निर्णय नं. २८४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं.२८४       ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

२०२१ सालको रीट नं.५३

निवेदक : चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी जि.बुटवल, त.मर्चबार मौ.सिरुवा

विरुद्ध

विपक्षी : पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा, भूमी सम्बन्धी कमिटी

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   कानूनले निर्दिष्ट गरे बाहेकको हेरी किनारा गर्न नमिल्ने । भूमी सम्बन्धी कमिटीलाई कस्तो मुद्दा हेर्न अधिकार नभएको ?

            मैले भोग गरी आएको जग्गा हटक खिचोला गरेको हुनाले सो जग्गा झिक्न नपाउने प्रबन्ध मिलाई जग्गा मलाई दिलाई मेरो नाउँमा दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने उजुरी कानूनले निर्देश गरे बमोजिम अदालतबाट हेरी कारवाई किनारा गर्नुपर्ने हुन आई उल्लेखित उजुरी विपक्षी पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा (भूमी सम्बन्धी कमिटी) का अधिकार भित्रको देखिएन ।

(प्रकरण नं.५)

(२)   अनाधिकार कारवाई गरी गरेको मिलापत्र बदर हुने ।

            कारवाई अधिकारै नभएको बिषयको उजुरी सुनी कारवाई गरी मिलापत्र भएको । त्यस्तो मिलापत्र कानूनको दृष्टिमा मान्य हुँदैन । अतः विपक्षी पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा (भूमी सम्बन्धी कमिटी) मा ०१९।८।१।६ मा भएको उल्लेखित मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नु पर्ने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं.५)

निवेदक तर्फबाट : प्लीडर इच्छा हर्ष

विपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     यसमा ८७ सालको उखडा जाँचमा रैती बलिकरण सुकुल महादेव पाण्डेका नाउँमा क.फाराममा दर्ता भएको पक्कि जग्गा विगाहा १५।३ बलिकरण मरेका र महादेवले वास्ता छाडेकाले मैले कवुल गरी पोत तिरी भोगी आएको थियो । ०१७ साल जेष्ठ २५ गते जिम्दारले आफै हटक गरी खापी खाए । सो जग्गा झिक्न नपाउने गरी मेरा नाउँमा दाखिल खारेज गराई पाउँ भन्ने समेत तत्पानाथले पा. मा.गो. मा ०१७।२।३१।२ मा निवेदन दिई बयान गर्नु भएको ।

      २.    उक्त जग्गा दर्तावाला बलिकरणले छाडि गए पछि र महादेव मरेपछि बुद्धिमानसंग बन्दोबस्त भई निजका नाउँमा दर्ता भई भोग गरेको निज दर्तावालाबाट ०१७।३।३०।४ मा भा.रु.८०१ मा चन्द्रीका तिवारीले फार्छे गरी लिई भोग गरी आएको छ भन्ने समेत गुडुत तिवारी र पेट्बोलीबाट बुझिएको म चन्द्रिकाको बयान भएपछि निज तपानाथको दावी बमोजिम मेरो सबै जग्गा निजलाई दिलाउने गरी ०१९।८।१।६ मा विपक्षी भूमी सम्बन्धी कमिटीबाट मिलापत्र गराइयो । यस्तो मेरो भोग तिरोको जग्गाबाट हटक निकाला गरे भन्ने मुद्दा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १३।१४ ले विपक्षीलाई हेर्न छिन्न पाउने अधिकार छैन । मिलापत्र गराउँदा वादीको कुरो साँचो ठहरे दफा १४ ले रु.१००। जरिवाना हुने भनी  त्यस्को आधारमा रु.७ बकसाउनी लिएकोले पनि अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भन्ने प्रष्टै छ । हेर्न नहुने हेरी कारवाई चलाई मिलापत्र गराउनु भएको अ.बं.३५ नं. ले सदर नहुने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ (घ) दफा १५ अन्तर्गतको हक हनन् गरी दिएकोमा प्रचलनको निमित्त अर्को व्यवस्था नहुँदा उक्त संवैधानिक हक प्रचलनको लागि विपक्षीले अनाधिकार हेरे गरे गराएको कारवाई मिलापत्र समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत ०२१।९।२५।६को चन्द्रीका तिवारीको निवेदनपत्र ।

      ३.    ०२१।९।६।३ का डिभिजन बेञ्चका आदेश बमोजिम विपक्षीलाई सूचना गएकोमा १५ दिनभित्र जवाफ पठाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ०२१।१०।११ मा यस गोश्वारामा प्राप्त भएछ । सरकार सम्बन्धीको कुरा भएको र सम्बन्धित मालको हाकिमलाई खबर गरी कमिटीबाट लिखित जवाफ सहित मिसिल म्यादभित्र पठाउन पर्ने सो ख्याल नभई सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत यस गोश्वाराबाट ०२१।११।५।३ मा माझखण्ड मालमा गएछ । मालको हाकिमले समेत म्याद भित्र जवाफ पठाउनु पर्ने भन्ने कुराको ख्याल नगरी ०२२।१।२४।५ मा मात्र आदेश सहितको मिसिल मालबाट प्राप्त हुन आयो । सर्वोच्च अदालतबाट आदेश कुन मितिमा गोश्वारामा दाखिल भएको हो भनी ०२२।१।१५।३ मा लेखि आएको पनि छ । उक्त सम्बन्धमा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०१४ अन्तर्गतको भूमी सम्बन्धी मुद्दा अञ्चलाधीश मालको हाकिमले हेरी मिलापत्र गरेको बदर हुन नसक्ने । सम्पूर्ण व्यहोरा मिसिलबाटै जानकारी हुने हुँदा ऐन, बमोजिम म्याद थमाउने तर्फ जो हुनु पर्ने कारवाई भई कानून बमोजिम होस भन्ने समेत पाल्ही माझखण्ड गोश्वाराले एटर्नी जनरल अफिसलाई ०२२।१।२५।६ मा लेखेको पत्र ०२२।२।४।३ का एटर्नी जनरल अफिसमा पत्र साथ आएको रहेछ ।

