निर्णय नं. ३१६५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३१६५ ने.का.प. २०४४ अङ्क ८

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट पूर्ण इजलास नम्बर ३१

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक   :का.जि.का.न.पं. वडा नं. १ नक्शाल बस्ने मथुराप्रसाद मास्के ।

विरुद्ध

विपक्षी    :जाउलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ. को सञ्चालक ल.पु.जावलाखेल बस्ने विजय कुमार शाह ।

आदेश भएको मिति: २०४४।८।३।५ मा

    ठेक्काको अवधि नै समाप्त भइसकेको देखिन आएकोले तत्सम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलनको प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट  : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ,विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

अन्तःशुल्क विभागतर्फबाट: विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट तथा विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

विपक्षी, रिट निवेदकतर्फबाट :    विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह: सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र पर्दा व्यहोरा साँचो भए विन्तिपत्रमा लेखिएको त्यस अदालतको डिभिजन बेञ्जबाट निर्णय भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गरी छिनिदिनु भन्ने समेत मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.   आधुनिक तथा वैज्ञानिक डिष्टिलरीको स्थापना गर्न अन्तःशुल्क विभागको मिति २०३१।१०।१० को सूचनामा दर्खास्त दिएकोमा प्रकाशित सूचनाको शर्त  एवं ऐन नियमको अधीनमा रही काम गर्ने गरी इजाजत दिने निर्णय भए अनुसार अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम ३, ४ बमोजिम ४० यू.पी. १ सो भन्दा बढी शक्तिको निम्न खालको स्वास्थ्यकर मदिरा उत्पादन बिक्री गर्ने इजाजत पाई न्यूनतम ग्यारेन्टी रु. २,००,०००।– बुझाउने कबूलियत गरी काम गर्दै आएका छौं । सूचनाको शर्त नं. १७ बमोजिम ऐन नियम बर्खिलाप काम गरेको छैन । तसर्थ शर्त नं. ८ अनुसार अन्तःशुल्कको दरमा हेरफेर गर्न बाहेक इजाजत रद्द गर्न नसकिने कुरा प्रष्ट छ। ०३८।०३९ सम्म अनुमति पत्र नवीकरण हुँदै आएकोले ०३९।०४० को पनि नवीकरण गर्न दर्खास्त दिएकोमा बिक्री वितरणको अनुमति पत्र मिति २०३९।२।२७ मा नवीकरण भयो तर मिति २०३९।४।३ देखि मौखिक आदेशद्वारा बिक्री पनि रोक्का गर्नु भयो जुन गैरकानूनी, अनाधिकार र अन्याय पूर्ण समेत छ ।

३.   तपाईले मात्र काम गर्न पाए कति सम्म न्यूनतम ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ सो को समुचित जवाफ पठाएपछि मात्र नवीकरणमा विचार गरिनेछ भन्ने पत्र आएकोले रु. ९,२५,०००।– दिने कबूल गरी जवाफ पठाएको थिएँ । नवीकरण भयो भएन कुनै जानकारी छैन । यसै बीच मिति २०३९।६।५ मा निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने बारे दर्खास्त आव्हान गरियो । त्यस उपर रिट नं. ९४३ मा निवेदन गरेको छु । यसरी प्रकाशित सूचना नै सम्मानीत अदालतको विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूलाई निम्नकोटीको मदिरा बनाउन र बिक्री वितरण गर्न दिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको र अन्तःशुल्क विभागले २०३९।७।१६ मा कबूलियत गराई इजाजत दिएको गैरकानूनी छ । २०३९।६।५ को सूचनाको शर्त नै ७(क) बमोजिम कबूल गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर पेश गर्नु पर्नेमा मिति २०३९।६।२० गते दर्खास्त खोलिंदा सो बमोजिम जम्मा गरेको थिएन तर भोलिपल्ट अर्थात् २१ गते नपुग रकमको भौचर दाखिल गरिएको छ । रीत नपुगेको दर्खास्त उपर कारवाही गर्न नै नमिल्नु पर्ने हो। निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्नको लागि लाखौं रुपैयाँ लागेको छ तर विपक्षीलाई इजाजत दिएबाट उक्त सम्पत्ति बेकम्मा पारिएको छ । तसर्थ उपरोक्त काम कारवाही बदर गरी पुनः बिक्री वितरण गर्न दिनु भन्ने उत्प्रेषण परमादेश या उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश अनुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफहरू यसप्रकार रहेछ ।

