निर्णय नं. ३१९६ – परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३१९६     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट.पूर्ण इजलास नम्बर ६०

विषय : परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जिल्ला कैलाली श्रीपुर गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ बस्ने टेकराज पन्त ।

विरुद्ध

विपक्षी : सञ्चालक समिति, टिम्बर कर्पोरेशन बबरमहल ।

      महा-प्रबन्धक,टिम्बर कर्पोरेशन ।

      कर्माचारी प्रशासन,टिम्बर कर्पोरेशन ।

आदेश भएको मिति: २०४४।९।७ मा

     जुन ऐन बमोजिम स्थापित संस्था हो, सो संस्थाको हक अधिकार र दायित्वको सन्दर्भमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक सोही ऐन लागू हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

     कम्पनी ऐन, ०२१ को दफा १३७(ख) मा भएको व्यवस्था हेर्दा सो दफाको शीर्षकमा सरकारी कम्पनीले श्री ५ को सरकारको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरी उक्त दफामा प्रत्येक सरकारी कम्पनीले सम्बन्धित विभागले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालन गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ, प्रस्तुत विवादमा विपक्षी दि टिम्बर कर्पोरेशन लि.को नाममा उक्त व्यवस्था अनुसारको निर्देशन दिएको नदेखिँदा विवादित निर्णय पालन गर्न विपक्षी दि टिम्बर कर्पोरेशन लिमिटेड बाध्य छ भनी मान्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंह: रुलिङ बाझिएको भनी संयुक्त इजलासबाट निर्णय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म निवेदक सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनी लि.(श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व) मा ०३२ सालमा नियुक्ति भई काम गरी रहेकोमा सेती महाकाली धान चामल कम्पनी लिक्वीडेशनमा जाने भएकोले सो संस्थानमा रहेको कर्मचारी श्री ५ को सरकारले अरु संस्थानमा सरुवा गरी लैजाने नीति भएको र सोही अनुसार श्री ५ को सरकार मन्त्री स्तरीय निर्णय २०४०।३।१७ मा भएको र सोही बमोजिम अर्थमन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाको च.नं.११५ को मिति २०४०।३।२० को पत्र खा.नि.नी तथा स.स.अ.को प्र.सं.प्रा.सं. १।०३९।०४०,५५३ मिति २०४०।३।२९ को पत्रको आधारमा सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनीले च.नं.१६०।०४२।०४३ मिति २०४२।९।२३ को पत्रबाट रमाना दिई विपक्षी टिम्बर कर्पोरेशनमा हाजिर हुन जानु होला भनी एकपत्र दिएको थियो सो पत्रको बोधार्थ म निवेदक र श्री ५ को सरकारलाई दिई विपक्षीलाई समेत श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार गर्नु होला भनी पत्रद्वारा जानकारी गराइएको छ ।

३.    यसरी म निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम विपक्षी टिम्बर कर्पोरेशनमा सरुवा गरिए बमोजिम विपक्षी कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा भोली आज भोली भन्दै करीब एक महिना बितिसक्दा पनि विपक्षी कार्यालयले मलाई हाजिर गराएको छैन । हाजिर गराउने पत्र समेत विपक्षी कार्यालयमा दर्ता भइसकेको र हाजिर हुन पाउँ भनी निवेदन लिएर जाँदा निवेदन समेत दर्ता गर्न इन्कार गरेकोले जागिरको तलबबाट नै जहान परिवार पाल्नु पर्ने र म जस्तो निम्न स्तरको कर्मचारीलाई आजसम्म हाजिर गराउनेतर्फ विपक्षी कार्यालय कुनै कारवाही नगरेकोले बाध्य भई सम्मानीत अदालतको शरणमा पर्न आएको छु । हाजिर गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान छ भनी निम्न निवेदन गर्दछु । विपक्षी टिम्बर कर्पोरेशन संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गठन गरेको संस्थान हो यो संस्थानको पूर्ण स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा छ । संस्थान ऐन, ०२१ अनुसार श्री ५ को सरकारले गठन गरेको संस्थानलाई संस्थान ऐनको दफा १० ले श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई निर्देशन दिन सक्ने र सो निर्देशनहरूको पालना गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम लिक्वीडेशनमा आएको सेती महाकाली धान चामल कम्पनीको कर्मचारीहरूलाई अन्य संस्थानमा सरुवा गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार नै म निवेदकलाई विपक्षी संस्थानलाई सरुवा गरिएको यसरी सरुवा भई रमानापत्र लिई हाजिर हुन गएको म निवेदकलाई हाजिर गराई काममा लगाउनु पर्ने कानुनी कर्तव्य विपक्षी कार्यालयको हो सो कानुनी कर्तव्य विपक्षी निकायबाट पूरा भएको छैन ।

