निर्णय नं. ३२०० – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२००     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २१९४

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : तारावारी दमक झापा स्थित जय इण्डष्ट्रिजको साझेदार जि.मोरङ विराटनगर न.पं. वा.नं.९ बस्ने सुरेशचन्द्र अग्रवाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार विराटनगर भन्सार कार्यालय ।

      श्री कोशी अंचलाधिश कार्यालय,कोशी अंचल।

आदेश भएको मिति: २०४४।६।२५।१ मा

     विवादको टोयोटा गाडी निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम मनाही बस्तु नभई नियन्त्रित बस्तु भित्र पर्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

     पहिले पाएको लाइसेन्सलाई संशोधन गरी बाणिज्य विभागबाट मिति ०४१।५।१० मा इजाजत पाइसकेको र सो गाडी जफत गर्ने मिति ०४१।७।१९ मा निर्णय गरेको देखिन आएकोले भन्सार कार्यालयले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) को गलत व्याख्या गरी कार जफत गरेको कानुन अनुरुप नहुँदा विराटनगर  भन्सार कार्यालयको मिति ०४१।७।१९ को निर्णय र सो निर्णयलाई समर्थन गरेको कोशी अञ्चलाधीशको मिति ०४२।७।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बर प्रसाद सिंहः    नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.    यस जय इण्डष्ट्रिजले यस उद्योगको कामको लागि मोटरकार १ झिकाउन उद्योग विभागमा निवेदन गर्दा पाँच वर्षसम्म बेचबिखन दानबक्स आदि केही गर्न नपाउने तथा उक्त कार उद्योग स्थलमै राख्नु पर्ने र आयात गर्दा महसूल सुविधा नपाउने शर्त राखी श्री उद्योग विभागको सिफारिशमा बाणिज्य विभागबाट मिति ०४०।१।६ तदनुसार १९ अप्रिल १९८३ मा बाणिज्य विभागबाट आयात इजाजत प्रदान भएको र शिपमेन्ट गर्ने म्याद ६ महिना तोकिएकोमा ।

३.    निवेदकले ०४०।३।८ तदनुसार २२ जुन १९८३ मा जय इण्डष्ट्रिजको नाउँबाट राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा प्रतितपत्र (एल.सी) खोलिएको तर इजाजतपत्रको अवधि भित्र सम्बन्धित जापानी कम्पनीमा निशान पुलसर मोटरकार उपलब्ध हुन नसक्ने भई यस उद्योगले १७ जुलाई १९८३ तदनुसार ४०।४।१ मा नै एल.सि. को निशान पुलसर भन्ने कलज नं.३ लाई संशोधन गराई उक्त गाडी सिपमेन्ट भयो । निवेदकले सो गाडी आउनु अघि भन्सार विभागमा सम्बन्धित टोयोटा मोटरको इन्भ्वाइस तथा ०४०।१।६ को इजाजतपत्र र बैंक डकुमेन्ट साथ राखी पेश गरेकोमा आघात गर्न नहुने भए सोही बखतमा भन्सार विभागले मलाई सूचना गर्नु पथ्र्यो । हामीले सो गाडी फिर्ता गर्न सक्दथ्यौं तर भन्सार विभाग मूल्याङ्कन शाखाले गाडी नेपाल कष्टममा आइसकेपछि मिति ०४०।९।११ को पत्रद्वारा मेशर्श जय इण्डष्ट्रिजले जापानबाट पैठारी गरेको टोयोटा कोरोला सि.आई.एफ. कलममा यु.एस. डलर १७१५ मा पैठारी गरेको हुँदा विजक मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि गरी फरक रकममा नियमानुसार गर्नु भन्ने विराटनगर भन्सार कार्यालयका नाउँमा आदेश भयो ।

