निर्णय नं. २७१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं.२७१       ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२१ सालको रीट नम्बर ४९

निवेदक : जीतबहादुर कुँवर, राजपुत

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला सभा, बाग्लुङ

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   कानूनले निर्देश गरे बमोजिम नगरेको देखिन आएमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिल्ने ।

            उक्त ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २० मा अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने बिषयमा व्यवस्था गरेको छ । जसमा जिल्ला पञ्चायतका सभापति उपसभापति वा सदस्यहरूलाई जिल्ला सभाले आफ्नो सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर आफ्नो पदबाट हटाउन सक्नेछन् र त्यस्तो प्रस्ताव उपर बिचार गर्दा, जिल्ला सभाले सो हटाउन खोजिएको सदस्यलाई आफ्नो बचाउ गर्न र सफाइको प्रमाण पेश गर्न मौका दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त दफामा सभामा उपस्थित संख्या भन्ने नभई सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएकोले सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्नाले विपक्षीको जवाफमा लेखिए बमोजिम उपस्थित संख्यालाई जनाउने नभई सो जिल्ला सभामा भएको सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई संकेत गरेको देखिन्छ । तसर्थ, उक्त ऐनमा २।३ भन्नाले उपस्थित सदस्यको २।३ नभई जिल्ला सभाकै सम्पूर्ण सदस्यहरूको २।३ को बहुमत हुन पर्ने भन्ने कुरा उक्त ऐनको वाक्यांशबाट प्रष्ट छ । प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई उपस्थित ४० सदस्य मध्ये २८ सदस्यको बहुमतले निष्काशित गरेको देखिन्छ । तर निजलाई निष्काशन गर्नको लागि कानून बमोजिम ५४ को २ तिहाई हुन पर्ने अनिवार्य छ । सो भएको देखिंदैन । यसको अतिरिक्त उक्त ऐनले निवेदकलाई बचाउ गर्न र सफाईको प्रमाणहरू पेश गर्न मौका पाउनु पर्ने भन्ने कुरा निर्धारित गरेको छ । सो बमोजिम निवेदकलाई सो सुबिधा उपलब्ध गराईएको पनि देखिंदैन । यस्तो स्थितिमा कानूनद्वारा निर्देशित कार्य प्रणली उल्लंघन गरी जिल्ला सभाले निजलाई निष्काशित गर्ने गरेको आदेश कानून अनुरुप नभएकोले मान्यता दिन मिल्ने देखिंदैन ।

(प्रकरण नं.६)

आदेश

      १.     जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३ अनुसार राजकुट देवी थान गाउँ पञ्चायतबाट छानिई निवेदक बाग्लुङ जिल्ला सभाको सदस्य भई सो जिल्ला पञ्चायतको सदस्य पनि भएको हुँ र सो ऐनको दफा ४ र १० को अवस्था नपरेको हुनाले त्यसै ऐनको दफा ७ अनुसार निवेदक आफ्नो पदमा रहन पाउने भई पञ्चायतमा निवेदकको कार्यकाल बाँकी भएकोमा ०२०।१०।९ मा बसेका जिल्ला सभाको बैठकले निवेदकलाई निष्काशित गर्ने निर्णय गरेकोले निष्काशित भयो भनी सुनाईयो । कस्को कस्तो प्रभावमा कस्ले के भनी पास गरेको रहेछ भनी बुझ्दा शेरबहादुर प्रस्तावक र बीरबहादुर समेत समर्थक भएको निवेदकलाई जिल्ला पञ्चायत सभाबाट निष्काशित गरिनु पर्छ भन्ने ०२०।१०।९ गतेको प्रस्ताव जिल्ला सभाको ४० सदस्यको उपस्थितिमा २८ जवानको बहुमतले निर्णय गरेको रहेछ ।

