निर्णय नं. ३१७२ – बन्दी प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३१७२   ने.का.प. २०४४    अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २०४४

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक  :सि.पा.जि.बार्‍हबिसे गा.प.वडा नं.६ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार शाखामा थुनामा रहेको कृष्ण बहादुर बोहोराको हकमा तेज नारायण चौधरी ।

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री केन्द्रीय कारागार शाखा, काठमाडौं ।

    श्री बागमती अंचलाधिशको कार्यालय रानीपोखरीका सह-अंचलाधीश ।

    श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार ।

आदेश भएको मिति : २०४४।२।२५।२ मा

    सा.सु.नियम, २०१९ को नियम ८(१) बमोजिम नजरबन्दको अवधि बढाउनको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारण सहित पहिलो ९ महीनाको म्याद समाप्त हुनुभन्दा ४५ दिन अगावै गृहमन्त्रालयमा दाखिल हुने गरी पठाई सक्नु पर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकोमा सो बमोजिम पहिलो ९ महीनाको म्याद समाप्त हुनु भन्दा ४५ दिन अगाडि नै म्याद थपको लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको समेत देखिन आएन, अतः उक्त सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ८ को कार्यविधि पूरा नगरी म्याद थपको लागि लेखिएको पत्रको आधारमा श्री ५ को सरकारबाट अर्को ९ महीनाको लागि म्याद थप गर्न अनुमोदन भइआएको र सोही आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राज किशोर सिंह

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.  बन्दी मेरा जान पहिचानका मित्र हुनुहुन्छ । यहाँलाई मिति ०४१।१२।१५ का दिन प्रहरीद्वारा एक्कासी पक्राउ गरी भेटघाट समेत गर्न नदिई हिरासतमा राखी मिति ०४१।१२।२० मा आएर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत पुर्जी दिने काम हुन्छ । उक्त पुर्जीको म्याद भुक्तान हुन पाउँदा नपाउँदै ०४२।९।१९ मा पुनः अर्को पुर्जी दिने काम हुन्छ । यसरी बारम्बार पुर्जी थपिएको कारण वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित हुन परेको छ । त्यस्तो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न ऐनले निश्चित गरेको अवधिसम्म मात्र सकिने कानूनी व्यवस्थाको उपहास र विधायिकाको मनसाय विपरीत हुन गएबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु ।

३.  सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुराबाट रोक्न भनी सोही ऐनको दफा ३(२)(क) अनुसार विपक्षी २ नं. ले दिएको पुर्जीमा बन्दीले सम्बन्धित ऐनको बर्खिलाप गरेको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ आधार खुलाउन सकेको छैन । न त त्यस्तो आधार खुलाउन सक्ने सक्षमता विपक्षीहरूसंग छ । विपक्षी नं. २ द्वारा सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ३(१) अनुसार दिइने आदेश त्यसबेला मात्र दिन सकिने हो जुन अवस्था भन्दा अगावै सा.सु. ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिम आदेश दिई सकिएको होस् । अर्थात् ऐनका दफा ३(२)(४) बमोजिमको आदेशको अभावमा निकालिएको नियम ३(१) बमोजिमको आदेशलाई निरर्थक सिवाय केही भन्न मिल्दैन । तसर्थ विपक्षीबाट गरिएको आदेश त्रुटियुक्त हुन गएको छ । अतः लामो अवधि व्यतित भइसक्दा पनि स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गरेकोले यो रिट याचिका प्रस्तुत गरेको छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.  विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.  सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भई रोक्न जरुरी भएबाट सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारले प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम नजरबन्द राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सहअञ्चलाधीश, वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

६.  निवेदकले यस मन्त्रालयको यो काम कुराले स्वतन्त्रताको हक तथा अधिकार हनन् हुन गयो भनी आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरणहरूमा उल्लेख गर्न नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको गृहमन्त्रालयको लिखितजवाफ । अधिकार प्राप्त कार्यालयको आदेशानुसार ऐन नियम बमोजिम बुझि लिई राखी दिनुसम्म हो । यस कार्यालयबाट कुनै गैरकानूनी कार्य भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की र विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८.  अब निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन सो कुराको नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी अञ्चलाधीशको कार्यालयले सा.सु. ऐन अन्तर्गत नजरबन्दमा राख्ने पुर्जी दिई सो पुर्जीको म्याद समाप्त हुन नपाउँदै एउटा पछि अर्को पुर्जी थपी मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने अधिकारबाट मलाई वञ्चित गराइएको छ । त्यसरी लामो समयसम्म मलाई थुनामा राख्नु पर्ने पूर्वावस्था समेत केही छैन, श्री ५ को सरकारले म्याद थप गर्ने गरी गरिएका निर्णय आदेशहरू समेत गैर  कानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन आयो । निवेदकलाई सा.सु. ऐनको दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भई निजलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले नजरबन्दमा राख्ने आदेश गरिएको हो, गैरकानूनी थुनामा राखिएको होइन भन्ने बा.अं.अ.को कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ५(२) अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले नजरबन्दको लागि आदेश गर्दा ९ महीनासम्मको लागि मात्र गर्न सक्ने र सो भन्दा बढी अवधिको लागि नजरबन्दमा राख्नु परेमा सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ८ को कार्यविधि अपनाई श्री ५ को सरकारबाट अर्को ९ महीनासम्मको लागि नजरबन्दमा राख्ने आदेश गराउन सक्ने व्यवस्था सा.सु. नियम, २०१९ ले गरेको पाइन्छ । उक्त नियम ८ मा नजरबन्दको अवधि बढाउनु पर्ने ठहर अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेमा निजले सो नजरबन्दीको कारागारमा रहँदाको आचरण, अवधि बढाउनु कारण र भए अरु प्रमाण समेत साथै राखी पहिलो ९ महीनाको अवधि समाप्त हुनु भन्दा ४५ दिन अगाडि गृहमन्त्रालयमा दाखिल हुने गरी पठाउनु पर्ने छ, त्यसरी कागजपत्र र दाखिल भएका प्रमाणहरूको आधारमा गृहमन्त्रालयले नजरबन्दको अवधि अर्को ९ महीनासम्मको लागि थप गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

१०. तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश भएको सम्बन्धित फायल हेर्दा निवेदकलाई नजरबन्दको लागि म्याद थप गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले पत्र लेखेको नभई अञ्चलाधीश कार्यालयको जनसम्पर्क अधिकारीले पत्र लेखेको र सो पत्रमा नजरबन्दको अवधि बढाउनु पर्ने मनासिब माफिकको कारण समेत उल्लेख गरिएको देखिँदैन । त्यसै गरी सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ८(१) बमोजिम नजरबन्दको अवधि बढाउनको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारण सहित पहिलो ९ महीनाको म्याद समाप्त हुनुभन्दा ४५ दिन अगावै गृहमन्त्रालयमा दाखिल हुने गरी पठाई सक्नु पर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकोमा सो बमोजिम पहिलो ९ महीनाको म्याद समाप्त हुनु भन्दा ४५ दिन अगाडि नै म्याद थपको लागि गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको समेत देखिन आएन । अतः उक्त सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ८ को कार्यविधि पूरा नगरी म्याद थपको लागि लेखिएको पत्रको आधारमा श्री ५ को सरकारबाट अर्को ९ महीनाको लागि म्याद थप गर्ने अनुमोदन भइआएको र सोही आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ २५ गते रोज २ शुभम् ।