४.    विपक्षी टिम्बर कर्पोरेशन र सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त मान्न मन्जूर गरेका संस्थानहरू हुन् । संस्थानमा नियुक्ति, बढुवा विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७ को दफा १(क) अनुसार श्री ५ को सरकारले कुनै कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । संस्थान ऐनको दफा १०, लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७ को दफा १(क) बमोजिम निवेदक सरुवा भई  विपक्षी कार्यालयमा हाजिर हुन गएकोमा सो बमोजिम हाजिर गराउन पर्ने कानुनी कर्तव्य विपक्षीको हो । सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनीका सबै कर्मचारी श्री ५ को सरकारको विभिन्न संस्थानमा सरुवा भई सबै कर्मचारीहरूलाई संस्थानमा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार हाजिर भई कार्य गर्न थालेको अवस्थामा म निवेदकलाई मात्र नगराउँदा सारै अन्याय परेको र विपक्षीहरूको काम कारवाही संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १० संस्थानमा नियुक्त बढूवा र विभागीय कारवाही सम्बधी सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७ को दफा १(क) को प्रतिकूल भई संविधानको धारा १०(१), १०(३) ११(२)(ङ), धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर परेकोले निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको निर्णय र २०४२।९।२३ को पत्र बमोजिम हाजिर गराई काममा लगाउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

५.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

६.    विपक्षीले उल्लेख गर्नु भएको रिट निवेदनको आदेश प्रस्तुत केशमा आकर्षित हुन सक्दैन उक्त निर्णय संस्थानलाई लागू हुन सक्दछ जसले श्री ५ को सरकारको आदेशलाई पालन गर्न कर लाग्छ जबकि प्रस्तुत केश संस्थानको नभई कम्पनी ऐन, ०२१ अन्तर्गत संस्थापित कम्पनी हो जसले श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।५।१७ को निर्णय मान्न कर छैन । यस स्थितिमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।३।१७ को निर्णय बमोजिम विपक्षीलाई नोकरीमा राख्न यस कर्पोरेशन बाध्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत महाप्रबन्धक, प्रमुख कर्मचारी प्रशासन, दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. र ऐ.को सञ्चालक समितिको संयुक्त लिखित जवाफ।

७.    निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा ०४०।३।१७ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई निर्देशन दिन पाउने भन्ने आधारमा वीर नरसिंह कार्कीको केशमा डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भएको देखियो । उक्त उधृत निर्णय हेर्दा विभागीय मन्त्रीहरू, राज्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयको जानकारी गराउँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भनी प्रमाणित गरिएको देखिएन । उक्त निर्णयको प्रकृति हेर्दा श्री ५ को सरकारका नाममा गरिएको निर्णय भन्न सकिने देखिएन । कार्य विभाजन नियमावलीको प्रकृया अपनाई भएको निर्णय पनि यसलाई मान्न सकिने देखिएन । श्री ५ को सरकारको निर्णय भनी स्वीकार गरिएमा पनि ऐन, कानुनको अधीनमा रही उचित र उपयुक्त निर्देशन मात्र श्री ५ को सरकारले दिनु पर्ने हुन्छ । संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १० को व्यवस्था हेर्दा संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसञ्चालनका लागि श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरू दिन सकिने भनिएको छ । खारेज भएका संस्थानका कर्मचारीलाई अर्को संस्थानलाई सरुवा गर्ने निर्णयलाई सरुवा गरिएको संस्थानको उचित प्रबन्ध वा सुसञ्चालनका लागि दिएको मान्न सकिने देखिन्न । यसलाई खारेजमा परेका कर्मचारीहरूको हित संरक्षणको उद्देश्य रहेको मान्न सकिने देखिन्छ । तर दरबन्दी नभएको अवस्थामा पनि दरबन्दी खडा गरी सरुवा गरी लिन पर्ने जस्ता निर्देशनहरू त्यस्ता संस्थानको उचित प्रबन्ध वा सूसञ्चालनको लागि दिइएको निर्देशन पनि मान्न मिल्दैन । भर्ना गर्ने खोस्ने जस्ता कुराको निर्देशन श्री ५ को सरकारले दिने होइन । यस कारण सो निर्णय मूल उद्देश्यको क्षेत्र बाहिर भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यत्र खारेज परेका कर्मचरीलाई संस्थानले सरुवा गरी लिनु पर्ने कानुनी दायित्व भएको र कानुनी कार्यान्वयन पनि यसलाई भन्न मिल्दैन । अदालतले पनि दरबन्दी सृजना गरी सरुवा वा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदक वीरनरसिंह कार्की विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान भएको रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारको ०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार गर्न परमादेश समेत जारी भएको  देखिन्छ । यसरी आदेश जारी हुन नसक्ने र रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने यस बेञ्चको राय भएको तर उपरोक्त वीरनरसिंहको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार हुनुपर्ने भनी परमादेश जारी भएको आदेशसँग यो बेञ्च सहमत नहुँदा रुलिङ बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको मिति २०४३।१२।१६ गतेको निर्णय ।

