निर्णय नं. ३०३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.३०३       ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र

न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

सम्वत् २०२१ सालको रीट नं.४२

निवेदक      : भाष्कर शम्सेर ज.ब.रा

विरुद्ध

विपक्षी : म.स.गो.भु.सु.क. का सदस्य म.स.गो. का व.हा.धर्मबहादुर पहाडी क्षेत्री समेत

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   ऐनले निर्देश गरे बमोजिमको अदालतबाट हेरिने मुद्दा ऐनले निर्देश गरे बेगरैका अधिकारीले हेरे छिनेमा निर्णय कानूनसंगत नहुने । अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिने ।

            भूमीसम्बन्धी ऐनले स्वतः किसानको हक प्राप्त भएको भए पनि, पछि कुनै किसिमको झै झगडा नपरोस भन्ने मुरादबाट सुरक्षित किसानको लगतमा आफ्नो नाउँ दराउन चांहि त्यस किसिमको निवेदनबाट कारवाई हुनेमा मात्र उल्लेख गरिए बमोजिमको संयुक्त इजलासबाट उजुर सुनि निर्णय गर्न हुने उपरोक्त लेखिए बमोमिज सुरक्षित किसानको हक कायम गरी पाउँ र मोहीयानी हक बन्चित गरेमा सजाय गरी पाउँ भन्ने उजुरी भूमि सम्बन्धी ऐन, ०१४ को दफा १४ अन्तर्गत पर्न आइ सोही ऐनले निर्देश गरे बमोजिमकै अदालतबाट किनारा गर्नु पर्ने देखिनाले सो उजुरी सुनि वादीले मोहियानी हक पाउने ठहरेकोले सोबाट बन्चित गरी दिएमा भनी निवेदकलाई रु.१०० दण्ड समेत गरी निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिएन । उल्लेख गरिए बमोजिम आफुले हेर्न अधिकार नभएको बिषयको उजुरी भनी म.स.गो.का बडाहाकिम म.मालको का.मु. सेक्सन अफिसरहरूले ०२१।५।१३।६ मा गरेको अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको  छ ।

(प्रकरण नं.८)

आदेश

      १.     जि.म.प्र.म. मौजे सिसवा कटियाको जम्मा जग्गा विगाहा २।२।४ साल बसाल कर्ण शम्सेर ज.ब.रा.बाट मत हुँदा लिई आबाद गुजार गरी मन ।१५ बुझाई आएकोमा १६ सालमा जर्ता भएको मिन्हा नदिनु भई ०१७ सालमा मोहियानी हकबाट बन्चित गरी दिनु भएको हुँदा मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कर्ण सम्शेर ज.ब.रा.समेतको बयानबाट जग्गा छोराहरूको भागमा परेकोले छोरा उपर दावी नभएको भनी खारेज गरियो । अघिल्लो मिसिल प्रमाण लगाई सुरक्षित किसानको हक कायम गरी पाउँ र मोहियानी हक बन्चित गरेमा सजाय गरी पाउँ भन्ने विपक्षी जूलमी मिया अन्सारीको उजुर निवेदन ।

      २.    ०१९।३।८ मा गोश्वराबाट भएको फैसला उपर अपील नगरको मैले र ज्योती सम्शेरले दिएको कबुलियत समेत पेश गर्न नसकेको । निजको उजुर झुठ्ठा देखिने भन्ने मेरो प्रतिवाद भएकोमा कर्ण सम्शेर ज.ब.रा. ले गरी दिएको कबुलियत र साल सालको बाली बुझाएको भरपाई समेतबाट जुलमि मिया अन्सारीले जग्गा कमाएको भुमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम निजको मोहियानी हक कायम रहने ठहराई भूमि सम्बन्धि ऐन, ०१४ सालको (ख) अनुसार रु.१०० जरिवाना गर्ने गरी ०२१।५।१३।३ मा म.स.गो.भू.स. कमिटिबाट फैसला भयो ।

      ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन दफा १८ ले उपरोक्त उजुरीमा न्यायिक निर्णय दिन विपक्षी भूमि कमिटिलाई अधिकार छैन । सो दफामा सुरक्षित किसानको हकको लगत राख्ने व्यवस्था गरेको हो । उपदफा १ र २ मा सुरक्षित किसानको लगत राख्ने कार्यविधि छ । उपदफा ३ को “प्राप्तीमा झै झगडा पर्न आएमा” वाक्यांश दफा १३।१४ को सन्दर्भमा हेरिएमा सुरक्षित किसानको लगत राख्दाको अवस्थामा सुरक्षित किसानमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने उजुर वा धनीबाट सम्भावित वा प्रत्यक्ष निश्कासनको धम्कीको बचाउनको लागि आफूलाई सुरक्षित किसानको लगतमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने उजुरी निवेदनमा मात्र सो दफा ३ अन्तर्गत भूमि कमिटिले निर्णय गर्न पाउने हो । जुन सिद्धान्तको प्रतिपादन सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले गरेका छ । यस्तो उजुर निवेदन हेर्न र किनारा गर्न पाउने व्यवस्था दफा १८।३ को छैन । त्यो अधिकार अदालतलाई सुम्पेको छ ।

      ४.    १० सालको शाही घोषणाको दफा ४ ले कानूनद्वारा नसुम्पीएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्न नहुने र प्रयोग गरी हेरे छिने पनि अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने हुँदा संविधानको धारा ११(६) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) ले प्राप्त हकबाट बन्चित भयो । सो हक प्रचलनका लागि अन्य व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्र्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी म.स.गो.भूमि कमिटिको ०२१।५।१३।६को अनाधिकृत फैसला बदर बातिल गरी संवैधानिक र कानून प्रदत्त हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत ०२१।७।९।१ को भास्कर शम्सेर ज.ब.रा. को निवेदनपत्र रहेछ ।

      ५.    ०२१।७।१६।१ का माननीय प्रधान न्यायाधीज्यूको आदेशानुसार जवाफ पठाउन विपक्षीहरूलाई सूचना गएकोमा निवेदकको जिकिर कानून अनुकूल देखिंदैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, ०१४ को दफा १८(३) अनुसार बडाहाकिम र म. मालको हाकिम समेतको संयुक्त इजलास कायम भई सम्बन्धीत मुद्दाको कारवाई किनारा हुँदा १४ को (ख) दफा प्रयोगमा ल्याउन अधिकार भई सो प्रयोग गरी भएको फैसलालाई अनधीकृत फैसला भयो भन्ने निवेदकको जिकिर युक्तिसंगत नदेखिनाले उत्प्रेषणको रीट जारी हुन नपर्ने ठहराई प्रेषित गरेको छु भन्ने समेत ०२०।८।४ को बडाहाकिम धर्मबहादुरको एटर्नि जनरल अफिस मार्फत र यसै बिषय अघि माल गोश्वराले हेरे छिनेकोमा अघि निवेदक चित्त बुझाई बसेको मेरो हक कायम हुन आएकोमा हेर्न छिन्न हुँदैन भनी रीट दिनु अनूचित हो र यस्तो मामिलामा गोश्वराले हेरी छिनी आएकोमा सर्वोच्च अदालत तथा आय र कर अदालतमा अपील पर्दा सदर भई आएको प्रमाणले कानून बर्खिलाप फैसला भएको नठहर्ने भन्ने समेत ०२१।११।४।२ को जुलमी मियाको हुलाकद्वारा जवाफ आएको रहेछ ।

      ६.    विपक्षी रामनाथ कोईरालाको म्याद नाघेपछि ०२२।१।१३।१ मा एटर्नि जनरल अफिस मार्फत जवाफ आएको रहेछ ।