४.    उक्त टोयोटा मोटरकार भन्सारमा आइपुग्दा ०४०।८।२२ मा नै यस उद्योगको तर्फबाट प्रज्ञापनपत्रमा इन्भ्वाइस बमोजिमको मोटरकार टोयोटा कोराला के ई २० मोडेल १९७३ भनी मालको विवरणमा उल्लेख गरी संशोधित एल.सि. को कागज संलग्न गरी पेश गरेकोमा भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागको मिति ०४०।९।११ बमोजिम नगरी इजाजतपत्रमा मोटरकारको व्यहोरा संशोधन गराइनु पर्छ भन्नु भयो र सो अनुसार बाणिज्य विभागमा संशोधनको लागि निवेदन गर्दा बाणिज्य विभागले मोटरकारको नाम अर्थात् निशान पुलसरको सट्टा टोयोटा कोराला अन्तर मूल्य यूएस डलर ४१९८ को सट्टा यु.एस.डलर १७१५ भनी संशोधन समेत गर्नु भयो र लाग्ने इजाजतपत्र दस्तूर समेत दाखिल गराई संशोधित इजाजतपत्र दिनु भयो । अर्कोतिर भन्सार विभागबाट मूल्याङ्कन गरी भन्सार महसूल लिई छाड्नु भनी ०४१।९।११ मा आदेश समेत हुँदा निकासी पैठारी ऐनको दफा ५(१) अन्तर्गत कारवाही गर्न नहुने प्रष्ट हुँदाहुँदै पूवाग्रह युक्त भई कारवाही गर्नु भयो ।

५.    बाणिज्य विभागले मोटरकारको कम्पनी र मूल्य समेत संशोधन गरी मिति ०४१।५।१० मा संशोधित इजाजतपत्र दिनु भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयमा पेश गर्दा पनि नमानी पूर्वाग्रहले प्रेरित भई सामान फरक  पारी पैठारी गरेको अभियोग लगाई मिति ०४१।६।१४ मा धरौटी रु. २७,२७९।५० राख्न लगाई पछि निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, ०१३ को दफा ५(१) बमोजिम हाम्रो गाडी जफत गरी रु. २६,२३९।५० जरिवाना गर्ने भनी मिति ०४१।७।१९ मा फैसला गर्नु भएकोमा चित्त नबुझी कोशी अञ्चलाधीशज्यूमा पुनरावेदन गर्दा कोशी अञ्चलाधीशज्यूले पनि कानुन व्याख्यामा प्रत्यक्ष त्रुटी गरी हाम्रो गाडीलाई विराटनगर भन्सार कार्यालयले जफत गर्ने, जरिवाना गर्ने फैसला गर्नु भएकोमा १० प्रतिशत थप जरिवाना गर्ने गरी सदर गर्नु भएबाट हाम्रो सम्पत्ति गैरकानुनी अपहरण गरी को.अं.अ.च.१११ हाली उपयोग गरिरहनु भएको अनाधिकार एवं गैरकानुनी देखिएको प्रष्ट छ ।

६.    कुनै व्यक्तिलाई सजायँ गर्नको लागि निज व्यक्तिले गरेका कार्यबाट अपराध हुने मनसाय छ छैन र सो मनसायबाट निजलाई कुनै गैरकानुनी लाभ हुने देखिन्छ कि छैन हेर्नु पर्ने हो तर प्रस्तुत मुद्दामा यी दुवै तत्वको अभाव छ कानुनले बर्जित नगरेको सबै काम हामीले गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतद्वारा ने.का.प. २०७ पृष्ठ १५९ नि.नं. ५४७ मा प्रकाशित छ । तसर्थ मोटरकार झिकाउन इजाजत लिएकोमा सो कम्पनीको कार उपलब्ध नहुँदा कम्पनीको युज्ड मोटरकारको लागि लेखापढी भई झिकाइएको हुँदा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत गाडी जफत र जरिवानाको सजायँ गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ ।

७.    भन्सार कार्यालय विराटनगरले मिति, ०४१।७।१९ को फैसलामा नलाग्ने नि.पै.नि.ऐन, २०१३ को दफा ५(१) को गलत अधिकार प्रयोग गरी उक्त पैठारी हुन आएको गाडी जफत गरी रु. ३६,७३९।५० जरिवाना गर्नु भएको र सो गैरकानुनी फैसलालाई कोशी अञ्चलाधीशज्यूले मिति ०४२।७।१३ मा सदर गर्नु भएको गैरकानुनी फैसलाबाट निवेदकको संविधानको धारा ११(२)ङ र धारा ११(३) समेतको हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउनु भएकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको रिट वा अन्य आज्ञा, आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यसै अदालत सिंगल बेञ्जको ०४२।११।२८ को आदेश ।

