निर्णय नं. ३०१ – हर्जाना दिलाई पाउँ
निर्णय नं.३०१ ने.का.प.२०२२ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश...
निर्णय नं.३०१ ने.का.प.२०२२
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज
२०२२ सालको दे.फु.नं.२९१
अपीलाट, वादी : द्रोण सम्शेर ज.ब.रा समेत
विरुद्ध
विपक्ष, प्रतिवादी : इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन
मुद्दा : हर्जाना दिलाई पाउँ
(१) नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ – आघात भएका व्यक्तिले नै क्षतिपूर्तिमा दावा गर्न सक्ने । आघात व्यक्तिको मृत्यु भएमा हकवालाहरूले क्षतिपूर्तिको दावा गर्न नमिल्ने ।
यदि कसैको लापरवाही वा गलत कामबाट कसैलाई घातक चोट लागेमा त्यस्तो घातक चोट लगाउने व्यक्ति वा अधिकारीको विरुद्ध चल्न पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएपछि जिवित हकवालाहरूले मृत व्यक्तिको हकमा दावी गर्न पाउने नपाउने के हो ? भन्ने तर्क उठ्छ । हकवालाहरूलाई मानसिक चिन्ता र पिर हुनु त स्वाभाविकै छ । तर मृत व्यक्तिको वापतमा हकवालालाई क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने अधिकार उक्त नागरिक ऐनको दफा १७ ले दियो दिएन भनी हेर्दा आघात भएका व्यक्तिले क्षतिपूर्तिमा दावा गर्न पाउने उक्त दफाबाट देखिएको र आफ्नो नातेदार वा छोरा नातिको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको व्यक्तिको हकमा पनि हकवालाहरूले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँछन् भन्ने अधिकार उक्त ऐनले दिएको देखिएन ।
(प्रकरण नं.२१)
(२) कसैको गलत कामबाट कसैको मृत्यु भएमा सम्पत्ती चल बस्तु वा चिजमा बाहेक व्यक्तिगत अधिकार मृतकसाथै अन्त हुने ।
मर्नेको सम्पत्ती इत्यादि चल अचल बस्तु वा चिजमा बाहेक निज मृत्यु भएको व्यक्ति जिवित रहेमा निजले नै व्यक्तिगत रुपबाट चलाउन पाउने कारवाई अधिकार पनि मृतकको हकदारहरूमा सर्छ भन्न सकिदैंन । किनभने कसैको लापर्वाही वा गलत कामबाट कसैको मृत्यु हुन गएकोमा अन्यायी विरुद्ध कारवाई मुद्दा गर्ने व्यक्तिगत अधिकार पनि सो मृतक व्यक्तिको साथ साथै मर्छ । कुनै व्यक्ति मर्न गएकोमा ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएमा बाहेक प्रत्यक्ष वा त्यसको परिणामको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने हक अरुलाई हुँदैन ।
(प्रकरण नं.२२)
(३) मरेका व्यक्तिको वापतमा क्षतिपूर्ति बारे
(क) पुरानो मुलुकी ऐन, सवारीको ७ नं.१ दफा,
(ख) सवारी ऐन, २०२० को दफा ५(४१)
(ग) रेल्वे ऐन, २०२२ को दफा ८,
माथि (क) (ख) र (ग) मा मरेमा हकदारलाई कृया खर्च र चोटसम्म लागेमा घा खर्च भराउने व्यवस्था भएको ।
(घ) क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ को दफा ४ मा सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति दिनेसम्म उल्लेख भएको।
(ङ) नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३१ मा मजदुरले काम गर्दा घा चोट अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको,
(च) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ ले मृत व्यक्तिका हकदारले दावी गर्न नसक्ने ।
मरेको व्यक्तिको वापतमा क्षतिपूर्ति गर्ने भराउने बारेमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा पुरानो मुलुकी ऐन सवारीको ७ नं.१ दफा र सवारी ऐन, ०२० को दफा ५४ को (१), रोलबे ऐन, ०२० को दफा ८ मा ज्यान मरेमा हकदारलाई कृया खर्च मात्र र ज्यान नमरी घाचोटसम्म लागेमा आघात परेका व्यक्तिलाई घाखर्च अवस्था अनुसार भराउने व्यवस्था भएको देखियो । क्षतिपूर्ति माग भएको प्रस्तुत मुद्दा हुनाले क्षतिपूर्ति ऐन, ०१९ हेरेमा सो ऐनको दफा ४ मा कुनै नेपाल कानून बमोजिम उन्मूलन भएको प्राप्त गरिएको वा प्राप्त गरिने सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति दिने तर्फको कुरामात्र उल्लेख भएको । दावी गरिए बमोजिम ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति भराउने समेत कुरा त्यसमा उल्लेख नभएको र, नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, ०१६ हेरेमा सो ऐनको दफा ३१ मा कुनै कारखानाको मजदुरलाई कारखाना को काम गर्दा शरीरमा घाउचोट पटक लागेमा वा अंगभंग भएमा वा मृत भएमा सो मजदुर वा निजको परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिको दर तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको । यस्तो किसिमको बिशेष व्यवस्था भएकोमा हकवालाले क्षतिपूर्तिमा दावा गर्न पाउने । प्रस्तुत मुद्दामा केटाकेटीहरूलाई योग्य बनाउन वादीहरूले लगाएको र योग्य भएर निजहरूबाट हुन आउने उपार्जन समेतलाई लिएर वादीहरूले हर्जाना दावी गरेको । त्यस किसिमको क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिएको र नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ ले पनि मृत्यु भएको व्यक्तिको हकदारहरूले दावी गर्न नसक्ने देखिएकोले लापरवाही वा गलत कामबाट मृत्यु हुन गएको व्यक्तिको हकमा क्षतिपूर्ति जस्तै देवानी तर्फबाट उठाइने कारवाइ उठाउनलाई मर्ने व्यक्तिका हकदारहरूले पनि मर्ने व्यक्तिको वापतमा क्षतिपूर्तिको दावी गर्ने सक्छन् भन्ने कानून व्यवस्था नभएसम्म मृत व्यक्तिका हकमा हकदारहरूले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँछन् भनी भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं.२३)
(४) मुद्दा गर्नु पर्ने कारण कुन अवस्था देखि हुन आउने – आघात भएकै अवस्था देखि कारण हुन आउने । नकी सो सम्बन्धमा लेखपढी जाँचबुझ गरी सकेपछिको मिति देखि कारण हुन आउने । यसबाट अनिश्चित कालसम्म कायम रहने हुँदा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण जुन अवस्था देखि हुन आउँछ सो नै मितिलाई गणना गर्नु पर्ने ।
मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको भन्ने उक्त ऐनको वाक्यले वादीको भनाई बमोजिम इण्डियन एयरलायन्स कर्पोरेशनले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेका मितिदेखि प्रारम्भ हुन्छ कि भन्नालाई प्रतिवादीले वादीको कुनै नागरिक अधिकार हनन् नगरेसम्म वादीले प्रतिवादी उपर नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको माग गर्ने हो । त्यसकारण हर्जानाको माग गर्दा इन्कार गर्नाले मात्र कसैको नागरिक अधिकार हनन् हुने भन्ने कुरा युक्तिसंगत देखिंदैन । जुन दुर्घटनामा परी माल नोक्शानी ईत्यादी भई वादीको नागरिक अधिकार ऐनले दिएको अधिकारमा आघात भयो । स्वतः मुद्धा गर्नु पर्ने कारण हुन आउँछ । अतः मुद्धा चलाउनु पर्ने कारण कानूनी हक अधिकार हनन् भएको मौकाको दिन देखि उत्पन्न हुन्छ । यसकारण दुर्घटनाको मति ०१३।२।२ देखि नै वादीको उजुर गर्ने हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने हुन आउँछ । हर्जानाको माग इन्कार गरेका मितिलाई लिएर सो मितिदेखि हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ भन्ने हो भने कुनै पक्षले सो क्षतिपूर्तिको सूचना दिंदै दिएन वा दिन धेरै समय लगायो भने त्यसको म्याद अनिश्चित कालसम्म कायम रहि रहने अवस्था पर्न जान्छ । साथै म्यादबारे अव्यवस्था हुने र कानून सिद्धान्तमा बिलकुलै नमिल्दो हुन अउँछ ।
(प्रकरण नं.२५)
निवेदक, वादी तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे
विपक्षी, प्रतिवादी तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मा ।
