निर्णय नं. ३१९५ – मुद्दा मिलापत्र बदर

निर्णय नं. ३१९५     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको दे.पूर्ण.ई.नम्बर १०७

विषय : मुद्दा मिलापत्र बदर ।

 

निवेदक/प्रतिवादी:का.जि.का.न.पं. वडा नं. १४ कालीमाटी आलाचोक बस्ने सिद्धी बहादुर महर्जन ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी:का.जि.का.न.पं. वडा नं. १३ कालिमाटी बस्ने दिलमाया महर्जन ।

            ऐ.ऐ बस्ने अहिल्या महर्जन ।

            ऐ.ऐ बस्ने प्रतिभक्त महर्जन ।

            ऐ.ऐ बस्ने सूर्यभक्त महर्जन ।

            ऐ.ऐ बस्ने दिल बहादुर महर्जन ।

फैसला भएको मिति: २०४४।८।२२।३ मा

     विवादित जग्गा वादीहरू समेतको हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति भन्ने कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण देखिन नआएकोले वादी दावा पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक, प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

प्रतिवादी, नारायण भक्त तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश

विपक्षी, वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा दिलमाया महर्जन समेत संगको मिलापत्र बदर मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०४२।९।२८ गते भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी सिद्धी बहादुर महर्जनले मिति २०४२।११।२ मा न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाउनु भएको न्यायिक समिति नं. ५७।७४३ को निवेदनपत्र र यस बारे न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको मिति २०४३।७।२।१ नं. ३५६ को पत्र तथा पत्र साथ संलग्न पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहर्‍याई दिनु हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवबाट मिति २०४३।७।१३ गते लेखी आए अनुसार लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :-

२.    विपक्षी सिद्धी बहादुरसँग मिति २०२५।११।२६ गते अंशबण्डा भई बेगल बसेको र सगोलमा बसी आएका बखत नारायणभक्तका नाममा दर्ता भएको का.जि.कालिमाटी गाउँ पञ्चायत वडा ७(ख) को कि.नं. ८ को जग्गा रोपनी ३–१२–० सगोलमा भोग गरिआएका थियौं । उक्त जग्गा मध्ये विपक्षी सिद्धी बहादुरले १२६० वर्ग फिट जग्गा मिची घर बनाउन लागेकोमा विपक्षी नारायणभक्तको नामबाट म दिल बहादुरले अधिकृत वारिसनामा लिई सिद्धी बहादुर उपर पर्खाल खिचोला मुद्दा दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हराई फैसला भएकोमा म.क्षे.अ.मा हाम्रो पुनरावेदन परी झ.झि.भई कारवाही चलिरहेकोमा परिवार सदस्यलाई थाहा नदिई विपक्षी नारायण र सिद्धी बहादुरले मिति २०३८।२।१८  गतेमा मिलापत्र गरेछन् । मेरा नामको अधिकृत वारिसनामा पनि खारेज नगरेको र हाम्रो सगोलको सम्पत्तिमा आघात परेकोले उक्त मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

३.    वादीहरूलाई नालेश गर्न अ.बं.८२ नं. ले हकदैया छैन । नारायणभक्तले अधिकतम हदबन्दीमा प्राप्त गरेको जग्गा निजी रुपमा पाएकोमा मुद्दा मिलापत्र भएकोमा अरु व्यक्तिहरूको हक जाने प्रश्न आउँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१, २२, २३ र २४ तथा अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम अरुको हक पुग्न सक्ने होइन । नारायणभक्त एकासगोलको अंशियार भनी फिरादमा लेखेकोले मिलापत्र भएकै दिन थाहा पाएको मान्नु पर्छ । हदम्याद भित्र नालेश नपरेको स्पष्ट छ । नाबालखहरूको नालेश लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबण्डाको १९ नं.ले लाग्न सक्ने होइन । वादीहरूको नालेश फैसला बदरमा छैन हक दावी छाडी मिलापत्र गरिदिनु पर्ने कुरा मेरो अंश भागको जग्गा हुँदा मिति २०२७।८।१० गतेको अंशियारहरू बीच भएको धर्मपुत्र समेतलाई स्वीकार गरी मिलापत्र गरेका हुन् । ती प्रमाणहरू मिलापत्र भएको मुद्दामा पेश दाखिल भएको छ । वादीको फिराद खारेजभागी गरिपाउँ भन्ने समेत सिद्धी बहादुरको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    प्रतिवादी नारायणभक्तले प्रतिउत्तरपत्र नदिई म्याद गुजारी बसेको ।

