निर्णय नं. २०० – उत्प्रषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २००            ने.का.प. २०२०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

दे.फु.नं. १२।३८

निवेदक      : रमा मल्ल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय (भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभाग)

विषय : उत्प्रषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   सनदबमोजिम मोल कायम गरी महसुल असुल गर्दा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन भयो भन्न नहुने ।

            …सनदमै वि.फाराम नभएको खास कम्पनीको बिल भएकोमा युरोपको भए ४ को ८ हिन्दुस्थानको भए ४ को ७ का दरले मोल कायम गरी महसुल लिनु भन्ने दरबन्दी भईरहेको भन्ने पनि उल्लेख भएको हुनाले खास बिलमा लेखिएको मोलको शुद्ध मोललाई मात्र मोल कायम गरी महसुल लिने गरेको भन्ने देखिएन । सम्बन्धित मिसिल सामेल रहेको निवेदकले दाखेल गरेको विफाराममा पनि “भ्यालु फर ड्युटी” महल मै लेखिएको अंकलाई नै करको मोल कायम गरी भन्सार महसुल लिएको देखिनाले अघिदेखि नै सनदबमोजिम सोही अंकलाई मोल कायम गरी महसुल लिने गरेको । सोहीबमोजिम गर्दा कानूनी भएन र निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन भयो भन्न कानूनसंगत नदेखिएकोले यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. १२,१३)

निवेदक तर्फबाट : एकभोकेट निरकुमार क्षेत्री, एकभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : श्री एटर्नी जनरल

आदेश

      १.     यसमा नागरिक ऐन, २०१९ का दफा ८ मा कुनै कर कानूनको अख्तियार बिना लगाइने वा असूल गरिने छैन भनी लेखिएको छ । आर्थिक ऐन, ०१८ को दफा १ उपदफा २, दफा ८ र अनुसूची ६ को संकेत ७३२।०११ ले भारत भएर विदेशी मुलुकहरूबाट नेपाल अधिराज्यमा पैठारी हुने मोटरकार स्टेशन वागनको भन्सार महसुल मोलको सयकडा ७५। बुझाई लिन पाउने अधिकार हामी नागरिकहरूलाई छ । निवेदकले जर्मनीबाट मगाएको चेसिस नम्बर २०।०६६।४७ ईन्जन नं. २०।२।३० को मोटरकारको मोल एफ.वि.डि.एम. १३२४० देखिन्छ र ६५० इन्स्योरेन्स र फ्रेटको खर्च जोडिएको छ । भन्सार महसुल कायम गर्दा १३२५० डि.एम. को मात्र सयकडा ७५ ले असूल गर्नुपर्नेमा इन्स्योरेन्स र फ्राइट समेत जोडिंदा भएको १५९०० कै महसुल लाग्छ भनी माग गरेकोले विपक्षी श्री ५ को सरकारमा उजुर गरी आदेश भएबाट २२९६६।७२ मिति ०१८।१२।१९ मा धरौट राखी कार छुटाई ल्याएको थिएँ । विपक्षीको सूचनाबमोजिम भन्सारमा जाँदा इन्योरेन्स र फ्राइट चार्ज समेत जोडी सो सबैलाई कारको मोल कायम गरी महसुल लिने यस भन्सारको निर्णय श्री ५ को सरकारबाट समर्थन गरी निर्णय भई आएको छ ।

            धरौट रहेको रुपैयाँ महसुल वापत सदर स्याहा हुने भयो भनी सुनाएकोले कानूनले बुझाउनु पर्ने भन्दा बढीमा पक्राउ गरेबाट निवदेकको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन गरिएको प्रष्ट छ । श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गराउन कानूनमा अन्य व्यवस्था नहुनाले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ अन्तर्गत यो निवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश जारी गरी बदर गरी दिएँ । २६५० को विनिमय दरले हुने ने.रु. ४९४७।५० को सयकडा ७५ ले हुने ३७१०।६२ बढी लिएको हुनाले फिर्ता दिलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार सुरक्षित गरी पाउँ भन्नेसमेत ०१९।३।७।५ को का.इ. विशालनगर बस्ने रमा मल्लको निवेदनपत्र ।

      २.    निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी विपक्षीलाई लेखी पठाई दिनु भन्नेसमेत ०१९।३।७।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

      ३.    निवेदकले यस भन्सारमा दाखिला गरेको वि.फराममा समेत (कुनै कुरा नखोली) इन्जिन नं. १८०९४१।२०।०६२३०२ च्यासिस नं. १११।०१२२०।०६६।४७ को मर्सीडिज कार १ को भ्यालु फर डुयुटी १९१३९।८९ लेखिएकोले सो वि.फाराममा लेखिएबमोजिम भा.रु. अंकलाई ने.रु. मा परिणत गरी आर्थिक ऐन अन्तर्गत बनेको दरबन्दीको अनुसूची ६ बमोजिम संकेत नम्बर ७३२।०११ ले लाग्ने महसुल लिएको हुदाँ निवेदकको निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागको ०१९।४।१७।४ को लिखित जवाफ ।

