निर्णय नं. २७९ – राजकाजसम्बन्धी श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अपहेलना गरे–गराए भन्ने

निर्णय नं.२७९       ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२१ सालको फौज्दारी पहिला अपील नम्बर ७६७।८१३

अपीलाट, प्रतिवादी : भु.पू.प्रधानमन्त्री डा.के.आई सिंह शाही ठकुरी, पश्चिम डोटी डुम्राकोट घर भई हाल नख्खुजेल १ का.ई.वानेश्वर बस्ने केशवचन्द्र गौतम १

विरुद्ध

वादी, रेस्पोन्डेन्ट : श्री ५ को सरकार

मुद्दा : राजकाजसम्बन्धी श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अपहेलना गरे–गराए भन्ने

(१)   अदालतको गठन र अधिकारमा मौलिक त्रुटि नदेखिएमा त्यस्तो अदालतबाट भएको फैसला रद्द गर्न नपर्ने । विशेष अदालत ऐन, २०१४ को दफा २ मा गठनको व्यवस्था ऐ को ३ दफाले उजुरी सुम्पने र खटाउने, श्री ५ को सरकारलाई अधिकार – सदस्य मध्ये अध्यक्ष हुनेमा अध्यक्षलाई सदस्य होइन भन्न नमिल्ने । ऐनको २ (६) बमोजिम स्थान तोकिएको नभएमा स्थान नतोकेको कारणबाट साक्षी गबाह गुजार्न बाधा पर्न गएको नभए स्थान नतोकिएकोलाई नै कारण, बाधा मान्न नमिल्ने ।

            नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ मा विशेष अदालतको गठनको व्यवस्था गरिएको हामी पाउँछौं । जस्मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोके बमोजिम एक वा तीन जना सदस्य भएको विशेष अदालत अवस्था र आवश्यकता अनुसार गठन गर्न सक्नेछ र तीन जना सदस्य रहेमा श्री ५ को सरकारले तोकेको सदस्य सो विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले विशेष अदालतलाई उजुरी सुम्पने र खटाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले आदेशद्वारा अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जनाको अधिराज्यभर विशेष अदालत गठन गरेको सूचना ०२० साल आश्विन ७ गते गजेटमा प्रकाश गरेको देखिन्छ । सदस्य नभई अध्यक्ष बनाइएकोले उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भएन भन्ने अपील जिकिर छ । ऐन बमोजिम सदस्य भनेर अध्यक्ष लेखिनु पर्ने हो । तथापि अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जनाको विशेष अदालत गठन भएको देखिएको र ३ सदस्य भएकोमा श्री ५ को सरकारले तोकी सदस्य अध्यक्ष हुनेछ भन्ने ऐनमा उल्लेख भएको र श्री ५ को सरकारले अध्यक्ष तोकेको भए पछि सो सदस्य होइन भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिंदैन । सदस्यहरू पनि नाम किटी निश्चित रुपबाट तोकिएको छैन भन्ने तर्फ जिल्ला न्यायाधीश र नभए इलाका न्यायाधीश सदस्य र इलाका भित्रको माल अड्डाको हाकिम सदस्य भनी पदेन सदस्य बनाएको र विशेष अदालत काठमाडौंमा मेजिष्ट्रेट अध्यक्ष र काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सदस्य र काठमाडौं माल पहिलाको हाकिम सदस्य भएको देखिएकोले ऐनको मनसाय बमोजिम सो अदालत गठन भएको देखिन्छ । विशेष अदालत ऐनको दफा २ उपदफा ६ बमोजिम विशेष अदालतको इजलास कायम गर्ने स्थान तोकिएको छैन भन्ने अपीलाटको जिकिर भएकोमा सो ऐन बमोमिज स्थान तोकिएको देखिंदैन । तर सो स्थान नतोकेको कारणबाट अपीलाटलाई साक्षी गवाह गुजार्न बाधा पर्न गएको थियो भन्ने निजको भनाई नभएकोले त्यसबाट न्यायमा केही नराम्रो असर पर्न गएको देखिंदैन ।

(प्रकरण नं.१८)

(२)   ऐनको दफा खोली आदेश प्रमाणित गर्न सक्ने अधिकारको सही परी सौपिएको मुद्दा ऐनको रीतबमोजिम नै सौंपिएको भन्नु पर्ने ।

            राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० बमोजिम अदालत तोकिएको छैन भन्ने अपीलाटको जिकिर भएकोमा उक्त सूचनामा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा ६ अन्तरगतको अपराध सम्बन्धी मुद्दा उक्त विशेष अदालतमा दायर हुन र चल्न सक्ने गरी तोकि दिएकोले हेरी कारवाही किनारा लगाउन यस विशेष अदालतलाई सुम्पिएको छ भन्ने उल्लेख भएको र सो कुरा गृह सचिवले प्रमाणित गरेको देखिएकोले अदालत तोकेको छैन भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं.१८)

(३)   विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) श्री ५ को सरकारले खटाउन सक्ने अधिकार “परेको वा पर्ने भएको भन्ने” शब्दले भविष्यमा पर्ने उजुरी सौपन सक्दैन भन्न नमिल्ने, सौपन सक्ने ।

            विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ मा वर्तमान उजुरीको हकमा सुम्पने र भविष्यमा पर्ने भएका उजुरीको हकमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः पर्ने उजुरी सुम्पेको भनी यो मुद्दा विशेष अदालतलाई हेर्ने अधिकार छैन भन्ने अपील जिकिर तर्फ हेरेमा उक्त ऐनको ३ दफाको उपदफा १ मा “समय समयमा परेका वा पर्ने भएका उजुरीबाट दायर गर्नु पर्ने भएको केही मुद्दा मामिला हेरी किनारा लगाउने गरी श्री ५ को सरकारले दफा २ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई त्यस्तो उजुरी सुम्पन र त्यस क्षेत्रमा गई आदेशमा तोकि दिए बमोजिमको बिषयको उजुरी लिई कारवाई तथा किनारा लगाउने गरी खटाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट परेको वा पर्ने भएको उजुरी मुद्दा सौंप्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । अतः भविष्यमा पर्ने उजुरी सौंप्न सक्दैन भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं.१८)

(४)   नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक कर्तव्य र हकको उल्लेख धारा ११ को उपधारा २ मा यो भागमा लेखिएका कुराका अधिनमा रही हक प्राप्त हुनेछ भन्ने धारा १७ (१) मा सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियमित गर्न कानून बनाउन सकिने ।

            नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक कर्तव्य र हकको उल्लेख भएको छ र धारा ११ को उपधारा २ मा सबै नागरिकलाई यो भागमा लेखिएको अन्य कुराका अधीनमा रही निम्न लिखत स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुनेछ भनी (क) मा वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै धारा १७ (१) मा यस भागमा लेखिएका हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रण गर्नका लागि कानून बनाउन सकिने छ भन्ने लेखिएकोले मौलिक हकमा कानून बनाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि संविधानले प्रदान गरेको छ ।

(प्रकरण नं.१९)

(५)  धारा १७ को उपधारा २ – कस्तो उद्देश्य लिई बनेका ऐनले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने ?

            कस्तो उद्देश्यलाई लिएर लिएर बनेको ऐनले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने हो ? भन्ने कुरामा विवाद उपस्थित नहोस् भन्ने कुराका अभिप्रायले धारा १७ को उपधारा २ मा देहायको कुनै वा सबै उद्देश्ले बनेको भनी कुनै ऐनको प्रस्तावनमा लेखिएको छ भने त्यस्तो ऐन वा त्यस अन्तरगतको कानून सरहको नियम, आदेश वा उपनियम सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको कानून मानिनेछ भनी देहायमा (क) देखि (झ) सम्म ती उद्देश्यहरूको उल्लेख भएको छ ।

(प्रकरण नं.१९)

(६)   राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को संवैधानिकमा मान्यता प्राप्त ।

            राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा २ मा उल्लेखित उद्देश्य मध्ये शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न र बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्न समेत देखिएकोले उक्त कानूनलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त छ ।

(७)   राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ (२) को व्याख्या–घृण, द्वेष, अबहेलना नगरी नगराई श्री ५ को सरकारको स्वस्थ्य आलोचना गर्ने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान । शब्दार्थ व्याख्याको रुप, अदालतले ऐनको व्याख्या गर्दा शब्दार्थ तर्फमात्र ध्यान दिई के मनसाय लिई निर्माण गरिएको भन्ने तर्फ ध्यान दिनु अत्यावश्यक । ऐनको मकसद बुझ्न प्रस्तावना राम्रो साधन, प्रत्येक सरकारको शान्ति र व्यवस्था काम राख्नु प्रथम कर्तव्य, राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ निर्माणको उद्देश्य – कस्तो आलोचना गर्न उक्त ऐनले बाधा नपारेको ?