फैसला
१. यसमा भारतीय ऐनद्वारा स्थापित प्र. कर्पोरेशनले भारत र नेपालका बीच हवाई सेवा बाहेक नेपालको आन्तरिक हवाई सेवा पनि चलाएको र यसको निमित्त नेपाल भित्र ठाउँ ठाउँमा आफ्नो शाखा समेत राखेको छ । २१।३२।२ का दिन प्र. कर्पोरेशनको हवाई जहाज भी.टि.डी.बि.ए. सिमराबाट काठमाण्डौ गौचर हवाई ग्राउण्डका लागि आन्तरदेशीय निर्धारित सेवाको उडान गरी सो हवाई जहाज गौचर मैदानमा ओर्लदा जमिन छुनासाथ एक पटक जोडसंग उफ्र्यो र आधा रनवे नाघेपछि बायां तर्फ घुस्यो र फेरी उड्ने कोशिस गर्दै अगाडि बढ्यो । एयर रवर्न हुनु भन्दा पहिले नै टारको किनारा नाघ्यो र तल उपत्याका घांटीमा ठक्कर खाई भुंईमा खसेपछि त्यसमा आगो लाग्यो । आगोले गर्दा हवाई जहाज एकदम नष्ट भयो र एउटा बच्चा सहित १४ जनान यात्रुहरूको ज्यान समाप्त भयो । त्यस मध्ये बर्ष १३ को प्रमोद राणा, बर्ष १२ को सुदिप राणा, बर्ष १५ को मिस.ईला राणा, र बर्ष १० को मिस बिणा राणा वादी द्रोण सम्शेरका छाराछोरी बर्ष ९ को प्रमोद राणा वादी जगदीश सम्शेरको छोरा बर्ष ९ को मिस आभन राणा र बर्ष ५ को अरुण राणा वादी कन्दर्प सम्शेरका छोरा छोरी र बर्ष ८ को माष्टर पृथ्वीराज सिंह वादी तुङ्ग सम्शेरको पौष्य पुत्र थिए । निजहरूको मृत्यु शोकका अलावा निजहरूलाई लाखौं रुपैंया खर्च गरी हुर्काइ पढाइ योग्य व्यक्ती बनाइ बुढौतीमा सुखभोग गरौंला भन्ने हाम्रो प्रयास नष्ट भइ र तिनीहरूको जिउमा लगाएको र साथमा लगेका, बाकसमा रहेको जम्मा ने.रु.४५२४०। लगतको गहना गुरिया हवाइ जहाजमा आगो लागेकोले नष्ट भई प्राप्त हुन नसकी हामी वादीहरूलाई क्षति भएको छ । उक्त दुर्घटनाको जाँच गर्न खडा भएको कमिटिले दुर्घटनाको कारण (१) हवाइ जहाज चालकको राम्रो दक्षता र कार्यकुशलता नभएको, निजले तिब्र बेगको साथ उतारेको कारणबाट हवाई जहाज जोडसंग उफ्रन गयो । (२) हवाई जहाज उफ्रे पछि पाईलटले सम्हाल्ने कारवाई गर्न ढिलो गरेको र कारवाई अधुरो गरेको र (३) हवाइ जहाजलाई उड्नलाई चाहिने दौडने स्थान कम भएको उडाउनलाई ढिलो गरी कारवाइ गरेको भन्ने रिपोर्ट गरेका छ । उक्त दुर्घटना कुनै यंत्रको खरावीबाट बिहड आधि झक्कड वा मानिसले सकेसम्मको होसियारीबाट बचाउ गर्न सक्ने शक्ति भन्दा बाहिरको नियन्त्रित अवस्थाको घटना नभई प्र. कर्पोरेशनको हवाई जहाज चालकको लापरवाही र अनुचित कर्तब्यबाट भएको हो र (१) हवाइ मैदानमा कुनै किसिमको रोक्का नभएकोमा पनि हवाइ जहाज रोक्न नसकी पुनः उडाउने कारवाई गरेको (२) हाम्रा नावालक केटाकेटीहरूलाई हवाइ जहाजमा बसाल्न संरक्षकको मन्जुरी नलिएको (३) दोश्रा टिपको टिकट लिएका हाम्रा केटा केटीहरूलाई पहिलो टिपमा चढाएको र (४) हवाइ जहाजमा इष्टेयर्ड नराखेको, गैरकानूनी र अनियमित कारवाइ गरेको छ । प्र.कर्पाेरेशनले अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति बमोजिम र विवेक बिचार होशियारीसाथ सवारी चालक (बाहक) को कर्तब्य पालन गर्ने अभिभारा लिएको र यस राज्यको सामान्य सवारी चालकहरूमाथि लागू हुने कानून, रिति रिवाज, प्रचलित सामान्य कानून, यस राज्यको इलाका भित्रको काम कारवाइको सम्बन्धमा प्र. कर्पोरेशन उपर लागू हुन्छ र मुनासिव होशियारी साथ सुरक्षित रुपले सवारी चलाउनु प्र. कर्पोरेशनको कर्तव्य हुन आउँदा कानूनमा प्रत्यक्षरुपले छुटकारा मुक्ति वा बात नलाग्ने व्यवस्था नभएसम्म न्याय औचित्य र विवेकको बिचार गरी सवारीको सम्बन्धमा उचित बचाउ गर्न नपर्ने तथा जवाफदेही हुनु नपर्ने बात नलाग्ने कुराको प्र. कर्पोरेशनलाई अनियन्त्रित छैन । भारतीय संसदले पास गरेको सन् १९५३ को एक्ट नं.७ ले कर्मचारीले गरे बिराएको कुराको जवाफदेही प्र. कर्पोरेशनको हुने र भारतीय इलाका र अरु राष्ट्रियको इलाका बीच चलेको हवाइ सवारी कैरेज वाइ एयर एक्टमा समावेश वार्सा कन्भेन्सनका शर्तहरूद्वारा नियममित र नियन्त्रित हुने र प्र. कर्पोरेशनले भारतमा हर्जाना दिइ आएको हुँदा गहनागुरियाको ने.रु.४५२४०। र वार्सा कन्भेन्सनले निर्धारित गरे बमोजिम हरेक जीउ निमित्त २५०००० फ्रेंकका दरले ८ जनाको हुने भा.रु.२९०१६०० क्षतिपूर्तिको निम्ति हर्जना पाउँ भन्ने समेत ०१४।१२।२६ गते सदर अमिनी गोश्वरामा धरौटी दर्ता भई अपील पहिलाको ०१५।९।८ गतेको फैसला बमोजिम दर्ता भएको फिराद ।
२. उक्त दुर्घटनामा १४ व्यक्तिको ज्यान गयो । तर मृत व्यक्तिहरूको ज्यान प्र.कर्पाेरेशन वा पाईलट समेत कसैको गफलत लापरवाही वा अन्याययुक्त कामबाट भएको होईन । प्र.कर्पाेरेशन त्यसका पाईलट अरु कामदार कारिन्दा एजेन्ट सबैले उक्त दुर्घटना र नोक्सानीको बचावतका लागि मनासिव तरिका र होशियारी अपनाएको थिए । प्र.कर्पाेरेशनले थाहा पाएसम्मका व्यवहारिहक उपयोगमा लगाइने बचावटको तरिका र मनासिव सावधानी जहाज उडाउँदा र ओह्राल्दा व्यवहार गरेको थियो । जहाज उडाउनु भन्दा पहिले निकै होशियारीका साथ जहाजको जाँच हुँदा उक्त जहाजमा कुनै दोष त्रुटि पाईएको थिएन । उक्त दुर्घटना पाईलटको भुल गफलतबाट भएको होईन । हवाई जहाज लापरवाही साथ चलाएको कारणले पनि होईन । उक्त दुर्घटना प्र. कर्पोरेशनको अधिकार भन्दा बाहिरको थियो र प्र.कर्पाेरेशन निजका पाईलट समेतद्वारा पूर्ण सावधानी प्रयोग गर्दा पनि सो दूर्घटना रोक्न सकिएन । उक्त दुर्घटना अघि देखि सोच्न सकिने कुरा थिएन र रोक्न नसकिने थियो । प्र. कर्पाेरेशनका कर्मचारीहरूबाट हानी नोक्सानी भएको होईन । जाँच कमिटिको रिपोर्टमा दुर्घटनाको कारण भनी अभियोग लगाईएको सारा कुराले प्र. कर्पाेरेशनलाई बाध्य गराउन सक्तैन र उक्त अभियोगलाई प्र. कर्पोरेशनले इन्कार गर्दछ । इस्टवर्ड राख्नै पर्छ भन्ने छैन । दुर्घटना ग्रस्त नहुने कुनै यंत्र रचना भएको छैन र हवाईजाहाजको खतराको पूरा जानकारीकासाथै मृत व्यक्तिहरू हवाइ जहाज चढेका हुन । कर्मचारीले गरे बिराएको कुराको जवाफदेहि र दायित्व प्र.कर्पाेरोशनको हुने भन्ने समेत फिरादको १ दफाका हकमा इयर एक्ट र सो अन्तर्गत बनाइएका र प्रकाश गरिएको रेगुलेशन र सूचनाहरू र केरेज वाई एयर एक्ट बाहेक र एयर कर्पाेरेशन एक्ट बमोजिम भारतको इलाका भित्र हवाई यातायात सेवाका लागि प्र. कर्पोरेशन स्थापित भएको र श्री सेनगुप्त यसका कर्मचारी हुन, भन्ने बाहेक अरुमा ईन्कार भएको । प्र. कर्पोरेशनको हवाई जहाजको कुनै उडान वार्सा कन्भेन्सनका कुनै शर्तद्वारा प्रशासित वा नियन्त्रित गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमामात्र वार्सा कन्भेन्सनको नियम लागू हुने र एकै राज्य नेपालको एक इलाकाबाट अर्को इलाकासम्मको उडानको दुर्घटनामा सो कन्भेन्सनको नियम लागू नहुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सो कन्भेन्सनका नियम लागू हुँदैन र वादीहरू सो कन्भेन्सन बमोजिम हर्जाना पाउनाको अधिकारी छैनन । प्र. कर्पोरेशनको दावी बमोजिम भरातमा हर्जाना दिएको छैन । मृत व्यक्तिहरूलाई दिइएका टिकटमा उल्लेखित शर्तका आधारमा प्र. कर्पोरेशनले मृत व्यक्तिहरूलाई चढाई लग्न कबुल गरेका हो । सो शर्तहरू टिकटबाट प्रष्ट देखिएको छ र सो शर्तहरू यस्तो छ भन्ने कुरा मृत व्यक्तिहरू समेतको ध्यान आकर्षित गराइएको थियो र निजहरूलाई त्यसको जानकारी र ज्ञान थियो । उक्त शर्त बन्देज मनासिव र न्याययुक्त छ र मृत व्यक्ति र वादीहरूको सुविधाको लागि भएको हो । उक्त शर्त प्र. कर्पोरेशन र मृत व्यक्ति वा निजका आमा बाबु र वा संरक्षकहरू वादीहरूको बीचमा भएको थियो । मृत व्यक्तिहरू वा निजका आमा वाबु तथा संरक्षक सहित वादीहरूलाई पनि लागू छ । ति शर्तको कारणबाट दावी नाजायज र गैरकानूनी हो । दावीको गहनाको मोलमा प्र. कर्पोरेशनको ईन्कारी र पृथ्वीराज सिंहलाई पौष्य पुत्र भनी दावी लिएको सबुद नहुँदा नलाग्ने हर्जाना दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा कोर्टफि नलागि फैजदारी गरी दायेर भएको । अब कोर्टफि लिन नमिल्ने र ऐन नभएको कुरामा बिदेशको ऐनको आधारमा फिराद नलाग्ने भन्ने समेत प्रतिवादी ।
