निर्णय नं. ३१४१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३१४१   ने.का.प. २०४४ अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३०२

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक  : का.जि.ढुंगे अड्डा स्थित दोलखा कपडा उद्योगको तर्फबाट ऐ.का साझेदार ऐ.डुंगबहाल बस्ने शशिकला अग्रवाल ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी   : अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं ।

    श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय ।

आदेश भएको मिति: २०४४।३।३१।४ मा

    औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम सुविधा पाउने भएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउने र त्यस्तो पाएको सुविधालाई उक्त खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) बमोजिम प्रकाशित गर्दैमा कुण्ठित गर्न सक्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर  निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लिखित मुद्दा: स.अ.पूर्ण इजलासबाट रि.फु.नं. ५४ निवेदक रत्नलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति ०४४।२।१९ मा सिद्धान्त प्रतिपादित

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः  नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.  औ.व्य. ऐन, २०३८ प्रारम्भ भएपछि हामी साझेदारहरू मध्येको रविन्द्र श्रेष्ठको एकलौटी स्वामित्वमा दोलखा कपडा उद्योग श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति ०३९।७।१९ मा दर्ता गरी औद्योगिक लगानी शुरु भएको थियो । काम गर्दै जाँदा पछि आएर व्यवस्थापन लगायत अन्य विभिन्न कार्यमा साझेदारको आवश्यकता महशुस गरी एउटा व्यक्ति थपी जम्मा २ जनाको मिति २०४१।१।४ मा साझेदारी फर्म कायम गरी काम हुँदै आएको छ । यस उद्योगले मिति २०४२।९।४ देखि उत्पादन शुरु गर्न थालेको छ ।

३.  अन्तःशुल्क का. ले २०४१।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) अन्तर्गत प्रकाशित सूचना अन्तर्गत समेत अन्तःशुल्क लाग्छ भन्न थाल्नु भयो । संचालन मिति २०४२।९।४ देखि पाँचवर्ष सम्मको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्रस्तुत उद्योगलाई छ भनेर मैले तर्क राख्दा कुरा गर्दै गरौंला भन्नु भयो तापनि अन्तःशुल्क तत्काल लगाई छाड्ने काम कारवाही चालु नै राखेकोले र २०४२।१०।२ मा च.नं. १११४ को पत्र समेत पठाएकोले रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु ।

४.  औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) अन्तर्गत संचालन मिति देखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने प्रष्टै छ । यस कानूनी तथ्यलाई सोही ऐनको दफा १०(ग) देहाय (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अझ प्रष्ट गरेको पाइन्छ । यो उद्योग २०३९।७।१९ मा दर्ता भएको बखत लागू रहेको प्रचलित नेपाल कानूनले पाएको सुविधा पछि आएर कुनै किसिमले पनि अपहरण हुनसक्ने होइन । तत्काल बहाल रहेको कानूनको सुविधा पाउने आशयले औद्योगिक लगानी गर्न यस उद्योग तर्फबाट थालि सकियो । अब आएर सो सुविधा नदिन खोज्नु नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ समेतको विपरीत हो ।

५.  माथि लेखिएको २०४१।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अन्तर्गत म रिट निवेदकलाई अन्तःशुल्क लाग्न नसक्ने कुरा सोही सूचनाको अन्तरिम व्यवस्थित प्रतिबन्धात्मक प्रावधानको देहाय खण्ड ४ ले अझ प्रष्ट पारिराखेको छ । अर्थात् रिट निवेदकलाई उत्पादन शुरु मिति देखि पाँच वर्षको पूर्ण अवधिभर अन्तःशुल्क लगाउन सक्ने कुनै कानून छैन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लाई अन्यथा ठहर गर्न माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूको प्रस्तावित आय बजेट लगायत अन्य कुनै ऐनले नसक्ने प्रष्टै छ । वास्तवमा औ.व्य. ऐन, २०३८ लाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउन सक्ने बढी प्रभावकारी आय बजेट प्रस्तावित भएको पनि छैन ।

६.  औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को शुरुको वाक्य र अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा १७।१८ समेतमा गत ०४१।४।२४ गते भएको संशोधन लगायत औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा २१ एवं विभागको मनसाय प्रतिविम्वित सोही ऐनको प्रस्तावना समेतबाट संकुचित भावना राखी मलाई अन्तःशुल्क छुटको सुविधा नदिने ठाउँ छैन ।

७.  उपर्युक्त प्रकरणहरूमा लेखिए अनुसार प्रत्यर्थीको अवैध एवं दोषपूर्ण काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको  नेपालको संविधानको धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानूनी समानताको मौलिक हक धारा ११(२)(ङ) तथा १५ को सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक कानून बमोजिम बाहेक कुनै शुल्क वा कर लाग्ने छैन भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी हकहरूको साथै औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१), २१ समेतले प्रत्याभूत गरेको कानूनी हक हित समेतको प्रचलनमा अवरुद्ध भएकोले धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी अन्तःशुल्क कार्यालयको सम्पूर्ण काम कारवाही र मिति ०४२।१०।२ को च.नं. १११४ को पत्र समेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