      ४.    डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१९।४।२२।२ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

      ५.    समुद्रपार विदेशबाट पैठारी हुने माल सामानमा बजार भन्सार तोक्नालाई कुनै सनद सवाल भए त्यसको १ प्रति नक्कल ३ दिनभित्र पठाई दिनु भनी विपक्षीलाई लेखि पठाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०१९।५।१५।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ६.    समुद्रपारबाट नेपाल अधिराज्यमा पैठारी हुने मालको मोल कायम गर्दा निकासी हुने ठाउँको परलमोल भारतको बन्दरगाहसम्म तिरेको भाडा, भरौट, इन्स्योरेन्स खर्च भए सो पनि तथा भारतको बन्दरगाहाबाट नेपालको सिमानासम्म लागेको भाडा भरौट र इन्स्योरेन्स खर्च भए सो समेत सबै जोडी आएको अंकलाई मोल मानिनेछ भन्ने सामयिक कर असूल गर्ने ऐन, २०१२ अन्तर्गत आदेश निकालिएको देखिएको र सो २०१९।४।१९ गते देखि लागु गरेको देखिँदा सो मिति अघि समुन्द्र पारबाट पैठारी भएको माल सामानाको मोल कायम गरी के के कुरा समावेश गरी मोल निर्धारण गर्ने गरिएको थियो ? त्यस विषयमा केही नियम भए त्यसको सम्बन्धित दफा उतार र वि.फाराममा भ्यालु फर डुयुटी लेखिएको कलममा भारतीय ऐन, नियमबमोजिमको अंक कायम गरी राखिने वा हाम्रो ऐन नियमबमोजिम लाग्ने महसुलको निमित्त मोलको अंक गर्ने गरेको के हो ? त्यसको स्पस्टिकरण पठाउनु । बहसको लागि सरकारी वकीललाई समेत पठाउनु होला भनी अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागलाई लेखि पठाई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१९।७।१०।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    समुद्रपारबाट नेपाल अधिराज्यमा पैठारी हुने मालको मोल कायम गर्दा वि.फाराम भएकोमा वि.फरामको नेट मोल र वि. फराम नभएको खास कम्पनीको विल भएकोमा युरोपको ४ का ८ का दरले मोल कायम गरी र वि.फाराम विल नभएकोमा साहु महाजनसमेत बजार बुझी भन्सारका हाकिम साक्षी जँँचकी समेतले हेरी मनासिव माफिकको दर मोल कायम गरी सनद सवालबमोजिम सयकडा लगाई लाग्ने महसुल लिनु भन्ने १९९२ सालमा तोक सदर र २००१ साल आषाढ २१ गते २ छापे भईरहेकोले वि.फाराम भई समुद्र पारबाट आउने मालमा वि.फराममा लेखिएको भ्यालु फर डुयुटीलाई नै त्यस मालको मोल कायम गरी दरबन्दीबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुल लिने गरी आईराखेको हो भन्नेसमेत ०१९।८।१३।४ को अर्थ मन्त्रालय भन्सार तथा अन्तशुल्क विभागको पत्र । का.गो. भन्सारमा जाँदा इन्स्योरेन्स र फ्राइट चार्जसमेत जोडी कारको मोल कायम गरी महसुल लिने यस भन्सारको राय श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई आएको छ । धरौट रुपैयाँ आम्दानी बाधिने भयो भनी सुनाइयो भन्ने निवेदनको ६ दफामा लेखिएकोले त्यस सम्बन्धमा सरकारबाट के–कस्तो निर्णय भई का.गो. भन्सारलाई निकासा गएको थियो ? त्यसको उत्तर र ९२ सालको सनदमा वि.फारामको नेट मोल भन्ने उल्लेख भएको मिसिल सामेल रहेको वि.फाराममा ‘भ्यालु फर ड्युटी’ भन्नेसम्म उल्लेख भएकोले सो ९२ सालमा सनद सवाल हुँदाको वखत के कस्तो ढाँचाको वि. फराम चलेको थियो ? त्यसको नक्कल पठाई दिनु भनी विपक्षी अर्थमन्त्रालय (भन्सार तथा अन्तशुल्क विभाग) लाई लेखि पठाई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१९।१२।७।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ८.    भन्सार महसुल बिषय रीटको निवेदन परी कारवाई चलेकै भए पनि भारत कस्टममा धरौट रहेको रुपैयाँ फिर्ता लिने सम्बन्धमा कार्यवाही चलाउन उपरोक्त रीटका निवेदनपत्रबाट कार्याबाही चलेको मुद्दाले बाधा पुर्‍याउने देखिदैन भनी अर्थ मन्त्रालय भन्सार तथा अन्तशुल्क विभागलाई लेखी पठाई दिनु भन्ने ०१९।१२।१४।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ९.    वि.फरामको नक्कल पठाउने सम्बन्धमा का.गो. भन्सारलाई लेखि पठाउँदा ९२ सालको हाल १८ सालसम्मको वि.फारामहरू बर्षैपिच्छे चलाउने भएको हुँदा जलाईसकेबाट नक्कल पठाउन नसकिने भनी अदालतलाई बोध गराइएको हो । सो प्रतिलिपि उपलब्ध गरी पठाउनु होला भनी शाही नेपाली कन्सुलेट जनरल अफिस कलकत्तालाई लेखी पठाएको सिलसिलामा १९९२ साल देखिको वि.फारमको ढाँचा एकप्रति पठाई दिनु होला भनी कलेक्टर अफ कष्टम हाउसलाई लेखी पठाएकोमा यस्तो पुरानो कनै वि.फारम यस कस्टममा राखिएको छैन भनी जवाफ प्राप्त हुन आएको भन्नेसमेत उल्लेख भई शाही नेपाली कन्सुलेट जनरल अफिस कलकत्ताबाट २०।४।१० मा पत्रोत्तर पठाएको भन्नेसमेत २०।२५।६ को अर्थ मन्त्रालय (भन्सार तथा अन्तशुल्क विभाग) को पत्र ।

