निर्णय नं. २७४० – उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७४०    ने.का.प. २०४३     अङ्क – ६

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १९४७

आदेश भएको मिति : २०४३।५।९।२ मा

 

निवेदक : जिल्ला चितवन खैरहनी गा.पं.वा.नं. ८ बस्ने प्रेमलाल मर्दनिया

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : जि.भू.सु.का.चितवनका शाखा अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद ज्ञवालीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         भूमिसुधार कार्यालयलाई मोहिबाट घर बनाउन जग्गा झिकी पाउँ भन्ने निवेदन लिई मोहिबाट जग्गा झिक्न पाउने गरी निर्णय आदेश गर्न पाउने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२. जिल्ला चितवन खैरहनी गा.पं.वा.नं. २(ग) अन्तर्गतको विपक्षी जग्गाधनी विकाराम महतोको नाउँमा दर्ता भएको कि.नं.२५४ को ज.वि. ०–८–४, कोयल देवीको नाउँको कि.नं.१४८ को ज.वि. ०–१०–५ पवित्रादेवीको नाउँको कि.नं.१४६ को ज.वि.०–१०–० र अर्जुन महतोको नाउँको कि.नं.१५३ को ज.वि.०–५–० समेत ४ कित्ता जग्गाको अधिकार प्राप्त मोही म निवेदक भएकोमा जग्गा धनीहरूको परिवार ठूलो भएको कारण देखाउँदै क्षतिपूर्ति बापतको जग्गा दिलाई घरबारीको लागि मोहिबाट जग्गा झिकी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन विपक्षी कार्यालयमा परी विपक्षी कार्यालयले पनि विपक्षीको प्रतिउत्तर नपरेको र स्थानीय पञ्चायतले जग्गा धनीको ठूलो परिवार भएको र घर बनाउन आवश्यक परेको लेखाई दिएकोले प्रचलित दर भाउ अनुसार क्षतिपूर्ति लिएमा सोही बमोजिम र जग्गा चाहेमा पूर्व तर्फबाट पायक पर्ने गरी जग्गाधनी ४ को जम्मा ज.वि. १–१३–९ को एक चौथाइले हुने ज.वि. ०–८–७ जग्गा मोहिलाई छुट्याई पञ्चायतलाई जानकारी दिने र घर निर्माण नगरे मोही नै कायम रहन सक्ने गरी मिति ०४२।८।२ मा निर्णय भयो ।

३. विपक्षी जग्गा धनीहरूको घरबासको लागि अन्यत्र नै व्यवस्था भएको स्थानीय पञ्चायतले विपक्षी कार्यालयलाई मिति ०४२।४।६ मा लेखेको र शुरु मिसिलबाटै देखिएको र निवेदकको मोहीले पाउने क्षतिपूर्ति बापतको रुपमा वा जग्गा लिई मोही हक छाड्न मञ्जूर नभएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) को स्पष्ट प्रयोजनको लागि जग्गाबाट मोही झिकी पाउँ भन्ने निवेदन दिन र प्रतिवाद नगरेको कारण देखाउँदै विपक्षी कार्यालयले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको वर्खिलाप आदेश गर्न सक्दैन । कुनै जग्गाधनीले घर वारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न चाहेमा स्थानीय पञ्चायतमा मात्र निवेदन दिन सक्ने अंकुश भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७  (१) ले लगाएकोमा विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको र विपक्षी कार्यालयले पनि स्थानीय पञ्चायतको अधिकार अतिक्रमणगरी गरेको निर्णयमा अ.बं.३५ नं. समेतको त्रुटि छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले दफा ५५ ले निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भूमिसुधार अधिकारी भूमिसम्बन्धी निमायवली २०२१ को नियम २(ख) बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट नियुक्त जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी वा निजको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकिएको अन्य कुनै अधिकृत हुने व्यवस्था भएकोमा कार्यालयका शाखा अधिकृतले अधिकार प्राप्त नगरी गरेको उपरोक्त निर्णय बदर जन्य छ । उक्त निर्णयले निवेदकको संविधानको धारा १०(१) र  (२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी कार्यालयको मिति ०४२।८।२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०४२।९।१७।४ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. हामी जग्गा धनीहरूको परिवार संख्या अत्यधिक भएकोले ऐन बमोजिम जग्गा झिकी पाउनको लागि स्थानीय पञ्चायतमा निवेदन दिनुपर्नेमा विभिन्न अनावश्यक काम कारवाही एवं बाधा अड्चनले गर्दा भू.सु.का.मा निवेदन दिई पञ्चायतका मानिस समेतलाई बुझी सरजमीन समेतका सबूद प्रमाण बुझी सो को मूल्याङ्कनको आधारमा भू.सु.का.बाट कानुन अनुरुप नै निर्णय भएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरू विकाराम महतो, कोयलदेवी थरुनी, पवित्रादेवी थरुनी र अर्जुन महतो समेत ४ जनाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