५.    मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन दावी झुठ्ठा ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३८।११।४ गतेको फैसला ।

६.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी दिल बहादुर महर्जन समेतको वागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

७.    दावीको जग्गा पैतृक सम्पत्ति नभई स्वआर्जन भई आफू खुश गर्न पाउने अंशबण्डाको १९ नं. मा व्यवस्था भएको र लेनदेन व्यवहारको १० नं.ले आफू खुश गर्न पाउने बाहेक अरुमा मात्र अंशियारको मन्जूरी लिनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको त्यस्तो सम्पत्तिमा मुद्दा परी मिलापत्र भएको देखिएको समेतबाट वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी शुरु अदालतले गरेको इन्साफ मिलेकै देखिन्छ भन्ने समेत वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३९।२।१७।२ को फैसला ।

८.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा वागमती अञ्चल अदालतको फैसला म.क्षे.अ.बाट दोहोर्‍याई पाउँ भनी वादीहरूले चढाएको विन्तिपत्रमा इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४१।५।२६ गते तोक लागेको रहेछ ।

९.    मिलापत्र गरी छाडेको जग्गा नारायण भक्तको आर्जनको भन्ने कुरामा विवाद नरहेकोले मिलापत्र गरी छाडेको जग्गा विपक्षी नारायणले आफूले प्राप्त गरेको हुँदा निजको आर्जन भन्न पर्ने भएको र सगोलका अंशियार मध्ये दर्तावाला नारायणभक्तको फिरादबाट मुद्दा चली निजैको पुनरावेदन परी मिलापत्र गरेको देखिएको यस्तोमा निजकै सगोलको अंशियारबाट अ.बं. ८६ नं.अनुसार थाहा पाएको मितिबाट पर्न आएको फिरादलाई हक पुग्नेको उजूरी भनी मान्यता दिने हो भने कुनै मुद्दा कहिल्यै टुङ्गो लाग्ने अवस्था नरहेको हुँदा यो फिराद हक पुग्नेको फिराद नभएकोले मिलापत्र कानुन बमोजिम भएको छ, छैन हेर्न नपरेको हुँदा अं.अ.ले वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्‍याएको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।९।१२ गतेको फैसला ।

१०.    सो फैसलामा कानुनी त्रुटी हुँदा पुनरावेदनको  अनुमति पाउँ भन्ने वादीहरूको निवेदन परेकोमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. समेतको त्रुटी देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।१०।१६ गतेको आदेश ।

११.    हाम्रो सगोलको हकको जग्गा नारायणभक्तले दावी छाडी मिलापत्र गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने दावी देखिन्छ । नारायणभक्तको निजी आर्जन भनी वादीले स्वीकार गरेको देखिदैन । सगोलमा रहे बसेका जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको सम्पत्ति मान्नु पर्ने हुन्छ । नारायणभक्तको निजी आर्जनको भनी प्रमाणित गर्न प्रतिवादी सिद्धी बहादुरले सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा सगोलका अंशियारको समेत हक लाग्ने सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्रतिवादी नारायणभक्तले मिलापत्र बदर हुने नहुने के हो ? एकाघर सगोलको अन्य अंशियारले नालेश गरेको भएपछि निर्णय गर्नु पर्नेमा वादीको हकदैया नपुग्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको इन्साफ सदर गरी गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्‍याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भई उल्टी हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम जो बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गर्नु भनी मिसिल म.क्षे.अ.मा पठाई दिनु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।९।२८ गतेको फैसला ।