            सर्वप्रथम सो उपदफा २ को व्याख्या गर्न आवश्यक छ । यस ऐनको शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सो ऐनमा राजद्रोह भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिंदैन । राजद्रोह भन्ने शब्दले उक्त ऐनमा अपराधको परिभाषा दिएकोलाई नामाकरण गरेको छ । यो दफामा पनि राजद्रोहको परिभषा गरिएको छ र त्यस्को लागि सजाय तोकेको छ । यस उपदफामा श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अपहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा भन्ने शब्दहरूबाट अपराधको परिभाषा गरिएको छ । साथै घृण, द्वेष अबहलेना नगरी नगराई स्वस्थ आलोचना गर्ने अधिकार पनि उक्त ऐनले प्रदान गरेको छ । ऐनको शब्दार्थ व्याख्या गर्ने हो भने श्री ५ को सरकारको काम कारवाइलाई लिएर त्यस प्रति केही खराब धारण लिएर वा केही दोष देखाएर कठोर शब्दमा केही लेख्नु बोल्नुबाट पनि घृण, द्वेष अबहलेना गरेको भनी सो अपराध गरेको भन्न सकिने अवस्था पर्न जान्छ । तर अदालतले कुनै ऐनको व्याख्या गर्दा ऐनको शब्दार्थ तर्फमात्र ध्यान नदिई कानून निर्माताले कुन खराबीलाई दबाउन र कुन मनसायलाई लिएर सो ऐन निर्माण गरेको हो ? त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । ऐनको मकसद थाहा पाउनको लागि प्रस्तावना एउटा राम्रो साधन हो । यसबाट कानून निर्माताले कुन उत्पातलाई समाधान गर्न सो कानून बनाएको हो र उसको मनसाय के हो ? भन्ने कुरा प्रतिविम्बित हुन्छ । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ मा शान्ति र व्यवस्था, कायम राख्न र बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्न समेत राजकाज सम्बन्धी अपराध र सजायको समयानुकुल व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोले भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट सर्बप्रथम शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले यो ऐन बनेको देखिन्छ । प्रत्येक सरकारको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नु प्रथम कर्तव्य हो । किनभने शान्ति र व्यवस्थामै मानव समाजको सम्यभता र प्रगति निर्भर गर्दछ । सरकारको यहि कार्यसित राजद्रोहको अपराध सम्बन्धित हुन आउँछ । यो राज्य र समाजको विरुद्धको अपराध हो । राज्यमा शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा जन अराजकता फैलाउन कसैले खोज्दछ वा प्रयत्न गर्दछ भने त्यस्तो कुराको उपचारको लागि यो ऐन निर्माण भएको देखिन्छ । यसबाट कुनै पनि नागरिक जबसम्म सरकारको विरुद्ध कुनै हिंसात्मक कारवाई गर्ने वा शान्ति व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने प्रवृत्ति वा मनसाय राख्दैन, उसलाई जनताको हालत सुधार्ने सरकारको कुनै काम वा नितिमा परिवर्तन गराउने उद्देश्य राखी सरकारको काम कारवाईलाई लिएर लागेको कुरा भन्न पाउने र त्यसको आलोचना गर्नबाट बन्चित राख्ने मनसाय देखिंदैन । अतः कसैले लेखेर वा बचनले वा अरु कुनै किसिमबाट शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाई चम्काउने प्रवृत्ति वा मनसाय लिई निराधार अप्रमाणिक कुरा देखाई श्री ५ को सरकार अति घृण, द्वेष वा अबहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा सो ऐन अन्तरगतको अपराध गरेको हुन आउँछ । शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाईलाई चम्काउने कुनै प्रवृत्ति वा मनसाय नभएमा लेखेर वा बचनले कसैले श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अपहेलना गरे गराए भनी उक्त ऐनको अपराध गरेको भन्न नमिल्ने हुन आउँछ ।

 (प्रकरण नं.२१)

(८)   राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ (१) र ६ (२) मा भिन्नता–उपदफा २ मा अपराधको परिधिलाई संकुचित पारिएको – यस अन्तरगतको मुद्दामा लगाइएको दोष वादीबाटै सावित गर्न सक्नुपर्ने । संवैधानिक वाक (प्रकाशन अधिकारलाई (राजकाज र सजाय) ऐनको दफा ६ (२) ले हकसम्म मात्र नियन्त्रीत गरेको ।

            उक्त उपदफा २ मा निराधार अप्रमाणिक कुरा देखाई भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको देखिन्छ । जबकी दफा ६ को उपदफा १ मा सो शब्दहरू राखिएको छैनन । यी शब्दहरूले उक्त उपदफा २ मा उल्लेखित अपराधको परिधिलाई संकुचित पारेको छ र निराधार अप्रमाणिक कुरा सावित हुन नसके उक्त अपराध गरेको ठहराउन नमिल्ने हुन आउँछ । यस ऐन अन्तरगतको मुद्दामा वादीबाट सावित गर्नु पर्ने । अन्य कुराहरूमा यसलाई पनि समोवश गरिएको छ र वादीको अभिभारालाई यसले बढाएको छ । साथै अभियुक्तको रक्षाको लागि एउटा बलियो ढालको रुपमा यसलाई राखिएको छ । अतः नागरिकको संवैधानिक वाक र प्रकाशनको अधिकारलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनको दफा ६ को उपदफा २ ले उपरोक्त उल्लेखित हदसम्म मात्र नियन्त्रित गरेको भन्नु पर्छ ।

(प्रकरण नं.२२)

(९)   फौज्दारी मुद्दामा अपराधीको मनसाय ठूलो महत्व हुने ।

            राजद्रोह एउटा फौज्दारी अपराध हो र सो अपराध गर्ने व्यक्तिको त्यस्तो मनसाय पनि हुन पर्दछ । अभियुक्तको मनसायले अपराध गर्नमा प्रमुख भाग लिएको हुन्छ । कुनै लेखबाट अभियुक्तको मनसाय के रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सो पुरै लेख त्यसको प्रसंगलाई लिई हेरिनु पर्छ । कुन समय र अवस्थामा सो लेखिएको हो र समाजमा यसबाट के असर पर्न गएको छ ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

 (प्रकरण नं.२३)

(१०)  कस्तो लेखलाई हिंसात्मक कारवाई चम्काउने भन्न नमिल्ने ?

            प्रेस वक्तव्यमा सरकारले सत्याग्रहलाई हिंसात्मक वा निर्दयतापूर्वक दमन गर्छ भने र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप कदाचित देशमा गृह–युद्धको ज्वाला भड्क्यो भने त्यसकोलागि सरकार नै जिम्मेबार ठहरिने छ भन्ने लेखिएकोबाट हिंसात्मक कारवाईलाई चम्काउने मनसाय देखिन्छ भन्न मिल्दैन । वरन अपीलाट आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिन खेजेकोसम्म देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं.२८)

(११)  फौज्दारी अभियोगमा अभियुक्त माथि लगाइएको आरोप वादीबाटै सावित गर्नु पर्ने । विशेष अदालत काठमाडौंले निराधार अप्रमाणिक होइन भन्ने कुरा सावित गर्ने प्रथम अभिभारा अभियुक्त माथि राखेको देखिन्छ । तर फौज्दारी अभियोगमा अभियुक्तलाई उसमाथि लगाइएको आरोप वादीबाट पूर्णरुपले सावित गरिनु पर्छ भन्ने हक प्राप्त भएको हुन्छ । अतः निराधार र अप्रमाणिक कुरा हो भनी सावित गर्ने प्रथम अभिभारा वादी माथि नै निहित रहेको उक्त राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २ ले नै देखाएको छ ।

 (प्रकरण नं.२८)

(१२)  कसुर ठहराउन लेखिएका सम्पूर्ण कुराको मनसाय बिचार गर्नु पर्ने ।

            लेखिएका सम्पूर्ण कुराहरूको वास्तविक मनसाय बिचार नगरी केवल केही शब्द वा वाक्यहरूलाई आधार बनाई राजद्रोहको कसुर गरेको भनी ठहराउन नमिल्ने हुन आउँछ । कुनै प्रकारको बिचार वा प्रकाशनबाट राजद्रोह ठहर गर्नको लागि त्यसको मनसाय र प्रभावलाई संकिर्ण दृष्टिकोणले नहेरी निस्पक्ष, स्वतन्त्र र धैर्यता पूर्वक हेरिनु पर्दछ । त्यस लेखको मनसाय प्रवृत्ति र त्यसको असर के परेको छ ? मुख्यतः सोही कुरा माथि नै बिचार गर्नु पर्छ । त्यसतर्फ उक्त अदालतको ध्यान गएको देखिंदैन । उपरोक्त उल्लेखित कुराहरूबाट अभियुक्तको उक्त पर्चा र प्रेस वक्तव्यबाट शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाई चम्काउने प्रवृत्ति वा मनसाय लिई श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अबहेलना गर्ने गराउने वा गर्न उद्योग गरेको नदेखिएकोले विशेष अदालत काठमाडौंले अपीलबाट डा.के.आई.सिंहलाई श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष, अबहेलना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट गर्नु गराउने भएको ठहराएको मनासिव देखिएन ।

(प्रकरण नं.२८)

वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट : एटर्नि जनरल शम्शुप्रसाद ज्ञवाली, गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

अपीलाट तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त, एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठ, एडभोकेट गणेशराज शर्मा, कोमलविक्रम शाह, जनार्दन शर्मा, ऋषिकेश शाह, रामनगिना सिंह, मेघ राजबहादुर बिष्ट, प्लिडर नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, लवदेव भट्ट, वैतनिक वकिल ईश्वरीलाल झा ।

फैसला

      १.     २०२० साल फाल्गुण २६ गतेका दिन अन्दाजी ४ बजे आफ्नो वडा घुम्दै इन्द्रचोक पुग्दा डा.के.आई.सिंहको तस्वीर भएको नेपाली जनतासँग देश व्यापी अहिंसात्मक सत्याग्रहको लागि डा.के.आई.सिंहको अपील भन्ने समेत लेखिएको पर्चा फ्याकिएको फेला परेकोले रिपोर्ट साथ पेश गरेका छौं भन्ने समेत व्यहोराको अ.स.इ.रामलाल समेतको मिति ०२०।११।२६।२ को रिपोर्ट रहेछ ।

      २.    २०२०।११।२६ मा डा.के.आई.सिंहको डेरा तलासी हुँदा डा.के.आई.सिंहले दिएको प्रेस वक्तव्यको र नेपाली जनतासँग देश व्यापी अहिंसात्मक सत्याग्रहको लागि डा.के.आई.सिंहको अपील भन्ने समेत फेला पारी वरामद भई आएको पर्चा रहेछ ।

      ३.    नेपाली जनतासँग देश व्यापी अहिंसात्मक सत्याग्रहको लागि मैले अपील गरेको मेरो फोटो समेतको पर्चा बिदेश भारतमा मैले मानिस पठाई छपाई ल्याएको हुँ । उक्त पर्चामा लेखिएको सबै शब्द मेरो हस्तलिपीबाट लेखिएका हुन् । छाप्ने प्रेसको नाउ थाहा छैन । छपाउन पठाएको मानिस र ल्याउने मानिसको नाम दिन म इन्कार गर्दछु । पर्चाको सम्पूर्ण जिम्माबारी मैले लिएको छु । यो पर्चा र प्रेस वक्तव्य जनताको भलो होस् भन्ने अभिप्रायबाट प्रचार गरे गराएको हुँ । देशको वातावरण अशान्ति तिर नजाओस् भन्ने अभिप्रायले शान्तिपूर्ण तवरको अहिंशात्मक आन्दोलनको लागि जनतालाई आव्हान गरेको हुँ । प्रेस वयक्तव्य र पर्चामा सरकारले गरेको काम कारवाईलाई देखाई लगाएको दोष प्रमाण सहित अदालतको चित्त बुझाउन सकिन भने सम्पूर्ण दोष म व्यहोर्छु भन्ने समेतको डि.एस.पी अफिसका डी.एस.पी. का इजलासमा ०२०।१२।३।२ मा डा.के.आई सिंहले गरेको बयान रहेछ ।

