निर्णय नं. २८१ – बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं.२८१       ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्ययाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२२ सालको रीट नम्बर १९/२७

निवेदक      : राजविराज जेलमा थुनामा रहेको चरित्र जोगीका हकमा उमाकान्त लाल कायस्त

विरुद्ध

विपक्षी : सप्तरी गोश्वाराको असिष्टेन्ट सेक्सन अफिसर बालकृष्ण श्रेष्ठ

मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को अधिकार श्री ५ को सरकारको सूचनामा तोकेको अफिसरले प्रयोग गर्न पाउने । बडाहाकिमलाई सो ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न सौंपिएकोमा गोश्वाराको असिष्टेन्टले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

            सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ मा “श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाश गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकेको अफिसरले पनि आफ्नो इलाकाभित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्तछ” भन्ने भएकोले सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मेजिष्ट्रेट बडाहाकिमहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ बमोजिमको अधिकार प्रदान गरेको १८ साल भाद्र २७ गते प्रकाश भएको खण्ड ११ अतिरिक्तांक २० को गजेटमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयका सूचनाबाट देखिन्छ । गोश्वाराका असिष्टेन्टले पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार पाएको छ भन्ने कुरा उक्त सूचनाबाट देखिंदैन ।

(प्रकरण नं.५)

(२)   कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १९ बमोजिम माथिल्लो अफिसरले गर्ने कर्तव्य डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीले गर्न हुने गरी ऐनमा तोकि दिएको भए माथिल्लो अफिसरको तल्लो अफिसरले पनि गर्न पाउने ।

            कानून ब्याख्या ऐन, २०१० को दफा १९ ले निजको ठाउँमा काम गरिरहेको गोश्वाराको असिष्टेन्टलाई पनि सो अधिकार प्राप्त भएको सम्झिन पर्छ भन्ने विद्वान सिनियर एडभोकेट श्री रमानन्दले बहस गर्नु भएकोमा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १९ मा कुनै अड्डाका मुख्य माथिल्लो दर्जाका अफिसरसंग सम्बन्ध राख्ने कानून निजहरूको ठाउँमा कानून बमोजिम काम गरिरहेका डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीहरूका हकमा लागू हुनेछ भनी भन्नालाई कुनै नेपाल ऐनमा मुख्य वा माथिल्लो दर्जाका अफिसरको कर्तव्य तोकिदिए पुग्छ भन्ने उल्लेख भएको । माथिल्लो अफिसरले गर्ने कर्तव्य डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीले गर्न हुने गरी ऐनमा तोकि दिएको भए माथिल्लो अफिसरको अधिकार तल्लो अफिसरले पनि गर्न पाउने हुन्थ्यो । तर प्रस्तुत केशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ ले श्री ५ को सरकारलाई नजरबन्द राख्ने आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र सोही ऐनको १२ मा अन्य अफिसरलाई पनि दफा ३ बमोजिमको अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए बमोजिम बडाहाकिमहरूले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको । यस्तो श्री ५ को सरकारबाट पाएको अधिकार बडाहाकिमले अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सक्छ भन्ने र कानून व्याख्या ऐनले बडाहाकिम मुनिको असिष्टेन्ट बडाहाकिमले पाएको उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं.६)

(३)   श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको जिल्लामा असिष्टेन्टलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गर्ने बिषयको पत्रले मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ अन्तर्गतको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसम्म दिएको।

            श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको जिल्लाका असिष्टेन्टहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बिषयको पत्रमा मध्येश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम पनि जिल्ला बडाहाकिमहरूले आफू मुनिका असिष्टेन्टहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भन्ने समेत लेखिएको र मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा १८ मा मुद्दा मामिला धेरै पर्ने इलाका जिल्लाका बडाहाकिमहरूले सुरक्षतर्फ काम समेत गर्न बरावर दौडाहामा जानु बन्दोबस्त तर्फका काम समेत गर्नु पर्ने भई सबै काम भ्याउन नसक्ने भएमा उ मुनिका असिष्टेन्ट वा सुब्बा ना.सुब्बाहरूलाई यति उती अख्त्यारी दिई यो यो काम यसले यसले गर्ने भन्ने नियम बनाई सम्बन्धित विभागमा जाहेर गरी निकासा दिए बमोजिम काम गर्नु गराउनु हुन्छ भन्ने भएको पाइन्छ । यसबाट बडाहाकिमले उक्त मध्येश गोश्वारा ऐन, २०१२ अन्तर्गतको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेसम्म देखिन्छ ।

