निर्णय नं. २९९ – ज्यान कर्तव्य

निर्णय नं.२९९       ने.का.प.२०२२

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री नयनबहादुरखत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री मिनबहादुर थापा क्षेत्री

२०२२ सालको फौ.फु.न.७०

अपीलाट, प्रतिवादी : कालु बुढा क्षेत्री

विरुद्ध

वादी, रेस्पोण्डेन्ट : दिलबहादुर राना क्षेत्री

मुद्दा : ज्यान कर्तव्य

(१)   न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ को १ (ख) – धेरै प्रतिवादीहरू भएको मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूलाई रु.१०००। भन्दा बढी दण्ड वा १ बर्ष भन्दा बढी कैद भएको दामासाही गर्दा एक प्रतिवादीलाई रु.१०००। भन्दा कम दण्ड वा १ बर्ष भन्दा कम कैद पर्ने भएमा सजायको जम्मा अंक बर्षबाट नै हद माथीको भन्न नहुने । सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्न नसक्ने ।

            धेरै प्रतिवादीहरू मिलि १००० रुपैंया भन्दा बढी दण्ड वा १ बर्ष भन्दा बढी कैदको एउटै सजाय हुने सामुहिक रुपको कसुर गरेका छन भने सो सजायको दामासाहीले १ जनाका हकमा १००० रुपैंया भन्दा घटी दण्ड १। बर्ष भन्दा घटी कैद भएको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा र एकै मुद्दामा कसुर अनुसार कसैलाई १००० भन्दा बढी दण्ड १ बर्ष भन्दा बढि कैद, कसैलाई १००० भन्दा घटी दण्ड १ बर्ष भन्दा घटी कैद भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा समेत मुद्दाको रुपबाट अपील लाग्ने नलाग्ने कुराको बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ । मुद्दाको बिभिन्न अभियुक्तहरू कसैलाई पनि निजहरूलाई छुट्टा छुट्टै सजाय हुने कसूरमा १००० भन्दा बढी दण्ड वा १ बर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय गर्ने गरी फैसला भएको छैन भने यस्तो स्थितिमा धेरै जनालाई भएको सजायको जम्माबाट उक्त ऐनको हद माथी हुने भनी १००० भन्दा घटी कैदको दण्ड वा १ बर्ष भन्दा घटी कैदको सजाय पाएका व्यक्तिहरूको अपील लाग्ने भन्ने प्रश्न उठन सक्दैन

(प्रकरण नं.८)

(२)   धेरै प्रतिवादीहरू भएको मुद्दामा कोही प्रतिवादी फरार रहेमा र हाजिर रहेका प्रतिवादीलाई कैद महिना ६ मात्रको सजाय तोकिएकोमा सो सजायको आधारबाटै अपील नलाग्ने भन्न नमिल्ने । मुद्दाको रुपबाट बिचार गर्नु पर्ने ।

            २२ जना प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरेका चोट पिरबाट पर्सेराना मरेको हुँदा कर्तव्यमा सजाय गरी पाउँ भनी निज कालुबुढा समेत उपर वादीले कर्तव्यमा उजुर गरेकोमा ज्यान सम्बन्धीको ७ नं.३ दफा बमोजिम कसूर ठहराई अपीलाट कालुबुढाका हकमा कैद महिना ६ मात्रको सजाय तोकि सल्यान जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको भए पनि १ जना प्रतिवादी हेपलोपु फरार रहेको पक्राउ भएपछि निजका हकमा ऐन बमोजिम कारवाई हुँदा ठर्हन आउने कसुर अनुसार सजाय तोकि फैसला गर्ने काम बाँकी नै हुनाले हालै १ बर्ष भन्दा घटी कैदको सजाय हुने मुद्दा भन्न मिल्ने अवस्था पुगी सकेको नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको रुपबाट निज कालु बूढाको अपील नलाग्ने भन्ने मिल्ने देखिएन । तसर्थ, अपील लाग्ने ठहराई माननीय न्यायाधीश धनेन्द्रबहादुरले गर्नु भएको राय मुनासिव छ ।

(प्रकरण नं.९)

फैसला

      १.     सीमाना बागेश्वरीको थानमा ०१३ साल कार्तिक २० गते पुजा भई बेजुका गाना बजान समेत हुँदा के कारणबाट हो ? कृष्णबहादुर समेतका २२ जनले मर्ने पर्से राना नरबहादुरलाई लाठा ढुड्डाले हानी धेरै घा खत परेको चोट पिरले ऐ.२८ गते पर्से राना मरेकोले कसुरदार पत्ता लगाई सजाय गरी पाउँ भन्ने दिलबहादुरको उजुर बयान

