निर्णय नं. ३१९७ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३१९७     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रि.फु.नं. ५८

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयको ना.सु.पदबाट गैरकानुनी रुपबाट बर्खास्त गरिएको काठमाडौं जिल्ला मच्छे गाउँ पञ्चायत वडा नं. १ बस्ने किरण हरि विष्ट ।

विरुद्ध

विपक्षी : त्रिभुवन विमान स्थल भन्सार कार्यालयको पत्रबाट श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

भंसार विभाग,प्रशासन शाखा,त्रिपुरेश्वर ।

आदेश भएको मिति: २०४४।८।१।३ मा

     दफामा रहेको यस प्रसंगमा बेग्लै विभागीय कारवाही गरिरहनु पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूरको अभियोग लागेको निजामती कर्मचारीको सन्दर्भमा विभागीय कारवाही गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० को कार्यविधि बेग्लै कारवाही अनुशरण गरेर मात्र गर्नुपर्ने भन्ने तर्क कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

विभागीय कारवाही समाप्त भइसकेपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने तर विभागीय कारवाही गर्नको लागि अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्ने कुनै बाध्यता ऐनले गरेको नदेखिने।

(प्रकरण नं. १३)

वारदातको समय ३ बजे निवेदक निमित्तको रुपमा नरहेको भन्ने निवेदकको जिकिर छ सो सन्दर्भमा हेर्दा अनियमित तरिकाले छुटाई लगेका बाकसहरू ३ बजे पक्राउ परेको भन्ने सम्म मिसिलबाट देखिएको, सो बाकसहरू सो भन्दा अगावै छोडिएको भन्ने देखिनुका साथै निवेदक सोही वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयको जाँचकी समेत देखिन आएकोले सो कार्यमा संलग्न नरहेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

     अनियमित किसिमले भन्सार महसूल नलिई छोडिएका बाकसहरू मध्ये केही बाकस पक्राउ परेको मिसिलबाट देखिएको समेतबाट उचित र पर्याप्त कारण नभई सजायँ गरियो भन्ने निवेदन जिकिर मिल्दो नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की तथा विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०४२।३।२७।५ मा भएको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र चढाउनु भएकोमा “यो विन्तिपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भएको विन्तिपत्रमा लेखिएको उत्प्रेषण मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्जबाट दोहोर्‍याई कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु” भनी मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भइआएको प्रमाड्डी बमोजिम यस अदालतको फुल बेञ्जको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.    म निवेदक मिति २०२४।९।२४ मा लाइभष्टक ईम्प्रुभमेण्ट सेक्सनमा खरीदार पदमा बहाल रही मिति २०३२।१।९ मा ना.सु.पदमा बढुवा भएँ मिति २०३८।५।१० मा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयम सरुवा गरियो । मिति २०३८।९।१२ मा नियमानुसार जाँच नगरी महसूल नलिई पार्सलहरू शिवहरी सुवेदीलाई रु. ३,०००।– थान घडीहरूको व्याट्री छोडी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई थुनामा राखी मिति २०३८।११।२२ मा सस्पेन्डमा राख्ने निर्णय गरियो । मिति २०३९।२।२७ गतेमा र २०३९।३।६ मा स्पष्टिकरण माग गरेकोमा मेरो निर्दोषिता पुष्टि गर्दै आफ्नो व्यहोराको स्पष्टिकरण दिएको थिएँ । विपक्षी विशेष प्रहरी विभागबाट मिति २०३९।१२।२ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने पर्चा खडा गरिए उपर पुनरावेदन गर्दा विशेष प्रहरी विभागको निर्णय नै मनासिब ठहर भएको जानकारी मिति २०४०।५।२६ को भन्सार विभागको पत्रबाट मिति २०४०।६।१० मा दिइयो निर्णय प्रतिलिपि माग गर्दा दिइएन ।

