निर्णय नं. ३१४० – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३१४०   ने.का.प. २०४४    अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १९०१

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक  :का.जि.का.न.पं. वडा नं. १३ टंकेश्वर बस्ने जगतमाया मानन्धर ।

विरुद्ध

प्रतिरक्षी:का.जि.का.न.पं. वडा नं. १३ टंकेश्वर बस्ने तोयनाथ उपाध्याय ।

    मध्यमाञ्चल  क्षेत्रीय अदालर ।

    बागमती अञ्चल अदालत ।

    काठमाडौं जिल्ला अदालत ।

आदेश भएको मिति: २०४४।३।४।५ मा

    निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दामा मालबाट सुनाएकोमा जि.का.का. को अन्तिम निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको लागि निवेदन दिन पाउने न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ ले अधिकार प्रदान गरेकै देखिन्छ, कानूनले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम निवेदन दिई सो निवेदनमा आदेश भएको मितिले रजिष्ट्रेशनको ३५(२) बमोजिम ३५ दिन भित्र र लेनदेन व्यवहारको १४ नं. अन्तर्गत जिल्ला अदालतमा नालेश गरेको स्थितिमा जि.का.का.बाट निर्णय भएको मितिले ३५ दिन भित्र अदालतमा उजूर गर्नु पर्नेमा अनुमति नभएपछि मात्र म्याद नाघी दायर भएको भन्ने निवेदकको जिकिर अनुसार म्याद नाघी उजूर दायर भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८, १९)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान र विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह:  नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.  प्रतिरक्षीसंग मैले मिति २०१७।१०।३।२ मा रु. १,३१५।– मा निजको मोही हक भएको का.जि. टंकेश्वरको पूर्व कुमारीको घर पश्चिम गुठी जग्गा उत्तर रैकर दक्षिण गुठी यति ४ किल्ला भित्रको टंकेश्वर बस्ने मोतिमाया मरी निजको हक खाने का.जि. पकनाजोल बस्ने तिर्थमाया मानन्धर र का.जि. दक्ष साल बस्ने नुछेमाया मानन्धरलाई कुत बुझाउनु पर्ने खुसी खेतमा बनेको लम्बाई हात १५ चौडाई हात ११ का दक्षिण मोहडाको २ नाले पाँच कवले ३ तले कच्ची इँटाको गारो झिगटीको छाना भएको घर भोगबन्धकीमा लिएको थिएँ ।

३.  प्रतिरक्षीले सो घर मिति २००८।१२।१९।२ मा धनकुमारीबाट मोही हक फार्छे गराई मोही हक सम्मको हकदार हुनु हुन्थ्यो कच्ची इँटाको गारो भएको हुनाले पटकपटक सो घर भत्कन गएको हुनाले स्थानीय  भलाद्मी र पञ्चायतलाई साक्षी राखी मैले सो घर पटकपटक पुनः निर्माण गरी भोग गर्दै आएकी छु । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि सो घर भएको जग्गाको विपक्षी मोही भएपछि ऐ.ऐनको दफा २५(१) अन्तर्गतको मोहीको नाताले भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ का नियम ३(२) ६।७(१) ९(२) ९(३) को प्रक्रियाहरू पूरा गर्न नसकी मोही हक कायमी तर्फको ऐ.ऐन र निमानुसारको काम गर्नु भएन यसरी मोही हक पनि ऐ.ऐनको प्रावधान अन्तर्गत विपक्षीको कायम रहेन ।

४.  मैले सो जग्गाको भू.सं. ऐन ३(२) ६।७(१) ९(२) ९(३) को प्रक्रिया पुरा गरी भू.सं. ऐनको दफा २५(१) अन्तर्गत मोही हक आफ्नो नाउँमा कायम गराइराखेको छु ।

५.  यसरी प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो मोही हक कायम गराउन नसकी मोही हक नै बिलोप भइसकेको व्यक्तिले सो घर जग्गाको ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी भू.सु.का. काठमाडौंमा निवेदन दिनुभयो ऋण निश्चित तर्फ मेरो प्रतिवाद परेपछि सो प्रकृयाबाट कुनै फाइदा नहुने देखि मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा भोगबन्धकीबाट निखनाई पाउँ भनी थैलीसाथ उजूर दिनु भयो ।