      ४.    निवेदक चन्द्रिका तिवारी रोहवरमा रही गतः आषाढ ३ गते पेश भई निज तर्फबाट विद्वान वकिल प्लिडर इच्छाहर्षले र विपक्षीतर्फबाट विद्वान गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी पा. मा.गो.भु.स. का.बाट के कस्तो उजुर सुनी मिलापत्र भए गरेको रहेछ र सो मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।

      ५.    उपरोक्त लेखिएबमोजिम ०१९।८।१।६ मा मिलापत्र भए पछि हेर्न अधिकार नभएको तेरो मेरो भन्ने मुद्दा हेरी मिलापत्र गराएकोले बुझी फैसला गरीदिनु भन्ने आदेश पाउँ भन्नेसमेत ०१९ साल पौषमा निवेदकको हकमा बुधन तिवारीको निवेदन परेकोमा बुझी ऐन सवाल बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट ०१९।९।८।१ मा बुटवल जिल्ला अदालतका नाउँमा आदेश भई गएको । जवरजस्ती गराइएको मिलापत्र बदर गरी बुझी कानून बमोजिम गरी दिनु भन्ने प्रमांगी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको वा.गुदनले ०२०।९।४ मा श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रमा आवश्यकीय कारवाई गरी दिनु भन्ने गृहमन्त्रालयका नाउँमा ०२०।९।५।६ मा हुकुम प्रमांगी बक्सी गृह मन्त्रालयमा गएको र कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत प्राप्त भई माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीशज्यूका समक्ष पेश हुँदा यस्मा पनि बक्स भई आएका हु.प्र.बमोजिम गरी नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने समेत ०२०।१०।९।५ मा तौलिहवा जिल्ला अदालतका नाउँमा आदेश भई गएको । त्यसमा कैफियत समेत बुझी ०२१।१।१८।५ मा ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश समेत भएको हुनाले सो मिलापत्र बदर गराउन तत्कालै देखि निवेदकले पटक–पटक उजुरी निवेदनहरू गर्दै आएको र मैले जोत भोग गरी आएको जग्गा अशान्ति गरी हटक खिचोला गरेको हुनाले सो जग्गा झिक्न नपाउने प्रबन्ध मिलाई जग्गा मलाई दिलाई थामि मेरा नाउँमा दाखिल खारेज समेत गराई पाउँ भन्ने समेत तप्पानाथको निवेदनपत्र विपक्षी भूमी सम्बन्धी कमिटीले सुनी कारवाई गरी मिलापत्र भए गरेको सम्बन्धित फाइलबाट देखियो । सुरक्षित किसान सम्बन्धित कस्ता किसिमका मुद्दाहरू अञ्चलाधीश बडाहाकिम वा मालको हाकिमको संयुक्त इजलासबाट हेर्न निर्णय गर्नुहुने हो भन्ने बिषयमा निवेदक क.मेघविक्रम राणा विपक्षी म.स.गो. का बडाहाकिम समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०२१।४।२७।३ मा फुल बेञ्चबाट भएको निर्णय हेर्दा भूमी सम्बन्धी ऐनले स्वतः किसानको हक प्राप्त भएको भए पनि पछि कुनै किसिमको झै झगडा नपरोस भन्ने मुरादबाट सुरक्षित किसानको लगतमा आफ्नो नाउँ दराउन चाही त्यस किसिमको उजुरीबाट कारवाई हुनेमा मात्र उल्लेख गरिए बमोजिमको संयुक्त इजलासबाट उजुरी सुनी निर्णय गर्न हुने भन्ने समेत निर्णय भएको देखिनाले उपरोक्त लेखिए बमोजिम मैले भोग गरी आएको जग्गा हटक खिचोला गरेको हुनाले सो जग्गा झिक्न नपाउने प्रबन्ध मिलाई जग्गा मलाई दिलाई मेरो नाउँमा दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने उजुरी कानूनले निर्देश गरे बमोजिम अदालतबाट हेरी कारवाई किनारा गर्नुपर्ने हुन आई उल्लेखित उजुरी विपक्षी पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा (भूमी सम्बन्धी कमिटी) का अधिकार भित्रको देखिएन । कारवाई गर्न अधिकारै नभएको बिषयको उजुर सुनी कारवाई गरी मिलापत्र भएको । त्यस्तो मिलापत्र कानूनको दृष्टिमा मान्य हुँदैन । अतः विपक्षी पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा (भूमी सम्बन्धी कमिटी) मा ०१९।८।१।६मा भएको उल्लेखित मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्षीकहाँ पठाई दिन एटर्नी जनरल अफिसमा पठाईदिनु र नियम बमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल आषाढ १४ गते रोज २ शुभम् ।