(प्रकरण नं.७)

(४)   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाश गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने । सो ऐन अन्तर्गतको अधिकार बडाहाकिमलाई प्रत्यायोजन भएकोमा बडाहाकिमले सो ऐन अन्तर्गतको अधिकार असिष्टेन्टलाई प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने । प्रयोग गर्न अधिकारै प्राप्त नभएको ऐन प्रयोग गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रयोग गरिएको भन्न नमिल्ने ।

            सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ ले श्री ५ को सरकारले सो ऐन बमोजिमको अधिकार कुनै अफिसरलाई प्रदान गर्नु परे त्यसको सूचना नेपाल गजेटमा प्रकाश गरी मात्र प्रदान गर्न सक्ने भन्ने प्रष्टै छ । अतः सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको अधिकार बडाहाकिमले असिष्टेन्टलाई प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नभएको र यस्तो अधिकारै नभएको बडाहाकिमले सो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भनी असिष्टेन्टले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्द राखेको अधिकार प्राप्त अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गरी थुनेको भन्न भएन ।

(प्रकरण नं.८)

(५)   कानून विरुद्ध थुनेमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटद्वारा मुक्त गरिने ।

            सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नभएको विपक्षी सप्तरी गोश्वाराको असिष्टेन्ट बालकृष्ण श्रेष्ठले उक्त ऐन प्रयोग गरी नजरबन्द राखेको कानून विरुद्ध देखिनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट जारी गरी नजरबन्द रहेका चरित्र जोगीलाई नगरबन्दबाट मुक्त गरिदिनु पर्ने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : गभरमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

 

आदेश

      १.     ०२१।१२।५ देखि बिना कारण विपक्षीले थुनामा राखी नेपालको संविधान, ०१९ को दफा ११ को उपदफा ६ ले पाएको मौलिक हक हरण भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र रहेछ ।

      २.    ०२२।१।६।१ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार लिखत जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना गएकोमा गृह मन्त्रालयबाट गोश्वाराका असिष्टेन्टहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु भन्ने परिपत्र भई त्यसैको आधारमा यस गोश्वाराका बडाहाकिमले प्रत्यायोजन गर्नु भएको हुनाले निमित्त बडाहाकिमको हैसियतबाट एस.पि., डि.ए.एस.पी. को राय अनुसार थुनामा राखेको हो । विशेष जानकारीको लागि उक्त पर्चा समेतको नक्कल यसैसाथ संलग्न गरिएको छ भन्ने समेत विपक्षीको जवाफ आएको रहेछ ।

      ३.    श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट कुन कानूनको आधारमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी परिपत्र पठाएको हो । कानूनको आधार सहित जवाफ र परिपत्रको नक्कल समेत पठाई दिनु भनी गृह मन्त्रालयलाई लेखि पठाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

      ४.    यसमा निवेदकको वारेसलाई ३ पटकसम्म नाम पुकार्न लगाउँदा उपस्थित नभए पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ११६ (१) ले नरोकिने हुँदा निवेदक तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्माले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान गभर्नमेण्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । प्रस्तुत मुद्दामा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले थुनेको हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      ५.    विपक्षीले निवेदक चरित्र जोगीलाई उल्लेख गरिए बमोजिम शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत थुनामा राखेको भनी आफ्नो जवाफमा यो कानून अन्तर्गत नजरबन्द राखेको भनी प्रष्ट नलेखे पनि जवाफसाथ प्रमाणित गरी पठाएको पर्चाको नक्कलमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्नुपर्ने भएकोले आज यो निर्णय गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षाको ऐन अन्तर्गत नै थुनामा राखेको देखिएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको अधिकार प्रत्यायोजन भई गोश्वाराको असिष्टेन्टले सो अधिकार प्रयोग गरेको के कसो हो भन्ने हकमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाश गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकेको अफिसरले पनि आफ्नो इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने भएकोले सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मेजिष्ट्रेट बडाहाकिमहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ बमोजिमको अधिकार प्रदान गरेको १८ साल भाद्र २७ गते प्रकाश भएको खण्ड ११ अतिरिक्तांक २० को गजेटमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयका सूचनाबाट देखिन्छ । गोश्वाराका असिष्टेन्टले पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार पाएको छ भन्ने कुरा उक्त सूचनामा देखिंदैन ।

