निर्णय नं. २३३ – उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २३३            ने.का.प. २०२१

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

रीट नं. १७।५६

निवेदक      : सतदेव साहु तेली

विरुद्ध

विपक्षी : म.स.गो.का.बडाहाकिम बद्री विक्रम थापासमेत

विषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   सुरक्षित किसानको हकसम्बन्धी झगडामा भूमीसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८।३ बमोजिम कारवाई हुनु पर्ने – बडाहाकिम र मालका हाकिमले दण्ड जरिवाना गरेको कानूनी भन्न नहुने ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उपदफा ३ बमोजिम हेरी अन्तिम निर्णय गरेको भन्ने विपक्षीहरूले लिखित जवाफ दिन भएकोमा प्रमाण निमित्त झिकाई आएको निवेदकले अनाधिकार निर्णय गरेको बदर गरी पाउँ भनी दावी लिएको ०१७।८।१४।३ मा म.स.गो. का बडाहाकिम र म मालका हाकिम भइ निर्णय गरेको मिसिल हेर्दा, पहिले उजुर सुनी कारवाई बडाहाकिम आफैंले गर्नुभई आखिर फैसला गर्दामात्र मालका हाकिम विपक्षी बद्री नाथसमेत भई फैसला भएको र निवेदकसमेतलाई जम्मा रु. १०२।– दण्डसमेत गरी फैसला भएको देखिएको र उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनका दफा १८ को उपदफा ३ मा “सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेका सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण सर्जमिन बुझी निर्णय गर्ने छ र यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ” भन्ने लेखिएको हुनालेउपरोक्त लेखिएबमोजिम कारवाई गरी फैसला गरेको कानूनसंगत नदेखिएको र उल्लेखित ऐनका कुनै दफाले पनि विपक्षी बडाहाकिम र मालका हाकिमलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नेदेखिएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी म.स.गो. र म. मालका हाकिमले ०१७।८।१४।३ मा बेरीतसगँ नभएको बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठर्हछ ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फ : प्लिडर इच्छा हर्ष

विपक्षी तर्फ : गर्भमेष्ट एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्याय

आदेश

      १.     मौजे धबौली नं. १९३।२३४।२२८ को मेरो मोहिया हकको ११३ जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गर्‍यो भन्ने वादी । हामीले नै कमाई आएको त्यस जग्गा मध्ये १९३ मा गोपालसमेतले लुटेको भनी नालेस गरेकोमा सो जग्गा सतदेवले बाली लगाई आएको छ भन्ने प्रतिवादी बयान । वादी सुरक्षित किसान ठर्हछ । अपील गर्न नपाउने भनी ०१७।८।१४ मा फैसला गरेको । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८।३ बमोजिम बडाहाकिम र मालको हाकिम भई अन्तिम हुने हुँदा अपील दिन निस्सा हुँदैन भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट भएको ०१९।४।५।२ को फैसला सो डिसमिस जगाई पाउँ भन्ने निवेदनमा ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश । माल गोश्वरालाई अधिकारै नभएको भूमिसम्बन्धी ऐनको १८।३ दफा यसमा लाग्दैन । नलाग्ने हुँदा अनाधिकार निर्णय बदर गराई पाउँ भन्नेसमेत ०१९।८६।४। को जि.प्र.मौजे धवौली बस्ने सतदेव साहु तेलीको निवेदनपत्र ।

      २.    निवेदकमा मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु होला भनी विपक्षी बडाहाकिमलाई लेखी पठाई सोबमोजिम भई आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०१९।८।७।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

      ३.    म.स. गोश्वराका बडाहाकिम र म मालका हाकिमसमेत भई कानूनको रीत पुर्‍याई हक इन्साफ भएको फैसलाउपर विपक्षीले कदापि रीट जारी गर्न लगाउन नपाउने हुनाले विपक्षीको झुट्टा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत ०१९।१२।२७।३ मा दाखिल भएको मधुसुदन मिश्र भुइहारको लिखित जवाफ ।

      ४.    भूमिसम्बन्धी ऐनको १८ दफाको उपदफा ३ मा बडाहाकिम र इलाका मालका हाकिमलाई प्रदान गरिएकोबाट सुरक्षित किसानको हक अधिकारमा खिचोला परेको । सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिका झगडा पर्न आएको मुद्दा हुर्नुपर्ने भई हेरी किनारा लगाइएको कारवाईमा मालको हाकिम नभए पनि अन्तिम फैसलामा मसमेत भई निर्णय भएको हुँदा रीटको निवेदनपत्र खारिज हुनुपर्ने भन्ने, उस बखत महोत्तरी मालका हाकिम हाल सप्तरी गोश्वरा असिष्टेण्ट बद्रीनाथ आचार्यको ०२०।४।२२।३ को लिखित जवाफ ।

      ५.    मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भन्ने पर्न आएको केशमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ प्रयोग गरी किनारा भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी नभई खारिज हुनुपर्ने भन्नेसमेत उसबखत म.स.गो. का बडाहाकिम र हाल पू. ४ नं. गो. का बडाहाकिम वद्री विक्रम थापाको लिखित जवाफ ।

      ६.    नियमबमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने २१।१।१२।६ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ७.    निवेदकलाई अर्को पेशीको तारेख तोकी पेश हुने दिन टायमसमेत दिई बहसमा सरकारी वकील उपस्थित गराउनु भनी गृह मन्त्रालयलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नी जनरल अफीसमा पनि दिनु र पेश गर्नु भन्ने २१।२।७।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ८.    निवेदक सतदेव साहु तेली रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा, निजतर्फका वकील प्लिडर इच्छा हर्ष र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको गभर्मेण्ट एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्यायले गर्नु भएको बहससमेत सुनी बुज्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उपदफा ३ बमोजिम हेरी अन्तिम निर्णय गरेको भन्ने विपक्षीहरूले लिखित जवाफ दिनु भएकोमा प्रमाण निमित्त झिकाई आएको निवेदकले अनाधिकार निर्णय गरेको बदर गरी पाउँ भनी दावी लिएको ०१७।८।१४।३ मा.म.स.गो.का बडाहाकिम र म.मालका हाकिम भई निर्णय गरेको मिसिल हेर्दा, पहिले उजुर सुनी कारवाई बडाहाकिम आफैले गर्नु भई आखिर फैसला गर्दामात्र मालका हाकिम विपक्षी वदी्रनाथसमेत भई फैसला भएको र निवेदकसमेतलाई जम्मा रु. १०२ दण्डसमेत गरी फैसला भएको देखिएको र उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा ३ मा सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहामीक वा मेजिष्ट्रेट वा निजले मनोनित गरेका सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण सरजमिन बुझी निर्णय गर्नेछ । र यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने लेखिएको हुनाले उपरोक्त लेखिएबमोजिम कारवाई गरी फैसला गरेको कानूनसँगत नदेखिएको र उल्लिखित एनको कुनै दफाले पनि विपक्षी बडाहाकिम र मालका हाकिमलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी म.स.गो. र म. मालका हाकिमले ०१७।८।१४।३ मा वेरीतसँग नभएको बडी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठर्हछ । यो आदेशको प्रतिलिपि १ विपक्ष बडाहाकिम म.स.गो मा पठाउन एटर्नी जनरल अफीसमा पठाई दिनु र आदेश सुनाई दर्ता लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

     

 

इति सम्वत् २०२१ साल आषाढ २५ गते रोज ४ सुभम्