प्राप्त मोही हुदा दफा २५(२) अन्तर्गतको मोही हुन चाहिने दफा ३४(१) अनुसारको कबूलियतको कुरा देखाई विपक्षी अधिकारीज्यूले मेरो उजूरी खारेज गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको र त्यो निर्णयबाट निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१)११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएकाले यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीको मिति २०४२।८।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हक संरक्षित गरिपाउँ भन्ने समेत पियारे लोनियाको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०४२।१२।१४ गतेको आदेश ।

४.    हामी काशीदेवी तथा विक्रम पाठकले आ–आफ्नो जग्गा आफैंले जोतभोग गरिआएका छौं । पियारे लोनियाले २०२३।३।१६ मा भरेको फर्मका कि.नं. १६४५ को ज.वि. १–४–० को एक प्लट म काशीदेवीलाई र कि.नं. ११६५ को ज.वि. १–०–० र म विक्रम पाठकलाई ज.ध. देखाई फर्म भरेको देखिन्छ । उक्त कित्ताहरूको जग्गा हाम्रो होइन । २ नं. अनुसूची पनि प्रकाशित भएको थिएन रिट निवेदकले २०३८।२।१२ मा अंगिकृत नागरिकता पाउनु भएको छ । नागरिक नहुँदै मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्दैन । सर्भे २०२६ सालमा भएको तर रिट निवेदकले २०३७ सालमा जोताहाको प्रमाणपत्रको माग गरी भू.सु.का. मा निवेदन दिएकी देखिन्छ । २०३७।११।१३ मा सनाखत गर्दा नागरिकता नपाएको कुरा लेख्नु भएको छ । सरजमीन हुँदा ४२ जना मध्ये ३७ जनाले हाम्रो जोतभोगमा जग्गा रहेको कुरा भनेका छन् । कुनै पनि लिखतबाट रिट निवेदक हाम्रो जग्गाको मोही भएको कुरा प्रमाणित हुँदैन । अतः अधिकार प्राप्त अधिकारी ज्यूबाट सबूद प्रमाण बुझी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटी नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी विक्रम पाठक काशीदेवी मिश्रको संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.    निवेदकबाट ज.ध. विक्रम पाटकका नाममा दर्ताको मालपारा गा.पं. वडा नं. ८ कि.नं. २७, २८, २९ र काशीदेवी मिश्रको नामको ऐ.कि.नं. ४० को जग्गा मोहिमा कमाई आई जो.अ.नि. प्राप्त गरेको स्थायी प्रमाणपत्र नपाएकाले पाउँ भनी माग भएकोमा ज.ध. बुझ्दा उक्त जग्गा पियारे लोनियालाई कहिले पनि कुनै शर्तमा कमाउन दिएको छैन आफ्नै जोति आएका छांै भन्ने प्रतिवाद भएकाले कस्को जोतमा छ भनी सरजमीन बुझ्दा अधिकांश व्यक्तिले ज.ध.को जोतमा छ भनी भनेका बाली बुझाएको भर्पाई रसीद पेश गर्न  नसकेको क्षेत्रीय किताब उतार हेर्दा निवेदकले मोहिमा जोतभोग गरेको भए मोही महलमा निजको नाम जनाउनु पर्ने सो समेत नभएकोले निवेदकका नाममा मोही हक प्रमाणित भएको नदेखिँदा यस कार्यालयबाट मिति २०४२।८।२० मा दावी खारेज हुने ठहरी निर्णय गरेको कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय, कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