      ४.    नेपाली जनतासँग देश व्यापी अहिंसात्मक सत्याग्रहको लागि डा.के.आई.सिंहको अपील भन्ने पर्चा डा.के.आइ.सिंहले मैले संघर्ष गर्न लागेको छु । मेरो आवाज जनतामा पुर्‍याई दिनको लागि प्रकाश गरी दिनु भनी पर्चा १ बिटा दिनु भएको थियो । यही फाल्गुण ३० गते घोडेयात्राको दिन भूगोल पार्कमा पर्चा छरेको हुँ र मैले भाषण पनि गरेको छु । सो कुरा आफ्नै हस्तलिपिबाट कागज लेखिदिएको पनि छु । पर्चामा लेखिए बमोजिमको डा.के.आइ.सिंहले गर्न खोजेको सत्याग्रहमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । प्रजातन्त्रको हनन् भएको छ । डा.के.आइ.सिंहले प्रस्तुत गर्नु भएको मागहरू उचित । उक्त मागहरूको समर्थन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको ०२०।१२।३।२ मा का. डि.एस.पी अफिसमा गरेको काठमाडौं नगर पञ्चालतको सदस्य जुजु भाईको कागज रहेछ ।

      ५.    देशभर सत्याग्रह गर्ने डा.के.आई.सिंहले दिनु भएको प्रेस विज्ञप्ति पाएको थियो भन्ने समेत व्यहोराको नया सन्देश समेतका पत्रिकाका सम्पादकहरू समेतका पत्रहरू रहेछन् ।

      ६.    डा.के.आई सिंहले दिनु भएको प्रेस वक्तव्यहरू र नेपाली जनतासँग देश व्यापी अहिंसात्मक सत्याग्रहको लागि डा.के.आई.सिंहको अपील भन्ने उहाँको ब्लक फोटो भएको पर्चा समेतसँग मेरो सहमति छ । प्रेस विज्ञप्ति र पर्चा डिल्ली बजारमा नचिनेको मानिसले दिएकोले अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु । पढेर च्याती फाली दिएँ । कुरा ठीक लागेकोले जनभावनाको रहेछ भनी पूर्ण सहमती दिंदै बुझेको हुँ । पर्चा बाड्ने सत्यग्रह गर्न संगठन गर्ने काम मैले गरेको छैन । उक्त प्रेस विज्ञप्तिबाट सरकार प्रति घृण द्वेष अपहलेना भएको छ भन्ने मलाइ लाग्दैन भन्ने समेत व्यहोराको डि.एस.पी.अफिसका डि.एस.पी. का इजलासमा ०२०।१२।२१।६ मा केशवचन्द्र गौतमले गरेको बयान रहेछ ।

      ७.    प्रेस वक्तव्य र पर्चाहरू डा.के.आई.सिंहको निवासस्थानमा भेटिएको र मैले नै लेखि छपाई प्रचार गरे गराएको छु भनी बयान दिनु भएको । प्रेस वक्तव्य र पर्चामा पञ्चालतका सबै तहबाट राजीनामा गराउनु पर्छ । देशमा भय त्रास र सैनिक अधिनायकवादको सृजना गरी निरन्तर अशान्ति वातावरण कायम गरी सरकारले तिर्न नसक्ने बढी तिरो लगाई करकाप र दण्डको भरमा असुल गरी लिएको । अधिकांश भाग सरकारी स्वागत समिति सभासम्मेलन सि.आइ.डी. मा खर्च गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा नागरिकहरूको निर्मम हत्या गरी बन्दूकको भरमा सैनिक अधिनायकबाद साम्यवादी तरिकाको ढाँचामा राजतन्त्रात्मक पद्धतिको व्यक्तिगत सैनिक शासनको रुपमा लागू गरिएको छ । यस प्रकारको नेपालको इतिहासमा वर्तमान शासन जस्तो खराब शासन कहिले पनि भएको थिएन भन्ने आदि वाक्यांशहरूले भरिएको उक्त प्रेस वक्तव्य र पर्चा समेतबाट नेपालको संविधानद्वारा स्थापित भएको वर्तमान श्री ५ को सरकार जुन सरकारले देशका तमाम जन समूहको विश्वास प्राप्त गरेको छ । जसले पंचायती प्रजातन्त्रको यति छिटो समयमै सृजनागरी जनताको आस्था र विश्वासकै बलबाट स्थापना गर्न सफलता प्राप्त गरी देशको सर्वागिंण विकासकोबाटोमा अग्रसर भई देशमा शान्तिमय वातावरण कायम गरी अघि बढी रहेको सरकार प्रति हुँदै नभएको अवान्छनीय कुराहरू डा.के.आइ.सिंहले लेखि अप्रमाणिक कुराको सृजना गरी प्रेस वक्तव्य र पर्चा समेत छपाई प्रेस र सर्वसाधारण जनतामा समेत वितरण गरी गराई वर्तमान श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष, अपहेलना गर्नु गराउनु भएकोले उहाँ उपर र जुजु भाईले डा.के.आइ.सिंहले दिनु भएको प्रेस वक्तव्य र पर्चा लिई भूगोल पार्कमा जनसमूहको अगाडि यो वर्तमान शासन अधिनायकवादी शासन हो । सत्याग्रह गर्नुपर्छ भन्ने भाषण गर्दै उक्त पर्चा समेत छर्नु भएको र डा.के.आइ.सिंहको पूर्ण समर्थन देखाई केशवचन्द्र गौतमले पर्चा प्रेस वक्तव्यमा लेखिएको सबै कुरामा जनभावना केकस्तो रहेछ भनी बुझ्न हिडेकोबाट नै उक्त प्रेस वक्तव्य र पर्चाहरू प्रचार गरी सत्याग्रहको लागि जन संगठन र प्रचार गरी श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष, अपहेलना, अप्रत्यक्ष रुपबाट गर्ने उद्योग गुर्न भएको देखिंदा राजकाज अपराध र सजाय सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ६को उपदफा २ अनुसार कारवाही र सजाय उहाँहरूलाई हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पब्लिक प्रसिक्युटर अञ्चलाधीशको अफिस बाग्मती अञ्चल तथा डि.एस.पी.अफिस काठमाडौंको ०२०।१२।२४।२ (चार्जसिट) रिपोर्ट रहेछ ।

      ८.    प्रेस वक्तव्यको ओरीजनल कपी र नेपाली जनतासँग देश व्यापी अहिंसात्मक सत्याग्रहको लागि डा.के.आइ.सिंहको अपील भन्ने फोटो समेत भएको पर्चाहरू मैले छपाई प्रचार गरे गर्न लगाएको हुँ । भारतमा पर्चा छपाई र प्रेस वक्तव्य लिथो गराई सबै उत्तरदायित्व म आफैले उक्त प्रचार प्रेस वक्तव्यको लिएको हुँदा यसद्वारा छपाएको र छरि प्रचार गराएको भनी भन्न चाहन्न । श्री ५ महाराजाधिराज वा मौसूफका सरकार प्रति द्वेष घृण गर्न र पञ्चायती पद्धति वा जनसमुहमा कुठाराघात हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक काम कारवाई तर्फ प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मैले गरे गराएको होइन । यो पञ्चायती व्यवस्था यस तरिकाबाट कदापी सफल हुँदैन । पञ्चायती प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीमा सामन्जस्य आउने छैन । यस्तो स्थितिमा देशमा गृह–युद्ध भडकिने छ । गलत तरिकाबाट पंचायती व्यवस्थाको स्थापना गरिएकोले राजीनामा गर्न गराउन जनतालाई आव्हान गरे गराएको हुँ । प्रतिनिधिहरू डर त्रास र करकाप तथा लोभ लालचबाट जितेर आएका हुन । आज देशमा जनतालाई प्रजातान्त्रिक मौलिक हक प्राप्त भएको भए यो व्यवस्था चल्ने नै थिएन । डर, त्रास, भय र गोली समेतको धम्किले गर्दा जनभावना तथा जनमतको विरुद्ध सरकारले लागू गरी राखेको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा हजारौं नागरिकको निर्मम हत्या हुनु विद्रोहीहरूको साथ सरकारी सैनिक कारवाई हुँदा घेराभित्र परेको निर्दोष निशस्त्र, बच्चा, बुढा तथा स्त्रीहरूलाई हात बाँधेर गोली हानी मारेको र खुकुरीले काटेर फालिएको लास देश भरी अनेक ठाउँमा फेला परी रहन्छन् । कैलाली सेती गौडी छोटी भन्सारका कर्मचारीहरू र त्यही भएका शाही सेनाको जवान समेतले ५ जना निशस्त्र जनतालाई गोली हानी मारी धन सम्पत्ति लुटी लिएको यो ताजा उदाहरण हो । गोली हान्नु कम्युनिष्ट तरिका बाहेक अरु तरिकामा नभएकोले यो सरकारलाई कम्युनिष्ट ढाँचाको सरकार भनेको हुँ । २ बर्ष देखि देशमा प्राकृतिक बाधाहरूले गर्दा अनिकाल परेको छ । लगभग ८०।८५ प्रतिशत जनता नाड्डा भोका रोग ग्रस्त छन् । सरकारले दुगुणा, त्रिगुणा,सम्म तिरो लगाई अप्रजातान्त्रिक तरिकाबाट पञ्चायती तिरो चन्दा तिरो आदि तिरो लगाउनु, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बाहनाबाट दण्डा र करकापबाट चन्दाको नाममा तिरो पनि असुल उपर गरिएको छ । जनताहरूको हाड मासुबाट कुटपिट चुटचाट गरी असुल गरिएको रकम अनेकौ बहानाले लाखौं करोडौं रुपैंया खर्च गरिन्छ । सरकारी अड्डा अदालतहरूमा न्याय निसाब छैन । अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, वर्तमान शासनमा जतिको कहिल्यै पनि सुनिएको थिएन । मलाई लगाएको अभियोग निराधार हुन भन्ने समेत व्यहोराको डा.के.आइ.सिंहले ०२०।१२।२४।२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा गरेको बयान रहेछ ।

      ९.    डा.के.आइ.सिंहको प्रेस व्यक्तव्य र पर्चामा लेखिएका कुराहरू सबैमा मेरो पनि समर्थन भएकोले डा.के.आइ.सिंहको आवाज जनता समक्ष पुर्‍याउन कर्तव्य सम्झी भूगोल पार्कमा पर्चा छरी भाषण गरेको हुँ । श्री ५ को सरकारप्रति घृणद्वेष अबहलेना गर्नु मेरो उद्देश्य थिएन भन्ने समेत ०२०।१२।२५।३ मा जुजुभाईले अदालतमा गरेको बयान रहेछ ।

      १०.    डा.के.आइ.सिंहको प्रेस वक्तव्य र पर्चामा लेखिएका कुराहरू मेरो हृदयले पूर्ण समर्थन गरेको छु । मैले प्रचार गरेको र जनसंगठन गरेको छैन । टुँडिखेलमा बनेको मन्चको नामाकरण पनि अरु नाम नराखि सैनिक मन्च भनी राखिएको छ । यो राख्नुको मुख्य उद्देश्य सैनिक अधिनायकवाद हो भन्ने म सम्झन्छु । श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष, अपहलेना गर्ने मेरो उद्देश्य होइन । मलाई लगाएको यो अभियोग मान्न म कदापि तयार छैन भन्ने समेत केशवचन्द्र गौतमले ०२०।१२।२५।३ मा अदालतमा गरेको बयान रहेछ ।