      ६.    मेजिष्ट्रेट वा बडाहाकिमले सार्वजनक सुरक्षा ऐनको दफा ३ प्रयोग गर्न पाउने अधिकार पाएकोले कानून व्याख्या ऐन, २०१० को दफा १९ ले निजको ठाउँमा काम गरी रहेको गोश्वाराको असिष्टेन्टलाई पनि सो अधिकार प्राप्त भएको सम्झनु पर्छ भन्ने विद्वान सिनियर एडभोकेट श्री रमानन्दले बहस गर्नुभएकोमा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १९ मा कुनै अड्डाका मुख्य माथिल्लो दर्जाका अफिसरसंग सम्बन्ध राख्ने कानून निजहरूको ठाउँमा कानून बमोजिम काम गरी रहेका डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीहरूका हकमा लागू हुने छ भनी भन्नालाई कुनै नेपाल ऐनमा मुख्य वा माथिल्लो दर्जाका अफिसरको कर्तव्य तोकि दिए पुग्छ भन्ने उल्लेख भएको । माथिल्लो अफिसरले गर्ने कर्तव्य डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीले गर्न हुने गरी ऐनमा तोकि दिएको भए माथिल्लो अफिसरको अधिकार तल्लो अफिसरले पनि गर्न पाउने हुन्थ्यो । तर प्रस्तुत केशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ ले श्री ५ को सरकारलाई नजरबन्द राख्ने आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र सोही ऐनको दफा १२ मा अन्य अफिसरलाई पनि दफा ३ बमोजिम अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए बमोजिम बडाहाकिमहरूले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको । यस्तो श्री ५ को सरकारबाट पाएको अधिकार बडाहाकिमले अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सक्छ भन्ने र कानून व्याख्या ऐनले बडाहाकिम मुनिको असिष्टेन्ट बडाहाकिमले पाएको उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भन्न मिल्दैन ।

      ७.    आदेशानुसार गृह मन्त्रालयबाट झिकाई आएको श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको जिल्लाका असिष्टेन्टहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बिषयको पत्रमा मध्येश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम पनि जिल्ला बडाहाकिमहरू ले आफू मुनिका असिष्टेन्टहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भन्ने समेत लेखिएको र मध्येश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा १८ मा मुद्दा मामिला धेरै पर्ने इलाका जिल्लाका बडाहाकिमहरूले सुरक्षा तर्फ काम समेत गर्न बरावर दौडाहामा जानु बन्दोबस्त तर्फका काम समेत गर्नु पर्ने भई सबै काम भ्याउन नसक्ने भएमा उ मुनिका असिष्टेन्ट वा सुब्बा ना.सुब्बाहरूलाई यति यति अख्त्यारी दिई यो यो काम यसले यसले गर्ने भन्ने नियम बनाई सम्बन्धित विभागमा जाहेर गरी निकाशा दिए बमोजिम काम गर्नु गराउनु हुन्छ भन्ने भएको पाइन्छ । यसबाट बडाहाकिमले उक्त मध्येश गोश्वारा ऐन, २०१२ अन्तर्गतको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेसम्म देखिन्छ ।

      ८.    माथिको प्रकरणमा उल्लिखित सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ ले श्री ५ को सरकारले सो ऐन बमोजिमको अधिकार कुनै अफिसरलाई प्रदान गर्नुपरे त्यस्को सूचना नेपाल गजेटमा प्रकाश गरी मात्र प्रदान गर्न सक्ने भन्ने प्रष्टै छ । अतः सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, अन्तर्गतको अधिकार बडाहाकिमले असिष्टेन्टलाई प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नभएको र यस्तो अधिकारै नभएको बडाहाकिमले सो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भनी असिष्टेन्टले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्द राखेको अधिकार प्राप्त अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गरी थुनेको भन्न भएन ।

      ९.    अतः कसैले आफूलाई कानूनले नसौपिएको अधिकार प्रयोग गर्छ भने सो कारबारलाई कानूनले आश्रय दिंदैन र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नभएको विपक्षी सप्तरी गोश्वाराको असिष्टेन्ट बालकृष्ण श्रेष्ठले उक्त ऐन प्रयोग गरी नजरबन्द राखेको कानून विरुद्ध देखिनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट जारी गरी नजरबन्द रहेका चरित्र जोगीलाई नजरबन्दबाट मुक्त गरी दिनुपर्ने ठहर्छ । सो ठहर्नाले नजरबन्दमा रहेको निवेदकलाई तुरुन्त छोडी दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५४।५५ बमोजिम आदेश तामेल गर्नु र नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल श्रावण ७ गते रोज ५ शुभम् ।