८.  यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यसै अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४२।१२।२१ को आदेश ।

९.  औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) अनुसार घरेलु उद्योगलाई संचालन मिति देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ। तर सोही ऐनको दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) मा व्यवस्थित प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुकूल नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताड्ढ १०(च) मिति ०४०।३।२६ गते प्रकाशित अर्थमन्त्रालयको सूचना र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अ.रि. १३(घ) मिति ०४०।४।१ गते प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न (एक्रेलिक यार्न समेत) र सोमा आधारित उत्पादनमा औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड १ अनुसार अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेको छ । तसर्थ मिति ०४२।८।२२ देखि उत्पादन शुरु गरेको दोलखा कपडा उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को उपखण्ड (१) ले प्रदान गरेको छुट सुविधा उपभोग गर्दै आएको र सो सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर सोही ऐनको मर्यादा विपरीत छ । यस ऐनको प्रष्ट पेटबोली मनसायलाई बंग्याई तिर्न बुझाउन पर्ने राजश्वबाट असफल रुपले पन्छिन प्रयत्न गरेको मात्र हो सिन्थेटिक यार्न (एक्रेलिक यार्न समेत) र सोमा आधारित उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क औ.व्य. ऐन, २०३८ अनुसार छुट सुविधा दिने व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

१०.  औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को (१) मा उद्योग संचालन मितिले ५ वर्ष अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । यस अवस्था अनुसार विपक्षीको सो सुविधाको माग गर्ने हकको सृजना उत्पादन शुरु भएको मिति देखि हुने भएको र उत्पादन शुरु गरिसकेपछि सम्बन्धित विभागहरु र कार्यालयको निर्णयबाट जबसम्म सो सुविधा प्राप्त गरिँदैन तबसम्म सो सुविधा प्राप्त गरिसकेको मानिदैन । तर प्रस्तुत केशमा विपक्षीको सो सुविधाको हकको सृजना हुने उत्पादन शुरु मिति ०४२।११।१८ गतेभन्दा बढाई गरिँदैन तर सुविधाको माग गर्ने विपक्षीको हक सृजना हुने उत्पादन शुरु मिति ०४२।९।४ भन्दा २ वर्ष अघि नै मिति ०४०।४।१ गते विदेशबाट पैठारी गर्नुपर्ने विपक्षीको उक्त सिन्थेटिक यार्नमा आधारित उद्योग समेतले अन्तःशुल्क छुट पाउने यस मन्त्रालयको सो सूचना प्रकाशित भएकोले सो सूचनामा प्रकाशित मिति ०४०।४।१ देखि सुविधा नपाउने प्रष्ट छ । यस अवस्थामा यस मन्त्रालयको उक्त सूचना प्रकाशित सम्बन्धी कारवाहीबाट विपक्षीको हक प्रचलनमा अवरुद्ध भयो भन्ने फजूली हो ।

११.  विपक्षीको उद्योग साझेदारीमा परिणत हुनु अघि प्राइभेट फर्म दर्ता हुँदा १ वर्षभित्र उत्पादन शुरु गर्ने शर्त राखिएकोमा सो पुरा नगरेको र साझेदारी हुँदा पनि १ वर्ष भित्र उत्पादन शुरु गरेको छैन यसरी शुरु उद्योग दर्ता भएको मितिले करिब ३ वर्षपछि मात्र उत्पादन शुरु गर्न सक्षम भएको र अन्तःशुल्क छुट नदिने सूचना प्रकाशित मिति ०४०।४।१ गतेले २ वर्ष भन्दा  बढी समयपछि उत्पादन शुरु गर्ने उद्योग हुँदा विपक्षीको आफ्नै ढिलो कार्यकलापबाट स्वतः सो छुट नपाएको प्रष्ट छ । छुट सम्बन्धी सिफारिश कारवाही गर्ने यस मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग वा उद्योग विभागमा अन्तःशुल्क छुटको सिफारिशको लागि गएको र सिफारिश नगरेको भन्नेतर्फ विपक्षले कुनै जिकिरसम्म लिन सक्नु भएको छैन । यसरी छुट्टै नपाउनेमा आफू विश्वस्त भई अन्तर्गत विभागमा सिफारिशको लागि जानसम्म नसकी सो मिति ०४०।४।१ को सूचनालाई स्वयं आफूले समर्थन गरिसकेपछि सो सूचना बदर गरिपाउँ भनी अहिले फेरि यस सम्मानीत अदालतमा आउन निजको अधिकार नरहेको र विपक्षीको उद्योग प्राइभेट फर्म हुँदाको अवस्थामा सो सूचना प्रकाशित भएकोले उसै बेला थाहा पाई सो सूचना अवैधानिक भएकोमा तत्कालिन प्रोप्राइटर रविन्द्र श्रेष्ठले सो सूचना विरुद्ध उजूर दिनुपर्ने र साझेदारी भई विपक्षी समेत संलग्न भएपछि पनि हाल सूचनालाई अवैधानिक संज्ञा दिन सक्ने विपक्षीले त्यतिबेला नै किन उजूर गरेन कस्तो उद्योगलाई कुन बेला कति छुटको सुविधा प्रदान गर्ने र कस्ता उद्योगलाई नदिने सो नीति निर्धारण गर्ने तोक्ने र सूचना प्रकाशित गर्ने सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ को सरकारलाई व्यवस्थापिकाले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को देहाय (४) को मूल व्यहोरामा दिएको छ । सोही ऐन र दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरेको सूचना हुँदा सो मिति ०४०।४।१ गतेको सूचना बिलकुल जायज वैध र कानून बमोजिम छ । अवैध भन्ने विपक्षीको तर्क आधारहीन छ ।