      ११.    यस अदालतको अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा उठाइएको आपत्तिको हकमा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २।३ र राजकाज अपराध र सजाय ऐन, २०१९ को दफा १० अन्तरगत श्री ५ को सरकारद्वारा गठित यो विशेष अदालत हो । राजकाज अपराध र सजाय ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तरगतको अपराध सम्बन्धी मुद्दा यो अदालतमा दायर हुन र चल्न सक्ने गरी अधिकार सुम्पिएको हुँदा यो अदालतलाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको भन्ने प्रतिवादी तर्फको जिकिरमा कुनै सार देखिएन । प्रचलित कानूनहरू प्रति अनास्था देखाउनु भएको देखिएको र पञ्चायती व्यवस्था नौलो होइन । यसलाई सहि तरिकाबाट चलाउन सकियो भने राम राज्य सरहनै हुन सक्दछ भन्ने पनि लेख्नु भएको छ । यता पञ्चायतका सबै तहबाट राजीनामा गराई रिक्त स्थानमा कुनै पनि उम्मेद्बारलाई उठ्न दिन हुँदैन भन्नु हुन्छ । पर्चा र प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएका शब्दहरू उल्लेख गरिए अनुसार परस्पर बाझिएका र मेल भएका देखिंदैन । अर्को कुरा देश नरेश जनताको लागि सत्याग्रह गर्दा गर्दै पनि सरकारले हिंसात्मक वा निर्दयता पूर्वक दमन गर्छ भन्ने त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप कदाचित देशमा गृह–युद्धको ज्वाला भडकियो भने त्यसको लागि सरकार नै जिम्मेबार ठहरिने छ भन्ने पनि प्रेस विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ । यसबाट उहाको अहिंसात्मक सत्याग्रह गर्ने गराउने र सरकारी नीत कानूनी तवरले परिवर्तन गर्ने गराउने उद्देश्यले संयमपूर्ण भाषमा स्वस्थ्य आलोचना गर्नु भएको भन्ने कुरा यी पर्चा र प्रेस विज्ञप्तिमा प्रयोग गरी लेखिएका शब्दहरूबाट समेत देखिन आउँदैन । डा.के.आइ.सिंहले केवल श्री ५ को सरकार प्रति घृण द्वेष अपहेलना प्रत्यक्ष रुपले गर्ने गराउने उद्देश्यले निराधार अप्रमाणिक कुराहरू प्रचार गर्नु गराउनु भएको स्पष्ट हुन आएको र डा.के.आई.सिंहले उल्लेख गरिए अनुसार लेखि छपाई प्रचारमा दिनु लिनु भई भूगोल पार्कमा जनसमूहको अगाडि छरी सत्याग्रह गर्नु पर्छ भन्ने समेत भाषण दिनु भएको हुनाले जुजुभाई राजभण्डारीले पनि श्री ५ को सरकार प्रति प्रत्यक्ष रुपबाट घृण, द्वेष, अपहेलना गर्नु भएको रहेनछ भन्नु नभएको । प्रचार प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएका कुराहरू सबै ठीक हुन भनी समर्थन गरी जनभावना बुझ्दै जनसम्पर्क कायम राखी केशवचन्द्र गौतमले समर्थन गर्नु भएको देखिनाले उहाँले अप्रत्यक्ष रुपले श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष अपहेलना गर्नु गराउनु भएको समेत कुरा उल्लेख गरिएका प्रमाण परिबन्दबाट सिद्ध देखिन ठहर्न आएकाले उहाँहरूले श्री ५ को सरकारप्रति घृण, द्वेष अपहलेना गरे गराएकै ठहर्छ । राजकाज अपराध सजाय ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार भू.पू.प्रधानमन्त्री डा.के.आइ.सिंहलाई कैद बर्ष २ जरिवाना रु.२०००। जुजुभाई राजभण्डारीलाई कैद १ बर्ष रु.१०००। केशवचन्द्र गौतमलाई कैद बर्ष १ जरिवाना रु.५००। हुन्छ भन्ने समेत विशेष अदालत काठमाडौंको ०२१।४।२१।४ को फैसला रहेछ ।

      १२.   तथाकथित विशेष अदालतलाई यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन । किनकी उक्त अदालत गठन गरिएको भनेको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको ०२०।६।७ को गजेटमा प्रकाशित सूचना नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा १ (६ दफा ३ र दफा ७ को अनुरुप नभएको । उक्त दफा २ ले श्री ५ को सरकारलाई १ वा ३ जना सदस्य भएको विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ र ३ जना सदस्य रहेमा त्यस मध्ये १ जनालाई अध्यक्ष तोक्न सक्ने बाध्यता गरेको छ । तथाकथित विशेष अदालतमा २ जना सदस्य र सदस्य बाहिरको व्यक्ति अध्यक्ष बनाइएको थियो । सो सदस्य पनि निश्चित तवरले तोकिएको छैन । उक्त उपदफा (६) अनुसार सो ऐन बमोजिम गठित विशेष अदालतले श्री ५ को सरकारले तोकेको ठाउँमा इजलास कायम गर्न सक्तछ । सो सरकारले तोकेको छैन । मनमानी काठमाडौं भन्ने नाम राखी मुकाम मेजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौं भनी कारवाई तथा किनारा गरेकोबाटै पनि सबै कारवाई निर्णय बदर हुनु पर्ने । दफा ३ हेरेमा वर्तमान उजुरीको हकमा सुम्पने र भविष्यमा पर्ने भएको उजुरीको हकमा खटाउन सक्ने व्यवस्था पाइन्छ । ०२०।६।७ को सूचनाले मुद्दा सुम्पेको देखिनाले तथाकथित विशेष अदालतलाई आदेश निकालीएको मिति भन्दा पछाडि परेको म उपरको उजुरी हुँदा सो हेर्न अधिकार नभई निजले गरेको कारवाई निर्णय समेत बदर हुनु पर्दछ । सो आदेशको दोश्रो प्रकरणमा “अपराध भएको इलाकाको मेजिष्ट्रेट अफिस अथवा गौंडा गोश्वाराको प्रमुख” भन्ने शब्द र तेश्रो प्रकरणमा “सुम्पिएको छ” भन्ने शब्दको प्रयोगबाट पनि सो सूचना निकाल्दाको समयमा परिरहेका मुद्दा मात्र सुम्पेको भन्ने प्रष्ट भएकै छ । कुनै विशेष अदालत गठन गर्दा अवस्था र अबाश्यकता हुनुपर्दछ । ०२०।६।७ को सूचनामा अवस्था र आवश्यकता परेको कुरा देखाउन सकेको छैन । राजकारज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० द्वारा प्रदत्त अधिकारको अुनरुप तोक्ने काम गरेको छैन । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त यो हो कि इन्साफ गर्ने व्यक्ति अभियुक्तको विरुद्ध ढल्किएको हुनु हुँदैन । मलाई सजाय गर्ने तथाकथित विशेष अदालतका अध्यक्ष काठमाडौं मेजिष्ट्रेटले नै मलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्ने आदेश दिनु भएको थियो भन्ने मैले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सम्बन्धमा डि.एस.पी.अफिसले दिएको जवाफबाट देखिन्छ । राजकाज सम्बन्धी ऐनबाट सरकारले गरेको साँचो कुरामा सुधार ल्याउने मनसायबाट गरिएको आलोचनामा कुनै बात नलाग्ने भन्ने प्रष्ट लेखेको । मेरो पर्चामा नै श्री ५ महाराजाधिराज जिन्दाबाद भन्दै सरकारले गरेको काम कारवाईबाट प्रजातन्त्रको हनन, निर्दोष देशभक्तलाई मुद्दा नचलाई थुनेर राखिएको, प्रजातान्त्रिक तवरबाट जनसहयोग समेतको आधारबाट शासन चलाउन पर्ने सोबाटो छोडी केवल शक्तिको बलबाट अर्थात सैनिक आधिनायकबाद कायम गरिएको भन्ने आदि कुराहरू सरकारबाट गरिएको भन्ने आदि कुराहरू सरकारबाट गरिएको कुकृत्र्यहरू देखाई प्रचार सो अनुरुप प्रेस विज्ञप्ति समेत गरेको हुँ । मेरो कुरा साँचो नभए वादी पक्षबाट सबुद प्रमाण दिनु लिनु पर्ने सो केही नभएको । सरकारको काम कारवाईबाट हुनसक्ने सम्भावित गृहयुद्धको वातावरण समेतलाई दर्शाइ सो हुन नपाओस् भन्ने हेतुबाट गरिएको प्रचार प्रेस विज्ञप्ति दोषयुक्त नहुने । सत्याग्रह देशभक्त जनताको एउटा साधन हो । जस्ले सत्यको आग्रह गर्दै जनतामाथि सरकारले गरेको कुकृत्यलाई पर्दाफास गर्दै जनता र देशको उत्थानमा लागि राजाको समक्ष आफ्ना पिर मर्काहरू पेश गरिन्छ । सो गर्न गरिएको तैयारीलाई घृण, द्वेष, अपहेलना गरे गरायो भन्ने समेत नहुने हुँदा समेत सुफत इन्साफ पाउँ भन्ने समेत ०२१।८।१५।५ को भू.पू. प्रधानमन्त्री डा.के.आइ. सिंहको अपील रहेछ ।