६.  उल्लिखित घर पटकपटक भत्कदा मैले रु. १५,०३३।– खर्च गरी पुनः निर्माण गरेकी हुनाले रकम दिलाएमा मात्र निखनाई दिने समेतका कुराहरू उल्लेख गरी प्रतिवाद गरे मालपोत कार्यालय काठमाडौंले प्रमाण बुझी निर्णय निरोपण गर्नुपर्ने हुनाले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. देहाय २ अन्तर्गत ३५ दिन भित्र फिराद गर्न जानु भनी मिति २०३७।१०।५ मा सुनायो । सो सुनाएकोमा चित्त नबुझी प्रतिरक्षीले जि.का. काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्नु भयो जि.का. काठमाडौंबाट मा.पो.का. काठमाडौंकै निर्णयलाई सदर गरी मिति २०३८।११।३ मा पुनरावेदन फैसला भयो । सो फैसलामा पनि चित्त नबुझी प्रतिरक्षीले म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन गर्न जानु भयो म.क्षे.अ.बाट मिति २०४०।३।९ मा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने भनी आदेश भयो।

७.  म.क्षे.अ.बाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान नहुने आदेश भएपछि सो मितिले ३५ दिनभित्र रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अन्तर्गत निखनाई पाउँ भनी का.जि.अ.मा फिराद गर्न जानु भयो । मैले हदम्याद नाघेको अ.बं. ७३।८५ नं. को अवस्था विद्यमान भएको भत्केको घर मर्मत गरेको खर्च नदिएको र स्थापित हकको अभाव रहेको भन्ने यावत प्रश्नहरू सम्बन्धमा प्रतिवाद गरें का.जि.अ. ले स्पष्ट रुपले हदम्याद नाघिएको फिरादलाई हदम्याद भित्रको मानी मर्मत खर्च समेत दिलाउन नपर्ने ठहर्‍याई फैसला भयो सो उपर पुनरावेदन गर्दा शुरु जि.अ.को इन्साफ सदर भयो । म.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको अनुमति माग गर्दा अनुमति प्रदान भएन ।

८.  प्रस्तुत सन्दर्भमा जि.का. को पुनरावेदीय फैसला नै अन्तिम हो सो फैसला बमोजिम गर्नु पर्ने काम अनुमति नपाएको मितिले गर्नु पर्ने वा गर्न पाउने ऐन कानून अहिलेसम्म लागू भइसकेको छैन । जि.का. काठमाडौंको अन्तिम फैसलाको मिति २०३८।११।३ ले ३५ दिन भित्र अदालतमा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अन्तर्गत प्रवेश गर्नु पर्नेमा म.क्षे.अ.बाट अनुमति प्रदान नगरिएको मिति २०४०।३।९ ले ३५ दिन भित्र अदालतमा प्रवेश गरेको हुनाले अन्तिम फैसला भएको मितिले १६ महीना पछि फिराद गर्न आएको हुनाले रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. लेनदेन व्यवहारको १४ नं. को गलत स्वेच्छिक तथा त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी हदम्याद प्रत्यक्षतः नाघिएको मितिले दायर भएको फिरादपत्रमा फैसला भएको हुँदा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) र भू.सं. ऐनको दफा २५(१) अन्तर्गत मोहीको हैसियतले ऐ.ऐन अन्तर्गत बनेको भू.सं.नि., २०२१ को नियम ३(२)  ६।७(९) को प्रकृयाहरू पूरा गरी मोहियानी हक स्थापित कायम गराई राख्नु पर्ने प्रतिरक्षीको कानूनी कर्तव्य थियो आफ्नो हक कानूनले निर्देशन गरे बमोजिम पक्का गराई नराखेको अवस्थामा पनि कानूनी हक कायम नै छ भन्न मिल्ने अवस्था आउँदैन यस्तो हकदैया नै कायम नरहेको व्यक्तिले फिरादपत्र दायर गरेको देखिँदा देखिँदै पनि हकदैया विहीन फिरादपत्र अ.बं. ८२ नं. ले बदरभागी छ ।

९.  उल्लेख भए बमोजिम नेपालको संविधान र नेपालको कानून विपरीत भएको फैसलाहरू तथा आदेशले मेरो उल्लिखित कानूनी हकहरू र नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त तथा प्रत्याभूत मौलिक संवैधानिक हकहरू आघातित हुन गएकोले उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश वा पुर्जीद्वारा उल्लिखित तीनै तह अदालतको फैसला बदर गरी मेरो निर्विवाद हकलाई संरक्षित गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