      २.    जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २३ मा हटाउन खोजिएको सदस्यलाई आफ्नो बचाउ गर्न सफाईको प्रमाण दिन मौका दिई आफ्नो सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर मात्र कुनै सदस्यलाई हटाउन पाउने र जिल्ला पञ्चायत नियमावली, २०२० को नियम १७ को प्रकरण (ङ) ले बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव कमसेकम एक दिन अगावै दाखिल गर्नु पर्ने समेत व्यवस्था भएकोमा जिल्ला सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्या ५४ भएकोले त्यसको दुई तिहाई ३६ जना हुने । २८ जवान अल्पसंख्यक मानिने र निवेदकलाई आफ्नु बचाउ गर्न सफाईको प्रमाण दिने मौका पनि नदिएको र प्रस्ताव पनि उसै दिन मात्र पेश गरिएको समेतबाट जिल्ला सभाको उक्त निर्णय अनाधिकार कानून विरुद्ध भएको । यस्तो निर्णय बदर गर्न कानूनमा अन्य व्यवस्था नभएको हुँदा संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षीको उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत ०२१।८।३।५ को जितबहादुर कुँवरको निवेदनपत्र ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु होला भनी विपक्षीलाई सूचना पठाइदिनु भन्ने समेत ०२१।९।८।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    जिल्ला सभाले निवेदकलाई जिल्ला पञ्चायतको सदस्यताबाट हटाएमा जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४ को उपदफा ३ र दफा ३९।४० समेतमा अन्य उपचारको व्यवस्था भएको हुँदा रीट जारी हुन नसक्ने र निवेदकलाई जिल्ला सभाले सभा बैठकमा लागु पदार्थ खाई जथाभावी बगबग गर्ने, नियम कानूनको मर्यादा पालन नगर्ने, बेहोसको कुरा गर्ने, समेतको अभियोगमा २ तिहाई बहुमतद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव पास गरी निष्काशित गरिएको हुँदा चित्त नबुझे उक्त ऐन बमोजिम नालिस गर्न सक्नु पर्ने र उहाले जिल्ला सभा उपर पञ्चायत विकास मन्त्रालयमा अपील दिनु भएकोमा अदालतमा नालिस लाग्न सक्ने भन्ने ०२१।४।२ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको जनाउ ०२१।६।२ मा पाउनु भएपछि सोही निर्णय बमोजिम भनी जिल्ला पञ्चायतको सभापति तथा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य तेजेन्द्रबहादुर खड्का समेत उपर इलाका अदालत बाग्लुङमा गाली बेइजतिमा नालिस दिनु भएको । सो फिरादपत्रको बोधार्थ यसैमा संलग्न गरिएको छ । निवेदकको लेखाई र जिकिर कहाँसम्म जायज छ । सो कुरा यथार्थ हुने छ । उहाले लगभग ११ महिना पछिमात्र निवेदन दिनु भएको रहेछ । जिल्ला सभा जस्तो वर्तमान पञ्चायती व्यवस्थाको सक्रिय संस्थाको कार्यवाहीको सम्बन्धमा यति लामो अवधिसम्म चुपलागी कारवाई चलाउँदा जिल्ला सभाको उत्साह माथि आघात पर्न गई निष्क्रिय हुन जानु स्वाभाविकै छ । धौलागिरी अञ्चलाधीशज्यू दौडाहामा जानु भएका बखत निज निवेदक उपर परेका उजुरी तथा निजको आचरण विलकुल नराम्रो देखि अञ्चलाधीशज्यूबाट सुरक्षा कानून अन्तर्गत निजलाई बाग्लुङ जेलमा पठाएका बखत बीचबाटैमा पुलिसहरूलाई छकाई भागी बेपत्ता हुनु भएको हुँदा त्यस तर्फ बाग्लुङ गौंडाबाट पक्राउ गर्ने बिषय काठमाडौं मेजिष्ट्रेट अफिस समेत सम्बन्धित विभाग र अड्डाहरूमा लेखापढी भईरहेको भन्ने बुझिएको र निज उपर सुरक्षा कानून लगाएको हो भन्ने समेत धौलागिरी अञ्चलाधीश अफिसको पत्रको नक्कल समेत यसैसाथ सामेल छ । निज निवेदक भागी काठमाडौं आई बिरामी भई निको भएपछि निवेदन दिन आएको छु भनी झुठ्ठा कुरा लेखि निवेदन दिनु भएको रहेछ । त्यस्तो झुठ्ठा व्यहोराको निवेदनबाट श्री माननीयहरूबाट कारवाई हुने छैन भन्ने समेत ०२१।१०।४।१ को र निवेदक जितबहादुरलाई जिल्ला सभाको बैठकमा उपस्थित ४० जवान सभासदहरू मध्ये ६ जवान तटस्थ रहेका र ६ जवानले जितबहादुरको पक्षमा मत दिएका र बाँकी २८ जवानले जितबहादुरको विपक्षमा मद्दत दिई निष्काशित गरिएको । सो कुरा अघिको प्रष्टिकरण पठाउँदा नखुलाई खाली दुई तिहाई बहुमतबाट निष्काशित गरिएको भन्नेसम्म लेखि प्रष्टिकरण गएको हुँदा छुट् भएको कुरा खोली पठाई रहेछु भन्ने समेत ०२१।११।१४ को जिल्ला पञ्चायत कार्यालय बाग्लुङको लिखित जवाफ ।

