निर्णय नं. २७४७ – उत्प्रेषण, परमादेश लगायत वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७४७    ने.का.प. २०४३     अङ्क – ६

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१८८

आदेश भएको मिति : २०४३।५।३१।३ मा

 

निवेदक : का.जि.खिचापोखरी स्थित महेश ओभर सिज इन्टरप्राइजेजको प्रो. सुनसरी जिल्ला धरान न.पं.वडा नं.५ बस्ने महेशकुमार अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : नारायणी अञ्चल खेलकूद विकास समिति, वीरगञ्जसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश लगायत वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         म्यादभित्र रिट निवेदकले धरौटी फिर्ता माग्न आएको छैन भनी प्रत्यर्थीले भन्न नसकी लिखितजवाफ पेश नगरी म्यादै गुजारी बसेको स्थितिमा रिट निवेदकले सो धरौटी रकम फिर्ता पाउँदैन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ :

२. रिट निवेदकले ०४१।१२।९ गते आयात गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लिखित टेबुल घडी ढुवानी भई आएको काठमाडौं शहरभित्र बिक्री हुने उक्त मालको वा.अं. खेलकूद विकास समितिले कर डिपो थानकोटमा कर बुझ्नु भन्दा अगावै धरौटी बापत ना.अं. खेलकूद विकास समितिबाट मिति ०४१।१२।९ मा रु.५३५।– को धरौटी बुझी लिनु भएको थियो । उक्त धरौटी रहेको ०४१।१२।९ गतेबाट ३ दिनभित्र बिक्री हुने सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याई ७ दिन भित्रमा सोको प्रमाण पेश गरी धरौटी रकम फिर्ता लिने प्रचलन रही आएको छ । ०४१।१२।११ मा थानकोट कर डिपोमा वा.अं.खेलकूद विकास समितिको तर्फबाट रकम बुझी रसीद प्राप्त गरी प्रचलनमा रहेको म्यादभित्र उक्त धरौटी रकम फिर्ता लिन खोज्दा इन्कार गर्नुभयो ।

३. कानुनले वीरगञ्जमा प्रत्यर्थीलाई कुनै प्रकारको धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने होइन । प्रचलनमा रहेको कुरा मानी धरौटी बुझाउँदै आई अन्य व्यापारी सरह सदा झैं काठमाडौं थानकोटमा रहेको कर डिपोमा वा.अं.खेलकूद विकास समितिलाई कर बुझाई सोको रसीद देखाई वीरगञ्जमा प्रत्यर्थीलाई बुझाएको धरौटी फिर्ता लिई आइरहेकोमा एक्कासी आएर धरौटी रकम फिर्ता नदिने अधिकार कुनै पनि नेपाल कानुनले प्रत्यर्थीलाई दिएको छैन । प्रत्यर्थीहरूको मिलोमतोपूर्ण अवैध एवं दोषपूर्ण काम कारवाही समेतले नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलन अवरुद्ध भएकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी असूल उपर गरी लिएको कर फिर्ता पाउने गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४२।२।२ को आदेश ।

५. खेलकूद विकास समितिले कहीं कतै पनि व्यक्ति वा संस्था वा व्यापारी कसैसँग कर असूल उपर गरेको छैन । यस समितिमा धरौटी रकम फिर्ता लिन पहुँच राखेको छैन । समितिले कर उठाउँदै नउठाएको कुरालाई कर लियो भनी व्यहोरा देखाई गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नारायणी अञ्चल खेलकूद विकास समितिको लिखितजवाफ ।

६. विपक्षी ठेकेदार रतनलाल क्यालले यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी गुजारी बसेको ।

७. निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले कानुनले विपक्षी खेलकूद विकास  समितिलाई कुनै किसिमको कर लिने अधिकार प्रदान गरेको छैन । प्रचलनमा आएको कुरा मानी धरौटी रकम बुझाउँदै आएकोमा फिर्ता नदिने गरेको विपक्षीहरूको कारवाही बदर भई धरौटी रकम फिर्ता पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षीले असूल उपर गरी लिएको कर फिर्ता पाउने गरी हक संरक्षित गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग देखिन्छ । आजै निर्णय भएको रिट नं. २१९१ को रिट निवेदनसाथ संलग्न विपक्षी नारायणी अञ्चल खेलकूद विकास समितिले दिएको लिखितजवाफको प्रकरण २(घ) मा ठेकेदार रतनकुमार क्यालले ०४१।४।९ मा गरेको पट्टा कबूलियत भन्दा बाहिरको कुरा गर्छ भने त्यसको दायित्व समितिसँग छैन र त्यो समितिको जिम्मेदारी पनि हैन भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षी नारायणी अञ्चल खेलकूद विकास समितिको ठेकेदारले यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी म्याद गुजारी बसेको समेत देखिन्छ । रिट निवेदनसाथ पेश भएको रसीदहरूको प्रतिलिपिबाट ०४१।१२।९ मा विपक्षी ठेकेदारले ५३५।– धरौटी रकम बुझेको देखिएको र उक्त रसीदको पुछारमा धरौटी राखेको मितिले ३ दिनभित्र ना.अं.बाट बाहिर पुग्ने ठाउँमा पुर्‍याई निस्सा ल्याएमा धरौटी राखेको मितिले ७ दिनभित्र ५ बजेसम्ममा धरौटी फिर्ता दिइनेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । तर म्यादभित्र रिट निवेदकले धरौटी फिर्ता माग्न आएको छैन भनी प्रत्यर्थी ठेकेदारले भन्न नसकी लिखितजवाफ पेश नगरी म्यादै गुजारी बसेको देखिन्छ । यस स्थितिमा रिट निवेदकले सो धरौटी रकम फिर्ता पाउँदैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदकले उक्त धरौटी रकम फिर्ता पाउने नै देखिँदा सो धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी ठेकेदार रतनकुमार क्यालका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र ३१ गते रोज ३ शुभम् ।