३.    विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले पर्चा खडा गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरूको बयानहरूको उल्लेख गर्दै भीमप्रसादको पोललाई आधार बनाएको छ । प्रथमतः बयानहरूको सन्दर्भमा उक्त कथनहरू झुठ्ठा हो भीमप्रसादले म निवेदकलाई पोलेको कुरातर्फ सहअभियुक्तको पोलबाट कुनै व्यक्तिलाई अपराधी ठहर्‍याउन मिल्दैन । मलाई बयान गराउँदा कुटपिट गरियो, करेण्ट लगाइयो । थुनामै रहँदा मेरो वीर अस्पतालमा उपचार भएको छ । इच्छा विरुद्ध गराइएको बयानबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) संविधानको धारा ११(१५) को त्रुटी भएको छ । बयानको आधारमा विभागीय सजायँ गर्न मिल्दैन । एक प्रयोजनको लागि तयार भएको कागज अर्को प्रयोजनमा लगाई मलाई बर्खास्त गर्दा अ.बं. १८४(क) १८५, १८९ तथा निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०(९) समेतको त्रुटी हुन गएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.१(७) बमोजिम सजायँ गर्न उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्ने बाध्यता छ । मलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने उचित प्रर्याप्त कारण के छन् भन्ने कुरातर्फ वि.प्र.वि.को ठहर खण्डमा कतै पनि  बोलिएको छैन । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.६(७) आधार लिन भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचार गरेको ठहरे पछि मात्र बर्खास्त गर्न मिल्दछ । पर्चामा भ्रष्टाचार गरेको हो भनी किटानी ठहर गरेको कतैपनि देखिंँदैन । विपक्षीबाट पटकै पिच्छे दावी फेरिएको छ । विपक्षीको कारवाही र पर्चा अनियमित छ अनियमित कार्य गर्ने पार्टीलाई हाकिम दिन काजी तथा निमित्त महानिर्देशक शम्भुशरणप्रसाद कायस्थ समेतले प्रोत्साहित पारी आफूहरूले लाभ पुर्‍याई पार्टी समेत भगाएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । विपक्षीहरूको दोषपूर्ण निर्णयले म निवेदकको संविधानको धारा १० धारा ११(२)(ङ) तथा १५ समेतको हकहरूको चलन अवरुद्ध गरिदिएको हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षको पर्चा निर्णय र कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    निवेदकले विभिन्न प्रकरणमा लगाएका आरोपहरू विशेष प्रहरी विभागसँग र मन्त्रीपरिषद सचिवालयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यस विभाग उपर लगाएको सम्पूर्ण दोषहरू निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भन्सार विभागको लिखित जवाफ ।

६.    मिति २०३८।९।१२ का दिन वैदेशिक हुलाक कार्यालयबाट विभिन्न पार्टीको नाममा आएको पार्सल वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका ब.भीमप्रसाद गौतमले बुझेको देखिएको र सो बुझेको सम्बन्धमा निजले आफ्नो बयानमा ना.सु.नवराज सिंह बुढाथोकी समेत साथै रहेको भएको र निजहरूले नै पार्टीहरूसँग कुरा मिलिसकेको छ । तपाईको भाग समेत पाउनु हुन्छ भन्ने समेत कुरा पार्सल बुझ्ने र पार्सल बुझ्न बाध्य गराएको र सो पार्सल छोडिदिने काममा निजहरूले पनि भाग लिएको भनी उल्लेख गरेको र सो कुरालाई निवेदकले आफ्नो बयानमा समर्थन गरी लाग्ने भन्सार महसूल नलिई पार्सल छोडिदिएको हुँ भनी सावित समेत भएकोबाट ०३८।९।१२ का दिन १७४ थान पार्सल लाग्ने भन्सार महसूल नलिई निवेदक समेतको मिलोमतोबाट डेलीभरी हुन गएको देखिएको हुँदा म निर्दोष हुँ भन्ने जिकिर सत्यसाँचो नभएको प्रष्ट छ । विशेष प्रहरी विभागले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गतको कसूरमा दफा २०(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(६) र १०.६(७) अनुसार विभागीय कारवाही गरे उपर पर्न आएको पुनरावेदनमा गरेको निर्णय कानुन अनुरुपनै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य सचिव मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