९.    श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएको भन्दा भिन्दै र सेकेण्ड हेण्ड सामान ल्याएको हुनाले आवश्यक कानुनी कारवाही गर्नु भनी उद्योग विभागबाट लेखिआएकोले सोही अनुसार गर्नु भनी श्री भन्सार विभागबाट लेखिएको र जारी भएको ता. १९ अप्रिल, १९८३ को आयात इजाजतपत्रमा उल्लिखित सामान र आयातित सामान फरक देखिएकोले सो गाडी छाड्न मिल्ने वा नमिल्ने जानकारी पाउँ भनी श्री बाणिज्य विभागमा पत्राचार गरिएकोमा स्वीकृति पाएभन्दा भिन्दै र सेकेण्ड हेण्ड सामान ल्याएको हुँदा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५ र ६ अनुसार कानुनी कारवाही गर्न सम्बन्धित भन्सार अधिकृतलाई अधिकार भएको भनी श्री उद्योग विभागलाई लेखी पठाइसकेको भन्ने श्री बाणिज्य विभागबाट लेखिआएको ।

१०.    उद्योगको प्रयोजनका लागि झिकाएको सामान इजाजतमा तोकिए भन्दा भिन्दै झिकाए तापनि कानुनी कारवाही नहुने भन्ने निकासी पैठारी ऐन, ०१३ मा उल्लेख नभएको र निवेदककै जिकिर अनुसार कार एउटा वस्तु भए तापनि इजाजतपत्रमा कार मात्र उल्लेख भएको भए कारको नाम आधी फरक परेमा कारवाही गर्ने प्रश्न नै उठ्ने थिएन तर निवेदकको नाउँमा जारी भएको उल्लिखित इजाजतपत्रमा निशान पल्सर भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोमा टोयोटा कोराला मोटरकार पैठारी गरेकोले माल बस्तु फरक पारी पैठारी गरेको भन्ने स्पष्ट हुँदा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा  ५(१) बमोजिम सामान जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गरिएको हो ।

११.    संशोधित इजाजतपत्र पेश गरे तापनि उल्लिखित सामान सम्बन्धी यस कार्यालयबाट कारवाही शुरु भई यस कार्यालयबाट जारी भएको निवेदकको नाउँको समाव्हान तामेल भइसकेपछि मुद्दाको प्रकृति हेरी आफ्नो अपराधबाट जोगिनलाई पछिबाट इजाजतपत्र संशोधन गराई पेश गरेको दखिँदा सो मान्य नहुने ।

१२.   कानुन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी भएको निर्णय पाई गैरकानुनी मान्नु न्यायसंगत नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१३.   तोकिएको सामान फरक पारी पैठारी गरेकोले अं.ब. १३२ नं. बमोजिम ठाडै बुझी कारवाही गर्नु पर्ने भएकोले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को ५(१) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने हुँदा त्यसरी जफत एवं सजायँ नहुने र सफाई पाउने प्रमाण भए सो समेत लिई आउने गरी विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट प्रतिवादी निवेदकका नाउँमा जारी भएको ३० दिने म्याद मिति ०४०।४।२४ गते तामेल भएको १९ दिन पश्चात २६ अगस्त, १९८४ तद् अनुसार मिति ०४१।५।१० मा प्रयोग भइसकेको भन्ने केही उल्लेख नभएको संशोधित बाणिज्य विभागको आयात इजाजतपत्रको भरले मात्र जापानी येन १०,१७,००० को हुने रु. ६१,१२१।७० बराबरको निशान पल्सर मोटरकार पैठारी गर्न पाउने इजाजतपत्र प्राप्त गरेकोमा यू.एस. डलर १,७१५।५० मूल्य पर्ने भनी गाडी छुटाउन निवेदकले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरेकोमा भन्सार विभागको ०४१।१।११ को पत्रानुसार १४ प्रतिशतले वृद्धि समेत गरी रु. ३०,२५०।३० मूल्य पर्ने प्रयोग भइसकेको टोयोटा मोटरकार आयात गरी ल्याएको ।

१४.   निशान पल्सर मोटरकार आयात गर्ने इजाजतपत्र लिई पुरानो प्रयोग भइसकेको कम मूल्यको टोयोटा मोटरकार इजाजतपत्र बाहिरका मालसामान फरक पारी आयात गर्ने र यसबारे मुद्दा दायर भई जारी भएको १९ दिन पछि मात्र आयात इजाजतपत्र बाणिज्य विभागबाट संशोधन गरिने समेत भएको कारवाही समेतबाट निवेदक प्रतिवादी पुनरावेदक जिकिर उपयुक्त नहुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट गरेको ०४१।७।१९ को निर्णय समर्थन गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर चित्त नबुझेको कानुनी त्रुटीमा अनुमतिद्वारा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन तहमा जानसक्ने व्यवस्था छँदाछँदै पनि कानुनी प्रदत्त अधिकार छाडी धारा ७१ अन्तर्गत रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१५.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसको निमित्त उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिलकुमार सिन्हाले र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१६.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन त्यसमा निर्णय दिनु परेको छ ।