      २.    मर्ने पर्से रानासँग रिस ईवि थिएन । पर्सेलाई कसले चोट छोडेको हुन ? हुलमा नगएकोले थाहा छैन भन्ने समेत प्र.कृष्णबहादुर समेतको ईन्कारी बयान

      ३.    कुटपिट्को वारदात लिई पर्से कुटाईकै चोटले मरेको देखियो । दरखास्तवालाले पोलेको मध्ये सरुने पुन कालगतिले मरी सकेको, हेपलो पुनले वारेन्ट म्याद पुर्जी म्याद गुजारी फरार रहेको । मर्ने सरुनेका हकमा दण्ड सजायका २९ नं. ले सजाय नहुने । हेपलोको हकमा हाल मुलतबी राख्ने । अरु पोलिएका कृष्णबहादुर ठकुरी समेतलाई वारदातमा सम्मिलित भै मर्ने पर्से तर्फका मानिसलाई हटाउने मत सल्लाहामा पसि कुटेको हेरिरहेकोसम्म कसुर गरेकोले ज्यान सम्बन्धीको ३१ नं.दफा ३ ले ६ महिनादेखि ३ बर्षसम्म तजविजले कसुर अनुसार कैद गर्ने समेत ठहराई दैलेख ईलाका अदालतले २०।२।२४ गते जाहेरी फैसला गरेको ।

      ४.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने प्र. कालु बुढाको अपील ।

      ५.    कालु बूढा बाहेक अरु अभियुक्तहरूले अपील उजुर समेत पनि गर्न नआई चित्त बुझाई रहेको । निजहरूले मर्नेका जिउमा हात चोट छोडेको देखिन नआई पर्सेलाई हात छोडेको हेरिरहेकोसम्म देखिने, ठहर्नाले निजहरूलाई सुरुले उस बखत बाहाल रहेको साविक मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको ३१ नं. को ३ दफा अन्तर्गत ६ महिना देखि ३ बर्षसम्म तजविजले कैद गर्ने ठहराई जाहेरी फैसला भईसकेपछि ०२०।५।१ मा जारी भएको मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १७ नं. को ३ दफाले उक्त अभियोगमा जि.अ. ले नै सजाय तोकि दिए हुने जाहेर गरी रहनु नपर्ने देखिनाले हेपलो पुनका हकमा अ.बं.१९० नं. ले मुल्तवीमा राखी निजको अंश सर्वश्व भएको ६ बर्षसम्म पनि फेला नपरे वा नपक्रिए मुद्दा खडा गरी फैसला गर्नु पर्ने हुँदा सोही बमोजिम गर्ने र अरु काले बुढा समेतका हकमा ज्यान सम्बन्धीका १७ नं. को दफा ३ अनुसार जनही कैद महिना ६ का दरले गर्ने । अरु शुरुको मुनासिव । अभियुक्तहरूलाई शुरुले सजाय गरेको नभई यै जि.अ.बाट तजविजले कैद महिना ६ का दरले गर्ने भनी तोकेकोले ०१८ न्याय प्रशासन ऐन अनुसार हद माथिको देखिनाले अपील दिनु भनी तारेखमा रहेका अपीलाटलाई सुनाई दिने भन्ने समेत सल्यान जिल्ला अदालतको ०२१।५।४।४ को फैसला ।

      ६.    इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने कालु बूढाको अपील ।