७.    अनुसन्धान गर्दै जाँदा २०३८।९।१२ गतेको दिन वैदेशिक हुलाक मार्फत पैठारी भएको सामान मध्ये १७४ थान पार्सलहरू गैरकानुनी तवरले बेसरोकारवाला व्यक्तिलाई डेलिभरी दिई निवेदक समेतको कर्मचारीले श्री ५को सरकारलाई प्राप्त हुने भन्सार महसूल र बिक्रीकर समेत चुहावट गरी भ्रष्टाचार कार्य गरेको पाइएको, बेसरोकारवाला व्यक्तिलाई मालधनीको हैसियतले रोहवरमा राखी १७४ थान पार्सल गैरकानुनी तवरले डेलीभरी दिनुमा निवेदकको पूर्ण मिलोमतो रहेको भन्ने निवेदकले यस विभागमा गरेको सावित बयान र यसै मुद्दासंग सम्बन्धित अर्को प्र.भीमप्रसाद गौतमको बयान समेत प्रमाणित हुन आएको छ । भ्रष्टाचारको कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विभागीय कारवाही भई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीवाट बर्खास्त गर्ने गरी २०३९।१२।२ मा भएको निर्णयलाई मनासिब ठहर्‍याई २०४०।५।१ मा श्री ५को सरकारबाट पुनरावेदन निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

८.    उचित र पर्याप्त कारणको अभावमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(६)वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीवाट बर्खास्त गर्ने गरेको विशेष प्रहरी विभागको २०३९।१२।२ को निर्णय तथा श्री ५को सरकारको पुनरावेदन निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । २०३८।९।१२ का दिन १७४ थान पार्सलहरू भन्सार महसूल तथा लाग्ने अन्य महसूल समेत नलिई अनियमित तरिकाले छोडिएको विषयलाई लिएर विशेष प्रहरी विभागद्वारा अनुन्धान कार्य भएको देखिन्छ र वारदात भएको भनेको २०३८।९।१२ को दिन आफू कार्यालयमै नआएको वा अन्यत्र भएको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर छैन । विदेशबाट झिकाइएका पार्सलहरू वैदेशिक हुलाकबाट वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयमा लगिने र त्यहाँ भन्सार महसूल तथा अन्य लाग्ने करहरू तिरीसकेपछि मात्र सम्बन्धित मालधनीले पाउन सक्ने कार्य व्यवस्था भएकोमा कुनै पनि रिट निवेदकहरूले इन्कार गर्न सकेका छैनन् । कामको प्रकृतिले गर्दा यी दुवै कार्यालयहरू एकै ठाउँमा रहने अड्डा भएकोमा पनि विवाद छैन । वैदेशिक हुलाकबाट आएका पार्सल बुझ्ने भीमप्रसादको बयानबाट रिट निवेदक किरणहरि विष्ट पार्सल बुझ्दाको अवस्थामा काउन्टरमै भएको र निज समेतले पार्टीहरूसँग कुरा मिलिसकेको छ तपाईको भाग पाउनु हुन्छ भन्ने कुरा गरेको तथा विभिन्न मालधनीहरूले पार्सल सामान हेरी दिन मन्जूर गरी कबूल गरेको रकम समेत उल्लेख गरी अनियमित तरिकाले पार्सल छोडेको कुरामा रिट निवेदक सावित भएको भन्ने विशेष प्रहरी विभागको उक्त मिति २०३९।१२।२ को पर्चाबाट देखिन्छ । तसर्थ उचित पर्याप्त कारण विद्यमान छैन भन्ने निवेदकको जिकिर मिल्दो देखिएन । राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको हकमा विभागीय कारवाही गर्न पाउने अख्तियारी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(१) बमोजिम विशेष प्रहरी विभागलाई भएको स्पष्ट छ । तसर्थ अख्तियार प्राप्त अधिकारी विशेष प्रहरी विभागले अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित सबूद प्रमाणको आधारमा अनियमित तरिकाबाट भन्सार महसूल समेत नलिई पार्सल बुझ्न लगाउने र छोड्ने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नियम १०.६(७) को आरोपमा नियम १०.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय कानुन अनुरुपनै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।३।२७ गतेको निर्णय ।

