September 25, 1964
Created by nepalarchives

निर्णय नं. २४७ – आदेश

निर्णय नं. २४७           ने.का.प. २०२१ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री न्यायाधीश श्री गु.प्रो. उपेन्द्रराज पण्डितज्यू न्यायाधीश श्री...

निर्णय नं. २४७           ने.का.प. २०२१

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री

न्यायाधीश श्री गु.प्रो. उपेन्द्रराज पण्डितज्यू

न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद उपाध्याय

न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

नं. १४

निवेदक : बि.पु.वि.का का.मु. मुख्य अफिसर टेकबहादुर रायमाझी

विरुद्ध

विपक्षी : सर्वोच्च अदालत

मुद्दा : आदेश

१.    अदालतबाट बन्दीलाई अदालतमा उपस्थिति गराउने आदेश भएकोमा उपस्थित नगराए अदालतको अपहेलना भएको ठहर्ने ।

            “बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा बन्दी हाजिर गराउन सक्ने अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतले आवश्यक देखि २४ घण्टा भित्र लिखित जवाफ र थुनुवा उपस्थित गराउनु भनी २०।१।१९।५ मा आदेशानुसार लेखी गएकोमा सो आदेशबमोजिम नगरी भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतको अनुमती प्राप्त गरेर नै हिरासतमा राखिएको हुनाले निजलाई उपस्थित गराउन आवश्यक नदेखि यो पत्रसाथ पठाएको छैनभन्नेसमेत जवाफ दिएको देखिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट निवेदनको सिलसिलामा बन्दी उपस्थित गराउने आदेश भएपछि बन्दी उपस्थित गराउन आवश्यक नदेखिएको भनी भन्न नमिल्नेमा आदेश विरुद्ध बन्दी हाजिर नगराई जवाफ दिएको र अदालतको अपहेलनामा कानूनी कारवाई भई किन सजाय हुनु नपर्ने भनी स्वयंम हाजिर भई रिपोर्ट दिनु भनी मागिएको रिपोर्टमा पनि अनुमती लिएर नै थुनामा रहेको कानूनले गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी केशको अभियुक्त हुनाले यो कुरा अवगत भएपछि पनि उपस्थित गराउनु आवश्यक देखिन आई आदेश भएमा उसै वखत उपस्थित गराउने विचारले अनुरोध गरेको भनी लेख्नु भएको देखिएको स्वयंम उपस्थित भई साथैमा अदालत समक्ष बन्दी उपस्थित गराउँदा अदालतबाट छोड्ने आदेश भई नछुटेसम्म गोप्यता भंगहुने अवस्यै नपर्ने हुनाले अदालतको अपहेलना गरेको छैन भन्ने कारण सन्तोषजनक नदेखिएकोबाट अदालतको अपहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालत ऐन, ०१९ को दफा ६ अन्तर्गत दोषी ठहराई पहिला पटक हुँदा विशेष पुलिस विभागका तत्कालिन का.मु. मुख्य अफिसर टकेबहादुरलाई रु. ५। मात्र जरिवाना गर्ने गरेको सिंगलबेञ्चको आदेश मनासिव छ ।

 (प्रकरण नं. ४)

विपक्षतर्फ : गर्भमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह ।

आदेश

      १.     यसमा थुनामा रहेका रामचन्द्र सोनारलाई २४ घण्टा भित्र यस अदालतमा उपस्थिति गराउनु भनी २०२०।१।१९।५ मा आदेश पठाएकोमा निज थुनामा रहेको रामचन्द्रलाई उपस्थित नगराई विशेष पुलिस विभागको का.मु. मुख्य अफिसरले पत्र व्यवहार गर्नु भएकोले तपाईंउपर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश विरुद्ध बन्दीलाई यस अदालतमा उपस्थित नागराएकोमा यस अदालतको अपहेलना बापत कानूनी कारवाई भई किन सजाय हुनु नपर्ने हो अदालतमा स्वयंम उपस्थित भई कैफियत रिपोर्ट दिनु होला भनी आदेश पठाएकोमा उपस्थित भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत अदालतको न्यायाधीशले थप म्याद दिई सकेको हुनाले उपस्थित नगराएको हो भनी कारण देखाउनु भएको, पहिले नै स्वयं उपस्थित भई बन्दीलाई उपस्थित नगराएको कारण पेश पनि नगर्नु भएको, सर्वोच्च अदालतसित कुन प्रकारको व्रताब गर्नुपर्छ सोसमेत नजानेको र उक्त देखाउनु भएको कारण सन्तोषजनक नहुनाले यस अदालतको अपहेलना गरेको ठर्हछ । निज का.मु. मुख्य अफिसर टेकबहादुर सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ६ अन्तर्गत दोषी ठहरिनु भएको र पहिला पटक हुनाले शिक्षा दिक्षा र चेतावनीको लागी ने.रु. ५। पाँचमात्र जरिवाना गरिएको छ भन्ने २०२०।१।३०।२ मा सिंगलबेञ्चबाट आदेश भएको ।