३. वादी द्रोण सम्शेर, जगदीश सम्शेर, कन्दर्प सम्शेरका छोहरू ५ जना र द्रोण सम्शेरकी छोरी समेत ३ जना मैया साहेवहरू काठमाण्डौ भाने भए । तिमी समेत भई सिमरा प्लेनसम्म पुर्याई देउ भनी वादी तुङ्ग सम्शेरकी रानी साहेवले भन्नु भएकोले आई रात रक्सौलमा वास वसी भोली पल्ट सिमरा एरोड्रोम आई पुग्यौ । टिकट नाउ नजानेको देखे चिनेकोले काटी राखेको रहेछ । जाहाज चढ्नलाई २ जना मैया साहेवहरूले हिराको टप लगाई राख्नु भए बाहेक अरु लगाई राख्नु भएको र अरु सबै मैया साहेब बाबु साहेबहरूले लगाई राख्नु भएको गहना घडी समेत फुकाली बाकसमा राखी देउ भनेकोले राखिदिएको थिए भन्ने समेत गुणबहादुर थापा मगरको र वाटामा साथ भएकोले वादी तुङ्ग सम्शेरको नाति नातिना भन्ने चिनेको तीनै जना मैया साहेवहरूले हिराको टप र घडि लाए बाहेक अरु जम्मै गहना गुणबहादुरले बाकसमा राखिदिएको भन्ने समेत मेघबहादुर देवकोटा क्षेत्रीको बकपत्र ।
४. वादीहरूबाट दुर्घटना जाँच कमिटिको रिपोर्ट नक्कल पेश भएको र प्र. कर्पोरेशन तर्फबाट प्रतिउत्तरमा जिकिर गरिएको शर्त उल्लिखित नमुना टिकट पेश भएको अंग्रेजी भाषमा लेखिएको उक्त रिपोर्टमा फिरादपत्रमा उल्लिखित दुर्घटनाका सम्भावित कारणहरू र अन्य तथ्यको बक्तब्य साथै यो पनि लेखिएको देखिन्छ कि यदि हवाइजहाज उचित तरीकाले उतारेको भए सामान्य भूमि स्पर्ष सम्भव हुन्थ्यो । पहिले नै बढी रनवे च्यापी उत्रनु र उफ्रनु र त्यसपछिको हवाइ जहाजका अनियन्त्रित चाल सबै यो संकेत गर्दछ, कि हवाई जहाज निश्चयनै सामान्य भन्दा तेज चालले उत्रियो र उफ्र्यो । चालकले हवाई जहाजलाई बिस्तारै गुडाउँदै रनवेको मध्ये भागतिर ल्याउनुको सट्टा दुवै थ्रेटले खोल्यो र हवाई जहाजले उडानको लागि दौड शुरु गर्यो । दौडको लागि प्राप्त जग्गाको लम्बाई एकदम अपर्याप्त थियो भन्ने समेत लेखिएको देखियो । अ्रंग्रेजी भाषमा छापिएको टिकटका शर्तको ६ वि.र सि.उपदफाहरूले (वार्सा) कन्भेन्सन लागू नहुने केशमा यात्री निजको सम्पत्ती झिटी यात्रीकै जवाफदेहीमा लगिने । प्र. कर्पोरेशन सामान्य बाहक नभएको र चालक समेतको लापरवाही गल्तीबाट वा कानूनका अन्य नियम भंग भएको समेत जुनसुकै कारणबाट यात्रीको मृत्यु वा घा चोट वा निजको सम्पत्ती झिटीको नोक्सानी भए पनि यात्री र वा निजको आश्रित सम्बन्धी वा अरु कानून प्रतिनिधि प्रति कानूनी उत्तरदायित्वबाट बाहक मुक्त हुनेछ र बाहक वा निजका एजेन्ट वा कर्मचारीको गफलत गल्ती समेतका कारणबाट उठ्ने सबै दावीहरूबाट यात्रीले बाहकलाई मुक्त गरेका छ र बाहकको विरुद्ध बाहक वा निजको एजेन्ट कर्मचारीको काम गफलत गल्तीबाट भएको मृत्यु घा चोट नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको दावी आफ्नो आफ्नो हकदार आश्रित सम्बन्धी कानूनी प्रतिनिधि र यो शर्तको अभावका दावी गर्न पाउनेहरूका हकमा समेत परित्याग गरेको छ भन्ने समेत व्यहोरा लेखिएको देखियो ।
५. यो मुद्दा दायर गर्न ऐन नभई अडबड भएको भन्ने समेत अमिनि गोश्वाराबाट रिपोर्ट हुँदा सर्वोच्च अदालतका सोधनी बमोजिम नेपाल र भारत सरकारका बीचमा हुने एयर एग्रिमेन्टको ड्राफ्टसम्म तयार भएको र यस बिषयमा भारत सरकारसंग लेखापढीसम्म चलेका देखिएको । एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको नदेखिएको भन्ने समेत परराष्ट्र मन्त्रालयको १५।३।२० को जवाफ मिसिल सामेल देखिएको । ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत फुल कोर्टको ०१५।६।९ को आदेश भई आएकोमा दर्ता नहुने भन्ने स.अ.गो. का का.मु.हा. को र दर्ता गर्नु पर्ने भन्ने का.मु.अ. को राय भई वादीहरूको अपील पर्दा दर्ता गर्न समेत स.अ.पै. को फैसलाले मुद्दा दायर भएको र स.अ.गो.खारेज भई यो मुद्दा काठमाडौ फौ.ई.अ. मा सर्दा चालक उपर कारवाई चलाउनु पर्ने भनी र प्रस्तुत मुद्दामा चालक समेत बुझ्ने कारवाई गरेको चालक बुझी रहनु नपर्ने र चालक उपर वेग्लै कारवाई चलाउनु पर्ने नपर्ने मुद्दा परेकै अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने भन्ने प्र. कर्पोरेशनको चालक बझ्ने भन्ने फौज्दारी इ.अ. को आदेश उपरको अपील परी का.जि.अ.बाट फैसला भएको रहेछ । चालक उपर बेग्लै कारवाई नचल्दै यो मुद्दा देवानी हुँदा कोर्टफि लिई का.जि.अ.दोश्रा फाँटबाट कानून बमोजिम फैसला गर्नु भन्ने समेत श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको १८।११।१७ का आदेशानुसार यो मुद्दा यस अदालतमा दायर हुन आई कोर्टफि ने.रु.३०००। दाखिल गरिएको रहेछ ।
६. ०१३ साल देखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान संस्थाको सदस्य भएको भन्ने यातायात विभागबाट सोधनीको जवाफ आएको ।
७. का.जि.अ.दो.बाट यो मुद्दामा ठहर गर्नु भनी १२ इसु बनाइ हरेक इसुमा ठहर गर्दै आखिर इसु नम्बर ११, १२ को ठहर यस प्रकार छ ।
८. ईसु नं.११, १२ माथि लेखिएका कारणहरूबाट वादी दावी पुग्ने नपुग्ने भनी ठहर गर्नलाई क्षतिपूर्तिको लागि हर्जानाको दावी गर्ने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९।१२।१७ मा भएको देखिन्छ । तापनि सोही ऐनको दफा २० को उपदफा २ बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालिस उजुर नपरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्तैन भन्ने लेखिएको । यस मुद्दामा ०१३।२।२ मा दुर्घटना र क्षति भई ०१४।१२।२६ मा मात्र फिराद दाखिल हुन आएको देखिनाले म्याद भित्रको फिराद उजुर नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले हर्जानाको अंक कायम गरी रहनु परेन ।
९. अब कोर्टफि बारे बिचार गर्दा, नागरिक अधिकार ऐनको २० दफाको हदम्यादको ध्यान नराखि मुद्दा फौज्दारी र नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम दर्ता हुने भन्ने सदर अपील पहिला फाँटमा १५।९।८ को फैसलाले फिराद दर्ता भएको र पछि आदेशनुसार देवानी मुद्दा ठहरी कोर्टफि दाखिल गराइए तापनि सदर अपील पहिलाको भुलले म्याद नाघि दर्ता भएको देखिंदा वादीहरूबाट दाखिल भएको कोर्टफि ने.रु.३०००। का हकमा कोर्टफि नियमावलीको ७८ दफा बमोजिम गर्ने र रुजु रहेका दुवै पक्षलाई फैसला बाची सुनाई चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्नु होला भनी हार्ने वारेस समेत वादीलाई पुर्जि गरी दिने समेत ठहर्छ भन्ने समेत ०२०।१।६।६को का.जि.अ.दोश्रा फाँटको फैसला ।
१०. नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा २० लाग्छ भन्ने हो भन्न उक्त ऐनमा बिचार गर्दा, पनि वारदातको अवधि देखि म्याद शुरु नभै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेका मिति देखि नालिस दिए लाग्छ भन्नाले वारदातलाई ईन्कारी गरी मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परी आएको बेला देखि मुद्दा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको । शुरु वारदात देखि नै अर्थात ०१३।३।४।१ देखिनै लेखा पढी गर्दा गर्दै आखिर ०१४ साल पौषमा सो हर्जाना दिन इन्कार गरेका हुनाले तब मात्र नालिस गर्नु पर्ने कारण परी आएको हुनाले सो कारण परेको मितिले ८ महिना भित्रको नालेस उजुर हुँदा गरिएको फैसलाको आधारबाट पनि म्याद नाघेको भनी भन्न ठहराउन नहुने । म्याद भित्र नै खोजी गर्दा गर्दै पनि गरिएको दावी अनुसार हर्जाना दिन इन्कार गरेकाले दावी गरेका र उक्त प्रमाणहरू मैले आफ्नो फिरादमा लेखि दिएकै छु भने उक्त प्रमाण परिबन्दबाट पनि म्याद नाघेको भनी भन्नु नहुने हुनाले का.जि.अ.दोश्राको ईन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको अपील ।