      १३.   सरकारतर्फबाट मुख्य म माथि दायर गरिएको आरोपमा म माथि उद्योग गर्नु भएको भन्ने हुँदा सो लगाएको आरोप अनुसार उद्योग गरेको हो वा होइन सो कुराको ठहर गर्नुपर्नेमा उद्योग गरेको कुरा ठहर्न नभई घृण, द्वेष, अपहेलना गर्नु–गराउनु भएको ठहर्छ भनी फैसला गराएछ । वादीले दावी गर्दै नगरेको कुरामा अदालत स्वयम वादी सरह भई फैसला गर्नु गैरकानूनी देखिएको । कसैले केही काम गरेकोमा सो गर्ने अपराधी वा निरपराधी ठहर्छ । तर सो गर्नेलाई निजले गरेको काम समर्थन गर्दछ भने समर्थन गर्ने व्यक्ति उद्योग गरेको वा अपराध गरेको भनी संज्ञा दिन नमिल्ने । सत्याग्रह गर्न सहयोग दिनु होस् भनी संगठन र प्रचार गरे गराएको भन्ने बुझिएको भन्ने रिपोर्टको भनाई सत्याग्रह गर्न संगठन गर्ने व्यक्ति अपराधी ठहर्न आउन सक्तछ वा सक्दैन सत्याग्रह गर्न संगठन र प्रचार गर्ने गराउने अपराध हुने हो भने संघ संस्था (नियन्त्रण गर्न) ऐन, २०१९ अनुसार हुन पर्ने डा.के.आइ.सिंहले दिनु भएको प्रेस विज्ञप्ति घृण, द्वेष, अपहलेना, फैलाउने हैन भन्ने मलाई विश्वास छ भन्ने समेत बयान गरेको । बयान अनुसार कुन कुरा कानूनी दृष्टिमा आपत्तिजनक छ । फैसलामा प्रष्ट छैन । वादी पक्षबाट सो कुरा झुट्टा हो भनी सबुद प्रमाण पेश दाखिल गर्न नसकेको । बेगर सबुद प्रमाण मलाई अपराधी ठहर गर्न नहुने समेत हुनाले र विशेष अदालत ऐनको निर्देश अनुसार विशेष अदालत गठन गरिएको समेत नहुँदा सुपथ न्याय गरी गैरकानूनी थुनाबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत ०२१।९।२१।२ को श्री केशवचन्द्र गौतमको अपील रहेछ ।

      १४.   मुलुकी ऐनसमेतका कानूनहरूमा अपराध गर्ने उद्योग र अपराधका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धी राजकाज र अपराध र सजाय ऐन, २०१९ को दफा ६ (२) मा पनि उद्योग र अपराधलाई छुट्याई वर्णन गरेको र सजायको हकमा उद्योग र अपराधका लागि एकै किसिमको सजाय तोकिए तापनिसम्म भन्ने शब्द प्रयोग गरी तजबिजबाट अदालतलाई सजाय घटी बढी गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ठहराएको कानूनी सिद्धान्तलाई मान्यता दिइने हुँदा उद्योगको अभियोगमा अपराधको ठहर गरेकोलाई समर्थन गर्न नमिल्ने देखिएकोले र स्वस्थ्य आलोचना र उपरोक्त अपराधको बीचको सिमा निर्धारण गर्न समेत श्री ५ को सरकारको वकिल राखी छलफल गर्नु पर्ने हुँदा कानून बमोजिम एटर्नि जनरल अफिसमा छलफलको नोटिस पठाइ नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत ०२२।१।३०।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

      १५.   अपीलाट डा.के.आइ.सिंह र केशवचन्द्र गौतम तर्फबाट विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, कृष्णप्रसाद घिमिरे, कृष्णप्रसाद पन्त, कुशुम श्रेष्ठ, गणे राज शर्मा, कोमलविक्रम शाह, जनार्दन शर्मा, ऋषिकेश शाह, रामनगिना सिंह, मेघ राजबहादुर बिष्ट, प्लिडर नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, लवदेव भट्ट, वैतनिक विकिल इश्वरीलाल झा रहनु भएकोमा विद्वान एडभोकेट गणेशराज शर्माले पर्चा र प्रेस वक्तव्य समुचैलाई लिएर त्यसको प्रसंगको सन्दर्भमा बिचार गर्नु पर्छ । केही वाक्यलाई लिएर मात्र अभियोग लगाउन मिल्दैन । प्रचार प्रेस वक्तव्यमा समेत राजा प्रतिको विश्वास र पञ्चायती व्यवस्थाको मौलिक आदर्श प्रति पूर्ण आस्था प्रकट गर्नु भएको छ । पञ्चायत चलाउने तरिका केही प्रशासकीय अन्याय भ्रष्टाचार र जनबिरोधी कार्यलाई लिएर आलोचना गरिएको हो । घृण, द्वेष फैलाउने मनसायले सो गरेको होइन । अलंकारको रुपमा केही कडा शब्द प्रयोग भएको मात्र हो । सो कडा शब्द उत्तेजना फैलाई हिंसात्मक विध्वंसाकारी वा गैरकानूनी कुरालाई प्रोत्साहन दिने मनसायबाट प्रयोग भएको नभई शान्तिमय तरिकाबाट जायज कुराको सत्याग्रहबाट पुरा गराउने लक्ष्यलाई लिएर प्रयोग भएको हो । सरकारलाई नटेर्ने वा सरकारलाई उखाड्ने कुरा नभई निति परिवर्तनको लागि मात्र आग्रह गरिएको छ । सत्याग्रहको हिंसा, द्वेष, घृण, सित सम्बन्ध छैन । पर्चामा शान्तिपूर्ण घृण रहित सत्याग्रहको लागि आव्हान गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११ ले वाकस्वतन्त्रता दिएको छ । धारा १७ ले त्यस हकमा बन्देज लगाएको छ । तथापि ऐनले स्थापित गरेको बन्देजको क्षेत्र सिमित छ । कानूनको परिधि भित्र रही डा.के .आई सिंहले सत्याग्रहद्वारा कुनै प्रकारको पनि सार्वजनिक अव्यवस्था र कानूनी विघ्नबाधा उत्पन्न नगरी सरकार र जनताको ध्यान आफूले देखेका कुराहरू प्रति आकर्षित गरी समाधान हुन मात्र प्रस्तुत गराउन खोज्नु भएको हो भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

      १६.    विद्वान एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठले अपीलाट केशवचन्द्र गौतमलाई राजकाज ऐनको दफा ६ को उपदफा २ को अपराध गरेको ठहराई विशेष अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला प्राकृतिक न्यायको पूर्ण खिलाप छ । निज उपर लगाइएको आरोप कहि कतैबाट प्रमाणित, समर्थित र खंबिर भएको छैन । कुनै बिचारधारा सिद्धान्त र दृष्टिकोणमा विश्वास गर्नु समर्थन गर्नु तथा मनोवैज्ञानिक सहमति जनाउनु कुनै अपराध होइन । केशवचन्द्रले जुन सिद्धान्त दृष्टिकोण र मन्तव्यमा विश्वास र सहमति गर्नु भयो, सो विश्वास र सहमति राजद्रोहात्मक होइन । अपितु प्रजातान्त्रिक देशहरूमा नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएको स्वतन्त्रताको हक मध्ये प्रमुख अधिकार वाक र प्रकाशनको स्वतन्त्रताको छत्रछायामा अभिव्यक्त गरिएको बिचारधारा मन्तव्य हो । मेरो पक्षलाई उद्योग गर्न लागेको भन्ने अभियोग लगाइएकोमा अपराध गरेको भन्ने ठहराई फैसला भएको छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्तले ०२०।६।७ को गजेटमा प्रकाशित सूचना कानूनद्वारा निर्धारित मार्ग र रुपको बिपरित छ । सदस्य नभएको व्यक्ति अध्यक्ष बनाइयो । सदस्यहरूको नाम किटी तोकिएको छैन । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ ले परी रहेको उजुरी मात्र सौंपन सकिने हो । सूचनामा इजलास कायम गर्ने स्थान तोकिएको छैन । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनको दफा १० अनुसार अदालत तोक्ने काम भएको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      १७.   वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट विद्वान एटर्नी जनरल शम्शुप्रसाद ज्ञवाली, विद्वान सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह रहनु भएकोमा विद्वान एटर्नी जनरलले ०२०।६।७ को सूचनाले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी विशेष अदालत गठन भएको हो । श्री ५ को सरकारले एकै पटक सदस्य र अध्यक्ष तोकिदिएको छ । ऐनको मनसाय पुरा भएको छ । सो गठन गरेको कुरा गजेटमा प्रकाश नभएको भए मौलिक त्रुटि भन्न मिल्ने थियो । यो ऐनले ढाँचा तोकेको छैन र ढाँचा बमोजिम नभएकोले गैरकानूनी हुन्छ पनि भनिएको छैन । अरु २ सदस्यहरूको हकमा पनि अनिश्चित छैन । पदलाई लिएर तोकिएको छ । इजलास कायम गर्ने ठाउँ नतोकिए पनि यस्ले इन्साफमा असर पारेको छैन । विशेष अदालत ऐनको उपदफा ३ मा परेको र पर्न आउने दुवै किसिमको उजुरी सौपन सक्ने र खटाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ । अतः विशेष अदालत काठमाडौंको गठन कानून बमोजिम भएको छ । राजकाज ऐनको १० दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले सोही ऐनको दफा ६ अन्तरगतको मुद्दा हेर्न विशेष अदालतलाई तोकेको र सौंपेकोले अधिकारयुक्त अदालतले यो मुद्दा हेरेको छ । डा.के.आई.सिंहले प्रचार र प्रसार गरेको पर्चा र प्रेस वक्तब्य हुबहु आपत्तिजनक छ । सो कुरा प्रचार–प्रसार गरेमा निज सावित हुनुहुन्छ । प्रेस वक्तव्य हुबहु कुनै पत्रिकाले छापेको छैन । मोटामोटी रुपले छापिएको छ । जे जति छापिएको छ, त्यो आपत्तिजनक नलागेकोले त्यसतर्फ केही खोजी नीत नभएको हो । पर्चामा अरु कुरा नभएर त्यस्को प्रसंगबाट नाराहरू अलग गर्ने हो भने सो नाराहरू आपत्तिजनक छैन । पर्चामा लेखिएका कारणहरू आपत्तिजनक छन् । प्रेस वक्तव्य नभई पर्चामा मात्र भएको भए अपराधको मात्रा कम हुने थियो । पर्चा र प्रेस वक्तव्यबाट संयमपूर्ण भाषमा आलोचना गरेको भन्न मिल्दैन । वक्तव्यको नोटमा सत्याग्रहलाई सरकारले हिंसात्मक वा निर्दयतापूर्वक दमन गर्छ भने र गृह–युद्धको श्रृजना भयो भने सरकार जिम्मेबार हुनेछ भन्नेबाट पर्चाको झुकाउ कतापट्टि छ सो प्रष्ट छ । उक्त पर्चा र प्रेस वक्तव्यमा लेखिएका कुराहरूबाट श्री ५ को सरकारप्रति घृण, द्वेष र अपहेलना गर्नु गराउनु भएको छ भन्ने समेत बहस गर्नु भएको छ ।

            प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः निम्न लिखित कुराहरूको निर्णय गर्नु परेको छ ।

(१) विशेष अदालत काठमाडौंको गठन कानून बमोजिम भएको छ, छैन ? र यो मुद्दा हेरेको ठीक बेठीक के हो ?

(२) वाक प्रकाशन स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनको दफा ६ को उपदफा २ ले कतीसम्म सिमित गरेको छ ?