      २.    उक्त आदेशउपर दोहर्‍याई पाउँ भन्नेसमेत विशेष पुलिस विभागमा तत्कालिन का.मु. मुख्य अफिसर टेकबहादुर माझीले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाएको बिन्तीपत्रमा हाजिर भएकासम्मका न्यायाधीशको फुल बेञ्च कायम गरी यो मुद्दा दोहर्‍याइ हेरी ऐन सवालबमोजिम निर्णय गरी दिनु भन्ने २०।२।२१ मा बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीको व्यहोरा पेश हुँदा बकस भई आएका हुकुमी प्रमांगीबमोजिम गर्न दर्ता गरी एटर्नी जनरल अफीससमेतलाई सूचना दिई पेश गर्नु, भन्ने २०२०।१२।२०।५ को का.मु.प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ३.    गत आश्विन ३ गते पेश भई गर्भर्नमेण्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसादले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख मुकरर भएकोमा प्रस्तुत केशमा विचार गर्दा,

      ४.    बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा बन्दी हाजिर गराउनु सक्ने अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतले आवश्यक देखि २४ घण्टा भित्र लिखित जवाफ र थुनुवा उपस्थित गराउनु भनी २०।१।१९।५ का आदेशानुसार लेखी गएकोमा सो आदेशबमोजिम नगरी भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अदालतको अनुमती प्राप्त गरेर नै हिरासता राखिएको हुनाले निजलाई उपस्थित गराउन आवश्यक नदेखि यो पत्रसाथ पठाएको छैनभन्नेसमेत जवाफ दिएको देखिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट निवेदनको सिलसिलामा बन्दी उपस्थित गराउने आदेश भएपछि बन्दी उपस्थित गराउन आवश्यक नदेखिएको भनी भन्न नमिल्नेमा आदेश विरुद्ध बन्दी हाजिर नगराई जवाफ दिएको र अदालतको अपहेलनामा कानूनी कारवाई भई किन सजाय हुनु नपर्ने भनी स्वयमं हाजिर भई रिपोर्ट दिनु भनी मागिएको रिपोर्टमा पनि अनुमती लिएर नै थुनामा रहेको कानूनले गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी केशको अभियुक्त हुनाले यो कुरा अवगत भएपछि पनि उपस्थित गराउनु आवश्यक देखिन आए आदेश भएमा उसै वखत उपस्थित गराउने विचारले अनुरोध गरेको भनी लेख्नु भएको देखिएको स्वयमं उपस्थित भई साथैमा अदालत समक्ष बन्दी उपस्थित गराउँदा अदालतबाट छोड्ने आदेश भई नछुटेसम्म गोप्यता भङ्ग हुने अवस्थै नपर्ने हुनाले अदालतको अपहेलना गरेको छैन भन्ने कारण सन्तोषजनक नदेखिएकोबाट अदालतको अपहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालत ऐन, ०१९ को दफा ६ अन्तर्गत दोषी ठहराई पहिला पटक हुँदा विशेष पुलिस विभागका तत्कालिन का.मु. मुख्य अफीसर टेकबहादुरलाई रु. ५। मात्र जरिवाना गर्ने गरेको सिंगलबेञ्चको आदेश मनासिव छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

     

इति सम्वत् २०२१ साल आश्विन १० गते रोज ६ शुभम् ।