११. वादीको नालिसमा ०१४।१२।२६को मिति छ र विमान दुर्घटना १३।२।२ को देखियो । अर्थात बिमान दुर्घटना भएर पौने २ बर्ष भन्दा पनि बढी म्याद नघाई परेको देखियो । यस प्रकार बिचार गर्दा, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० (२) ले तोकेको ८ महिने हदम्याद कायमै गर्ने हो भने पनि कुन मिति देखि हदम्याद गणना शुरु गर्नु पर्ने हो भन्ने मूल प्रश्न हुन आयो । ०१३।२।२ देखि हो वा वादीको माग प्रतिवादीले इन्कार गरेको ०१४।८।१७ गते देखि हो ? यसमा पनि प्रतिवादीले वादीलाई सोझै इन्कारी जवाफ दिएको नभई नेपाल भारत सरकारका तत्कालिन परराष्ट्र सचिवहरूको वादीले माग गरेका हर्जाना बिषयको मिसिल सामेल रहेको पत्रको आदान प्रदानको बोधार्थसम्म वादीलाई दिएको देखियो । उक्त मूल प्रश्नको उत्तर बिचार गर्नलाई नागरिक अधिकार ऐन दफा २० (२) यहाँ उधृत गरिन्छ । जुन यस प्रकार छ :
१२. २० को (२) मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालिस उजुर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्तैन ।
१३. अब उक्त मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भन्ने लवजले के जनाउँछ भन्ने ? वादीको नागरिक अधिकार आघात परेकोलाई नै भन्नु सम्झनु पर्यो । कारण प्रतिवादीले वादीको कुनै नागरिक अधिकार हनन् नगरेसम्म वा त्यस्तो गर्ने शंका नदेखाएसम्म वादीले प्रतिवादी उपर नागरिक अधिकार ऐन अन्तरर्गत हर्जानामा दावी गर्ने कुरै भएन । हर्जानाको माग गर्दा इन्कार गर्नाले मात्र कसैको नागरिक हक कसरी हनन् हुने, हर्जानाको माग गर्नु पर्ने अवस्था केबाट पर्न आयो भने वादीका भनाई बमोजिम प्रतिवादीले निजका नावालक ८ जना केटाकेटीलाई लापरवाही र बेहिसाबसंग दुर्घटना पारी मारी दिएको र निजहरूको साथमा रहेको मालसामान पनि नोक्सान पारी दिएको हुनाले हो । यसरी दुर्घटना पारी ज्यान मारी माल हिनामिना गरी दिनु नै मूल कारण हनु आयो र जुन दिन सो दुर्घटना घट्यो, त्यसै मितिमा वादीलाई प्रतिवादी उपर आफुमाथि पर्न आएको अन्यायका लागि अदालतमा चल्नु पर्ने हुन आएको स्पष्ट छ । त्यसो हुनाले सो दुर्घटनाको मिति ०१३।२।२ देखि नै वादीको उजुर नालिस गर्ने हक पैदा भई सोही मिति देखि प्रचलित ऐनमा तोकेको हदम्याद गणना गर्नु पर्ने हुन आयो । नकी हर्जानाको माग इन्कार गरेको मिति । यदि विपक्षीले कुनै जवाफ नदिएको भए कुन मिति देखि हदम्याद कायम गर्ने अथवा अत्यन्त ढिला दिएको भए के त्यसै मिति देखि हदम्यादको गणना गुर्न पर्ने थियो ?
१४. उपरोक्त लेखिएका कारणबाट प्रचलित नेपाल कानून मध्ये नागरिक अधिकार ऐनको २० (२) ले तोकेको हदम्याद वा वादीले नै आफ्नो फिरादमा लागू हुने भनी लेखि दिएको सवारीको ऐनको ०१३ नम्बरको तोकेको ३५ दिने हदम्यादले पनि ०१३।२।२ को दुर्घटना र ०१४।१२।६।३ को नालिस हुँदा हदम्याद नघाई परेको भन्न करै लाग्यो । यहि हदम्याद नघाई नालिस परेकोले उजुर नलाग्ने नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० (२) ले पनि स्पष्ट गरेकै छ । अर्को दृष्टिकोणले बिचार गरे पनि उक्त निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यदि वादीले हर्जानाका साथ साथै ज्यानको पनि खोजि गरेको भए त्यस्तो हदम्याद गणना घटना घटेको मिति देखि गर्नु पर्ने नै थियो । यस प्रकार एउटै घटनाबाट पैदा भएका नालिस दिने हकको हदम्याद कुनैको हर्जाना ईन्कार गरेको मितिदेखि र अर्को घटना घटेकै मितिदेखि गणना गर्नु पर्ने भन्न किमार्थ नमिल्ने हुँदा अ.बं.३९ नम्बर बमोजिम वादीको यो नालिस दायरै हुन नसक्ने देखिएकाले यस्तो नालिसबाट इन्साफ केशको मेरीटमा पस्नु पर्ने अबस्थै नहुँदा का.जि.अ.दोश्राले ०२०।१।६।६ मा खारेज गर्न गरेको इन्साफ मुनासिव छ भन्ने समेत श्री माननीय न्यायाधीशज्यू रत्नबहादुर बिष्टको र हाम्रो कानूनको धेरै जसो महलहरूमा वारदात भएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने प्रष्ट व्यवस्था गरिए तापनि यो क्षतिपूर्ति दिलाउने बारेको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० को उपदफा २ मा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएका मितिदेखि हदम्याद शुरु हुने भनी कारण भन्ने लवज प्रयोग गरिएको छ । सो कारण शब्दले वारदात वा घटनालाई वा हर्जाना दिन इन्कार गरेको अवस्था केलाइ जनाउँछ ? दोहोरो अर्थ लाग्न सकिने देखिएबाट ०२०।४।१६को डिभिजन बेञ्चले सो शब्दको व्याख्या गरी प्र.रेस्पोण्डेण्टलाई झिकाईएको रहेछ । आफ्नो हक अधिकार हनन् भएकोमा धरै समयसम्म चुप लागि सुतिरहनेलाई कानूनले मद्दत गर्दैन भन्ने हदम्याद बिषयको एक सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हो । त्यसै सिद्धान्तको आधारमा बिभिन्न राय ब्यक्त गरिएको प्रस्तुत केश हेर्दा मुद्दाको मिसिल र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको फाइलबाट वादीले समयमै क्षतिपूर्ति तर्फ कारवाई नगरी चुप लागी बसेको देखिएन । हवाई दर्घटना भएको ३५ दिन भित्रै वादीले गत १५ मै सन् १९६५ को बायुयान दुर्घटनामा मेरो घरको ८ जवान केटाकेटी परेको तपाँईलाई विदित नै छ । मेरो भारतिय कानूनी सल्लाहकारहरूले मुख्य चालकहरूको लापरवाहीबाट नै यो दुर्घटना हुन गएको हो । ईन्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन उपर ज्यान मालको नोक्सानी निमित्त दावा गर्न पर्दछ भन्ने सल्लाह दिएको । नेपाल नागरीकको हैसियतले तपाँईसंग अनुरोध गर्दछु । कम्पनिसंग सरकारी तहबाट लेखापढी चलाई मेरो सामाजिक निति अनुसार नोक्सानी गराई पाउँ भनी ०१३।३।२।६मा यातायात मन्त्रीज्यूमा निवेदन दिएको र त्यस पछि पटकपटक परराष्ट्र मन्त्रालय संग लेखापढी गरी परराष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति तर्फ कारवाई गरी दिने आश्वासन भई सो मन्त्रालयबाट भारतीय दूतावासमा र दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा समेत लेखा पढी चलाएको देखियो । सो चिठ्ठीपत्रहरूको व्यहोराबाट खास गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका अफिसिएटिंग सेक्रेटरीले भारतीय दूतावासलाई लेख्नु भएको १४ नोभेम्बर सन् १९५७ को पत्रबाट २ सरकारका नागरिक सम्बन्धित मामिला हुँदा सकभर वादीलाई अदालतको सहारा लिने सल्लाह दिएको देखिन्छ । यातायात वा परराष्ट्र मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिको कारवाई यहाँबाट हुन सक्तैन भनी मौकैमा प्रष्ट जवाफ दिएको भए वादीले अदालतद्वारा नै क्षतिपूर्तिको उसै बखत दावी नगर्ने अवस्था मिसिलबाट देखिएन । सरकारी अड्डाका कर्मचारीका गल्तीबाट पक्षहरू ऐनद्वारा प्रदत्त हकबाट बन्चित हुन्छन भन्न न्यायोचित देखिंदैन । श्रेस्ता अड्डाले म्याद भित्र परेको उजुरी लिई गरेको कारवाइ बदर गरी हदम्याद नाघेको बर्षें पछि फेरी अदालतद्वारा कारवाई गराई सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरू प्रशस्त छन् । तिनीहरूले अपनाएको सिद्धान्त यो मुद्दामा पनि लागू हुन पर्ने देखिन्छ । उपरोक्त कारणहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादी अपीलाटले म्यादभित्र कारवाई नचलाएको भन्न न्यायको बिपरित मात्र नभई तथ्यहिन पनि हुन जाने भएकोले म्याद भित्रको उजुरी नहुँदा वादी दावी पुग्ने नपुग्ने ठहर्याउनु र हर्जानाको अंक कायम गर्नु परेन भनी जिल्ला न्यायाधीशले गर्नु भएको खारेजी फैसला मुनासिव भन्न नहुँदा वादी दावी तर्फ बिचार गरी वादीले क्षतिपूर्ति पाउने नपाउने के हो ? कानून बमोजिम निर्णय गरी दिनु पर्ने नै देखिएकाले सो बमोजिम ठहर गर्नु भनी यो मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ । हदम्याद नाघेकोले उजुरी खारेज हुन्छ भनी गर्नु भएको सहयोगी माननीय न्यायाधीश रत्नबहादुरज्यूको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ बमोजिम निर्णयलाई फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत श्री माननीय ईश्वरी राज मिश्रको ०२०।१०।२४।६को फैसला ।