१२.  मिति ०४०।४।१ को सूचनालाई खारेज गरी श्री ५ को सरकारले त्यस्मा अन्तःशुल्क छुट नपाउने अरु उद्योगहरू पनि थप गरी सोही ऐन र दफा अन्तर्गत मिति ०४३।१।१५ गतेको नेपाल राजपत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित समेत गरिसकेको छ सो मिति ०४१।१।१५ गतेको सूचनामा पनि विपक्षीको उद्योग परेको र सिन्थेटिक यार्नमा आधारित उद्योग होइन भन्न समेत विपक्षीले नसकेकोले मिति ०४०।४।१ को सूचनालाई लिई गरेको विपक्षीको उक्त निवेदनको अब कुनै अस्तित्व समेत नरहेको र कारवाई हुन पर्ने हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१३.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भइआएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेका निवेदकको वा.लाई इजलासबाट पटकपटक बोलाउन लगाउँदा उपस्थित नभएका रिट निवेदकतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला तथा प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१४. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१५. यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगमा मिति २०३९।७।१९ मा दर्ता भएका निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको मितिले ५ वर्ष अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयले अन्तःशुल्क दरबन्दी तोकी असूल उपर गर्न पत्र पठाई असूल गर्न लागेको कानून विपरीत हुँदा उक्त अन्तःशुल्क उठाउने बारेको पत्र तथा विपक्षीको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उद्योग संचालन मितिले ५ वर्ष सम्म अन्तःशुल्क नउठाउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको लिखितजवाफ हेर्दा रिट निवेदकको उद्योग मिति ०४२।९।४ देखि सञ्चालन भएको छ । उक्त उद्योग संचालन हुनु पूर्व मिति २०४१।३।२६ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचनाले निवेदकको उद्योगबाट  उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट नपाउन गरी तोकेको हुँदा अन्तःशुल्क लगाई आएको हो । अन्तःशुल्क छुट पाउने व्यवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

१६.  रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३८ को अन्तर्गत घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा मिति २०३९।७।१९ मा दर्ता भएको देखिन्छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गत स्थापना हुने घरेलु उद्योगहरूले पाउने सुविधा तथा संरक्षण बारेमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था छ भनी हेर्दा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत स्थापना हुने उद्योगहरूलाई देहाय बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण प्रदान गरिनेछ भन्ने उल्लेख भई उक्त दफाको खण्ड (ग) मा अन्तःशुल्क सुविधा शीर्षक राखी सो खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) मा घरेलु उद्योगलाई संचालन मिति देखि (५) पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भनी ऐ.उपखण्ड (४) मा उपखण्ड (१) (२) (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन भन्ने र सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर उपखण्ड (१) (२) (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्ता सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम सुविधा पाउने भएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउने र त्यस्तो पाएको सुविधालाई उक्त खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) बमोजिम प्रकाशित गर्दैमा कुण्ठित गर्न सक्ने देखिएन ।

१७. रिट निवेदकको उद्योग उक्त औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योग हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकको उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति २०३९।७।१९ मा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई स्थापना भएको देखिन्छ । उक्त उद्योग दर्ता हुँदाका बखत उक्त औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) ले उद्योग संचालन मितिले ५ वर्ष अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ तर उक्त सुविधामा कुनै ऐन वा ऐन बमोजिम प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रतिबन्ध वा निषेध गरेको समेत देखिँदैन ।

१८.  तसर्थ रिट निवेदकको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट नदिने बारेको मिति २०४१।३।२६ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना आउनु पूर्व दर्ता भई स्थापना भएको निवेदकको उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योग संचालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउन सक्ने देखिँदा सो बमोजिम अन्तःशुल्क छुट सुविधा नदिई अन्तःशुल्क असूल उपर गर्ने वारेको प्रत्यर्थी कार्यालयको काम कारवाही तथा पत्र निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिन आएको र यस्तै किसिमको अन्तःशुल्क सुविधा सम्बन्धमा स.अ. पूर्ण इजलासबाट रि.फु.नं. ५४ निवेदक रत्नलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०४४।२।१९ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएकोबाट समेत निवेदकको उद्योगबाट अन्तःशुल्क असूल गर्ने बारेको काम कारवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकको उद्योगलाई संचालन मितिदेखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा दिनु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यस आदेशको १ प्रति म.न्या.का.को कार्यालमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४४ साल असार ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

