निर्णय नं. ३२०२ – संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

निर्णय नं. ३२०२     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४१८

विषय : संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.महोत्तरी बहादुरगञ्ज ५ नं. वडा नं. ४ घर भै डि.एस.पी.कार्यालय महोत्तरीमा थुनामा रहेका गोपिकृष्ण दाहालका हकमा एकाघरका भाइ रमेश दाहाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : अञ्चलाधीश कार्यालय जनकपुर महोत्तरी ।

      ऐ.ऐ का सहायक अञ्चलाधीश लक्ष्मणलाल श्रेष्ठ ।

      ऐ.ऐ का प्रशासकीय अधिकृत थीर बहादुर जि.सी ।

      डि.एस.पी कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर ।

      प्रहरी थाना गौशाला महोत्तरी ।

      जि.महोत्तरी गौशाला गा.पं. का.प्र.पं.रामलखन चौधरी ।

      जि.महोत्तरी शिवभक्त आ.गा.पं. वडा नं. ७ रजखोर बस्ने वर्ष ५५ को वासुदेव प्रसाद     उपाध्याय ।

आदेश भएको मिति: २०४४।७।३०।२ मा

     सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्दको  आदेश दिंदैमा पूर्वावस्था छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

     यस अदालत समक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परी सक्दा पनि कुनै कारण वा पुर्जी समेत नदिईकन बन्दी बनाई राखिएकोमा ०४४।५।२८ मा कारण देखाउ आदेश जारी भई सकेपछि ०४४।६।९ मा गएर मात्र सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) अन्तर्गत नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गरेको मिसिलबाट देखिन आएकोले निवेदकलाई उचित कारवाही गरी वैधानिक किसिमबाट थुनामा राखेको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. १४)

     अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा लिखत पास हुने ठहर्‍याई भोगचलन गरिआएको जग्गाको विषयमा अञ्चलाधीश कार्यालयले ठाडो निवेदन लिई कारवाही गरेको देखिन आएकोले सा.सु.ऐन, २०१८ को प्रयोग गरी गाउँका सर्वसाधारण जनतालाई भड्काई व्यवस्थामा आँच आउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई शान्ति र व्यवस्थालाई खलल पार्ने हिसाबबाट काम कारवाही गरेको भन्ने आधारमा कारवाही गरी थुनामा राखेको भन्ने प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफको व्यहोरा तथ्ययुक्त देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. १४)

     सार्वजनिक सुरक्षा ऐन जस्तो गम्भीर ऐनको प्रयोग गरी नागरिकको संवेदनशील वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिन्छ भने थुन्ने अधिकारीले पुरा ध्यान दिई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ, यसको विपरीत अधिकारको प्रयोग गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग हुन जान्छ । यसरी सम्बन्धित अधिकारीले दुराशयपूर्ण कारवाही गरी कसैको मौलिक स्वतन्त्रताको हनन् हुन गयो भने अदालत त्यसको हरसम्भव संरक्षण गर्न कटिबद्ध रहने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य, विद्वान अधिवक्ता श्री शुधीर श्रेष्ठ,विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु.विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

उल्लिखित मुद्दा: (१) कृष्ण बहादुर कार्की विरुद्ध प्र.जि.अ.ललितपुर समेतको (ने.का.प. २०३४, भाग १९, अंक ५, पेज १५२) मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपदित ।