१५. ज.तुंग सम्शेरले मर्ने व्यक्तिको क्षतिपूर्ति र निजहरूका साथ रहेको फेला नपरेको मालसामानको बिगो पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सन् १९५७ अप्रेल ८ तारेखमा इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशनको केन्द्रिय अफिस डिल्लिलाई चिठ्ठी लेख्नु भएकोमा यस्तो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन भनी सन् १९५७ मई ११ मा लेखेको चिठ्ठी विपक्षी तुंग शम्शेरले पाएपछि फेरी कम्पनिलाई सो चिठ्ठ पाएको व्यहोरा समेत लेखि स.१९५७ जुलाई ६ तारेखमा अर्को चिठ्ठी लेख्नु भएको मिसिल सामेल राखी प्रमाण लगाई पाउँ भनी प्रतिवादी इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन तर्फबाट निवेदन साथ उक्त चिठ्ठीको नक्कल भनी नक्कलहरू पेश भएको देखियो ।
१६. मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७७ नं. मा लिखतको पक्का प्रमाण रहेछ र बुझी पाउँ भन्यो भने अघि प्रमाण दिंदा नलेखिएको भए पनि जुनसुकै तहको अड्डाले पनि मुद्दा नछिनिएको भए बुझी दिनु पर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिंदा उक्त सक्कल चिठ्ठीहरू दाखिल गर्नु भनी विपक्षी प्रतिवादीलाई तारेख तोकि दाखिल गराई मिसिलसाथ राखी कानून बमोजिम अपीलाट वादीलाई देखाई सुनाइ बयान गराउन पेश गर्नु भन्ने समेत ०२१।८।२।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।
१७. विपक्षीतर्फबाट मैले लेखि पठाएको भनी पेश गरेको सं.१९५७ अप्रिल ८ तारिखको चिठ्ठी मैले लेखेको हुँ । सो चिठ्ठीमा लेखेको सहि मेरो हो । उक्त चिठ्ठीमा फांटबारी पुछारमा नथी भएको समेत गरी जम्मा ५ पाना भएको ठीक हो । सं.१९५७ जुलाई ६ तारिखको चिठ्ठी मैले लेखेको हैन । यसमा लागेको लेखात्मक सहि मेरो हस्ताक्षरको होइन । सहि किर्ते जस्तो लाग्दछ भन्ने समेत वा तुंग सम्शेरको र सो चिठ्ठी किर्ते गरेको हैन सद्दे हो भन्ने समेत विपक्षी इन्डीयन एयरलाइन्स कर्पोरेशनका प्रतिनिधि अफिसर ईन्चार्ज सत्येदास गुहाको बयान ।
१८. यसमा तारेखमा रहेका दुवै पक्ष रोहवरमा रहि ०२२।१।२५ मा पेश भई वादीतर्फबाट विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्ष प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट श्री देवनाथप्रसाद बर्माले गर्नु भएको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशसनको जहाज सिमराबाट काठमाण्डौ आउन लाग्दा गौचर विमानघाटमा ०१३।२।२ मा दुर्घटना ग्रस्त भएको र सो दुर्भाग्यपूर्ण हवाई दुर्घटनामा वादीका छोरा नाति नातिनिहरू परेकोले निजहरूको मृत्यु शोकको अलावा निजहरूलाई लाखौं रुपैंया खर्च गरी हुर्काई पढाई योग्य व्यक्ति बनाई बढौतिमा सुखभोग गरुँला भन्ने प्रयास नष्ट भई तिनीहरूको जीउमा लगाएको र साथमा लगेको बक्समा रहेको जम्मा ने.रु.४५२४०। को गहना गुरिया हवाई जहाजमा नष्ट भई प्राप्त हुन नसकेकोले सो ने.रु.४५२४०। र वार्सा कन्भेन्सनले निर्धारित गरेबमोजिम हरएक जीउको निमित्त भा.रु.२३२५०० बरावर २००००० फ्र्यांका दरले ८ जनाको हुने भा.रु.१८६०००० को ने.रु.२९०१६०० क्षतिपूर्तिको निमित्त हर्जाना पाउँ भन्ने ०१४।१२।२६ मा नालिस परी का.जि.अ.बाट नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० (२) को मयाद नाघेको भनी खारेजी फैसला गरे उपर वादीको अपील परी आएको मा डिभिजन बेञ्चको मा.न्या.रत्नबहादुरज्यूले सोहि सदर गरेकोमा मा.न्या. ईश्वरीराज मिश्रज्यूको राय सहमत नुहँदा नियम बमोजिम यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।
१९. गौचर विमान घाटमा दुर्घटना ग्रस्त भएको उक्त एयरलाईन्स कर्पोरेशनको अभागी विमान ०१३।२।२ गते यात्रुहरू लिई सिमराबाट काठमाडौं आएको रहेछ । सो दुर्घटना ग्रस्त हवाई जहाज गौचर हवाई अड्डामा ओराल्दा १६ नं.रन्बेमा पछाडीको प्रांग्राले मात्र छोएछ र सो जहाज दाहिने ढल्किँदै रन्वे नाघी घाँस भए पट्टि गएछ । त्यसपछि बायाँ तिर फर्कि दक्षिण पूर्व दिशा तर्फ नै उडन कोशिस गर्दा त्यसले आकाश लिनु अगाडी जमिनको छेउ पुगी खाल्टोमा खसेछ । त्यसैबेला रुखमा ठकर खाई आगो लागी सो जहाज नष्ट हुँदा एउटा बच्चा सहित १४ प्राणीहरूको दुख पूर्ण मृत्यु हुन गएछ । मृत्यु व्यक्तिहरूमा बर्ष ८ को माष्टर पृथ्वीराज सिंह वादीको पौष्य पुत्र १ र बर्ष १३ को माष्टर प्रमोद राणा १ बर्ष १५ को मिस इला राणा १ बर्ष १० कि मिस बिना राणा १ बर्ष ९ को माष्टर प्रदिपराणा १ बर्ष ९ कि मिस आभा राणा १ बर्ष ५ को माष्टर अरुण राणा १ समेत वादीहरूको छोरा छोरी नाति नातीनीहरू समेत परेछ र सोक सन्तप्त वादीहरूले क्षतिपूर्ति दावी गरी अमिनी गोश्वारामा १४।१२।२६।३ मा नालिस दिएको रहेछ ।
यस्तो किसिमको नालीस दर्ता गरी हेर्ने व्यवस्था भएको नदेखिएको । कारबाइ गर्न नहुने भन्ने का.मु हाकिम र कारवाई गर्न मिल्छ । यो नालिस खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने का.मु.अ. डि. ले राय पर्चा गरे उपर अपील गर्दा नालीस दर्ता नहुने दर्ता नगराई दिने गरेको मु. हाकिमले गरेको पर्चा मुनासिव भन्न नहुने भनी अपील पहिलाबाट निर्णय गरेबाट सदर अमिनि गोश्वाराले मुद्दा दायर गरी कारवाई चली आखिर श्री भु.पु.प्र.न्या. जयू. को आदेशानुसर का.जि.अ.दोश्रोमा मुद्दा सरी का.जि.अ.दोश्रोले म्याद नाघि परेको भनी खारेजी फैसला गरेको रहेछ । का.जि.अ.दो. का न्यायाधीश श्री चुडामणि चुडामणीराज सिं मल्लले बिभिन्न प्रश्नहरूको समाधान गर्दै खाखिर नागरिक अधिकार ऐनले दिएको हदम्याद भित्र नपरेकोले खारेज गरेको देखियो । विद्वान न्यायाधीशले जुनसुकै मुद्दा पनि हदम्याद भित्र छ, छैन ? भन्ने कुरा पहिले नै हेरी हदम्याद भित्र भए मात्र तथ्यमा गई बिभिन्न प्रश्नहरूको समाधान गर्नु पर्नेमा हदम्यादको मूल प्रश्न सवभन्दा पछि बिचार गर्नु भएको र सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दा ज्यानको हर्जाना खोजिएकोले सो कुराको विश्लेषण हुनु पर्ने देखिन्छ ।
फिरादमा कुनै ऐनको आधारमा नालिस दिएको हो । सो खुलस्त लेखेको नदेखिए पनि सजाय गराउने उद्देश्य लिई चलाएको फौज्दारी मुद्दा यो नभई फगत क्षतिपूर्तिको दावा लिई परेको यो नालिस देखिनाले यस मुद्दामा मुख्यतया यस बेञ्चले देहायका प्रश्नहरूको समाधान गर्नु परेको छ ।
(१) मृत व्यक्तिहरूको ज्यान वापतको क्षतिपूर्तिको दावी गर्ने वादीहरूलाई हक छ, छैन ?