१२.   श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०४२।९।२८ मा भएको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी सिद्धी बहादुर महर्जनले मिति २०४२।११।३ मा न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाउनु भएको निवेदनपत्र र न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको मिति २०४३।७।३ को पत्र तथा पत्र साथ संलग्न पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्‍याई दिनु हुकूम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४३।७।१३ मा लेखिआएको पत्र साथ प्राप्त न्यायिक समितिको पर्चामा विवादको सम्पत्ति जग्गा कमाउने किसानको नाताबाट नारायणभक्तको आर्जनको हुँदा अंशियारहरू सगोलमा बसे पनि अरु अंशियारहरूको अंश हकको सम्पत्ति देखिँदैन । यस मुद्दाको वादी मध्ये दिल बहादुरले नारायणभक्तको अधिकृत वारिश भई खिचोला मुद्दाको फिराद दिँदा विवादको जग्गालाई सगोलको भनी उल्लेख गर्न नसकेको र घरको मुख्य भएको नाताले आफैं पनि फिराद दिन सक्नेमा त्यस्तो नगरी नारायणभक्तको तर्फबाट फिराद गरेकोले विवादको जग्गा सगोलको देखिन नआएको नारायणभक्तले दावी छाडी मिलापत्र गरेको सम्पत्तिमा अरु अंशियारको दावी लाग्ने देखिँदैन । विवादको जग्गा यदि सगोलको भए हक लाग्ने सबै अंशियारको तर्फबाट खिचोला मुद्दा दायर गर्नु पर्नेमा गरेको देखिंँदैन । खिचोलामा उजूर नगरी यी वादीहरू चुप लागी बसेको र हक लाग्ने नारायणभक्तको मात्र फिराद परेकोमा निजले मिलापत्र गरेपछि विवादको जग्गामा प्रतिवादी सिद्धी बहादुरको हक निश्चित रुपमा कायम हुन आएको देखिन्छ । अघिल्लो मुद्दामा वादी मध्येको दिल बहादुरले अधिकृत वारिश भई फिराद दिँदा सगोलको हक लाग्ने भनी उल्लेख नगरेको बरु फिरादी नारायणभक्तको हकभोगको भनी उल्लेख गरेबाट सगोलको भन्ने देखिँदैन । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाबाट पनि नारायणभक्तको आर्जनको भन्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले लिएका आधारहरू तर्कसंगत देखिँदैन । यस स्थितिमा सो निर्णय जग्गा मिच्नेको १८ नं. अंशबण्डाको १८ नं.अ.बं. ८२ र ८६ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ समेतको मनसाय प्रतिकूल हुन गएकाले त्रुटिपूर्ण देखिन आएको छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

