निर्णय नं. २३० – उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २३०            ने.का.प. २०२१

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

रीट नं. ५१

निवेदक      : शिवप्रसाद उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : भू.पु.मैजिष्ट्रेट विद्याप्रसाद आचार्यसमेत

मुद्दा : उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी कुनै पनि न्यायीक वा अर्धन्यायीक अधिकारीले निर्णय गर्न नहुने । लुटपिट मुद्दा मेजिष्ट्रेटले हेर्न नमिल्ने ।

(२)   निवेदकले मागेको रीट उपयुक्त नभए सोही निवेदनबाट अन्य उपयुक्त रीट जारी गर्न मिल्ने ।

            प्रस्तुत केशको सम्बन्धमा मालसामान खोली लगे भन्ने मुद्दामा भन्ने लेखेकोले लुटपीट मुद्दामा कारवाई भएको देखिने । यसरी समन जारी गरेकोमा उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी वा हुँदै नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कुनै पनि न्यायीक वा अर्धन्यायीक अधिकारीले निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई यस सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी बदर गर्नु पर्छ । प्रस्तुत केशमा मेजिष्ट्रेटबाट कुनै निर्णय गरेको भन्ने निवेदकको भनाई छैन । समनसम्म गरेको छ । यस्तो कारवाईको सिलसिलामा उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्दैन । निवेदकले माग गरेको रीट जारी गर्न नमिल्ने भएमा केशको प्रकृति हेरी अन्य उपयुक्त रीट जारी गर्नेतर्फ विचार गर्दा, निवेदक शिवप्रसाद उपाध्यायका नाउँमा जारी भएको समनमा मालसामान खोसी लगे भन्ने मुद्दामा तपाँइलाई बुझ्नु पर्दा समन जारी गरी पठाएको छ भनी लेखेको र आदेशानुसार सरकारी वकिलले बेञ्चमा प्रस्तुत गर्नु भएको दर्ता किताबमा हेर्दा, सो भ«ष्टाचारतर्फ अनुसन्धानको कारवाई भएको भनी नजनाएको यस अदालतबाट मागिएको जवाफमासम्म भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको सिलसिलामा समन गरिएको भन्ने लेखिएको छ । बयानमा भ्रष्टाचारको कुरा घुसाएको छ तापनि निचोडमा गएर दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत लेखिएकोले मुद्दाको प्रकृतिबाट लुटपिटकै देखिन आएकोले अ्रष्टाचारको अनुसन्धानको सिलसिलामा भन्ने बहानामा कारवाई गरिएको देखिएको । मुद्दाको रुप लुटपिटकै देखिन आएको र लुटपिट मुद्दा मेजिष्ट्रेटले (वि.पु.वि.को अधिकार प्रयोग गर्न मैजिष्ट्रेटलेसमेत) हेर्न पाउने अधिकार नभएको हुनाले त्यस्तो मुद्दामा समन गरेको मिलेको नदेखिंदा त्यस्तो अनाधिकृत कामबाट पक्षको हक अधिकार संरक्षणको लागी प्रतिषेध रीट जारी गर्न उपयुक्त देखिएकोले यस्तो अधिकार नभएको हेर्न नहुने मुद्दामा अगाडि कारवाई नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठर्हछ ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेण्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

फैसला

      १.     विपक्षी पुण्यबहादुर थापा मगरको उजुर परेको मालसामान खोसी लगे भन्ने मुद्दामासमेत जारी गरी पठाएको छ भनी विपक्षी मैजिष्ट्रेटज्यूले मेरो नाउँमा समन जारी गर्नु भएको ०२०।७।६ गते मैले पाएँ । उपरोक्त कुराको उजुर विपक्षी पुण्यबहादुरले मैजिष्ट्रेट अफीसमा दिन पाउने र मैजिष्ट्रेटज्यूले त्यस्तो मुद्दाको कारवाई गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले दिएको छैन । मालसामान लुटी लियौं भने लुटपीट मुद्दा हुँदा अदालतको अधिकार क्षेत्रको हो । मैजिष्ट्रेटज्यूले अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुको साथै मलाई दुःख दिन लाग्नु भएकोले संविधानको भाग ३ द्वारा पाएको हकको प्रचलनको लागी अरु उपचारको व्यवस्था नहुँदा धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारी गरी मालसामान खोसिलियो भन्ने मुद्दा विपक्षी मैजिष्ट्रेटज्यूले कारवाई चलाउन भएको बदर गराई पाउँ भन्नेसमेत ०२०।८।१०।५ को उपप्रधान पन्च शिवप्रसादको निवेदनपत्र ।

      २.    निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन हुनु नपर्ने हो १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई दिनु भन्नेसमेत ०२०।८।१५।१ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ३.    प्रधान पञ्चको नाताले डर धाक देखाई मेरो मालसामान खोसी भ्रष्टाचार गरी लगे भन्नेसमेत पुण्यबहादुरको निवेदन पर्न आएकोमा मैजिष्ट्रेटलाई भएको ०१७।१२।२७ को नेपाल गजेट भाग ३ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार प्राप्त विशेष पुलिस अफिसरको अधिकारद्वारा अनुसन्धानको सिलसिलामा निवेदकको नाउँमा भ्र.नि.ऐन, ०१७ अन्तर्गत १५ दिने समन जारी गरी बुझ्नु लागेको हो लुटपीट मुद्दामा समन जारी गरिएको नहुँदा र मुद्दा नछिनी उत्प्रेषणको रीट लाग्नै पनि नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ०२०।९।२।३ को मैजिष्ट्रेट विद्याप्रसादको लिखित जवाफ ।