८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले मेरो पक्षले साविकमा काम गरेको र हाल सरुवा गरिएको टिम्बर कर्पोरेशन समेत दुबै संस्थान नभई कम्पनी ऐन, अन्तरगत गठित कम्पनी हुँदा संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० आकर्षित हुँदैन । टिम्बर कर्पोरेशन सरकारी कम्पनी हुँदा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३७(ख) बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्देशनमा बाध्य छ । एउटै निर्णयबाट कसैले सरुवा हुने पाउने कसैले नपाउनेमा संविधानको धारा १० द्वारा प्रदत्त समानताको हक विपरीत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी टिम्बर कर्पाेरेशनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले दि टिम्बर कर्पाेरेशन संस्थान नभई कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठित लिमिटेड कम्पनी हो भन्ने सम्म ठिकै हो । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३७(ख) बमोजिम श्री ५ को सरकारको आदेश सम्बन्धित विभाग मार्फत आएमा मात्र मान्नु पर्ने हो । विवादित २०४०।३।१७ को निर्णय त्यसरी आएको छैन । विवादित निर्णय श्री ५ को सरकारको निर्णय हो भन्ने कतै उल्लेख छैन सिर्फ धान चामल निर्यात कम्पनीको पत्रमा मात्र श्री ५ को सरकारको निर्णय भन्ने उल्लेख छ । टिम्बर कर्पोरेशनले कुनै पनि कर्मचारी लिएको नहुँदा टिम्बर कर्पोरेशनको विरुद्ध कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    रुलिङ बाझिएको भनी संयुक्त इजलासबाट मिति २०४३।१२।१६ मा निर्णय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भई आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छ वा छैन निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडको लिखित जवाफको प्रकरण नं.३, ४ मा यो कर्पोरेशन संस्थान ऐन अन्तर्गत गठन भएको नभई कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित भएको हुँदा श्री ५ को सरकारको २०४०।३।१७ को निर्णय मान्न बाध्य छैन, भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले यस्तो अवस्थामा संयुक्त इजलासबाट संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० को प्रयोग गरेको मिलेको छैन भन्ने समेत जिकिर लिनु भएकोले सो सम्बन्धमा हेर्दा कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित कम्पनीको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, ०२१ कै व्यवस्था नै लागू हुने हुन्छ । किन भने जुन ऐन बमोजिम स्थापित संस्था हो सो संस्थाको हक अधिकार र दायित्वको सन्दर्भमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक सोही ऐन लागू हुने हो । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित हुँदा प्रस्तुत केशमा संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १० आकर्षित हुनसक्ने देखिँदैन ।

११.    कम्पनी ऐन, ०२१ को दफा १३७(ख) मा भएको व्यवस्था हेर्दा सो दफाको शिर्षकमा सरकारी कम्पनीले श्री ५ को सरकारको आदेश तथा निर्देशनको पालन गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख गरी उक्त दफामा प्रत्येक सरकारी कम्पनीले सम्बन्धित विभागले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालन गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी दि टिम्बर कर्पोरेशन लि.को नाममा उक्त व्यवस्था अनुसारको निर्देशन पनि दिएको नदेखिँदा विवादित मिति २०४०।३।१७ को निर्णय पालन गर्न विपक्षी दि टिम्बर कर्पोरेशन लिमिटेड बाध्य छ भनी मान्न मिल्ने स्थिति देखिएन ।

१२.   अतः उपर्युक्त कारणबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको सम्म संयुक्त इजलासको मिति २०४३।१२।१६ को निर्णय मनासिब ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल पौष ७ गते रोज शुभम् ।