(२) सम्पत्ति अपहरण भनी नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत गहना गुरीया वापतको क्षतिपूर्तिको दावी हद म्याद भित्र छ, छैन ?
(३) यदि हदम्याद भित्र छ भने क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने नसक्ने के हो ? पाउन सक्ने भएमा के कति पाउने हो ?
क्षतिपूर्ति दिने दिलाउने बिषयमा हाम्रो प्रचलित कानून व्यवस्था हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ मा यस प्रकार व्यवस्था देखिन्छ ।
९. प्रचलित नेपाल कानूनको अख्तीयार विना कुनै व्यक्तिको संपत्ति अपहरण गरिने छैन ।
१२. प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि ब्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरिने छैन ।
१७. (१) कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्छ ।
२०. (१) दफा १७ र १८ मा लेखिएका कलमहरूमा आफ्नो इलाकाका अपील सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा मुद्दा दायर हुनेछ ।
२०. (२) मुद्दा चलाउनै पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालिस उजुर नगरे कुनै अदातलमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्दैन ।
२०. ज्यान सम्पत्तिको अधिकार प्रस्टतया व्यक्तिगत अधिकारमा परेको छ । प्रचलित ऐनले स्थापित गरेको ऐन बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि ज्यान वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरिने छैन भन्ने उक्त दफा १२ मा व्यवस्था भई प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने हक सुरक्षित राखिएकोले कुनै एक मानव प्राणीले अर्को मानब प्राणीलाई नष्ट गर्न नहुने स्पष्ट छ ।
२१. कसैले कसैको अधिकर आघात गरेमा अधिकार आघात भएको व्यक्ति क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने उक्त ऐन दफा १७ मा व्यवस्था हुँदा आघात भएको व्यक्तिले दावी गर्नु पर्ने कुरा उपरोक्त वाक्यांशबाट देखिएकैछ । यदी कसैको लापरबाही वा गलत कामबाट कसैलाई घातक चोट लागेमा त्यस्तो घातक चोट लगाउने व्यक्ति वा अधिकारीको विरुद्ध चल्न पाउने । व्यक्तिको मृत्यु भएपछि जिवित हकवालाहरूले त्यस्तो मृत्यु व्यक्तिको हकमा दावी गर्न पाउने नपाउने के हो ? भन्ने तर्क उठ्छ । हकवालाहरूलाई मानसिक चिन्ता र पिर हुनु त सोभाविकै छ । तर मृत व्यक्तिको वापतमा हकवालालाई क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने अधिकार उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ ले दियो दिएन भनी हेर्दा आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने उक्त दफाबाट देखिएको र आफ्नो नातेदार वा छोरा नातीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको व्यक्तिको हकमा पनि हकवालाहरूले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँछन भन्ने अधिकार उक्त ऐनले दिएको देखिएन।
२२. ज्यानको अधिकारमा निजसँग मुनष्य फरक राखी कानूनी व्यवहार भए हुन्छ । अंशमा अपुतालीको हकबाट सर्न सक्ने । मर्नेको सम्पत्ती इत्यादी चल अचल बस्तु वा चिजमा बाहेक निज मृत्यु भएको व्यक्ति जिवित रहेमा निजले नै व्यक्तिगत रुपबाट चलाउन पाउने कारवाई अधिकार पनि मृतकको हकदारहरूमा सर्छ भन्न सकिदैन । किनभने कसैको लापरबाही वा गलत कामबाट कसैको मृत्यु हुन गएकोमा अन्यायी विरुद्ध कारवाई मुद्दा गर्ने व्यक्तिगत अधिकार पनि सो मृतक व्यक्तिको साथ साथै मर्छ । कुनै व्यक्ति मर्न गएकोमा ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएमा बाहेक प्रत्यक्ष वा त्यस्को परिणामको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने हक अरुलाई हुदैन ।
२३. ०१३।२।२ मा पस्तुत मुद्दाको वारदात भएको देखिएको । तत्काल प्रचलित र तत्पश्चात बनेका अरु कानूनहरूमा मरेको व्यक्तिको वापतमा क्षतिपूर्ति गर्ने भराउने बारेमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ ? भनी हेर्दा पुरानो मुुलुकी ऐन सवारीको ७ नं.१ दफा र, सवारी ऐन, ०२० को दफा ५४ को (१) रेलवे ऐन, ०२० को दफा ८ मा ज्यान मरेमा हकदारलाई कृया खर्च मात्र र ज्यान नमरी घाउचोटसम्मा लागेमा आघात परेको व्यक्तिलाई घाउ खर्च अवस्था अनुसार भराउने व्यवस्था भएको देखियो । क्षतिपूर्ति माग भएको प्रस्तुत मुद्दा हुनाले क्षतिपूर्ति ऐन, ०१९ हेरेमा सो ऐनको दफा ४ मा कुनै नेपाल कानून बमोजिम उन्मुलन भएको, प्राप्त गरिएको वा प्राप्त गरिने सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिने तर्फको कुरामात्र उल्लेख भएको । दावी गरिए बमोजिम ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति भराउने समेत कुरा त्यस्मा उल्लेख नभएको र नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजुदर सम्बन्धी ऐन, ०१६ हेरेमा सो ऐनको दफा ३१ मा कुनै कारखानाको मजदुरलाई कारखानाको काम गर्दा सरीरमा घाउ चोट पटक लागेमा वा अंगभंग भएमा वा मत्यु भएमा सो मजदुर वा नजिकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिको दर तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको । यस्तो किसिमको विशेष व्यवस्था भएकोमा हकवालाले क्षतिपूर्तिमा दावा गर्न पाउने । प्रस्तुत मुद्दामा केटाकेटीहरूलाई योग्य बनाउन वादीहरूले लगाएको र योग्य भएर निजहरूबाट हुन आउने उपार्जन समेतलाई लिएर वादीहरूले हर्जाना दावी गरेको । त्यस्तो किसिमको क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिएको र नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ ले पनि मृत्यु भएको व्यक्तिको हकदारहरूले दावी गर्न नसक्ने देखिएकोले लापरबाही वा गलत कामबाट मृत्यु हुन गएको व्यक्तिको हकमा क्षतिपूर्ति जस्तै देवानी तर्फबाट उठाईने कारवाई उठाउनलाई मर्ने व्यक्तिका हकदारहरूले पनि मर्ने व्यक्तिको वापतमा क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सक्छन भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएसम्म मृत व्यक्तिका हकमा हकदारहरूले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँछन भनी भन्न मिल्दैन । अतः ०१३।२।२ को दुखद हवाई दुर्घटनामा परी मरेका वादीहरूका छोरा नाती नातिनीहरूका वापतमा क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको वादीहरूको यो नालिस लाग्न सक्ने देखिंदैन ।
