August 17, 1987
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ३२०३ – बन्दी प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३२०३     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९   संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४४ सालको...

निर्णय नं. ३२०३     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १२९०

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक      :ल.पु.जि.ल.पु.न.पं. वार्ड नं.१४ स्वट टोल घर भै प्रहरी शिविर जावलाखेलमा थुनामा रहेको तुलसीलाल अमात्यको हकमा छोरा संजय अमात्य ।

विरुद्ध

विपक्षी : प्रहरी उपरीक्षक, प्र.उ.को कार्यालय ललितपुर ।

      प्रहरी शिविर जावलाखेल ।

आदेश भएको मिति: २०४४।५।१।२ मा

     राजकाज मुद्दामा अनुसन्धानको लागि कानुनतः थुनुवा पुर्जी समेत दिई थुनामा राखेको देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव प्रसाद ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४४।४।६।४ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    ७२ वर्षको पिता तुल्सीलाल घरमै बसिरहेको अवस्थामा ०४४।३।३१ को दिन सादा पोसाकमा २ जना व्यक्ति आई प्र.जि.अ.ले केही सरसल्लाह गर्न बोलाएको छ भनी पितालाई सँगै लगी प्रहरी उपरीक्षक कार्यालय लगी प्रहरी शिविर जावलाखेलमा थुनामा राखेका छन् । के कारणले थुनामा राखेको भन्दा केही जवाफ पनि दिएको छैन । धेरै अन्य बन्दिहरूसँग एक स्यानो कोठामा सुत्न बस्न समेत नहुने गरी कोचाकोच गरी ८।९ जना अन्य बन्दीहरूसँग राखिएको छ । अति वृद्ध तथा मधुमेह जस्ता रोगबाट पिडित भएकोमा पनि ठिक समयमा दिसा पिसाब गर्न समेत नदिई अमानविय किसिमले बन्दी बनाएको हुँदा नेपालको संविधान २०१९ को धारा ११(२)(घ) तथा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ६(४) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएकोले नेपालको संविधान, ०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४४।४।८।६ को आदेशले  प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ यसप्रकार रहेछ ।

४.    विपक्षी तुल्सीराम अमात्यलाई रिट निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम मिति ०४४।३।३१ मा यस जि.प्र. कार्यालय ललितपुरमा पक्राउ गरी थुनामा राख्न नपठाएको र यस शिविरले पनि पक्राउ गरी थुनामा समेत नराखेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जि.प्र.का. ललितपुर र प्रहरी शिविर जावलाखेलको संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव प्रसाद ढुङ्गाना तथा विपक्षी जि.प्र.का. ललितपुर समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले गर्नु भएको बहस समेत सुनी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यसमा मेरो पिता तुल्सीलाल अमात्यलाई जि.प्र.का. ललितपुरबाट पक्राउ गरी गैरकानुनी तरिकाबाट प्रहरी शिविर जावलाखेलमा थुनिराखेको छ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा निजलाई पक्राउ गरी ल्याई थुनामा राखेको, राख्न लगाएको समेत छैन भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ । हाल आएर निजलाई प्रहरीको प्रतिवेदनको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको राजकाज मुद्दामा अनुसन्धानकै सिलसिलामा स.मु.स.ऐन, ०१७ को दफा ७(४) बमोजिम प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको थुनुवा पुर्जी मिति ०४४।४।१०।१ मा निज तुल्सीलाल अमात्यलाई बुझाई सकेको थुनुवा पुर्जीको फोटो कपी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाउनु भएकोले र मिसिल सामेल रहेको समेत देखिन्छ । अतः यसरी राजकाज मुद्दामा अनुसन्धानको लागि कानुनतः थुनुवा पुर्जी समेत दिई थुनामा राखेको देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र १ गते रोज २ शुभम् ।