९.    यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट भएको उक्त निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदक किरणहरी विष्टले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाउनु भएको बिन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए फुल बेञ्जबाट दोहोर्‍याई हेरिदिनु भन्ने हुकुम बक्स भइआए बमोजिम यस अदालतको फुल बेञ्जको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको रहेछ ।

१०.    यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालले निजामती सेवा नियमावली बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नको लागि सोही नियमावलीको नियम १०.९ तथा १०.१० बमोजिम कार्यविधि पूरा गर्नु पर्छ । विशेष प्रहरी विभागमा भएको बयानलाई आधार गरी कारवाही गर्न मिल्दैन । विशेष प्रहरी विभागमा स्वेच्छाको सावित नभई कुटपिट गरी सावित गराइएको कुरा वीर अस्पतालमा उपचार गरेका कागज तथा एक्सरे रिपोर्ट समेतबाट देखिन्छ । भीमप्रसादले पोल गरेको भन्ने सन्दर्भमा भीम  प्रसाद आफैं अदालतमा इन्कार छन् विपक्षीले कानुनले हिरासतमा राख्न पाउने अधिकार हदभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राखी इच्छा विपरीत गराएको बयान अन्य प्रमाणबाट समर्थित नहुँदा प्रमाणमा लिन मिल्दैन । वारदात भएको समयमा निवेदक निमित्त हाकिम नभई हाकिम दिनकाजीनै उपस्थित रहेको भन्ने मिसिल कागजबाट देखिँदा देखिंदै त्यस्तो त्रुटिपूर्ण आधारमा गरेको विशेष प्रहरी विभागको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुनुपर्नेमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी विशेष प्रहरी विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की तथा श्री खगेन्द्र बस्न्यातले निवेदकलाई खाली निमित्त हाकिम भएको नाताले अभियोग लगाइएको नभई जाँचकी पनि भएकोले गर्दा हो । सहअभियुक्त भीमप्रसादको पोल समेतबाट अभियोग प्रमाणित भइरहेको छ । निवेदकले स्वहस्ताले बयान गरेको हुँदा करकापमा बयान गराइयो भन्न सकिने स्थिति छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूरमा राजपत्र अनंकित कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकार दफा २० ले विशेष प्रहरी विभागलाई प्रदान गरेको हुँदा विभागीय कारवाही गर्न निजामती सेवा नियमावली बमोजिम छुट्टै कार्यविधिको अनुशरण गर्नु पर्छ भन्न मिल्दैन । तसर्थ संयुक्त इजलासको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(७) को अभियोगमा १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने विशेष प्रहरी विभागबाट मिति २०३९।१२।२ मा निर्णय भएको तथा सो उपर परेको पुनरावेदनमा श्री ५ को सरकारबाट विशेष प्रहरी विभागको निर्णय नै सदर गरी पुनरावेदन निर्णय गरिएको छ। विशेष प्रहरी विभागमा भएको बयान विभागीय कारवाहीको लागि प्रमाणमा लिन नमिल्ने विभागीय कारवाही गर्न निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियमा १०.९ र १०.१० को कार्यविधि अनुशरण गरेर मात्र गर्न सकिनेमा सो नियमको अनुशरण नगरी गरेको विशेष प्रहरी विभागको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । वारदात दिनको २.४५ देखि ३.१५ सम्म घटेको सो अवधिमा हाकिम दिनकाजी नै कार्यालयमा मौजूद रहेको हुँदा मलाई दोष पन्छाउन नमिल्ने विशेष प्रहरी विभागमा स्वेच्छा विपरीत भएको बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) बमोजिम प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने समेत जिकिर निवेदकले लिएको पाइन्छ ।