            (२) ऐनसिंह ठकुरी विरुद्ध प्र.जि.अ.काठमाडौं समेत भएको मुद्दामा (२०४३ सालको रि.नं. २३१९) सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक गोपीकृष्ण दाहाल मेरा सहोदार भाइ नाताका व्यक्ति हुन निजलाई मिति २०४४।४।२२ गते विपक्षी प्रहरी थाना गौशालाका केही प्रहरी जवानहरू घरमा आई तपाईलाई सोधपुछको लागी बोलावट भएको छ भनी बिना पुर्जी पक्राउ गरी थुनामा राखियो । पुनः २०४४।५।१७ गते विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय जनकपुरका प्रशासकीय अधिकृत थीरबहादुर जि.सी. र सहायक अञ्चलाधीशले मौखिक रुपमा आदेश दिई प्रहरी जवान बोलाई मेरा दाजुलाई डि.एस.पी. कार्यालय महोत्तरीमा विभिन्न शारिरीक पीडा यातना दिई क्रुर व्यवहारका साथ थुनामा राखिएको छ । निवेदक गोपीकृष्ण दाहाल र बासुदेव प्रसाद उपाध्याय बीचको आपसमा जग्गा सम्बन्धी विवाद परी अदालतबाट अन्तिम रुपमा फैसला भइसकेको विषयलाई लिएर बासुदेव प्रसाद उपाध्यायको ठाडो निवेदन लिई विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले म निवेदक गोपीकृष्ण दाहाललाई झिकाई तारेखमा राखी कारवाही गरेको काम कारवाही अधिकार क्षेत्र विहिन भएकोले बदर गरिपाउँ भनी २०४३।१२।२० मा यसै सम्मानीत अदालतमा रि.नं. २३२९ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गरी सम्मानीत अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भई विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय, जनकपुर र ऐ.ऐ. का सहायक अञ्चलाधीश लक्ष्मणलाल श्रेष्ठबाट लिखित जवाफ समेत प्रस्तुत भइसकेको र सो लिखित जवाफमा अञ्चलाधीश कार्यालय र सहायक अञ्चलाधीशले उत्प्रेषण रिट निवेदक बासुदेव उपाध्यायबाट ठाडो निवेदन लिई कारवाही गरिएको वास्तविकतालाई स्वीकारिएको यसरी न्याय मन्दिरको शरणमा गइसकेको अवस्थामा पनि एकाएक बिना पुर्जी पक्राउ गरी थुनामा राख्ने जस्ता कारवाहीको पछाडि विपक्षी निकायहरूको पूर्वाग्रह छिपेको प्रष्ट हुने, अदालतको अन्तिम फैसलाबाट हक सृजना भएको सम्पत्तिमा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट हस्तक्षेप गरी विपक्षीलाई नै उक्त सम्पत्ति दिलाउन खोज्नुले विपक्षी सहायक अञ्चलाधीशलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाही समेत गरी बिना कारण गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्ने गरी गरिएको काम कारवाही दुराशययुक्त भावनाबाट प्रेरित भएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपीकृष्ण दाहालको हकमा रमेश दाहालको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४४।५।२८ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    गाउँमा सर्वसाधारण जनतालाई भड्काई व्यवस्थामा आँच आउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई शान्ति र व्यवस्थालाई खलल पार्ने हिसाबबाट गोपीकृष्ण दाहालले काम कारवाही गरेको जानकारी प्राप्त भएकोले निज गोपीकृष्ण दाहाललाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएको हो । कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुरुपको अपराध गरेको आधारबाट कसैलाई थुनामा राख्नु कानुन प्रतिकूल होइन । कानुन बमोजिम गरिएको आदेशबाट गोपीकृष्ण दाहाललाई नजरबन्दमा राखिएको हुँदा निवेदकको संवैधानिक हकाधिकारमा असर पुर्‍याएको छैन । निवेदकको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अञ्चलाधीश कार्यालय, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

५.    सहायक अञ्चलाधीश समेतले मौखिक रुपमा थुन्न भनी आदेश दिएको भन्ने उजूरी दावी बिलकुल असत्य हुन, गोपीकृष्ण दाहालले व्यवस्थामा आँच आउने  किसिमका काम कारवाही गरी शान्ति भंग हुने जस्ता कार्यहरू गर्ने गरेको जानकारीको आधारमा सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्द राखिएको हुँदा तथ्यहीन उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको सहायक अञ्चलाधीश लक्ष्मणलाल श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

६.    प्रशासकीय अधिकृत समेतले मौखिक रुपमा थुन भनी आदेश दिएको व्यहोरा सरासर झूठ्ठा हुन् गोपीकृष्ण दाहालले व्यवस्थामा आँच आउने किसिमका काम कारवही गरी शान्ति भंग हुने जस्ता कार्यहरू गर्ने गरेको जानकारीको आधारमा सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्द राखिएको हुँदा तथ्यहीन उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रशासकीय अधिकृत थीरबहादुर जि.सी.को लिखित जवाफ ।