(३) अपीलाट डा.के.आई सिंहले प्रचार–प्रसार गरेको पर्चा र प्रेस वक्तव्यबाट निजलाई राजकाज ऐनको दफा ६को उपदफा २ को अपराध गरेको ठहराई विशेष अदालत काठमाडौंले सजाय गरेको मुनासिव बेमुनासिव के हो ?

(४) अपीलाट केशवचन्द्र गौतम माथि उद्योगको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंले अपराध गरेको भनी ठहर गरेको मनासिव बेमनासिव के हो ?

      १८.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेरमा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ मा विशेष अदालतको गठनको व्यवस्था गरिएको हामी पाउँछौं । जस्मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकेबमोजिम एक वा तिन जना सदस्य भएको विशेष अदालत अवस्था र आवश्यकतानुसार गठन गर्न सक्ने छ र तीन जना सदस्य रहेमा श्री ५ को सरकारले तोकेको सदस्य सो विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले विशेष अदालतलाई उजुरी सुम्पने र खटाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले आदेशद्वारा अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जनाको अधिराज्यभर विशेष अदालत गठन गरेको सूचना ०२० साल आश्विन ७ गते गजेटमा प्रकाश गरेको देखिन्छ । सदस्य नभई अध्यक्ष बनाइएकोले उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भएन भन्ने अपील जिकिर छ । ऐन बमोजिम सदस्य भनेर अध्यक्ष लेखिनु पर्ने हो । तथापी अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जनाको विशेष अदालत गठन भएको देखिएको र ३ सदस्य भएकोमा श्री ५ को सरकारले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुनेछ भन्ने ऐनमा उल्लेख भएको र श्री ५ को सरकारले अध्यक्ष तोकेको भएपछि सो सदस्य होइन भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिदैन । सदस्यहरू पनि नाम किटी निश्चित रुपबाट तोकिएको छैन भन्ने तर्फ जिल्ला न्यायाधीश र नभए इलाका न्यायाधीश सदस्य र इलाका भित्रको माल अड्डाको हाकिम सदस्य भनी पदेन सदस्य बनाएको देखिएको र विशेष अदालत काठमाडौंमा मजिष्ट्रेट अध्यक्ष र काठमाण्डु जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सदस्य र काठमाण्डु माल पहिलाको हाकिम सदस्य भएको देखिएकोले ऐनको मनसाय बमोजिम सो अदालत गठन भएको देखिन्छ । विशेष अदालत ऐनको दफा २ को उपदफा ६ बमोजिम विशेष अदालतको इजलास कायम गर्ने स्थान तोकिएको छैन भन्ने अपीलाटको जिकिर भएकोमा सो ऐन बमोजिम स्थान तोकिएको देखिंदैन । तर सो स्थान नतोकेको कारणबाट अपीलाटलाई साक्षी गवाह गुजार्न बाधा पर्न गएको थियो भन्ने निजको भनाई नभएकोले त्यसबाट न्यामा केही नराम्रो असर पर्न गएको देखिंदैन । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० बमोजिम अदालत तोकिएको छैन भन्ने अपीलाटको जिकिर भएकोमा उक्त सूचनामा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा ६ अन्तरगतको अपराध सम्बन्धी मुद्दा उक्त विशेष अदालतमा दायर हुन र चल्न सक्ने गरी तोकिदिएकोले हेरी कारवाई किनारा लगाउन यस विशेष अदालतलाई सुम्पिएको छ भन्ने उल्लेख भएको र सो कुरा गृह सचिवले प्रमाणित गरेको देखिएकोले अदालत तोकेको छैन भन्न मिलेन । विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ को वर्तमान उजुरीको हकमा सुम्पने र भविष्यमा पर्ने भएका उजुरीको हकमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः पर्ने उजुरी सुम्पेको भनी यो मुद्दा विशेष अदालतलाई हेर्ने अधिकार छैन भन्ने अपील जिकिर तर्फ हेरेमा उक्त ऐनको ३ दफाको उपदफा १ मा समय समयमा परेको वा पर्ने भएको उजुरीबाट दायर गर्नु पर्ने भएको केही मुद्दा मामिला हेरी किनारा लगाउने गरी श्री ५ को सरकारले दफा २ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई त्यस्तो उजुरी सुम्पन र त्यस क्षेत्रमा गई आदेशमा तोकिदिए बमोजिमको बिषयको उजुरी लिई कारवाई तथा किनारा लगाउने गरी खटाउन सक्ने छ ।” भन्ने उल्लेख भएबाट परेको वा पर्ने भएको उजुरी मुद्दा सौंपन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । अतः भविष्यमा पर्ने उजुरी सौंपन सक्दैन भन्न मिलेन । अतः उपरोक्त लेखिएका कारणहरूबाट यो विशेष अदालतको गठन र अधिकारमा कुनै यस्तो मौलिक त्रुटि देखिंदैन । जसबाट फैसला नै रद्द गर्नु पर्ने हुन आवस् ।

      १९.    दोश्रो प्रश्नतर्फ हेरेमा नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक कर्तव्य र हकको उल्लेख भएको छ र धारा ११ को उपधारा २ मा सबै नागरिकलाई यो भागमा लेखिएको अन्य कुराका अधीनमा रही निम्न लिखित स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुने छ भनी (क) मा वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै धारा १७ को (१) मा यस भागमा लेखिएका हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्नका लागि कानून बनाउन सकिनेछ भन्ने लेखिएकोले मौलिक हकमा कानून बनाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि संविधानले प्रदान गरेको छ । कस्तो उद्देश्यलाई लिएर बनेको ऐनले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरामा विवाद उपस्थित नहोस् भन्ने अभिप्रायले धारा १७ को उपधारा २ मा देहायको कुनै वा सबै उद्देश्यले बनेको भनी कुनै ऐनको प्रस्तावनामा लेखएिको छ भने त्यस्तो ऐन वा त्यस अन्तरगतको कानून सरहको नियम, आदेश वा उपनियम सार्वजनिक हितको निमत्ति बनेको कानून मानिने छ भनी देहायमा (क) देखि (झ)सम्म ती उद्देश्यहरूको उल्लेख भएको छ । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा २ मा उल्लेखित उद्देश्य मध्ये “शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न र बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्ने” समेत लेखिएकोले उक्त कानूनलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त छ ।

            राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ यस प्रकार छ :

राजद्रोह : (१) कसैले लेखेर वा बचनले वा आकार चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले श्री ५ महाराजाधिराज वा राजपरिवार प्रति घृण, द्वेष, वा अपहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा ३ बर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२)   कसैले लेखेर वा बचन वा आकार चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले श्री ५ को सरकारको काम कारवाहीको उल्लेख गरी निराधार अप्रमाणिक कुरा देखाई श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अपहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा दुइ बर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैंयांसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

            तर श्री ५ को सरकारको प्रति घृण द्वेष, वा अपहेलना नगरी नगराई वा गर्ने उद्योग नगरी कुनै सरकारी निती प्रशासकीय वा अरु काम कारवाई कानूनी तवरले परिवर्तन गराउने उद्देश्यले सो बारे संयमपूर्ण भाषमा स्वस्थ आलोचना गरेमा यो उपदफा अन्तर्गत अपराध हुँदैन ।

      २१.   अपीलाटहरूलाई उपरोक्त उल्लेखित दफा ६ को उपदफा २ अन्तर्गतको अभियोग लागि सो अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहराई सजाय तोकि विशेष अदालत काठमाडौंले फैसला गरेको छ । अतः संवैधानिक वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई उक्त दफा ६ को उपदफा २ ले कतिसम्म सिमित गरेको छ भन्ने कुराको निर्णयको लागि सर्वप्रथम सो उपदफा २ को व्याख्या गर्न आवश्यक छ । यस ऐनको शिर्षकमा बाहेक अन्यत्र सो ऐनमा राजद्रोह भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिंदैन । राजद्रोह भन्ने शब्दले उक्त ऐनमा अपराधको परिभाषा दिएकोलाई नामाकरण गरेको छ । यो दफामा पनि राजद्रोहको परिभाषा  गरिएको छ र त्यसको लागि सजाय तोकेको छ । यस उपदफामा “श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अपहलेना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा” भन्ने शब्दहरूबाट अपराधको परिभाषा गरिएको छ । साथै घृण, द्वेष, अबहेलना नगरी नगराई स्वस्थ आलोचना गर्ने अधिकार पनि उक्त ऐनले प्रदान गरेको छ । ऐनको शब्दार्थ व्याख्या गर्ने हो भने श्री ५ को सरकारको काम कारवाईलाई लिएर त्यस प्रति केही खराब धारण लिएर वा केही दोष देखाएर कठोर शब्दमा केही लेख्नु बोल्नुबाट पनि घृण, द्वेष अपहलेना गरेको भनी सो अपराध गरेको भन्न सकिने अवस्था पर्न जान्छ । तर अदालतले कुनै ऐनको व्याख्या गर्दा ऐनको शब्दार्थ तर्फमात्र ध्यान नदिई कानून निर्माताले कुन खराबीलाई दवाउन र कुन मनसायलाई लिएर सो ऐन निर्माण गरेको हो । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । ऐनको मकसद थाहा पाउनको लागि प्रस्तावना एउटा राम्रो साधन हो । यसबाट कानून निर्माताले कुन उत्पातलाई समाधान गर्न सो कानून बनाएको हो र उसको मनसाय के हो ? भन्ने कुरा प्रतिविम्बित हुन्छ । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ मा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न र बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्न समेत राजकाज सम्बन्धी अपराध र सजायको समयानुकूल व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोले भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट सर्वप्रथम शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले यो ऐन बनेको देखिन्छ । प्रत्येक सरकारको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नु प्रथम कर्तव्य हो । किनभने शान्ति र व्यवस्था मै मानव समाजको सभ्यता र प्रगति निर्भर गर्दछ । सरकारको यहि कार्यसित राजद्रोहको अपराध सम्बन्धित हुन आउँछ । यो राज्य र समाजको विरुद्धको अपराध हो राज्यमा शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा जन अराजकता फैलाउन कसैले खोज्दछ वा प्रयत्न गर्छ भने त्यस्तो कुराको उपचारका लागि यो ऐन निर्माण भएको देखिन्छ । यसबाट कुनै पनि नागरिक जबसम्म सरकारको विरुद्ध कुनै हिंसात्मक कारवाई गर्ने वा शान्ति व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने प्रवृत्ति वा मनसाय राख्दैन, उसलाई जनताको हालत सुधार्न सरकारको कुनै काम वा नीतमा परिवर्तन गराउने उद्देश्य राखी सरकारको काम कारवाईलाई लिएर लागेको कुरा भन्न पाउन र त्यसको आलोचना गर्नबाट बन्चित राख्ने मनसाय देखिंदैन । अतः कसैले लेखेर वा बचनले वा कुनै किसिमबाट शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाई चम्काउने प्रवृत्ति वा मनसाय लिई निराधार अप्रमाणिक कुरा देखाई श्री ५ सरकार प्रति घृण द्वेष, वा अपहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा सो ऐन अन्तरगतको अपराध गरेको हुन आउँछ । शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाईलाई चम्काउने कुनै प्रवृत्ति वा मनसाय नभएमा लेखेर वा बचनले कसैले श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अपहेलना गरे गराए भनी उक्त ऐनको अपराध गरेको भन्न नमिल्ने हुन आउँछ ।