१०. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भनी यसै अदालत सिंगल बेञ्जको २०४१।१२।५ को आदेश ।

११.  कानूनले तोकेको प्रकृया अपनाई यस अदालतबाट निर्णय गरेको र कानूनमा नै व्यवस्था भएको कुरामा कानून बमोजिम भए गरेकोमा कानूनी उपचार गरिसकेपछि पनि रिट निवेदनको तहबाट दायर गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।

१२. म तोयनाथसंग विपक्षीले मिति २०१७।१०।३ मा भोगबन्धकी लिखत गरी मेरो घर भोग गरी आएको मिति २०३६।११।२३ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा गर्नुभएको बयानमा पटकपटक मर्मत गराउँदा रु. १५,०३३।८५ खर्च लागेको भनी लेनदेन व्यवहारको २४ नं. बमोजिम बिग्रेकोले मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशनको ३५(२) बमोजिम सुनाएकोमा ३ तह हारिसकेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आउनु भएको छ भोगबन्धकी लिने साहूले भोगबन्धकी दिने असामीकै निर्विवाद हकलाई विवादित बनाई आउनु भएको प्रष्टै छ । विपक्षी रिट निवेदकले म प्रत्यर्थीसंग भोगबन्धकीमा लिएको घर सो लेनदेनको अवस्था कै कानूनी हैशियतमा फिर्ता गर्नु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । भोगबन्धकी लिखतले प्रदान गरेको हद भन्दा बढी हक सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी तोयनाथको लिखितजवाफ ।

१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट विद्वान का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान र प्रत्यर्थी तोयनाथ तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१४. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१५. बन्धकी निखनाई पाउँ भनी विपक्षीले मालमा धरौटी राखेकोमा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) बमोजिम नालेश गर्न जान सुनाएकोमा सो उपर जि.का. काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्दा सुनाएको मनासिब ठहरी जि.का.बाट मिति २०३८।११।३ मा भएको फैसलाको म्याद ३५ दिन भित्र नालेश गर्नु पर्नेमा पुनरावेदनको अनुमति पाउन म.क्षे.अ.मा निवेदन गरी अनुमति नपाएपछि मात्र उजूरी दायर गरेको हुँदा म्याद नाघी दायर गरेको मुद्दा खारेज हुनुपर्नेमा इन्साफ गरेको शुरु जि.अ. र सो इन्साफलाई सदर गरेको बा.अं.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन गर्दा म.क्षे.अ.बाट  पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएन । म्याद नाघी दायर भएको फिरादबाट कारवाही भएको तीनै अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग ।

१६. बन्धकी लिने साहूको भोगबन्धकी लिखत प्रदान गरेको हक भन्दा बढी हक सृजना हुन सक्दैन । भोगबन्धकी लिखतको घर सो लिँदाको अवस्थाकै कानूनी हैसियतमा फिर्ता गर्न पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो लेनदेन व्यवहारको १४ नं. ले जहिलेसुकै पनि बन्धकी निखनी लिन पाउने भएकोले कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको कारवाहीमा कुनै त्रुटि नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१७. यसमा रिट निवेदकले प्रत्यर्थी तोयनाथ उपाध्यायसंग विवादको घर भोगबन्धकीमा लिएको भन्ने कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ । बन्धकी लिएको विवादित घरमा रिट निवेदक जगतमायाको सीमित अधिकार रहेको कुरामा पनि विवाद रहेन ।

१८. निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दामा मालबाट सुनाएकोमा जि.का.का.को अन्तिम निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको लागि निवेदन दिन पाउने न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ ले अधिकार प्रदान गरेकै देखिन्छ । कानूनले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम निवेदन दिई सो निवेदनमा आदेश भएको मितिले रजिष्ट्रेशनको ३५(२) बमोजिम ३५ दिन भित्र र लेनदेन व्यवहारको १४ नं. अन्तर्गत जिल्ला अदालतमा नालेश गरेको ।

१९. यस स्थितिमा जि.का.का.बाट निर्णय भएको मिति २०३८।११।३ को मितिले ३५ दिन भित्र अदालतमा उजूर गर्नु पर्नेमा अनुमति नभएपछि मात्र म्याद नाघी दायर भएको भन्ने निवेदकको जिकिर अनुसार म्याद नाघी उजूर दायर भएको भन्न मिलेन ।

२०. तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम निर्णय गरेकोमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायसंग म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ ४ गते रोज ५ शुभम् ।