६.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसले विपक्षी विक्रम पाठकका नाममा दर्ताको मालपारा गा.पं. वडा नं. ८ कि.नं. २७, २८ र २९ र काशीदेवीका नामको कि.नं. ४० जग्गा रिट निवेदकले मोहीको हैसियतले जोतभोग गरी आएको र १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको र ४ नं. जो.अ.नि. समेत प्राप्त गरेकोमा ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदन परेपछि सो आधारमा स्थायी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेमा नदिई रसीद कबूलियत नभएको भन्ने समेत आधारमा उजूरी नै खारेज हुने ठहर्‍याएको भूमि सुधार अधिकारीको २०४२।८।२० को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्न र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट तथा प्रत्यर्थी काशीदेवी समेत तर्फबाट रहनु भएका विद्वात वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले रिट निवेदकले दावी जग्गाको १ नं. लगत दाखिल गर्दाको अवस्था नेपाली नागरिक नभएको र गैर नेपाली नागरिकले भरेको १ नं. लगत २ नं. अनुसूचीको अधारमा मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने होइन । नागरिकता प्राप्त गरेपछि कूत कबूलियत गरी कमाएको भन्ने रिट निवेदकले देखाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थमा निवेदक मोही हुनसक्ने अवस्था नहुँदा उजूरी खारेज गरेको भूमि सुधार कार्यालय, कपिलवस्तुको निर्णय कानुन अनुरुप नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा म निवेदकले जोतभोग गरी १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं. जो.अ.नि. समेत प्राप्त गरेको विपक्षी विक्रम पाठकका नाउँको मालपारा गा.पं. वडा नं. ८ (क) कि.नं. २७, २८ र २९ र काशीदेवी मिश्रको नामको ऐ.कि.नं. ४० को जग्गामा ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सो १ नं. २ नं. समेतलाई प्रमाण नलिई सरजमीन बुझी रसीद कूत कबूलियत नभएको भन्ने आधारमा निवेदन नै खारेज हुने ठहर्‍याएको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय कपिलवस्तुको मिति २०४२।८।२० को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

८.    प्रत्यर्थी भूमि सुधार अधिकारीको निर्णय हेर्दा नापीका समयमा मोही दर्ता गराउन नसकेको रसीद कबूलियत पेश गर्न नसकेको सरजमीनका बहुमत मानिसले ज.ध.कै जोतमा छ भनी भनेकाले दावी पुग्न सक्दैन उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी भूमि सुधार अधिकारीले मिति २०४२।८।२० मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

९.    यस अदालतबाट २ नं. अनुसूची झिकाउन आदेश भएकोमा भूमि सुधार कार्यालय कपिलवस्तुको २०४४।६।२२ को पत्र जवाफ हेर्दा निवेदक पियारे लोनियाले भूमि सुधार कार्यक्रम लागू हुँदा १ नं. अनुसूची मोहीको लागत भराउँदा १ नं. को विवरण महलमा यो मानिसको जन्मेको गाउँ वगदी जिल्ला बस्ती भारत वर्ष, नेपालमा बसोवास चार वर्ष भन्ने लेखिएको र २ नं. लगत प्रकाशन कार्यालयमा नभई सम्बन्धी जग्गाको वार्ड मौजामा हुने गरेको कार्यालयमा रहेको रेकर्डबाट खोज तलास गर्दा प्रकाशित भएको नदेखिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट रिट निवेदकले १ नं. अनुसूची दाखिल गर्दाको  अवस्थामा नेपाली नागरिक भएको देखिँदैन । निवेदकले जिकिर लिएको १ नं. लगत भर्दाको अवस्था निज नेपाली नागरिक भएको कुरा प्रमाणित गर्न सकेको पनि छैन । रिट निवेदकले अंगिकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र पछि मात्र २०३८ सालमा प्राप्त गरेको देखिन्छ । विवादित जग्गाको २ नं. अनुसूची पनि प्रकाशित भएको भन्ने देखिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) ले गैर नेपाली नागरिकलाई मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

१०.    यस स्थितिमा नेपाली नागरिक नै नभएको अवस्थामा गैर नेपाली नागरिकले दाखिल गरेको १ नं. लगतले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा सो १ नं. अनुसूचीको आधारमा विवादित जग्गामा मोही कायम गरी ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने भन्ने रिट निवेदक र निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिर कानुनसंगत देखिन आएन ।

११.    तसर्थ अधिकार प्राप्त प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय, कपिलवस्तुका भूमि सुधार अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही मिति २०४२।८।२० मा गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी नदेखिने अन्यथा गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायम म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मंसीर १३ गते रोज १ शुभम् ।