      १०.    प्रस्तुत विषय निवेदकको वा.भूमिनाथलाई रोहवरमा राखी निजतर्फबाट रहनुभएको विद्वान वकील एडभोकेट निरकुमार क्षेत्री, कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान एटर्नी जनरलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्छ पर्दैन भनी विचार गर्दा, इन्स्योरेन्स र फ्राइटको खर्च डि.एम. २६।५० को विनिमय दरले हुने ने.रु ४९४७ ।५० को महसुल नलाग्ने असुल गर्नेगरेको विपक्षीको निर्णय कानूनी भएन भन्ने निवेदकको मुख्य दावा भएकोमा ।

      ११.    ९२ सालको सनदमा वि.फारमबाट आएको मालमा सो वि.फाराममा लेखिएको नेट मोलमा र वि.फारम नभएकोमा कम्पनीको सक्कल बिल आएमा बिलका मोलको मोठको युरोपको ४ को ८ हिन्दूस्थानको ४ को ७ का दरले मोल कायम गरी भन्सार महसुल लिनु भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । मिसिल सामेल रहेको २००१।३।२१।३ को पञ्चनारायण अष्टनारायणले रेली साइकल मगाएकोमा भन्सारबाट गरेको जाहेरीबाट सो वि.फारममा लेखिएको भ्यालु फर ड्युटीलाई नै सनदबमोजिमको नेट मोल कायम गर्ने गरेको देखिएको । उक्त जाहेरीमा गाँसिएको २४।१।१९४४ इ. को वि.फारममा पनि नेट मोल भन्ने नलेखी भ्यालु फर डुयुटी भन्ने लेखिएको देखिनाले सोही भ्यालु फर ड्युटीलाई नै वि.फारामको नेट मोल मानी आएको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन आयो ।

      १२.   उल्लेखित सनदमै वि.फारम नभएको खास कम्पनीको बिल भएकोमा युरोपको भए ४ को ८ हिन्दूस्थानको भए ४ को ७ का दरले मोल कायम गरी महसुल लिनु भन्ने दरबन्दी भईरहेको भन्ने पनि उल्लेख भएको हुनाले खास बिलमा लेखिएको मालको शुद्ध मोललाई मात्र मोल कायम गरी महसुल लिने गरेको भन्ने देखिएन ।

      १३.   सम्बन्धित मिसिल सामेल रहेको निवेदकले दाखेल गरेको वि.फाराममा पनि भ्यालु फर ड्युटी महलमै लेखिएको अंकलाई नै कारको मोल कायम गरी भन्सार महसुल लिएको देखिनाले अघिदेखि नै सनदबमोजिम सोही अंकलाई मोल कायम गरी महसुल लिने गरेको । सोहीबमोजिम गर्दा कानूनी भएन र निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन भयो भन्न कानूनसङ्गत नदेखिनाले यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ ।

      १४.   आदेश निवेदकलाई सुनाई प्रतिलिपि १ सम्बन्धित विभागमा पठाउन एटर्नी जनरल काहाँ पठाई दिनु र मिसिल, मिसिल विभागमा बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२० साल आश्विन १ गते रोज ३ शुभम् ।