५.  अन्तःशुल्क विभागबाट मिति २०३९।६।५ मा प्रकाशित सूचनामा निवेदक समेतले दर्खास्त दिएकोमा बढी न्यूनतम ग्यारेन्टी रकम सकार गर्नेले निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण कार्य पाएको देखिन्छ । रिट नम्बर ९४३ को लिखितजवाफमा कारवाहीको फायल र भएको व्यहोरा समेत पेश भइसकेको छ । निवेदकले एकै विषयमा बेग्लाबेग्लै निवेदन दिएको छ। निवेदकले उल्लिखित कार्य गर्न पाएको भए कानूनी हुने थियो होला ? उच्चकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने डिष्टिलरीबाटै निम्नकोटीको मदिरा पनि उत्पादन गर्ने भन्ने शर्त भएकोले निम्नकोटीको मदिराको लागि छुट्टै डिष्टिलरी स्थापना भएको नहुँदा लाखौं रुपैयाँ नोक्सान पर्‍यो भन्ने निवेदकको जिकिर निरर्थक छ । बढी रकम सकारवालाले सकार गरेको रकमको १० प्रतिशत नगद र चेक समेत राखेको र पछि नगदै दिई चेक फिर्ता लिएको हो । चेकलाई पनि नगदै मान्नु पर्ने हुँदा निवेदकको त्यसतर्फको जिकिर पनि तथ्यहीन छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभाग अन्तःशुल्क कार्यालय र अर्थमन्त्रालयको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

६.   अन्य विपक्षीहरूका नाममा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोमा लिखितजवाफ पेश नगरी म्याद गुजारी बसेको रहेछन् ।

७.  निर्णयार्थ पेश हुँदा अन्तःशुल्क विभागबाट  मिति २०३९।६।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको दफा ७(क) मा यो सूचना बमोजिम दर्खास्त दिने व्यक्तिले सो दर्खास्त साथ आफूले कबूल गरेको वार्षिक न्यूनतम ग्यारेन्टीको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम यस विभाग वा अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको धरौटी खातामा जम्मा गरेको बैंक भौचर वा सो धरौटी रकम बराबरको कम्तिमा ६ महीना अवधिको बैंक ग्यारेन्टी पत्र संलग्न गर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०३९।६।३० गते सिल बन्दी दर्खास्तहरू खोल्दा विपक्षी मथुराप्रसाद मास्के र देशबन्धु मास्के समेतको दर्खास्त साथ सो सूचना बमोजिम १० प्रतिशत रकम धरौट नरहेकोले भोलिपल्ट मिति २०३९।६।२१ गते नपुग रकमको भौचर लिई इजाजत दिएको भनी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको कुरालाई पछि चेक फिर्ता गरी नपुग रकम दाखिल गरेको भनी विपक्षीले स्वीकार गरेकै देखिँदा विपक्षी मथुराप्रसाद मास्के समेतको दर्खास्त उक्त सूचनाको दफा ७(क) बमोजिमको रीत पुगेको देखिन आएन । विचारका कारवाही गर्न नै नमिल्ने दर्खास्तको आधारमा दर्खास्तवाला मथुराप्रसाद मास्के देशबन्धु मास्के प्रकाश पाधानी र दीनेशराज शर्मा समेतलाई निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय र अन्तःशुल्क विभागले मिति २०३९।७।१६ मा निजहरूलाई कबूलियतनामा गराई इजाजत दिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्जको मिति २०४१।३।१५ को निर्णय ।