७.    गोपीकृष्ण दाहाललाई पक्राउ गर्न यस कार्यालयबाट कुनै लिखित वा मौखिक आदेश समेत दिइएको अभिलेखबाट नदेखिएको निजलाई यस कार्यालयमा आजसम्म थुनामा राखिएको नदेखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको २०४४।६।२२ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरको लिखित जवाफ ।

८.    गोपीकृष्ण दाहाललाई कानुन प्रतिकूल गरी पक्राउ गर्नु पर्ने थुनामा राख्नु पर्ने यस कार्यालयलाई कुनै प्रयोजन नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रहरी थाना गौशाला महोत्तरीको लिखित जवाफ ।

९.    विपक्ष प्र.पं.रामलखन चौधरी र बासुदेव प्रसाद उपाध्यायले २०४४।६।११ मा म्याद बुझी लिखितजवाफै नदिई म्याद गुजारी बसेको ।

१०.    २०३४।४।३ को घरसारको राजीनामा बमोजिम लिखत पास नगरी दिएकोले महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट २०३५।८।२७ मा गोपीकृष्ण दाहालको नाउँमा पास हुने ठहर्‍याई गरेको निर्णय अनुरुप भोगचलन गरिआएको जग्गामा विपक्षी बासुदेव उपाध्यायको २०४३।८।२५ को शर्त बमोजिम जग्गा पाउँ भन्ने निवेदन लिई सहायक अञ्चलाधीशले विपक्षीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने तोक आदेश गरी तारेखमा राख्नु र त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट परी कारवाही चलिरहेकोमा पुनः २०४३।३।४ मा अर्को निवेदन लिई सोही सहायक अञ्चलाधीशको आदेशले २०४४।५।१७ देखि गोपीकृष्ण दाहाललाई बिना पुर्जी थुनामा राख्नु र उही प्रत्यर्थी सहायक अञ्चलाधीशले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण्को रिट निवेदन उपर २०४४।५।२८ मा भएको कारण देखाउ आदेश नबुझी रिट परेको थाहा पाएपछि २०४४।६।९ मा नजरबन्दको आदेश निकाल्नुमा विपक्षी सहायक अञ्चलचाधीशको दुराशयपूर्ण मनोभावना देखिन्छ। सा.सु.ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्ने पूर्वावस्था नभएकोले सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिंदैमा पूर्वावस्था छ भन्न नमिल्ने (ने.का.प. २०३४ भाग १९ अंक ५ पेज १५२) भन्ने र यसको साथै रिट परिसकेपछि नजरबन्दको आदेश निकालेको देखिँदा शुद्ध कारवाहीबाट भएको नदेखिने (ऐनसिंह ठकुरी विरुद्ध प्र.जि.अ. काठमाडौं समेत २०४३ को रि.नं. २३१९) भनी प्रतिपादित सिद्धान्तको खिलाफ हुने गरी गरिएको नजरबन्दीको आदेश दुराशयपूर्ण (Malafide), स्वेच्छाचारी (Arbitrary) र कष्टपूर्ण (Fanciful) भएकोले स.अ. नियमावली, २०२१ को नियम ५७ बमोजिम लागेको मुद्दा खर्च र क्षतिपूर्ति समेत दिलाई दिनु पर्ने अवस्था छ यस्तो दुराशय स्थितिमा भारतीय अदालतहरूले क्षतिपूर्ति समेत दिलाई दिइएको छन् । (Rudal Shah Vs. State of Bihar 1983,AIR 1983,Sec-1086,Bhim Singh Vs. State of J & K.1986 AIR 1986Sec.494) तसर्थ संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी बन्दी मुक्त गरिएको रिपोर्ट समेत सर्वोच्च अदालतमा दाखिल गर्नु भन्ने व्यहोराको आदेश पाउँ भन्ने  व्यहोराको निवेदकको तर्फबाट पेश भएको बहस नोट ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले प्रत्यर्थी सहायक अञ्चलाधीशले जग्गा विषयको विवादमा सा.सु. ऐन प्रयोग गरेको नमिलेको र बन्दी बनाइएको कारवाहीको पृष्ट भूमिलाई हेर्दा दुराशयपूर्ण देखिएकोले बन्दी मुक्ति गरिनुका साथै क्षतिपूर्ति समेत दिलाई दिनु पर्ने स्थित छ भनी गर्नु भएको बहस र निवेदकको तर्फबाट रहनु भएको अर्को विद्वान अधिवक्ता नरहरी आचार्यले अदालतबाट भएको कारवाहीबाट उठेको विवादको ठाडो निवेदन लिई तारीखमा राखेको काम कारवाही अधिकार क्षेत्र विहिन मानी सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सक्दा पनि थुनामै राख्नुले प्रत्यर्थी सहायक अञ्चलाधीशको दुराशययुक्त मनोभावना रहेको प्रष्ट छ भनी गर्नु भएको बहस र निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री शुधीर श्रेष्ठले रिट परिसकेपछि नजरबन्दको आदेश निकालेको देखिएकोले त्यस्तो आदेश शुद्ध कारवाहीबाट भएको नदेखिने र प्रत्यर्थी सहायक अञ्चलाधीशको काम कारवाही दुराशयपूर्ण भएकोले बन्दी मुक्ती गरिनुको साथै क्षतिपूर्ति समेत दिलाईनु पर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस र निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले निवेदकलाई सा.सु. ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्नु पर्ने पूर्वाधार पूर्वावस्था केही छैन सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिंदैमा पूर्वावस्था छ भन्न नमिल्ने थुन्नु पर्ने पूर्वावस्था नभई नजरबन्दमा राख्ने आदेश कानुनसंगत नहुने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिएकोले प्रत्यर्थी सहायक अञ्चलाधीश लक्ष्मणलाल श्रेष्ठले स्वेच्छाचारी रुपमा थुनामा राख्ने आदेश गरेको देखिएकोले बन्दी मुक्तिको साथै निवेदकलाई मुद्दा खर्च समेत भराई दिनु पर्ने अवस्था छ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले नजरबन्दको आदेश कानुनी छ , कानुनले निर्धारित गरेको ढाँचामा आदेश निकालिएकै देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१२.   अदालतको फैसला बमोजिम गोपीकृष्ण दाहालको हकभोगको जग्गामा ठाडो उजूरी लिई विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले अधिकार क्षेत्र विहिन कुरामा तारेखमा राखी गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट परी सर्वोच्च अदालतमा कारवाही चलिरहेकोमा पुनः सोही जग्गा सम्बन्धी विवादको ठाडो निवेदन लिई थुनामा राखी कारवाही गरेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर भएकोमा गैरकानुनी रुपले थुनामा राखिएको छैन, साधारण जनतालाई भड्काई व्यवस्थामा आँच आउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने हिसाबबाट काम कारवाही गरेको जानकारी प्राप्त भएकोले गोपीकृष्ण दाहाललाई सा.सु.ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएको भन्ने जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ देखिँदा निवेदकलाई थुनामा राखिएको कुरामा विवाद रहेन ।