२४. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, फिरादपत्रमा केटा केटीहरूसँग रहेको गहना गुरीया समेतको मोल बिगो दावी गरेको देखिएको । नागरिक अधिकार ऐन दफा १७ अन्तर्गत सो भरी पाउने भन्ने भनाई भएको । सो दफा १७ बमोजिम त्यस कुराको दावी गर्नाको लागी ऐनमा के कस्तो हदम्यादको व्यवस्था रहेछ ? भनी प्रारम्भीक प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, उक्त नागरिक ऐन, २०१२ को दफा २० को उपदफा २ मा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालिस उजुर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२५. अब सो हदम्याद प्रस्तुत केशमा कैले देखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरामा ०२०।१०।२४।६ को डिभिजन बेञ्चको बिभिन्न राय भएकोले त्यस्को निर्णयार्थ हेरेमा, मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको भन्ने उक्त ऐनको वाक्यले वादीको भनाई बमोजिम ईण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशनले क्षतिपूर्ति दिन ईन्कार रेको मिति देखि प्रारम्भ हुन्छ कि भन्नालाई प्रतिवादीले वादीको कुनै नागरिक अधिकार हनन् नगरेसम्म वादीले प्रतिवादी उपर नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको माग गर्ने हो । त्यसकारण हर्जानाको माग गर्दा इन्कार गर्नाले मात्र कसैको नागरिक अधिकार हनन् हुने भन्ने भन्ने कुरा युक्तिसँगत देखिंदैन । जुन दुर्घटनामा पारी माल नोक्सानी इत्यादी भई वादीको नागरिक अधिकार ऐनले दिएको अधिकारमा आघात भयो स्वतः मुद्दा गर्नु पर्ने कारण हुन आउँछ । अतः मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण कानूनी हक अधिकार हनन् भएको मौका दिन देखि उत्पन्न हुन्छ । यस कारण दुर्घटनाको मिति ०१३।२।२ देखि नै वादीको उजुर गर्ने हदम्यादको गणना गर्न पर्ने हुन आउँछ । हर्जानाको माग ईन्कार गरेको मितिलाई लिएर सो मिति देखि हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ भन्ने हो भने कुनै पक्षले सो क्षतिपूर्तिको सूचना दिँदै दिएन वा दिन धेरै समय लगायो भने त्यसको म्याद अनिश्चित कालसम्म कायम रही रहने अवस्था पर्न जान्छ । साथै म्याद बारे अव्यबस्था हुने र कानूनी सिद्धान्तमा बिलकुलै नमिल्दो हुन आउँछ ।
२६. इण्डियन एयरलाईन्स कर्पोरेशनसँग लेखा पढी गर्दैरहेको कारणले म्याद जान सक्दैन । निजको म्याद कायमै छ कि भन्ने तर्क गर्नालाई पनि विपक्षीसँग लेखा पढी गर्दाको समयावधी नालिस उजुर गर्नु पर्ने हदम्यादमा थप हुन्छ भन्ने हाम्रो ऐनमा कतै व्यवस्था भएको पाईदैन । नागरिक अधिकार ऐनको दफा १९ मा सरकारी कर्मचारी उपर कुनै किसिमको मुद्दा दायर गर्दा २ महिना अगावै सूचना दिने व्यवस्था गरिएको । सो २ महिनालाई दफा २० को ८ महिनाको हदम्याद बाहिर नगरी त्यस भित्रै राखेको देखिन्छ । अतः यसबाट पनि वादीलाई कुनै मद्दत दिन्छ भन्न मिल्दैन ।
२७. प्रस्तुत मुद्दा इण्डियन एयरलाईन्स कर्पोरेशनको हवाई जहाज सिमराबाट काठमाडौं आउन लाग्दा गौचर विमान घाटमा ०१३।२।२ मा दर्घटनाग्रस्त भएको र सो दुर्घटनामा वादीको नाती नातिनी र गहना गुरीया परेको भनी हजार्नाको दावी गरेको वादीको नालिस करिब १ बर्ष १० महिना पछि ०१४।१२।२६ मा मात्र तत्कालिन सदर अमिनी गोश्वरामा दाखिल भएको देखियो । उपरोक्त उल्लेख गरिए बमोजिम नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० का हदम्याद भित्र यो मुद्दा दायर भएको नदेखिएकोले हदम्याद भित्र कानूनले तोकेको अदालतमा कारवाई नचलाई सुस्ती गरी बस्ने व्यक्तिलाई कानूनले मद्दत गर्न नसक्ने भएकोले यस्तो हदम्याद नाघि परेको मुद्दाबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने नसक्ने के हो ? पाउने सक्ने भएमा के कति पाउने हो ? भन्ने समेत अरु कुरामा निर्णय गर्नु पर्ने देखिंदैन । तसर्थ, खारेज गर्ने गरेको ०२०।१०।२४।६ का डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्रीरत्नबहादुर बिष्टज्यूको राय मुनासिव छ । हदम्याद शुरु हुने मिति तर्फसम्म सहयोगी न्यायाधीशज्यू श्री नयनबहानुर, बासुदेवहरूले गर्नु भएको रायसँग हामीहरूको राय सहमत हुन सकेन । नियमले बहुमतको यो राय फैसला सदर हुने हुँदा अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
अपील वादीकाई थापाथली बस्ने हेहायका मानिस के अपील गरे वापत निजहरूले शुरु तहमा राखेको कार्टफि नेरु ३०००। का हकमा मुद्दा खारेज भई कार्ट फि नियमावलकिो ७८ दफा बमोजिम भनी काठमाडौं जिल्ला अदातको २०।१।६।६को फैसलाको फिर्ता दिने गरी सकेको र अरु सजाय गरेको नदेखिनाले अ.बं.२०३ नं.रु. का दरले ५। जरिवाना लाग्नेमा निजहरूले अपील गर्दा २०।२।२२।४ मा सर्वोच्च अदालत लगत नगदी विभागमा दाखिल गरेको कोटफी रु.२९९ नलाग्ने हुँदा सो रु.५। त्यसमै कट्टा गरी बाँकी कोर्टफी रु.२९४ ऐन सवालको रीत पुर्याई फिर्ता दिनु भनी का.श्रे.अ.त.मा लगत दिन ……………………१
ले ज तुंग शम्शेर ज बारा के १
द्रोण सम्शेर ज.बा.रा.के १
कन्दर्प शम्शेर ज.बा.रा.के १
जगदिस सम्शेर ज.बा.रा क.१
मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु …………………..२
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्माहरूको राय
२८. नागरिक अधिकर ऐन लगाई का.जि.अ. ले म्याद नाघि परेको फिराद खारेज गर्ने गरे तर्फ के कस्तो हो भन्ने तर्फ हेरेमा मृत व्यक्तिको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा माथि उल्लेख भईसकेको र सम्पत्ती निमित्त पनि वादीहरूले दावा गरेको देखिएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको सट्टा हवाई जहाजको दुघर्टनामा परेकोमा बिगो पाउने हो । वा हैन भन्ने तर्फको बिचारमा उपरोक्त ऐनमा अधिकार आघात गरेमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा लापरबाहीबाट गरेको केही कार्यबाट सम्पत्ति नष्ट हुन्छ भन्ने त्यसलाई अधिकार आघात गरेको भन्नु हुन्छ हुँदैन भन्ने तर्फ उठेको छ । आफुले गरेको कार्यको असर थाहा पाउन सक्ने चेतनशिल व्यक्तिबाट भएको कार्यलाईसम्म “गरेको” भन्न सकिन्छ अज्ञान अब रथाको कार्यलाई गरेको भन्न हुँदैन जानिजाति दर्घटनामा विमान पारी वादीको नोक्सान गराएको छ भन्ने व्यहोराको यो फराद पत्र होइन चालकको लापरबाहीले वा अनुचित कर्तव्यले विमान दुर्घटनामा परेको भन्ने दावी यो मुद्दामा भएकोछ । अभिप्रायसाथ केही काम गरेको भएमा नोक्सानी परेकोलाई नै अधिकार आघात गरेको हुन्छ । सम्पत्ति अपहरण गरिने छैन भन्ने लवज ऐनमा परेकोले आफ्नो कार्यका असर थाहा नभए पनि सम्पत्ती नष्ट गर्न नहुने र आफ्नो लापरवाहीले गर्दा यदि अरुको अधिकार आघात भएको रहेछ भने आफूबाट त्यस्तो कार्य भएको मालुम भएपछि ऐन खिलाप गरेकोमा ऐनको मर्यादा राखी त्यस्को बिगो दिनैपर्छ भन्ने सिद्धान्त कायम गर्न नजानी गरेकोमा अधिकार आघात गरेको भनेर मात्र फिराद गर्नु पर्ने हैन । त्यस्को आघात भएको अधिकारको क्षतिपूर्ति वा बिगो प्रतिवादीले दिएन भने मात्र फिराद गर्नु पर्नेकारण हुन जान्छ । यदी बिगो दिदैन भने वा आफ्नो कार्यको परिणाम थाहा एर पनि चूप रहन्छ भन्ने त्यसै दिन अधिकार आघात गरेको सम्झनु पर्छ।
२९. एयरलाइन्स कर्पोरेशनले यात्रीहरूलाई जहाज भित्र राखी उनीहरूलाई दिएको शर्तहरू भएका टिकटको कति महत्व छ । हवाई जहाज दुर्घटनामा परी भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउँछ पाउँदैन, प्रतिवादीले पारेको जस्तो किसिमको नोक्सानी पनि सम्पत्तिको अधिकार आघात भएको हुनाले पाउनु पर्छ भन्ने दावी लाग्छ लाग्दैन त्यस्तो दावी गर्न प्रतिवादीले गैरकानूनी काम गरेको देखाउनु पर्छ पर्दैन । यहाँ हवाई जहाज उडाएको वा दुर्घटनामा परेकोमा गैरकानूनी कार्य यो यो गरेको कारणले यो असर भएको भनी लेखेको छैन) यस्तो असर हुने गैरकानूनी कार्य के के भएको रहेछ भन्ने निर्णय गर्ने सर्वप्रथम प्रारम्भिक आपत्ती बमोजिम यो फिरादपत्र हदम्याद भित्र परेको हो वा हैन भन्ने हेर्न परेको छ ।