      ७.    न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ८ को (२) ख हेर्दा १००० रुपैंयाभन्दा बढी दण्ड वा १ बर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय गर्ने गरी जिल्ला न्यायाधीशले दिएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । प्रस्तुत केशमा सवै प्रतिवादीलाइ सजाय गरेको अंक मिलाई हेर्दा भने १० बर्ष हुन आउने । तर अपीलाट कालु बढालाई भने केबल तजविजी कैद ६ महिना मात्र गरेको देखिएबाट यो मुद्दा जिल्ला अदालतका अधिकारको हद मुनी वा माथि के हो ? भनी बिचार गरेमा १ बर्ष भन्द बढी कैदको सजाय गर्ने गरी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको मुद्धा मामिला भन्ने न्याय प्रशासन ऐनको उक्तदफा हुँदा प्र. कालु बूढा का दृष्टिकोणबाट वा अन्य प्रत्येक प्रतिवादीका दृष्टिकोणबाट १ बर्ष भन्दा घटी सजाय तोकि सल्यान जिल्ला अदालतले फैसला गरेको मुद्धा मालिमा हुन आयो । ज्यान सम्बन्धिको १७ नं. को देहाय ३ मा अरु किसिमसँग मतसल्लाहमा पसेकोमा मार्ने ठाउँमा गई अरु कुरा केही नगरी हेरी रहेनेलाई र लेखिए देखि बाहेक अरु किसिमका मतलवलाई ६ महिना देखि ३ बर्षसम्म कैद गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको उक्त ऐनले सल्यान जिल्ला अदालतलाई उपरोक्त कसुुरमा प्रत्येक अभियुक्तलाई ६ महिना देखि ३ बर्षसम्म कैदको सजाय तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको भए पनि अभियोगी प्रत्येक प्रतिवादीहरूको मिसिल सामेल रहेसम्मका सबुद प्रमाणबाट जे जस्तो जति मात्राको कसूर देखिन आउँछ वा आउदैन सोही अनुसार कसुर देखिन नआउनेका हकमा सफाई र कसुर देखिन आउनेका हकमा कसुरको मात्र अनुसार ऐनले तोकेको हदभित्र रही सजाय तोकिने हुनाले प्रतिवादी अपीलाट कालुबुढा समेतलाई कसुर हेरी तजबिजी कैद महिना ६ का दरले तोकेको देखिएको हुँदा प्रत्येक सजायवार प्रतिवादीको मुद्दा उक्त न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८ को २ (ख) मुताबिक हद मुनिको मुद्दा देखिएको । यस्तो हद मुनिको मुद्दामा दिनु नपर्ने । अपीलको म्याद दिएको सल्यान जिल्ला अदालतको कारबाही गल्ती ठर्हछ भन्ने समेत श्री माननीय न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ठ क्षेत्रीको राय फैसला र जिल्ला अदालतको फैसलामा इलाका अदालतले कुनै सजाय तोकेको नभई प्रतिवादीहरूलाई जनही ६ महिना यहिँबाट कैदको सजाय दिने गरी फैसला भएकोले अपील लाग्छ भन्ने उल्लेख भएबाट न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ अन्तर्गत अपीलको म्याद दिएको भन्ने कुराको संकेत गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । उपदफा ३ मा दफा ५ बमोजिम कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश भन्ने उल्लेख भएको छ । दफा ५ मा जिल्ला अदालतको शुरु कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । साधक र अपीलको तहबाट जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा कुनै दण्ड सजाय गर्छ भने त्यसलाई दफा ५ अन्तर्गत पर्छ भन्न मिल्दैन । अतः उक्त दफा ८ को उपदफा ३ अन्र्तगत लाग्ने यो अपील होइन भन्ने कुरामा यसै बेञ्चका सहयोगी माननीय न्यायाधीश सित मेरो पूर्ण सहमती छ । प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीशले २० जना प्रतिवादीहरूलाई ज्यान सम्बन्धीको दफा १७ बमोजिम जनही महिना ६ को दरले कैदको सजाय दिने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐनको दफा ८ को उपदफा २ को (ख) मा १००० रुपैंया भन्दा बढी दण्ड वा १ बर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय गर्ने गरी फैसला गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जिल्ला अदालतले गरेको उक्त फैसला उपर उपरोक्त दफा २ को (ख) बमोजिम अपील लाग्न सक्छ सक्दैन त्यस तर्फ हेरेमा, उक्त उपदफा २ को (ख) मा १ बर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय गर्ने गरी फैसला गरेको भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त वाक्यांशले व्यक्ति विशेषलाई जनाएको नभई १ बर्ष भन्दा बढी कैद गर्ने गरी भएको फैसलालाई जनाएको स्पष्ट छ । मुद्दाको बिषयलाई लिएर फैसलामा जति दण्ड वा कैद हुन्छ त्यसको सामुहिक रुपबाट गणना गरी दण्ड कैदको हद कायम गर्ने मनसायलाई लिएर उक्त ऐन निर्माण भएको प्रष्ट देखिएको छ । उक्त ऐनले निर्धारित गरेको हद व्यक्तिलाई लिएर भएको भन्ने हो भने एउटै फैसला उपर हद भन्दा माथि दण्ड सजाय भएको व्यक्तिले अपील दिन पाउने र सो हदभन्दा मुुनि दण्ड सजाय हुने व्यक्तिले अपील दिन नपाउने परिस्थिति उत्पन्न हुन आउँछ । तर विधिकर्ताको त्यस्तो असमान्जस्यलाई उपस्थित गराउने मनसाय देखिंदैन । अतः प्रस्तुत मुद्दामा पर्से रानालाई कर्तव्य गरी ज्यान मारेको बिषयलाई लिएर बिभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको र त्यसमध्ये २० जना प्रतिवादीलाई ज्यान सम्बन्धिको १७ नं.बमोजिम कसुर गरेको ठहराई जनही ६ महिना सजाय तोकि सबै मिलाएर जम्मा १० वर्ष कैदको सजाय गर्ने गरी जिल्ला अदालतले फैसला भएको नदेखिएकोले दफा ८ को उपदफा दफा २ को (ख) अन्तर्गत यो अपील लाग्न सक्दैन भन्ने यस बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्टसंग राय सहमत हुन नसकेकोले स.अ. नियमावली ३३ को (क) दफा फूलबेञ्चमा पेश गर्न भन्ने समेत मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको ०२२।१।२८।२ को राय फैसला ।