      २२.   उपरोक्त व्याख्याको साथै उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा उल्लेखित केही शब्द माथि यहाँ ध्यान आकिर्षत गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । उक्त उपदफा २ मा निराधार अप्रमाणिक कुरा देखाई भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको देखिन्छ । जबकि दफा ६ को उपदफा १ मा सो शब्दहरू राखिएको छैनन । यी शब्दहरूले उक्त उपदफा २ मा उल्लेखित अपराधको परिधीलाई संकुचित पारेको छ र निराधार अप्रमाणित कुरा सावित हुन नसके उक्त अपराध गरेको ठहराउन नमिल्ने हुन आउँछ । यस ऐन अन्तरगतको मुद्दामा वादीबाट सावित गर्नुपर्ने अन्य कुराहरूमा यसलाई पनि समावेश गरिएको छ र वादीको अभिभारालाई यसले बढाएको छ । साथै अभियुक्तको रक्षाको लागि एउटा बलियो ढालको रुपमा यसलाई राखिएको छ । अत नागरिकको संवैधानिक वाक र प्रकाशनको अधिकारलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनको दफा ६ को उपदफा २ ले उपरोक्त उल्लेखित हदसम्म मात्र नियन्त्रण गरेको भन्नुपर्छ ।

      २३.   अब यस मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने तेश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गरी अपीलाट डा.के.आइ.सिंहद्वारा प्रचार प्रसारित गरिएको पर्चा र प्रेस बक्तब्यबाट श्री ५ को सरकारप्रति घृण, द्वेष अबहेलना गर्नु गराउनु भएको भनी राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको अभियोगमा कारवाई र सजाय हुनु पर्दछ भनी यो मुद्दा दायर भएको रहेछ । उक्त पर्चा र प्रेस बक्तब्य प्रमाणको रुपमा मिसिल सामिल छ । उक्त पर्चा र प्रेस बक्तब्यको प्रतिलिपिको बयानको अतिरिक्त वादी तर्फबाट कुनै साक्षी गवाह र सबुद प्रमाण गुजारेको र दाखिल भएको देखिंदैन । दाखिल भएको पर्चा र प्रेस बक्तब्यबाटै वादी वादी बमोजिम अपराध गरेको देखिन्छ, देखिंदैन सो कुरामा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ । राजद्रोह एउटा फौजदारी अपराध हो र सो अपराध गर्ने व्यक्तिको त्यस्तो मनसाय पनि हुन पर्दछ । अभियुक्तको मनसायले अपराध गर्नमा प्रमुख भाग लिएको हुन्छ । कुनै लेखबाट अभियुक्तको मनसाय के रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सो पुरै लेख त्यस्को प्रसंगलाई लिई हेरिनु पर्छ । कुन समय र अवस्थामा सो लेखिएको हो र समाजमा यसबाट के असर पर्न गएको छ ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

      २४.   कस्तो मनसायबाट प्रेरित भएर उक्त पर्चा र प्रेस बक्तब्य प्रचार–प्रसार गरिएको हो र त्यसको के प्रबृत्ति देखिन्छ ? त्यस तर्फ हेरेरमा पर्चाको शिर्षकमा नेपाली जनतासंग देशब्यापी अहिंसात्मक सत्याग्रहको लागि डा.के आई.सिंहको अपील भन्ने लेखिएको छ । त्यसपछि केही कारणहरू उल्लेख गरी त्यस्को उचित समाधान गर्नु नै यस देशव्यापी जन सत्याग्रहको लक्ष्य हो भनिएको छ । साथै सत्याग्रहका नाराहरू र नियमहरू उल्लेख गरिएका छन् । प्रेस बक्तब्यमा पनि बुद्धिजिवीसम्मेलन देखि नै सुझाब सहित चेतावनी दिंदै आएको कुराको हवाला दिंदै देशको परिस्थिति र श्री ५ को सरकारको काम कुराको उल्लेख गर्दै पर्चामा उल्लेख गरिएका कारण नारा र नियमहरू लेखिएको देखिन्छ । यस बिषयमा विशेष अदालत काठमाण्डौंमा अपीलाटको बयान हुँदा ७ सवालको जवाफमा निजले महाराजाधिराज वा मौसुझको सरकारप्रति कुनै प्रकारबाट राग द्वेष वा घृणको अभिप्रायबाट अथवा पञ्चायती पद्धति वा जनसमूहमा कुठाराघात पुग्ने पुराउने तथा देशमा कुनै प्रकारबाट अशान्ति वातावरणको सिर्जना गर्ने गराउने अर्थात देशमा कुनै वर्ग वा समुहलाई हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक काम कारवाई तर्फ प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले उपरोक्त जम्मै शब्दहरूको प्रयोग गरे गराएको होइन वरन कडा आलोचना अथवा टिका टिप्पणींद्वारा जन समुहमा यिनी जघन्य सरकारी त्रुटी दोष अथवा अवगुँणहरूको प्रचार गरी गराई शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक तवरबाट देशव्यापी सत्याग्रहद्वारा समाधान गराई जनताको माग पूर्ति गराएर देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराई देश नरेश तथा जनता तिनैको उद्वार होस र संगै देशको जनमत सरकारी अन्याय अत्याचार तथा भ्रष्टाचारबाट पिडित भई हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक काम कारवाई तर्फ आकर्षित नहोउन् भन्ने अभिप्रायबाट यो मैले यो जम्मै गरे गराएको अथवा भने भनाएको हुँ भन्ने समेत र पुलिसद्वारा म माथि लगाईएका अरोप, अभियोग इत्यादि निराधार हुन् वा भ्रमात्मक हुन् भन्ने बयान गरेको देखिन्छ । उक्त पर्चा, प्रेस बक्तब्यबाट आफ्नो मनसाय र अभिप्राय के हो ? भन्ने कुरा दर्शाउन यो बयान गरेको देखियो ।

      २५.   पर्चा र प्रेस बक्तव्यमा जुन कुराको समाधान गर्न खोजिएको र लेखिएको छ, ती कुराहरू धेरैजसो २०१९ सालको बुद्धिजिवीसम्मेलनमा पनि निजले र अन्य व्यक्तिहरूले व्यक्त गरिएको कुराहरू हुन भन्ने निज तर्फबाट बहस भएको र विशेष अदालत काठमाडौंमा गरेको बयानमा पनि बुद्धिजिवीसम्मेलनमा गरिएको कुराको उल्लेख भएको देखिन्छ । आफ्नो बहसको पुष्टिको लागि अपीलाटले र अन्य व्यक्तिहरूले सोसम्मेलनमा व्यक्त गरेको आलोचना पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको छ भनी सो स्थानीय पत्र पत्रिकाहरू बेञ्चमा देखाइयो । यसबाट पर्चा र प्रेस बक्तव्यमा लेखिएका कुराहरू हालै मात्र जन समक्षमा आएको नभई पहिले नै ती बिचारधाराहरू जन समक्षमा आईसकेको छ र यसबाट एक्कासी केही कुरा भनी घृण, द्वेष, फैलाउने मनसाय रहेनछ भन्ने कुरा देखाइएको छ । यस कुरालाई वादी तर्फबाट बिरोधमा खण्डन गरिएको छैन । साथै ती पर्चा र प्रेस बक्तव्य प्रचार–प्रसार गर्दा देशमा पूर्ण शान्ति र व्यवस्था कायम थियो र देशमा कुनै संक्रमणकालिन परिस्थिति थिएन भन्ने अपीलाट तर्फको बहस जिकिर भएकोमा वादी तर्फबाट त्यस तर्फ पनि केही बोलिएन । ०२० साल बैशाख २० गतेमा निकट भविष्यमा नै मैले देश व्यापी पूर्ण रुपेण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने भएको छु । तै पनि हाम्रो राष्ट्रनायक श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका निमन्त्रणमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति फिल्डमार्शल अयूव खा हाम्रो देशमा आउनु हुने भएकोले उहाँ फर्केर नजाउन्जेल मेरो आन्दोलन शुरु हुनेछैन, भन्ने डा.के आई.सिंहको समाज दैनिकमा प्रकाशित बक्तब्य तर्फ बेञ्चको ध्यान आकर्षित गराउँदै राजद्रोह गर्ने मनसाय भएको व्यक्तिले यस्तो कहिले गर्ने थिएन भन्ने तर्क उपस्थित गरियो ।

      २६.   प्रेस बक्तब्यमा लेखिएका धेरै जसो कुराहरू अखबारहरूमा छापिएको छ र प्रेस उपर कुनै कारवाई भएन र त्यसमा छापिएका कुराहरू कानून अन्तर्गत भन्न पाउने र छाप्न पाउने मानिएको छ भन्ने अपीलाट तर्फबाट बहस आयो । त्यसको पुष्टिको लागि बहसमा ०२० साल फाल्गुण २६ गतेको दैनिक नेपाल समाचार पेश गर्दै त्यसमा लेखिएका केही कुराहरू डा.सिंहले अहिले पञ्चायत व्यवस्था जुन रुपमा सरकारले यसलाई चलाउन खोजेको छ, त्यो विल्कुलै गलत अब्यवहारिक असामयिक तथा अबैज्ञानिक भएकोले यो कुनै हालतमा पनि सफल हुन सक्दैन भन्नु हुँदै सरकारले जनहित तथा जनभावनाको विरुद्ध साम्यवादी तरिकाको ढाँचा र राजतन्त्रात्मक पद्धतिको व्यक्तिगत सैनिक शासनको रुपमा लागू गरेर आफ्नो अयोग्यता, आवेश र अहंकारको मात्र परिचय दिई राखेको छ भनी आरोप लगाउनु भएको छ । डा.के.आई.सिंहले सत्याग्रहमा सेतो झण्डा लिएर श्री ५ महाराजाधिराज जिन्दाबाद, बैधानिक राजतन्त्र हुनैपर्छ, राजनीतक बन्दीहरूलाई छाड्नै पर्छ, प्रजातान्त्रिक मौलिकहक पाउनै पर्छ आदि नाराको साथ निस्कने कुरामा पनि आफ्नो वक्तब्यमा उल्लेख गर्नु भएको छ भन्ने लेखिएकोमा र अन्य अखबारहरूमा प्रेस बक्तव्यको अन्य कुराहरू छापिएको तर्फ पनि यस बेञ्चको ध्यान आकर्षित गराइएको छ । विद्वान एटर्नी जनरलले अखबारमा छापिएका ती कुराहरू आपत्तिजनक नभएकोले त्यसतर्फ केही कारवाई नगरिएको हो भन्नु भयो ।