      ४.    मेरो मालसामान खोसी भ्रष्टाचार गरेको उजुर गरी कारवाई चलेको र पञ्चायतको सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेको व्यक्तिले मालसामान खोसी भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने मुद्दामा हाजिरै नभई अपहेलना गरेमा निजै शिवप्रसादलाई सजाय भई निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ०२०।१०।५।५ को भ.पु. दुवाकोट बस्ने पुण्यबहादुर थापाको लिखित जवाफ ।

      ५.    नियमबमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०२०।१०।१२।१ को आदेश ।

      ६.    सम्बन्धित मिसिल र त्यसको दायरी (दर्ता किताब)समेत साथै लिई बहसमा उपस्थिति हुनु होला भनी एटर्नी जनरल अफीसमा सूचना पठाई पेश गर्नु भन्ने ०२०।१२।२।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    यसमा निवेदक शिवप्रसाद उपाध्यायलाई राखी निजतर्फको विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेको र सरकारी एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहको बहससमेत सुनियो ।

      ८.    लुटपीट गर्‍यो मालसामान खोशी लग्यो दिलाई पाउँ भन्ने विपक्षी पुण्यबहादुर थापा मगरको बयान भएकोले मुद्दा लूटपीट रहेछ भन्ने देखिँदा देखिँदै भ्रष्टाचार भन्ने शब्द घुसाई भ्रष्टाचारतर्फ अनुसान्धान गर्नेगरी समन जारी गर्ने मैजिष्ट्रेटलाई अधिकार छैन । लुटपीट हो कि भ्रष्टाचार हो भन्ने कुराकै पहिले निर्णय हुनुपर्छ । मुद्दाको रुप लूटपीटको छ । तसर्थ लुटपीटको मुद्दा हेर्ने मैजिष्ट्रेटलाई अधिकार नभएको हुँदा समन गरेको बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदकतर्फको विद्वान एडभोकेटको बहस रहेछ ।

      ९.    प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी पुण्यबहादुरले मालसामान खोसी लगेकोले दिलाई भराई पाउँ भन्ने बयान गरेकोले र लुटी लगेको सामान दिलाई भराई दिने मैजिष्ट्रेटको अधिकार नभएको यस्तो केशमा मैजिष्ट्रेटको कारवाई गर्न नहुने भन्ने निवेदन भएकोमा लुटी लगे भन्नेतर्फ कारवाई नगरी डर धाक देखाई भ्रष्टाचार गरे भन्नेतर्फ बुझ्न समन गरेको भन्ने मैजिष्ट्रेटको जवाफ छ । भ्रष्टाचारतर्फ त अनुसन्धान गर्न मैजिष्ट्रेटलाई अधिकार भएकै देखिन्छ । तर प्रस्तुत केशको समनमा मालसामान खोली लगे भन्ने मुद्दामा भन्ने लेखेकोले लूटपीट मुद्दामा कारवाई भएको देखिने । यसरी समन जारी गरेकोमा उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी वा हुँदै नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कुनै पनि न्यायीक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निणर्यलाई यस सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी बदर गर्नु पर्छ । प्रस्तुत केशमा मैजिष्ट्रेटबाट कुनै निर्णय गरेको भन्ने निवेदकको भनाई छैन समनसम्म गरेको छ । यस्तो करवाईको सिलसिलामा उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्दैन । निवेदकले माग गरेको रीट जारी गर्न नमिल्ने भएमा केशको प्रकृति हेरी अन्य उपयुक्त रीट जारी गर्नेतर्फ विचार गर्दा, निवेदक शिवप्रसाद उपाध्यायका नाउँमा जारी भएको समनमा मालसामान खोसी लगे भन्ने मुद्दामा तपाँइलाई बुझ्नु पर्दा समन जारी गरी पठाएको छ भनी लेखेको र आदेशानुसार सरकारी वकिलले बेञ्चमा प्रस्तुत गर्नु भएको दर्ता किताबमा हेर्दा, सो भ्रष्टाचारतर्फ अनुसन्धानको कारवाई भएको भनी नजनाएको । यस अदालतबाट मागिएको जवाफमासम्म भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको सिलसिलामा समन गरिएको भन्ने लेखिएको छ । बयानमा भ्रष्टाचारको कुरा घुसाइएको छ तापनि निचोडमा गएर दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत लेखिएकोले मुद्दाको प्रकृतिबाट लूटपीट कै देखिन आएकोले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको सिलसिलामा भन्ने बाहानामा कारवाई गरिएको देखिएको मुद्दाको रुप लूटपीटकै देखिन आएको र लूटपीट मुद्दा मैजिष्ट्रेटले (वि.पु.वि को अधिकार प्रयोग गर्न (मैजिष्ट्रेटलेसमेत) हेर्न पाउने अधिकार नभएको हुनाले त्यस्तो मुद्दामा समन गरेको मिलेको नदेखिंदा यस्तो अनाधिकृत कामबाट पक्षको हक अधिकार संरक्षणको लागि प्रतिषेध रीट जारी गर्न उपयुक्त देखिएकोले यस्तो अधिकार नभएको हेर्न नहुने मुद्दामा अगाडि कारवाई नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठर्हछ । अतः यो आदेशको प्रतिलिपि १ एक विपक्षी भक्तपुर मैजिष्ट्रेट अफिसमा पठाउन एटर्नी जनरल अफीसमा पठाई दिनु र दायरीमा लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल जेष्ठ १ गते रोज ५ शुभम् ।