३०. प्रतिवादी संगठीत संस्था व्यक्ति मानिने हुनाले यस्तो मुद्दामा निजसँग सोझै चिठ्ठी पत्र गर्न सकिनेमा भारतीय राजदूतावास परराष्ट्र मन्त्रालय माफृत लेखा पढि चलाएकोलाई कतिसम्म मान्यता दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा बिचार गर्दा, कानूनमा त्यस्तो पत्रव्यवहार गर्ने व्यवस्था राखिएको छैन । घरायसमा झगडा निपटारा गर्ने निमित्त पत्र व्यवहार चलाएको हो भनौ भने अदालतमा जान असजिलो मानि पत्र लेखेको र डिसेम्बर भित्र जवाफ पाउनु पर्छ भनी मौका देखि नै निज वादी तुङ्गसम्शेरले पत्र लेख्दै गर्नु भएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको फाइलबाट बोध हुन्छ । उहाँले अदालतमा आउने म्याद मौका राख्न खोज्नु भएको देखिन्छ । तै पनि १७ मे सन १९५७ तदनुसार ०१४ साल जेष्ठ ४ गतेको पत्रमा जवाफ पाएर पनि लेखा पढी चलाउँदै रहनु भएको देखिन्छ । श्री ५ महाराजाधिराका हजुरमा चढाउनु भएको ०१४।९।५।५ को बिन्तिपत्रमा परराष्ट्र सचिवालयले राम्ररी बुझी दिनु भन्ने बक्स भएका हुकुम प्रमांगीमा लेखिएको छ । अदालतमा नालिस गर्ने म्याद थामिएको प्रमाण गुज्रदैन । अर्को कुरा उपरोक्त ऐनमा ८ महिना भित्र उजुर नगरे अदालतमा नालिस लाग्न सक्दैन भन्ने लेखिएकोले जहाँसुकै उजुर गरे पनि हदम्याद रहन्छ कि भन्ने शंका गर्नालाई बिदेशी नागरिक मुद्दा विरुद्ध चलाउन लाई स्वीकृति चाहिने ऐनमा व्यवस्था केही नभएको र परराष्ट्र मन्त्रालय श्रेस्ता अड्डाले गरेको कारवाईले म्याद नाघेको हुनाले पहिला निवेदनपत्रलाई नै उजुर सम्झिन पनि विपक्षी माथी मुद्दाको उजुर नगरी केवल लेखा पढीबाट खवरद्वारा मात्र कुनै क्षतिपूर्ति बारे लेखिएकोछ । कुनै पनि पत्रमा प्रतिवादी उपर यस्तो सजाय वा क्षतिपूर्तिको दावा गरेको र त्यसलाई उजुरको रुप दिई प्रतिवादीलाई समान तामेल गर्ने सबूद बुझ्ने इत्यादी कारवाई चलाएको छैन ।
३१. वादी तुङ्ग सम्शेरले क्षतिपूर्ति पाउने बारे भारतीय राजदूतलाई १८ डिसेम्बर १९५६ मा र कर्पोरेशनलाई अप्रेल ८ जुलाई ६ सन १९५७ समेतमा पत्र लेखेको र दिल्लीमा रहेको हाम्रो माननीय राजदूतलाई आई.यस्सी.र भारत सरकारको यस बारे के निर्णय भयो बुझी दिसेम्बर भित्रमा सूचना दिनु भन्ने आदेश गएमा जनवरी लाग्दैमा मैले निज कम्पनि उपर नालिस दायर गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गर्न पाउँदाहुन भनी ०१३।८।२७।४ मा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू कहाँ निवेदन दिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयका नाउँमा बुझी उचित कारवाई गरी दिनु भन्ने आदेश भएको र अरु विलम्ब भएमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने म्याद गुज्रन जाने हुन्छ । सक्त ताकिता गराई पाउँ भनी सेक्रेटरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनु भएको समेत देखिएको र दैवी इच्छाले भएको हो । मिलापत्रको मार्ग छैन भन्ने २० नवेम्बर १९६५ मा र वार्सा कन्भेन्सन लागू हुँदैन । नेपालमा एयर एक्सीडेन्टको क्षतिपूर्ति दिने ऐन छैन भन्ने २६ नोबेम्बर १९५७ मितिमा भारतीय राजदूतावासबाट र क्षतिपूर्ति दिन ईन्कार गरी मई १७ सन् १९५७ समेतमा ईण्डियन एरलाइन्स कर्पोरेशनबाट वादी तंग सम्शेरलाई जवाफ दिएको समेत देखिन आयो ।
३२. जनरल तंग सम्शेरले आफ्नो हकमा र मर्नेका पिताहरूको हकमा समेत भनी ८ अप्रेल सन् १९५७ को ईण्डियन एयरलाइन्स करर्पोरेसनलाई लेखेको चिठ्ठीमा मर्नेका पिताहरूबाट पावर अफ एटर्नी लिएको कुरा जनाएको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल वादी जनरल तुंग शम्शेरबाट नै निवदेन चिठ्ठिपत्र आदि गरेको देखिने । मर्नेका पिताहरूले समेत लेखा पढी गरेको नदेखिएकोले जनरल तुंग शम्शेरले नै पावर अफ एटर्नी पाए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा शुरु हुनु भन्दा अघी लेखा पढी गरेको देखिने हुनाले प्रस्तुत ६ जुलाई १९५७ तदनुसार ०१४ साल आषाढ २३ गतेका चिठ्ठिहरू वादीहरूका हकमा नलाग्ने जनरल तूंग शम्शेरको हकमा मात्र लाग्ने भन्न पनि मिलेन ।
३३. प्र. कर्पोरेशनसँग हर्जाना माग गर्दा उक्त प्र. कर्पोरेशनबाट हर्जाना दिन इन्कारी भएको भन्ने भारतीय राजदूतावासको २६ नबेम्बर १९५७ तद्नुसार ०१४।८।११ को पत्रबाट देखिएको हुनाले यस्तो हर्जानाको दावामा घटेको घटनाको मितिबाट म्याद शुरु हुन्छ भन्न मुनासिव नपर्ने । इन्कारी भएपछि मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उपस्थिति हुने हुनाले कर्पोरेशनले इन्कारी गरेको भनेको राजदूतावासको २६ नबेम्बर १९५७ को पत्रबाट नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको म्याद शुरु भएको भन्ने ०२०।४।१६।४ मा डिभिजन बेञ्चमा राय गरिएको तर्फ पनि विपक्षी एयरलाइन्स कर्पोरेशन तर्फका विद्वान सिनियर एडभोकेटबाट नै म्याद शुरी हुन्छ भने पनि हर्जाना एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्माले इन्कारी मितिबाट नै म्याद शुरु हुन्छ भने पनि हर्जाना तिर्न इन्कार गरी एयरलाईन्स कर्पोरेशन तर्फबाट वादी जनरल तुँग सम्शेरलाई लेखेको मे. ११।१७ सन १९५७ को पत्र पाएको कुरा समेत लेखि ६ जुलाई १९५७ तद्नुसार १०१४ साल आषाढ २३ गतेमा वादी जनरल तुंग शम्शेरले एयरलाइन्स कर्पोरेशनलाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । तसर्थ, इन्कारी मितिबाट नै म्याद शुरु हुन्छ भन्ने हो भने पनि विपक्षीले इन्कार गरेको थाहा भएको ६ जुलाई सन् १९५७ तदनुसार ०१४ साल आषाढ २३ गते देखि म्याद शुरु गर्नु पर्छ । सो गर्दा पनि ०१४।१२।२६मा मात्र नालिस परेको मितिमा नागरिक अधिकार ऐन दफा २० (२) को हदम्याद ८ महिना नाघी सकेको देखिंदा खारेज हुनै पर्छ भन्ने जिकिर लिएकोले पस्तुत चिठ्ठिहरू वादी जनरल तुंग सम्शेरलाई देखाउँदा सो ६ जुलाई १९५७ को चिठ्ठिलाई मैले लेखेको होइन त्यसमा लागेको लेखात्मक सही मेरो हस्ताक्षरको होइन । सो सही किर्ते जस्तो लाग्छ । यो चिठ्ठी प्रतिवादीमा पेश गर्न नसकी मुद्दा चलेको ५ बर्ष पछि उसमा पनि म्याद बिषयमा म्यादभित्रको हो भन्ने निर्णय भई सक्ने अवस्थामा विपक्षले पेश गर्न लगाएकाछन भने ३ दफामा र सन १९५७ जुलाई ६ तारिखको चिठ्ठि भनेकोमा ११ मे १९५७ को चिठ्ठी पाउँ भनिकन जो लेखिएको छ, सो हडबडीमा पाएँ भने तापनि वास्तवमा पाएको छैन भन्ने दफामा बयान गरेको । एयरलाइन्स कर्पोरेशन पट्टिबाट सो चिठ्ठि किर्ते गरेको छैन सद्दे हो । किर्ते गर्नु पर्ने कारण संस्थालाई केही छैन । ११ मे १९५७ को चिठ्ठि हामीले पठाएको छौ । सन १९५७ जुलाई ६ तारिखको चिठ्ठिमा मौकाको कारवाई अंकित छ भन्ने बयान भएको देखिएको ज.तुंग शम्शेरको बयान परस्पर बिरोधी हुनाले उक्त ६ जुलाई १९५७ को करपोरेशनको चिठ्ठि प्राप्त भएको व्यहोरा लेखिएको सो मितिमा कर्पोरेशनले हर्जाना तिर्न इन्कार गर्यो भन्ने कुरा निज वादीलाई थाहा हुन नै आएको । त्यस्तो थाहा हुन आएका मिति ६ जुलाई १९५७ तदनुसार ०१४ साल आषाढ २३ गतेबाट पनि नालिस परेको मिति ०१४।१२।२६मा नागरिक अधिकार ऐनले दिएको हदम्याद नाघेको देखिन आएकोले अरु प्रश्न तर्फ बिचार गरी रहनु नपरी प्रस्तुत मुद्दा उपरोक्त कारणहरूबाट खारेज हुने ठर्हछ । हदम्याद बिषयमा घटना भएकै मिति देखि कायम हुने भन्ने तर्फसम्म सहयोगी माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू तथा अन्य २ जना न्यायाधीशज्यूहरूको रायसंग हाम्रो राय सहमत हुन नसक्ने । नियमले बहुमतको फैसला सदर हुने हुँदा उहाँहरूको राय फैसला बमोजिम लगत दिनु ।
इति सम्वत् २०२२ साल आषाढ ११ गते रोज ६ शुभ्म ।