      ७.    निवेदनको वा. जमुनाबहादुर मगर रोहवरमा रहि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी बडाहाकिम समेतले ०२१।५।१३।६मा गरेको निर्णय कानूनसंगत छ, छैन ? र उत्प्रेषणद्वारा बदर गर्नु पर्ने हो, होईन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ८.    निवेदकले पेश गरेको विपक्षी बडाहाकिम र मालको हाकिमको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको नक्कलको नक्कल समेतबाट सुरक्षित किसानको हक कायम गरी पाउँ र मोहियानी हक बन्चित गरेमा प्र.हरूलाई सजाय गरी पाउँ भन्ने विपक्षी जुलमी मियाको उजुरी बडाहाकिम र मालको हाकिमका संयुक्त इजलासबाट हेरी निर्णय गरेको देखिन्छ । सुरक्षित किसान सम्बन्धि कस्ता किसिमका मुद्दाहरू अञ्चलाधीश, बडाहाकिम वा मालको हाकिमको संयुक्त इजलासबाट हेरी निर्णय गर्न हुने हो भन्ने विषयमा निवेदक क.मेघ बिक्रम राणा विपक्षी म.स.गो. का बडाहाकिम समेतको उत्प्रेषण जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०२१।४।२७।३ मा फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयमा सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने अवस्था पुगी सकेको त्यस्ता सुरक्षित किसानहरूले आफूले ऐन बमोमिज पाईसकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा संभावित वा प्रत्यक्ष निष्कासनको धम्कीको बचाउको लागि आफुलाई सुरक्षित किसानको लगतमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गराइ पाउँ भन्नसम्म आएमा त्यस किसिमको उजुरी दफा १८ को लगत राख्दाको अवस्थामा पर्न आउने उजुरी निवेदन सरहको दावी हुन जाने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस किसिको उजुरी उक्त दफा १८(३) मा यो ऐन अन्तरगतको हक अधिकार प्राप्तीमा झै झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रेट वा निजले मनोनित गरेका सरकारी कर्मचारी र इलाका मालको हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको छँदै उपरोक्त अधिकारीहरूले उजुरी निवेदन हेर्न नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने उल्लेख भएको हुनाले भूमि सम्बन्धी ऐनले स्वतः किसानको हक प्राप्त भएको भए पनि पछि कुनै किसिमको झै झैगडा नपरोस भन्ने मुरादबाट सुरक्षित किसानको लगतमा आफ्नो नाउँ दराउनचांहि त्यस किसिमको निवेदनबाट कारवाई हुनेमा मात्र उल्लेख गरिए बमोजिमको संयुक्त इजलासबाट उजुर सुनी निर्णय गर्न हुने । उपरोक्त लेखिए बमोजिम सुरक्षित किसानको हक कायम गरी पाउँ र मोहियानी हक बन्चित गरेमा सजाय गरी पाउँ भन्ने उजरी, भूमिसम्बन्धी ऐन, ०१४ को दफा १४ अन्तर्गत पर्न आई सोही ऐनले निर्देश गरे बमोजिमकै अदालतबाट किनारा गर्नु पर्ने देखिनाले सो उजुरी सुनी वादीले मोहियानी हक पाउने ठहरेकोले सोबाट बन्चित गरी दिएमा भनी निवेदकलाई रु.१००। दण्ड समेत गरी निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिएन । उल्लेख गरिए बमोजिम आफुले हेर्न अधिकार नभएको बिषयको उजुरी सुनी म.स.गो. का बडाहाकिम म. मालको का.मु.सेक्सन अफिसरहरूले ०२१।५।१३।६मा गरेका अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यो आदेशको एक प्रति नक्कल विपक्षी म.स.गो. का बडाहाकिम समेत कहाँ पठाउन एटर्नि जनरल अफिसमा पठाई दिनु र नियम बमोमिज मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल जेष्ठ ३१ गते रोज १ शुभम् ।