      ५.    निवेदक जितबहादुर रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा निज निवेदक तर्फका विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेले गर्नु भएको बहस समेतबाट यसमा जिल्ला पञ्चायत ऐन बमोजिम रीत पुर्‍याई निष्काशित गरेको नहुनाले सो निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको मुख्य माग भएको देखियो । त्यस तर्फ के कसो भएको रहेछ भनी हेर्दा उपस्थित ४० सदस्य मध्ये २८ को बहुमतले कारण देखाई निष्काशित गरेको भन्ने जिल्ला सभाको जवाफबाट देखिन्छ । निवेदक तर्फबाट बेञ्चमा दाखिल भएको पञ्चायत विकास विभागको सं.शा १०८६।०५ च.नं.३४५७० मिति ०२१।१२।८ को पत्रबाट बाग्लुङ जिल्लामा ५४ गाउँ पञ्चायत छ भन्ने देखियो । जिल्ला सभाको स्थापना र गठनको व्यवस्था बारे जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा २ को (क) मा प्रत्येक गाउँ पञ्चायतले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट तोकिए बमोजिम १ जना व्यक्ति जिल्ला सभाको सदस्य हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको र उपरोक्त पत्रबाट बाग्लुङमा ५४ गाउँ पञ्चायत भएकोले ५४ जना सदस्य भएको जिल्ला सभा रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

      ६.    उक्त ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २२ मा अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने बिषयमा व्यवस्था गरेको छ । जसमा जिल्ला पञ्चायतका सभापति उपसभापति वा सदस्यहरूलाई जिल्ला सभाले आफ्नो सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर आफ्नो पदबाट हटाउन सक्नेछन् र त्यस्तो प्रस्ताव उपर बिचार गर्दा, जिल्ला सभाले सो हटाउन खोजिएको सदस्यलाई आफ्नो बचाउ गर्न र सफाइको प्रमाण पेश गर्ने मौका दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त दफामा सभामा उपस्थित संख्या भन्ने नभई सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएकोले सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्नाले विपक्षीको जवाफमा लेखिए बमोजिम उपस्थित संख्यालाई जनाउने नभई सो जिल्ला सभामा भएको सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई संकेत गरेको देखिन्छ । तसर्थ, उक्त ऐनमा २।३ भन्नाले उपस्थित सदस्यको २।३ नभई जिल्ला सभाकै सम्पूर्ण सदस्यहरूको २।३ को बहुमत हुनु पर्ने भन्ने कुरा उक्त ऐनको वाक्यांशबाट प्रष्ट छ । प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई उपस्थित ४० सदस्य मध्ये २८ सदस्यको बहुमतले निष्काशित गरेको देखिन्छ । तर निजलाई निष्काशन गर्नको लागि कानून बमोजिम ५४ को २ तिहाई हुनु पर्ने अनिवार्य छ । सो भएको देखिंदैन । यसको अतिरिक्त उक्त ऐनले निवेदकलाई बचाउ गर्न र सफाईको प्रमाणहरू पेश गर्न मौका पाउनु पर्ने र दिनु पर्ने भन्ने कुरा निर्धारित गरेको छ । सो बमोजिम निवेदकलाई सो सुविधा उपलब्ध गराइएको पनि देखिंदैन । यस्तो स्थितिमा कानूनद्वारा निर्देशित कार्य प्रणली उल्लंघन गरी जिल्ला सभाले निजलाई निष्काशित गर्ने गरेको आदेश कानून अनुरुप नभएकोले मान्यता दिन मिल्ने देखिंदैन ।

      ७.    विपक्षीको जवाफमा निवेदकले यो रीटको निवेदन ल्याउनु अगाडिनै जिल्ला पञ्चायत संशोधन ऐन, २०२१ लागू भईसकेको हुँदा सो बमोजिम निवेदकले अञ्चल पञ्चायतमा अपील गर्न सक्ने अन्य उपचार भएकोले रीटको आदेश हुन नपर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । तर उक्त संशोधन ऐनको दफा ४ को ३ ले मूल ऐनको दफा १६को उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिमको अवस्थामा मात्र निष्काशन भएकोमा अंचल पञ्चायतमा अपील गर्ने व्यवस्थासम्म गरको देखिन्छ । दफा १६को (ग) मा जिल्ला पञ्चायतलाई मनासिव कारणको सूचना नदिई लगातार ३ पटकसम्म जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा अनुपस्थित भएमा आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन भन्ने कुरा लेखिएको देखियो । बाग्लुङ जिल्ला सभाको जवाफबाट निवेदकलाई सो दफा १६को (ग) बमोजिम अनुपस्थित रहेको कारणबाट निष्काशन गरेको हो भन्ने कुराको कुनै उल्लेख भएको पाइँदैन । अतः निवेदकलाई अपील गर्ने अन्य उपचार छ भन्ने जिल्ला सभाको जवाफ कानूनसंगत देखिंदैन । उपरोक्त कारणहरूबाट कानूनले निर्देश गरे बमोजिम नगरी जि.स.बाग्लुङले २०।१०।९।५ मा निष्काशन गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल जिल्ला सभा बाग्लुङमा पठाई दिनु र नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल चैत्र १७ गते रोज ३ शुभम् ।