१७.   इजाजतपत्रको अवधिभित्र सम्बन्धित जापानी कम्पनीमा निशान पुलसर मोटरकार उपलब्ध हुन नसक्ने भई बैंकमा खोलिएको एल.सी.मा संशोधन गरी यस उद्योगले टोयोटा कोराला गाडी पैठारी गरेकोमा सो गाडी आउनु अघिनै भन्सार विभाग टोयोटा मोटरको इन्भ्वाइस तथा ०४०।१।६ को इजाजतपत्र बैंक डकुमेन्ट साथ राखी पेश गरेकोमा आघात गर्न नहुने भए सो बखत भन्सार विभागले सूचना गर्नु पथ्र्यो सो नगरी इजाजतपत्रमा फरक पारी सामान ल्याएको भनी ०४०।१।६ मा पाएको आयात इजाजतको गाडी प्राप्त हुन नकसेको कारण खोली निवेदन दिई सो इजाजत पत्रलाई संशोधन गरी टोयोटा कोराला गाडी ल्याउन पाउने इजाजतपत्र दाखेल गर्दा गर्दै सामान फरक पारी पैठारी गरेको अभियोग लगाई निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, ०१३ को दफा ५(१) बमोजिम हाम्रो गाडी जफत गरी रु. २६,२३९।५० जरिवाना गर्ने भनी भन्सार कार्यालयबाट फैसला भएको र सो उपर पुनरावेदन गर्दा कोशी अञ्चलाधीशज्यूले शुरुको इन्सार सदर गरेकोबाट निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) को गलत अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी भएकोमा श्री ५ को सरकारबाट इजाजत पाएको भन्दा भिन्दै सेकेन्ड हायण्ड सामान ल्याएकोले कारवाही भई सकेपछि संशोधित इजाजतपत्र पेश गरेको देखिँदा सो मान्य नहुने हुँदा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को ददफा ५(१) बमोजिम कानुन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी भएको निर्णयलाई गैरकानुनी मान्नु न्यायसंगत नहुने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ भएको पाइन्छ ।

१८.   बाणिज्य विभागबाट निवेदकले कार झिकाउने लाइसेन्स पाई बाणिज्य बैंकमा एल.सी. खोलेकोमा विवाद छैन । लाइसेन्स पाएको गाडी नपाएपछि बैंकमा खोलिएको एल.सी.मा गाडी आउनु भन्दा अघिनै निवेदककले संशोधन गराइसकेको मिसिलबाट देखिन्छ । गाडी आइपुग्नु भन्दा अगाडि नै निवेदकले सम्बन्धित कागजात राखी मूल्याङ्कनको लागि भन्सार विभागमा निवेदन दिई भन्सार विभागबाट टोयोटा कोरोला गाडीको मूल्याङ्कन गरेको पाइन्छ ।

१९.    गाडी आइसकेपछि निवेदकले लाइसेन्स संशोधन गराई उक्त निवेदन दिई कानुन बमोजिम थप दस्तूर लिई बाणिज्य विभागबाट टोयोटा कोराला गाडी झिकाउन पाउने गरी संशोधन गरी दिएको देखिन्छ । विवादको टोयोटा गाडी निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम मनाही बस्तु नभई नियन्त्रित बस्तुभित्र पर्ने र सो झिकाउन पाएको लाइसेन्स बमोजिमको गाडी उपलब्ध नभई अर्को गाडी झिकाउन पहिले पाएको लाइसेन्सलाई संशोधन गरी बाणिज्य विभागबाट मिति २०४१।५।१० मा इजाजत पाइसकेको र सो गाडी जफत गर्ने मिति ०४१।७।१९ मा निर्णय गरेको देखिन आएकोले भन्सार कार्यालयले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) को गलत व्याख्या गरी कार जफत गरेको कानुन अनुरुप नहुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयको मिति ०४१।७।१९ को निर्णय र सो निर्णयलाई समर्थन गरेको कोशी अञ्चलाधीशको मिति ०४२।७।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का. मार्फत लेखि पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोला

 

सम्वत् २०४४ साल आश्विन २५ गते रोज १ शुभम् ।