१३.   प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयका सहायक अञ्चलाधीश लक्ष्मणलाल श्रेष्ठले २०४३।८।२५ को बासुदेव उपाध्यायको शर्त बमोजिम जग्गा फिर्ता पाउँ भन्ने व्यहोराको ठाडो निवेदन लिई गोपीकृष्ण दाहाललाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने तोक आदेश गरी तारेखमा राखेको र ०४४।३।४ मा सोही जग्गा सम्बन्धी व्यहोराको ठाडो निवेदन लिई रिट निवेदक गोपीकृष्ण दाहाललाई तुरुन्त पक्राउ गरी उपस्थित गराउनु भन्ने तोक आदेश गरेको  समेत व्यहोरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त सम्बन्धित मिसिलबाट देखिन आएको र २०४४।५।२३ मा रिट निवेदकले गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ति पाउन प्रत्यर्थी सहायक अञ्चलाधीश समेतका विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०४४।५।२८ मा कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि प्रत्यर्थी सहायक अञ्चलाधीशले २०४४।६।९ मा गएर “जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयका सहायक अञ्चलाधीश म लक्ष्मणलाल श्रेष्ठले सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट तपाईलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले” भनी नजरबन्दको आदेश निकालेको देखिएकोले उक्त आदेश उक्त सा.सु.ऐनको उद्देश्य अनुरुप निकालिएको हो भन्ने देखिन आएन । निवेदकलाई थुनामा राख्नु पर्ने पूर्वाधार र पूर्वावस्था केही देखिँदैन । सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्दको आदेश दिंदैमा पूर्वावस्था छ भन्न नमिल्ने, थुन्नु पर्ने पूर्वावस्था नभई नजरबन्दमा राख्ने आदेश कानुनसंगत नहुने भनी कृष्ण बहादुर कार्की विरुद्ध प्र.जि.अ.ललितपुर समेतको (ने.का.प.२०३४ भाग १९ अंक ५ पेज १५२) मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइरहेको देखिन्छ।