१२.   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(१) मा सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनंकित राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा नियमावली तथा प्रहरी ऐन, र प्रहरी नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारवाही र सजायँ त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई दिन सक्ने छ र यस प्रसंगमा बेग्लै विभागीय कारवाही गरिरहनु पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफामा रहेको यस प्रसड्डमा बेग्लै विभागीय कारवाही गरिरहनु पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूरको अभियोग लागेको निजामती कर्मचारीको सन्दर्भमा विभागीय कारवाही गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० को कार्यविधि बेग्लै कारवाही अनुशरण गरेर मात्र गर्नु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाउनु भएको तर्क कानुनसंगत देखिएन ।

१३.   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूरको अभियोग लागेको राष्ट्रसेवकको हकमा अदालतमा मुद्दा नचलाइकन विभागीय कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदक तर्फका  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाउनु भएको जिकिरको सन्दर्भमा हेर्दा उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(१) हेर्दा “परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूरको अभियोग लागेका सरकारी सेवामा रहेका कुनै राष्ट्रसेवक उपर दफा २० बमोजिम कारवाही र सजायँ भइसकेपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले राजपत्र अनंकित राष्ट्रसेवकको हकमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिइकन सरकारी वकिलको राय अनुसार सोझै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट विभागीय कारवाही समाप्त भइसकेपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने तर विभागीय कारवाही गर्नको लागि अदालतमा मुद्दा  चलाउन पर्ने कुनै बाध्यता ऐनले गरेको देखिँएन । कानुनको त्यस्तो व्यवस्था नभएसम्म अदालतमा मुद्दा चलाई विभागीय कारवाही तथा सजायँ गर्न सकिदैन भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तको तर्कलाई स्वीकार गर्न मिल्ने भएन ।

१४.   जहाँसम्म वारदातको समय ३ बजे निवेदक निमित्तको रुपमा नरहेको भन्ने जिकिर छ सो सन्दर्भमा हेर्दा अनियमित तरिकाले छुटाई लगेका बाकसहरू ३ बजे पक्राउ परेको भन्नेसम्म मिसिलबाट देखिएको, सो बाकसहरू सो भन्दा अगावै छोडिएको भन्ने देखिनुका साथै निवेदक सोही वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयको जाँचकी समेत देखिन आएकोले सो कार्यमा संलग्न नरहेको भन्न मिल्ने देखिंदैन ।

१५.   उचित र पर्याप्त कारण भएमा मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(६) को सजायँ गर्न मिल्नेमा उचित र पर्याप्त कारण नभइकन भविष्यमा  सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी उक्त नियम १०.१ को विपरीत बर्खास्त गरियो भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा निवेदकले लगाइएको अभियोगमा सावित भई विशेष प्रहरी विभागमा स्वहस्ताबाट बयान गरेको भन्ने विशेष प्रहरी विभागको मिति २०३९।१२।२ को पर्चाबाट देखिनुको साथै मौकामा भन्सार अधिकृतको रोहवरमा कागज गराउँदा पनि सावित भएको र निवेदककै कार्यालयका निवेदकसँगै अभियोगमा मुछिएका बहिदार भीमप्रसादले बयान गर्दा रिट निवेदक किरणहरि विष्ट पार्सल बुझ्दाको अवस्थामा काउन्टरमै भएको र निज समेतले पार्टीहरूसँग कुरा मिलिसकेको छ । तपाईको भाग पाउनु हुन्छ भन्ने कुरा गरेको भन्ने समेत उल्लेख गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । अनियमित किसिमले भन्सार महसूल नलिई छोडिएका बाकसहरू मध्ये केही बाकस पक्राउ परेको मिसिलबाट देखिएको समेतबाट उचित र पर्याप्त कारण नभई सजायँ गरियो भन्ने निवेदन जिकिर मिल्दो देखिएन ।

१६.    अतः उपर्युक्त कारणबाट अख्तियार प्राप्त अधिकारी विशेष प्रहरी विभागले अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित सबूद प्रमाणको आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(७) को आरोपमा निवेदकलाई नियम १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरेको निर्णय कानुन अनुसार नै भए गरेको देखिन आएकोले निवेदकले माग गरेको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको संयुक्तइलासको मिति २०४२।३।२७ गतेको निर्णय मनासिब ठहर्छ। मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

 

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मंसीर १ गते रोज ३ शुभम् ।