८.   निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कुसुम श्रेष्ठ, श्री मुकुन्द रेग्मी तथा श्री कृष्णप्रसाद पन्तले रिट निवेदकले मथुरा मास्केसंग भएको जुन कबूलियतलाई चुनौती दिन प्रस्तुत रिट निवेदन दिनु भएको छ सो टेण्डरमा असफल भएपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ । यसरी रिट निवेदकले दोहोरो फाइदा लिन खोज्नु भएको स्पष्ट छ । अर्को कुरा मिति २०३९।७।१६ को कबूलियत बमोजिमको ठेक्काको अवधि समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरेमा पनि निस्कृय हुन जाने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने तथा अन्तःशुल्क विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट तथा सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले जुन प्रयोजनको लागि ठेक्का कबूलियत भएको थियो सो को अवधि समाप्त भइसकेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले रिट निवेदकले जुन मितिमा मुद्दा दोहर्‍याउनको लागि विन्तिपत्र चढाएको छ सो अवधिमा मथुराप्रसाद मास्केले प्राप्त गरेको ठेक्काको अवधि नै समाप्त भइसकेको हुँदा अब संयुक्त इजलासको निर्णय उपर विचार हुनसक्ने स्थिति नै छैन । विपक्षी मथुराप्रसाद मास्के समेतको रीत नपुगेको टेण्डर बदर गरेको संयुक्त इजलासको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस तथा नोट प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छ छैन तथा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मिति २०३९।६।५ को सूचनाको शर्त नं. ७(क) मा सूचना बमोजिम दर्खास्त दिने व्यक्तिले दर्खास्त साथ आफूले कबूल गरेको वार्षिक न्यूनतम ग्यारेन्टीको १०µ प्रतिशतले हुन आउने रकमको बैंक भौचर वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पत्र संलग्न गर्नु पर्नेमा विपक्षी मथुराप्रसाद मास्के तथा देशबन्धु मास्केको दर्खास्तसाथ उक्त शर्त मुताविक दश प्रतिशत रकम धरौटी नरहेकोमा सिलबन्दी दर्खास्त खोलेको दिन मिति २०३९।६।२० को भोलिपल्ट मिति २०३९।६।२१ का दिन नपुग रकमको भौचर लिई  निम्नस्तरको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न दिने निर्णय गरेको सो सूचनाको शर्त र रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ५ र ७(१) को विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

११.  विपक्षी मथुराप्रसाद मास्केले विवादित निर्णयद्वारा जे जति अवधिको लागि निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको थियो प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी विन्तिपत्र दिँदा नै सो अवधि समाप्त भइसक्यो भन्ने समेत जिकिर विपक्षी रिट निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाउनु भएको छ । मथुराप्रसाद मास्के समेतले मिति २०३९।७।१६ मा गरेको ठेक्का कबूलियतको दफा ८ मा वार्षिक न्यूनतम ग्यारेन्टीको रकम बुझाउने अवधि नै आ.ब. ०३९।०४० देखि ०४३।०४४ सम्म रहेको भन्ने समेत रिट निवेदकतर्फबाट प्रस्तुत बहस नोटमा उल्लेख भएको पाइयो । झिकाई आएको मिसिल संलग्न मथुराप्रसाद मास्के समेतले अन्तःशुल्क विभागसंग गरेको मिति २०३९।७।१६ को कबूलियतको दफा ८ हेर्दा उक्त कबूलियतमा आ.ब. ०३९।०४० को लागि वार्षिक न्यूनतम ग्यारेन्टी हाल कायम गरिएकोलाई कायम गरिनेछ । त्यसपछिको आ.ब. हरूका लागि प्रति वर्ष रु. १,७०,०००।– का दरले न्यूनतम ग्यारेन्टी वृद्धि गरी आ.ब. ०४३।०४४ सम्मको लागि बुझाउँदै जानेछौं भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ यसबाट विपक्षी मथुराप्रसाद मास्केले प्राप्त गरेको इजाजतको अवधि आ.ब. ०४३।०४४ सम्म मात्र कायम रहेको भन्नु पर्ने हुन्छ । ठेक्काको अवधि नै समाप्त भइसकेको देखिन आएकोले तत्सम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलनको प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्न मिलेन ।

१२.  तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको मिति २०४१।३।१५ को निर्णय मिलेको देखिएन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मंसीर ३ गते रोज ५ शुभम् ।