१४.   रिट परिसकेपछि नजरबन्दको आदेश निकालेकोले शुद्ध कारवाहीबाट भएको नदेखिने भनी ऐनसिंह ठकुरी विरुद्ध प्र.जि.अ.काठमाडौं समेत भएको मुद्दामा (२०४३ सालको रि.नं. २३१९) सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेकोमा यस मुद्दामा पनि निवेदकलाई २०४४।५।१७ देखि थुनामा राखिएको कारवाही विरुद्धमा ०४४।५।२३ मा यस अदालत समक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परिसक्दा पनि कुनै कारण वा पुर्जी समेत नदिइकन बन्दी बनाई राखिएकोमा ०४४।५।२८ मा कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेपछि ०४४।६।९ मा गएर मात्र सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) अन्तर्गत नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गरेको मिसिलबाट देखिन आएकोले निवेदकलाई उचित कारवाही गरी बैधानिक किसिमबाट थुनामा राखेको देखिन आएन । बासुदेव उपाध्यायको २०४३।८।२५ को जग्गा फिर्ता पाउँ भन्ने व्यहोराको ठाडो निवेदन लिई रिट निवेदक गोपीकृष्ण दाहाललाई तारेखमा राखी अञ्चलाधीश कार्यालयले गरेको कारवाही अधिकार क्षेत्र विहिन ठहर्‍याई सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर समेत भइसकेको देखिन्छ । (२०४३ सालको रि.नं. २३२९ गोपीकृष्ण दाहाल विरुद्ध सहायक अञ्चलाधीश जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालय समेत रिट निवेदकले २०३५।८।२७ मा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा लिखत पास हुने ठहर्‍याई भोगचलन गरिआएको उक्त जग्गाको विषयमा अञ्चलाधीश कार्यालयले ठाडो निवेदन लिई कारवाही गरेको देखिन आएकोले सा.सु.ऐन, २०१८ को प्रयोग गरी गाउँका सर्वसाधारण जनतालाई भड्काई व्यवस्थामा आँच आउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई शान्ति र व्यवस्थालाई खलल पार्ने हिसाबबाट काम कारवाही गरेको भन्ने आधारमा कारवाही गरी थुनामा राखेको भन्ने प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफको व्यहोरा तथ्ययुक्त देखिन आएन ।

१५.   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन जस्तो गम्भीर ऐनको प्रयोग गरी नागरिकको संवेदनशील वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिन्छ भने थुन्ने अधिकारीले पुरा ध्यान दिई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । यसको विपरीत अधिकारको प्रयोग गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग हुन जान्छ । यसरी सम्बन्धित अधिकारीले दुराशयपूर्ण कारवाही गरी कसैको मौलिक स्वतन्त्रताको हनन् हुन गयो भने अदालत त्यसको हरसम्भव संरक्षण गर्न कटिबद्ध रहन्छ । तसर्थ रिट निवेदक गोपीकृष्ण दाहाललाई जग्गा लेनदेन सम्बन्धी विषयमा ठाडो निवेदन लिई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को प्रयोग गरी थुनामा राखेको कारवाही कानुन अनुकूल नदेखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने ठहर्छ । बन्दी गोपीकृष्ण  दाहाललाई तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गरी यस अदालतमा जानकारी दिनु भनी जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयलाई सकभर छिटो साधनद्वारा सूचना दिनु र सो आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको निम्ति प्रत्यर्थी जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।