१३.   निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले (साविक पेज नं.८९३) सिद्धी बहादुर उपर नारायणभक्तको अधिकृत वारिश भई यही वादी मध्येका दिल बहादुरले उजूर गर्दा जग्गा नारायणभक्तको हकभोगको भनेको छ । त्यस्मा वादीहरू समेतको सगोलको भनेको छैन । विवादको जग्गा रवि शम्शेर ज.ब.रा. को हदबन्दीको बिक्री वितरण हुँदा मोहीको हैसियतबाट नारायणभक्तले प्राप्त गरेको निजको निजी सम्पत्ति हो । वादीहरूको हक लाग्ने होइन । सो सम्पत्ति निजी आर्जन हो भन्ने कुराको प्रमाण खिचोला मुद्दामा पेश भइराखेकै छ । मिलापत्र बदर हुने अवस्था छैन । क्षेत्रीय अदालतले तथ्यको विवेचना गरी वादी दावी नपुग्ने भनी ठहर गरेको निर्णय सदर हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रतिवादी नारायणभक्त तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले सगोलको सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेको हुँदा सगोलको हो भन्ने र विपक्षीहरू वादीहरुतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री तुलसी भट्टले नारायणभक्त र वादीहरू एकासगोलको भन्ने कुरामा विवाद छैन । विवादको जग्गा सगोलबाट आर्जेको हो नारायणभक्तका नाममा जग्गा दर्ता भएको नाताले नारायणभक्तको खिचोला मुद्दामा फिराद परेको हो । तर त्यसमा नारायणभक्तको मात्र एकलौटी र वादीहरूको हक नलाग्ने भन्ने लेखिएको छैन । वादीहरू समेतको हक लाग्ने सम्पत्ति वादीहरूको हक जाने गरी नारायणभक्तले मात्र गरेको मिलापत्र हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छ, छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१५.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी सिद्धी बहादुर म दिल बहादुरको भाइ मिति २०२५।११।२६ मा अंशबण्डा भई बेगल बसेको तथा विपक्षी नारायणभक्त सगोलमै रही बसी आएको विपक्षी नारायणभक्तका नाममा दर्ता रहेको का.जि.कालिमाटी गा.पं. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ८ को जग्गा रोपनी ३–१३–० जग्गा सगोलमा भोग गरिआएको पूर्व उत्तर कुनामा पूर्वतर्फ पर्खाल सिद्धी बहादुरले भत्काई १२६० बर्ग फीट जग्गा मिची घर बनाउन लागेकोमा नारायणभक्तको नामबाट म दिल बहादुरले अधिकृत वारिश भई खिचोला मुद्दा दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०३४।३।३ मा हराई फैसला भए उपर म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परी झ.झि. भई कारवाही चलेकोमा हामी सगोलका कुनै परिवारलाई थाहा नदिई विपक्षी नारायणभक्त तथा सिद्धी बहादुर मिली हाम्रो अंश मार्ने नियत लिई मिति २०३८।२।१८ मा मिलापत्र गरेछन् सो मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य वादीहरूको दावी देखिन्छ ।

१६.    वादी मध्येका दिल बहादुर महर्जन घरको मुख्य व्यक्ति भन्ने देखिन्छ । निजले आफ्नो सगोलको छोरा नारायणभक्त महर्जनको अधिकृत वारेश भई खिचोला मेटाई घर भत्काई पर्खाल बनाउन लगाई पाउँ भन्ने मुद्दामा यिनै निवेदक प्रतिवादी सिद्धी बहादुर उपर दायर गरेको फिरादपत्रमा फिरादीको दर्ता तिरो भरो हकभोगचलनको भन्ने स्वीकार गरी उल्लेख गरेको सो मिलापत्र भएको प्रमाणको मिसिलबाट देखिन्छ । विवादको जग्गा रवि शमशेरको हदबन्दीबाट मोहीको हैसियतमा प्रतिवादी नारायणभक्तले जग्गाधनी हक प्राप्त गरेकोमा विवाद देखिँदैन । खिचोला मेटाई घर भत्काई पर्खाल बनाउन लगाई पाउँ भन्ने समेत मुद्दामा प्रतिवादी नारायणभक्तले फिराद दिएको देखिन्छ । त्यसरी फिराद दिने स्वयं नारायणभक्तले आफ्नो मुद्दामा आफैंले मिलापत्र गर्न पाउने नै भयो । प्रस्तुत मद्दामा जिल्ला अदालतले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाण समेतको अधारमा मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन । वादी दावी झुठ्ठा ठहर्छ भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही इन्साफलाई वागमती अञ्चल अदालत तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मनासिब  ठहर गरेको पाइन्छ । मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी मुद्दाको औचित्यमा इन्साफ गरेको देखिन्छ । विवादित जग्गा वादीहरू समेतको हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति भन्ने कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण समेत देखिन नआएकोले समेत वादी दावा पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालत तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । का.जि.अ.बाट भएको इन्साफ सदर गरी गरेको बा.अं.अ.को फैसला मनासिब ठहर्‍याएको म.क्षे.अ.को निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्न पठाउने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।९।२८ को फैसला मिलेको देखिएन । कोर्ट फी लागेको मुद्दा हुँदा कसैलाई केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

सम्वत् २०४४ साल मंसीर २२ गते रोज ३ शुभम् ।