      २७.   विद्वान एटर्नी जनरलले प्रेस बक्तव्यको नोटमा लेखिएको “यस प्रकार शान्तिपूर्ण तबरबाट देश नरेश तथा जनताका हितको लागि सत्याग्रह गर्दा गर्दै यदी सरकारले हिंसात्मक वा निर्दयतापूवर्क दमन गर्छ भने र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप कदाचित देशमा गृह–युद्धको ज्वाला भड्क्यो भने त्यसको लागि सरकारनै जिम्मेबार ठहरिने छ” भन्ने लेखिएकोबाट शान्ति व्यवस्थामा खललपार्ने र हिंसात्मक कारवाईलाई प्रोत्साहन दिने डा.के.आई.सिंहको मनसाय देखिन्छ भन्नु भयो र अपीलाट तर्फबाट त्यसको खण्डन गर्दै कुन प्रसंगमा सो भनिएको छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ भन्दै पर्चामा हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक काम गर्नेहरूलाई सत्याग्रही मानिने छैन भन्ने लेखिएको कुरा पनि देखाइयो ।

      २८.   उपरोक्त कुराहरूलाई ध्यानमा राखी हेर्दा पर्चा र प्रेस बक्तब्यहरूमा लेखिएका कतिपय कुराहरू बुद्धिजिविसम्मेलनदेखि नै जन समक्ष आइ सकेको देखियो । पर्चा र प्रेस बक्तब्यमा कडा शब्दमा सरकारको दोष र त्रुटी भनी देखाई आलोचना गरिएको छ । तापनि श्री ५ को सरकारलाई नै नमान्ने वा सो सरकारलाई खतम गर्ने देशको कानून र श्री ५ को सरकारको आदेशलाई नटेर्ने भन्ने कुरा दर्शाइएको देखिंदैन । त्यसमा लेखिएका कुराहरूले जनताको आवेसलाई उत्तेजित गराउन खोजेको नभई आफूलाई लागेको केही कुराको समाधान गर्न जनताको बिचार शक्तिलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । अर्को कुरा जुन समय र परिस्थितिमा सो पर्चा र प्रेस बक्तब्य निकालिएको छ सो समयमा देशमा शान्तिपूर्ण र व्यवस्था कायम रहेको देखिन्छ । यसबाट पनि ती कुराहरूले जनतामा सरकारको बिरोधमा नराम्रो प्रभाव पार्न सक्ने देखिंदैन । पर्चा र प्रेस बक्तब्यमा अहिंसात्मक सत्याग्रहको मार्ग अपनाएको देखिन्छ । प्रेस बक्तव्यमा सरकाले सत्याग्रहलाई हिंसात्मक वा निर्दयतापूर्वक दमन गर्छ भने त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप कदाचित देशमा गृह–युद्धको ज्वाला भड्क्यो भने त्यसको लागि सरकार नै जिम्मेबार ठहरिने छ भन्ने लेखिएकोबाट हिंसात्मक कारवाईलाई चम्काउने मनसाय देखिन्छ भन्न मिल्दैन । बरन अपीलाट आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिन खोजेकोसम्म देखिन्छ । उक्त पर्चा र प्रेस बक्तब्यबाट शान्ति र व्यवस्थामा कुनै असर पर्न गएको छ भन्ने कुरा वादीबाट केही आउन सकेको छैन । अतः उक्त पर्चा र प्रेस बक्तब्यबाट शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाईलाई चम्काउने कुनै मनसाय र प्रवृत्ति छ भन्ने कुरा देखिन आएन । विशेष अदालत काठमाडौंले निराधार अप्रमाणिक होइन भन्ने कुरा सावित गर्ने प्रथम अभिभारा अभियुक्त माथि राखेको देखिन्छ । तर फौज्दारी अभियोगमा अभियुक्तलाई उसमाथि लगाइएको आरोप वादीबाट पूर्ण रुपले सावित गरिनुपर्छ भन्ने हक प्राप्त भएको हुन्छ । अतः निराधार र अप्रमाणिक कुरा हो भनी सावित गर्ने प्रथम अभिभारा वादी माथि नै निहित रहेको । उक्त राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६को उपदफा २ ले नै देखाएको छ । उक्त अदालतले पर्चा र प्रेस बक्तव्यमा लेखिएका मुख्यतः केही शब्द र वाक्यहरूलाई लिई राजद्रोहको ठहर गरेको देखिन्छ । तर लेखिएका सम्पूर्ण कुराहरूको वास्तविक मनसाय बिचार नगरी केवल केही शब्द वा वाक्यहरूलाई आधार बनाई राजद्रोहको कसूर गरेको भनी ठहराउन नमिल्ने हुन आउँछ । कुनै प्रकारको बिचार वा प्रकाशनबाट राजद्रोह ठहर गर्नको लागि त्यसको मनसाय र प्रभावलाई संकिर्ण दृष्टिकोणले नहेरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धैर्यतापूर्वक हेरिनु पर्दछ । त्यस लेखको मनसाय प्रवृत्ति र त्यसको असर के परेको छ । मुख्यतः सोही कुरामाथि नै बिचार गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ उक्त अदालतको ध्यान गएको देखिंदैन । उपरोक्त उल्लेखित कुराहरूबाट अभियुक्तको उक्त पर्चा र प्रेस बक्तब्यबाट शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाई चम्काउने प्रवृत्ति वा मनसाय लिई श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अपहेलना गर्ने गराउने वा गर्ने उद्योग गरेको नदेखिएकोले बिशेष अदालत काठमाडौंले डा.के.आई.सिंहलाई श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष, अपहेलना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट गर्नु गराउनु भएको ठहराएको मनासिव देखिएन ।

      २९.   चौंथो प्रश्नतर्फ हेर्दा अपीलाट केशवचन्द्र गौतम उपर उक्त प्रेस बक्तब्य र पर्चाहरू प्रसार गरी डा.के आई.सिंहको सहयोगी र समर्थक भई सत्याग्रहको लागि संगठन र प्रचार गरी राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष अबहेलना अप्रत्यक्ष रुपबाट गर्ने उद्योग गर्नु भएको सिद्ध भएको देखिन्छ । उहाँ उपर पनि उक्त ऐन बमोजिम कारवाई र सजाय हुनु पर्दछ भन्ने पुलिस रिपोर्टबाट उहाँ उपर यो मुद्दा चलाएको देखियो । उक्त पर्चा र प्रेस बक्तब्य उपर निजले विश्वास र समर्थन गरेको हो र त्यसमा सहमति दिंदै जनभावना बुझेको हुँ भन्ने निजैको बयान बाहेक वादी तर्फबाट निजको विरुद्धमा अरु कुनै सबुद प्रमाण आएको देखिंदैन । उपरोक्त उल्लेख गरे बमोजिम उक्त प्रचार प्रेस बक्तब्य राजद्रोहात्मक नदेखिएकोले विशेष अदालतले निजलाई श्री ५ को सरकारको प्रति घृण, द्वेष अबहेलना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट गर्नु गराउनु भएको ठहराएको मनासिव देखिएन । यस मुद्दाको अर्को अभियुक्त जुजुभाई राजभण्डारीको हकमा पनि मुलुकी ऐन अ.बं.२०५ नं.बमोजिम हेर्दा भुगोल पार्कमा जन समुहको अगाडि यो वर्तमान शासन अधिनायकवादी शासन हो । सत्याग्रह गर्नुपर्छ भन्ने भाषण गर्दै उक्त पर्चा समेत छरेको भनी उहाँले कागज समेत गरिदिनु भएको र डा.के.आई.सिंहको पूर्ण समर्थक भई श्री ५ को सरकार प्रति उल्लेखित गरिए अनुसार घृण, द्वेष अबहेलना गर्नु भएको हुँदा उहा उपर पनि राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार कारवाई र सजाय हुन पर्छ भन्ने पुलिस रिपोर्टबाट यो मुद्दा चलेको देखियो । उक्त पर्चा र प्रेस बक्तब्यको समर्थन गरी सो बमोजिम सत्याग्रह गर्न भाषण गरेको र पर्चा छरेको भन्ने कुरा बाहेक भाषणमा अन्य कुनै राजद्रोहात्मक कुरा गरेको भन्ने पुलिस रिपोर्टमा नभएको । उक्त पर्चा र प्रेस बक्तव्य राजद्रोहात्मक नदेखिएकोले त्यसमा सहमति र त्यसको प्रचार गरेको कारणबाट निजले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २ को कसूर गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा विशेष अदालत काठमाडौंले निजलाई पनि श्री ५ को सरकारको प्रति घृण, द्वेष अबहेलना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपबाट गर्नु गराउनु भएको ठहराएको मनासिव देखिएन । अतः तपसीलका कलममा तपसील बमोजिम गरी नियम बमोजिम मिसिल बुझाईदिनु ।

 

तपसील

देहायका मानिसहरू के निजहरूलाई विशेष अदालत काठमाडौंका ०२१।४।२१।४ का फैसलाले देहाय बमोजिम गर्ने गरेको कैद र जरिवाना नलाग्ने हुँदा थुनामा रहेको डा.के.आई.सिंहलाई तुरुन्त जेलबाट मुक्त गरी दिनु र सो कैद र जरिवानाको लगत काटी दिनु जरिवाना असुल भएको भए कानूनको रीत पुर्‍याई फिर्ता दिनु भनी का.श्रे.अ.त. मा लगत दिनु….१

पश्चिम डोटी डुम्राकोट घर भई का.ई.पुतलीसडक डेरा गरी बस्ने भू.पु.प्रधानमन्त्री डा.के.आई.सिंह शाही ठकुरी के कैद बर्ष २ दुई जरिवाना रु.दुईहजार २०००। को कलम एक १

का.ई.बानेश्वर बस्ने केशवचन्द्र गौतम के कैद बर्ष १।एक जरिवाना रु.५००।पाचसयको कलम ऐ १

का.ई.नघल बस्ने जुजुभाई राजभण्डारी के कैद बर्ष १।एक जरिवाना रु.१०००।एक हजारको ऐ १

 

इति सम्वत् २०२२ साल जेष्ठ ३२ गते रोज २ शुभम् ।