६. जग्गा धनीहरूले स्थानीय पञ्चायतमा निवेदन दिन सक्ने भए तापनि विभिन्न समस्याले गर्दा यसै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका र कार्यालय तर्फबाट स्थानीय पञ्चायतको राय बुझ्दा घर बनाउन आवश्यक नदेखिएको भनी राय पठाएको, स्थानीय पञ्चायतका प्रतिनिधिका रोहवरमा सम्बन्धित जग्गामा पञ्च भलादमी, साँध सधियारका रोहवरमा भई आएको सरजमीनमा मोही लागेका जग्गामा घर बनाई बसोवास गर्न आवश्यक परेको हो भनी किटानी लेखी आएको र विपक्षी मोहीले म्याद गुजारी बसेकोले कानुनको परिधिभित्र रही भू.सु.वि.को च.नं.२४२९ प.सं.४६० मिति ०३६।७।२९ बाट भू.सु.अ.को रुपमा अधिकार प्राप्त शाखा अधिकृतले निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, चितवनको लिखितजवाफ ।

७. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुसार मोहिबाट जग्गा झिकी पाउँ भन्ने निवेदन लिई हेर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई मात्र छ । भू.सु.का.ले निवेदन लिई रिट निवेदक मोहिबाट जग्गा झिक्ने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न खटिनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमारले सरजमीन समेतको  आधारमा मोहिबाट जग्गा झिक्ने गरी भू.सु.का.बाट निर्णय भएकोमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले सरजमीन समेतको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको भु.सु.का.को निर्णय कानुनसंगत छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा घर बनाई बस्न मोहिबाट जग्गा झिकी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरूको भु.सु.का.मा निवेदन परेकोमा घर बनाउन आवश्यक परेको व्यहोरा सरजमीनबाट खुली आएकोले मोहीले स्थानीय प्रचलित दरभाउ अनुसार क्षतिपूर्ति लिएमा सोही र जग्गा चाहेमा मोहिलाई पायक पर्ने गरी एक चौथाईले हुने ०–८–७ आठ कठ्ठा सात धुर छुटाई दिने समेत ठहराई प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय चितवनबाट ०४२।८।२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१०. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ को उपदफा (१) मा जग्गावालालाले बसोवास गर्न घरबारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा मोहिलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले आदेश जारी गर्न हुन्छ भन्ने लेखिएको छ । यसबाट घरबारीको लागि मोहिबाट जग्गा झिक्न पाउने गरी आदेश गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयलाई मोहिबाट घर बनाउन जग्गा झिकी पाउँ भन्ने निवेदन लिई मोहिबाट जग्गा झिक्न पाउने गरी निर्णय आदेश गर्न पाउँने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको देखिँदैन । तसर्थ अधिकार क्षेत्रको अभावमा घर बनाउन मोहिबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी परेको निवेदन लिई मोहिबाट जग्गा झिक्न पाउने गरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय चितवनले गरेको मिति २०४२।८।२ को निर्णय प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

११. अतःउपयुक्र्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय चितवनले गरेको मिति २०४२।८।२ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र ९ गते रोज २ शुभम् ।