July 5, 1987
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ३१५७ – उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

निर्णय नं. ३१५७  ने.का.प. २०४४    अङ्क ७   संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह सम्वत् २०४२ सालको रिट...

निर्णय नं. ३१५७  ने.का.प. २०४४    अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १५१७

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

 

निवेदक  :का.जि.का.न.पं. वडा नं. २३ ओमबहाल बस्ने तेजमाया शाक्य ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी   : ऐ.ऐ. बस्ने गोविन्दलाल रंजितकार ।

    श्री काठमाडौं नगर पञ्चायत ।

आदेश भएको मिति: २०४४।३।२१।१ मा

    ढल निकासको कारणबाट जग्गामा नै हक प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्दैन, निकास बहाव (Overflow) सम्मको हक प्राप्त हुन्छ, यस स्थितिमा तेरो मेरो परेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिलः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.  का.न.पं. वडा नं. २३ को कि.नं. १४७४ को जग्गा क्षेत्रफल ०१ मा घर बनाउन पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन प्रत्यर्थी गोविन्दलालले पेश गर्नु भएकोमा मेरो उत्तरतर्फको झ्याल मोहडा बन्द हुने र निजी जग्गा भनिएकोमा साविक सनातनी ढल भएकोले नक्शा पास नहोस् भनी मेरो उजूरी पर्दा विपक्षी का.न.पं. बाट सार्वजनिक ढल कायम राखी प्रस्तुत नक्शा बमोजिम घर बनाउन पास पुर्जी दिनु भन्ने समेत फैसला गरियो ।

३.  विवादित जग्गामा साविकदेखि सार्वजनिक तथा सरकारी ढल रहेको तथ्यलाई न.पं. ले स्वीकारेको छ । त्यसमाथि घर बनाउन स्वीकृति दिनु सार्वजनिक हित समेतको प्रतिकूल छ । १९९३ सालमा भएको म्यूनिसिपल्टीको निर्णय समेतबाट यथावत नै कायम राख्ने ढल माथि घर बनाउन नक्शा पास पुर्जी दिने ठहर्‍याएको मिति २०४२।४।१७ को निर्णय न.पं. ऐन, २०१९ समेतको प्रतिकूल हुँदा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मिति २०४२।५।११ मा पर्न आएको रिट निवेदन ।

४.  यस्मा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाउने तथा लिखितजवाफ प्राप्त भई डिभिजन बेञ्जबाट जारी राख्ने नराख्ने गरी निर्णय हुने गरी त्यतिबेला सम्म यथास्थितिमा राख्ने गरी विपक्षीहरूलाई जनाउ दिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४२।६।३ को आदेश ।

५.  १९९३ मा निर्णय हुँदा विवादित जग्गामा घर बनाउन नहुने भएको छैन, विवादित जग्गा प्रत्यर्थी गोविन्दलालको देखिएको छ । साथै स.अ. को २०४०।१२।९ को फैसलाबाट र नापी नक्शाबाट विवादित जग्गा चोक प्रत्यर्थी गोविन्दलालको एकलौटी ठहरिएको छ । ढल नबिग्रिने नपुर्ने किसिमले जग खनी घर निर्माण गर्न दिने भनी निर्णय गरेको कानूनसंगत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी काठमाडौं नगरपञ्चायतको लिखितजवाफ।

६.  विवादित मेरो दर्ता तिरो भित्रको हकभोगको जग्गामा साविकदेखि सरकारिया ढल निर्विवाद भएको भन्ने कुरामा न.पं. ले निर्णय गरे उपर मैले दिएको रि.नं. १७०५ को निवेदनबाट विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना जारी भई कारवाही भइरहेको र सोही मुद्दाबाट इन्साफ पाउने हुँदा विपक्षीको निवेदन दावीको हकमा का.न.पं. बाट आफ्नो अधिकार भित्र रही इन्साफ गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी गोविन्दलाल रंजितकारको लिखितजवाफ ।

७.  प्रत्यर्थी गोविन्दलाल २०४३।४।२ मा परलोक भई निजकी श्रीमती चन्द्रकेशरी रंजितकारले मु.स. गरेको देखियो ।

८.  नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तेजमाया शाक्यका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल तथा प्रत्यर्थी गोविन्दलालका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं. १४७४ को जग्गामा यी पक्ष विपक्ष बीच विवाद उत्पन्न भएको देखिँदैन । उक्त जग्गामा गोविन्दलाल रंजितकारको हक स्वामित्व रहेको भन्ने कुरा निर्विवाद देखियो । यसै अदालतबाट यीनै निवेदक तेजमाया शाक्य पुनरावेदक प्रतिवादी विरुद्ध यिनै प्रत्यर्थी गोविन्दलाल रंजितकार विपक्षी वादी भएको खिचोला हक मुद्दामा भएको फैसलाबाट पनि तेजमायाले जग्गामा हारिसकेको देखिन्छ । नगरपञ्चायतबाट नक्शा पास गरिंदा ढल निकास नरोकिने सुरक्षा गरिएको देखिन्छ । ढल निकासको कारणबाट जग्गामा नै हक प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्दैन । निकास बहाव (Overflow) सम्मको हक प्राप्त हुन्छ । यस स्थितिमा तेरो मेरो परेको मान्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ २१ गते रोज २ शुभम् ।