      ८.    अपीलाट कालु बूढाको वारेस रोहवरमा रही ०२२।५।८।३ मा पेश भई अपीलाट तर्फबाट विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सल्यान जिल्ला अदालतले कैद महिना ६ गर्ने गरी फैसला गरेको । निज कालुबूढाको जिल्ला अदालत उपर अपील लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा भई डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिली नियम बमोजिम निर्णयको लागी यस बेञ्चमा पेश हुन आएको देखिएकाले अपील लाग्ने नलाग्ने के हो ? भन्नेसम्म कुराको निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

      जिल्ला न्यायाधीशले दिएको फैसला बा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने सम्बन्धमा न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ को १ (ख) मा १००० रुपैंया भन्दा बढी दण्ड वा १ बर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय गर्ने गरी फैसला गरेको मुद्दा मामिला भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । धेरै प्रतिवादीहरू मिली १००० रुपैंया भन्दा बढी दण्ड वा १ बर्ष भन्दा बढी कैदको एउटै सजाय हुने सामुहिक रुपको कसुर गरेका छन भने सो सजायको दामासाहीले एक जनाका हकमा १००० रुपैंया भन्दा घटी दण्ड १ बर्ष भन्दा घटी कैद भएको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा र एकै मुद्दामा कसुर अनुसार कसैलाई १००० भन्दा बढी दण्ड १ बर्ष भन्दा बढी कैद कसैलाई १००० भन्दा घटी दण्ड १ बर्ष भन्दा घटी कैद भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा समेत मुद्दाको रुपबाट अपील लाग्ने नलाग्ने कुराको बिचार गर्न पर्ने हुन्छ । मुद्दाको बिभिन्न अभियुक्तहरू कसैलाई पनि निजहरूलाई छुट्टा छुट्टै सजाय हुने कसुरमा १००० भन्दा बढी दण्ड वा १ बर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय गर्ने गरी फैसला भएको छैन भने यस्तो स्थितिमा धेरै जनालाई भएको सजायको जम्माबाट उक्त ऐनको हद माथि हुने भनी १००० भन्दा घटी कैदको दण्ड वा १ बर्ष भन्दा घटी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिहरूको अपील लाग्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन ।

      ९.    प्रस्तुत केशमा अपीलाट कालु बूढाका हकमा बिचार गरेमा निज समेतका २२ जना प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरेका चोट पिरबाट पर्से राना मरेको हुँदा कर्तव्यमा सजाय गरी पाउँ भनी निज कालुबूढा समेत उपर वादीले कर्तव्यमा उजुर गरेकोमा ज्यान सम्बन्धी को १७ नं.३ दफा बमोजि कसुर ठहराई अपीलाट कालु बूढाका हकमा कैद महिना ६ मात्रको सजाय तोकि सल्यान जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको भए पनि १ जना प्रतिवादी हेपलो पुन फरार रहेको पक्राउ भएपछि निजका हकमा ऐन बमोजिम कारवाई हुँदा ठर्हन आए कसुर अनुसार सजाय तोकि फैसला गर्ने काम बाँकी नै हुनाले हालै १ बर्ष भन्दा घटी कैदको सजाय हुने मुद्दा मान्न नमिल्ने अवस्था पुगी सकेको नुहँदा प्रस्तुत मुद्दाको रुपबाट निज कालु बूढाको अपील नलाग्ने भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, अपील लाग्ने ठहराई माननीय न्यायाधीश धनेन्द्रबहादुरले गर्नु भएको राय मुनासिव छ । निज कालुबूढाका अपील किनारा गर्न डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्न फाँटमा बुझाई दिनु भनी अपील दर्तामा बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल भाद्र ११ गते रोज ६ सुभम् ।